‘अर्को देशको तहबाट नेपाली नागरिकको हत्या किन हुन्छ ?’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भनेको विशुद्ध जासुसी संयन्त्र हो । जासुसी संयन्त्रले सामान्यतया आफैं ‘अपरेशनल’ गतिविधि गर्दैन । मान्छे पक्राउ गर्ने, सोधपुछ गर्ने, थुन्ने र अनुसन्धान गर्ने भन्ने हम्मेसी हुँदैन । यसले सूचना संकलनको काम मात्रै गर्ने हो । अपरेशनल कामका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूसँग समन्वय गर्ने हो ।

तर तपाईं, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, राअवि र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच दूरी देखिन्छ । हुन त शृंखलाबद्ध रूपमा नेपाली नागरिकको हत्या हुनु दायित्व र कार्यक्षेत्रको हिसाबले आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भइहाल्यो । तर, सँगै यो अन्तरदेशीय विषय जोडिएको भएकाले आ–आफ्नो भूमिका अनुसारका काम गर्नलाई ‘इन्टेलिजेन्स शेयरिङ’ हुनसके राम्रो हुनेथियो ।

त्यस्ता खाले सूचना जुनसुकै च्यानलमा आए पनि सम्बन्धित निकाय बीच शेयरिङ हुनुपर्ने हो । तर, गुप्तचर र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय संसारमै अप्ठ्यारो विषय हो । भारत र अमेरिकामा पनि समस्या छ । कम्युनिष्ट मुलुकहरूमा सबै कुरा ‘सेन्ट्रलाइज्ड’ हुने हुँदा त्यति सारो नहोला ।

तर, अलिकति डेमोक्र्याटिक मुलुकमा जहिल्यै पनि समस्या देखिन्छ । ट्वीन टावरको सन्दर्भ नै हेरौं न । फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (एफबीआई) ले सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए) लाई सूचना शेयर गरेन भन्ने आरोप थियो । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले पनि आफूसँग भएका सूचना शेयर गरेन भनेर चर्चा भएको थियो ।

भारतमा पनि आन्तरिक गुप्तचरी हेर्ने इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी), रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) र प्रहरीबीच यस्तो कुरा आउँछ । त्यो रोग नेपालमा पनि छ । समन्वय र सहकार्यका लागि समस्या छ । तर, यो भन्दैमा यसरी नै चलिरहनुपर्छ भन्ने होइन । यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सुधार्दै जानुपर्छ ।

सबै एजेन्सीको अन्तिम विन्दु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितको रक्षा भएकाले गुड फेथका लागि कतिपय कुरामा सूचनाहरूको आदानप्रदान गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म अहिले शृंखलाबद्ध रूपमा नेपाली नागरिकको हत्या भइरहेको कुरा छ, यसमा सबैभन्दा पहिले यस्ता खाले घटना किन भइरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा आपराधिक व्यक्तिहरूबाट यस्तो घटना भइरहेको छ भने अर्को चाहिं कुनै राज्यको तहबाट भएको भन्ने आशंका छ ।

कोही किन यसो गर्छ ? यदि उनीहरूलाई ती व्यक्तिहरू मेरो राष्ट्रका लागि चुनौती भए भन्ने लाग्छ भने उनीहरूले त्यसो गर्ने हुन् । मेरो राष्ट्रका लागि सुरक्षाका लागि आफैंले ‘एक्सन’ गर्नुपर्‍यो भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो । यदि उनीहरूले चुनौती महसुस गर्नुअघि नै उनीहरूको चासो सम्बोधन गरिदिने हो भने त्यस्तो हुने थिएन ।

त्यसैले कोही त्यस्ता ‘भनरेबल’ व्यक्तिहरू छन् भने विभिन्न तहमा छलफल गर्नुपर्‍यो । देशको परराष्ट्र नीति कुनै पनि देशको विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौं भन्ने छ । त्यसैले त्यस्ता विषयमा अनुसन्धान गरेर हामी आफैं कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छौं भनेर विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ ।

मुद्दा चलाउँछौं, कारबाही गर्छौं भन्नुपर्छ, अनि गर्नुपर्छ । अनि, बाहिरका एजेन्सीलाई पनि विश्वासमा राख्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि त्यो शृंखला जारी रहन्छ भने घटनाक्रमहरूमा स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्नुपर्छ ।

यो प्रसंगमा कुरा गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा शृंखलाबद्ध नेपाली नागरिक मारिएको घटना राष्ट्रिय र आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले आफ्नो हिसाबले पनि यसमा सूचना संयन्त्रहरू प्रयोग गरिरहनुपर्छ ।

राअविले त्यो गरिरहेको पनि हुनसक्छ । तर, ऊ कति सफल भयो, भएन भन्ने अर्को पाटो हो । उसको क्षमताले भ्यायो/भ्याएन अर्को पाटो होला ।

इन्टरसर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई), रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) लगायतका कुरा आउने वित्तिकै ‘फरेन इन्टेलिजेन्स’को कुरा आइहाल्छ । जब आफ्नो देशमा कुनै बाह्य गुप्तचरी निकायको सन्दर्भ आउँछ भने त्यसको निगरानी र अनुसन्धान गर्ने दायित्व राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हो । त्यसैले यस्ता खाले घटनामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रति–जासुसी संयन्त्र पनि बनाउनुपर्थ्यो । त्यसमार्फत पनि यो काम हुनुपर्थ्यो । तर, अघिल्लो संसदमै यससम्बन्धी विधेयक अलपत्र प¥यो । काम राम्रोसँग हुन सकेन ।

कुनै पनि व्यक्ति आफू जोखिममा छ भने उसले कसलाई जानकारी गरायो भन्ने पनि हुन्छ । कसलाई जानकारी दिएको थियो, त्यसले के गरेको थियो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । यसैमा पनि उनीहरूले कुनै युनिटलाई सूचना दिएको थियो भने त्यो युनिटको दायित्व आफैंले पनि संरक्षण गर्नु हो । अपरेशन गर्ने कुरा हो भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैंले गर्नुपर्ने हो । नत्र, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर त्यहाँबाट संरक्षण गर्नुपर्ने हो । कानुनसम्मत जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपथ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विदेशी खुफिया एजेन्सीबाट नेपाली मारिन्छन्, दृश्यमै छैन गुप्तचर

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पनि दायित्वभित्रको कुरा भएकाले उसले पनि यसमा नियमित निगरानी राख्नुपर्ने हो । जहाँसम्म कसैलाई निशाना बनाइएको व्यक्तिबारे पहिल्यै सञ्चारमाध्यममा केही सार्वजनिक भएका विषयहरू छन्, त्यसमा आफ्नो दायित्व र कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि काम गर्नुपर्ने हो ।

यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो भूमिका आफैं खोज्नुपर्ने हो । सँगसँगै यसका लागि काम गर्ने विशेष ब्यूरोलगायतका निकायले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यो निरन्तर गर्ने छँदैछन् । सूचना आए भने सम्बन्धित च्यानलमा पनि शेयर गर्नुपर्छ ।

जे भने पनि पछिल्ला समय भइरहेका घटनाहरूले नेपालमा बलियो प्रति–जासुसी संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ । तर, विडम्बना नेपालमा काउन्टर इन्टेलिजेन्स छँदैछैन । गुप्तचरी आफैंमा सन्तोषजनक छैन । प्रति–जासुसी सुरुवात नै भएको छैन । दुवै पक्षलाई राम्रो बनाउन जरूरी छ । फरक–फरक विज्ञता भएका व्यक्तिलाई ल्याएर तालिम दिएर दक्ष बनाउन भर्ना प्रक्रियादेखि नै सचेतता अपनाउनुपर्छ ।

इन्टेलिजेन्सलाई लोक सेवा आयोगबाट औपचारिक र छुट्टै अनौपचारिक रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सुविधा छ । तर, राम्रो मान्छे आउन संगठनमा आकर्षण पनि हुनुपर्छ । त्यसको सेवा–सुविधादेखि लिएर भोलि म फलानो ठाउँमा काम गर्छु भन्ने कुरासम्म हुनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा पैसा र अरू कुराले भन्दा पनि गौरवको कुराले इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ । संस्थाको चार्मिङ पनि भयो भने राम्रो मान्छे आउँछन् । नभए फालिएका मान्छे आउँछन् । त्यसैले समग्रतामा यसलाई राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धिबाटै सुरु गर्नुपर्छ । यसलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि यसको आकर्षण बढाउन र सशक्त बनाउनलाई भूमिका खेल्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर छलफल हुँदैन । हामीले धेरै पहिलेदेखि कराइरहेको विषय हो, यो । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन् । कसैलाई गुप्तचरी सशक्त हुँदा जोखिम हुन्छ कि भन्ने पनि होला । अनेक स्वार्थ होलान् । तर, जे जस्तो भए पनि राष्ट्र र देशका लागि सोचेर मूल नेतृत्व गुप्तचरीलाई बलियो बनाउने गरी लाग्नुपर्छ । मूल नेतृत्व नै बलियो भएन भने तल–तल मात्रै सोचेर हुँदैन ।

(आतंकवादबारे अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको विशिष्टकृत इकाइ विशेष ब्यूरोमा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भण्डारीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)