+
+
कभर स्टोरी :

मुटु सर्जन, मिर्गौला र कलेजो विशेषज्ञको चरम अभाव 

सरकारले समयमै ध्यान नदिने हो भने निकट भविष्यमा मुलुकमा मुटु सर्जन, मिर्गौला र कलेजो विशेषज्ञ जस्ता चिकित्सकको चरम अभाव हुनेछ । चिकित्सा क्षेत्रका यी महत्वपूर्ण विधामा ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ बन्न डाक्टरहरूमा किन यतिविघ्न आकर्षण घट्दै गएको हो ?

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०७९ माघ २० गते २०:५४

२० माघ, काठमाडौं ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले ९ असोज २०७९ मा डीएम र एमसीएच (सुपर स्पेसलिस्ट रिसर्च डिग्री) को प्रवेश परीक्षा लियो । १६ कात्तिकमा अन्तिम म्याचिङ नतिजा र भर्ना सम्बन्धी सूचना जारी भयो ।

तर, डीएम, एमसीएचका केही विधामा भने चिकित्सक भर्ना नै भएनन् । आयोगको तथ्यांक अनुसार कार्डियाक सर्जरीतर्फ एमसीएच (मुटु सर्जन), डीएम नेफ्रोलोजी (मिर्गौला विशेषज्ञ) र डीएम  हेपाटोमोलोजी (कलेजो विशेषज्ञ) मा भर्ना हुने चिकित्सक शून्य भए ।

आयोगले यस वर्षका लागि मुटु सर्जरीतर्फ बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ३, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर) मा २ र नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरमा १ गरी ७ सिट निर्धारण गरेको थियो ।

डीएमतर्फ मिर्गौला विशेषज्ञमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल चितवनमा १, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा १, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा २, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर)मा २, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा १ र नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरमा १ गरी ८ सिट छुट्याएको थियो ।

यस्तै, डीएमतर्फ कलेजो विशेषज्ञमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर)मा २ सिट छुट्याएकोमा १ जना चिकित्सक पनि भर्ना हुन इच्छुक भएनन् ।

यसैगरी, अन्य केही विधामा भने सिट संख्याको आधा मात्रै चिकित्सक भर्ना भएको पाइएको छ । एमसीएचतर्फ न्यूरो सर्जरीमा विभिन्न प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजमा कुल १० सिट छुट्याइएकोमा ५ सिटमा मात्रै भर्ना भए । डीएमतर्फ क्रिटिकल केयर मेडिसिनका लागि १० सिटमा ४ जना चिकित्सक मात्रै भर्ना भएको आयोगको विवरणले देखाउँछ ।

जानकारहरूका अनुसार सर्जरीमा मुटु र विशेषज्ञ विधातर्फ मिर्गौला, कलेजोमा सुपर स्पेसलिस्ट अध्ययन गर्ने चिकित्सक केही वर्षदेखि नै शून्य छन् वा साह्रै कम छन् । जसले एकातर्फ मुटु, मिर्गौला, कलेजो लगायतका रोग बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ अध्ययन गर्न चिकित्सकले रुचि नै नदेखाउनाले आगामी केही वर्षमा मुलुकमा यस्ता विधाका चिकित्सकको खडेरी हुने प्रष्ट छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी चाहिं रोजगारीको अवसर सीमित भएका कारणले पनि विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको बताउँछन् । ‘मुटु, कलेजो र न्यूरो लगायतका विधामा अस्पताल वा सेन्टर विकास नभएका कारणले पनि विद्यार्थीलाई जागिरको सम्भावना कम छ’ डा. गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको पनि उपयोग हुन नसक्ने देखेका कारणले पनि भर्ना कम भएको हुन सक्छ ।’

तर, विद्यार्थीको यस्ता विधामा आकर्षण कम भयो भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन नभएको डा. गिरीको भनाइ छ । ‘दरबन्दी नै कम भएकाले पास गरेर पनि जागिर खान कहाँ जाने भन्ने विद्यार्थीको भनाइ हुन्छ’ डा. गिरी भन्छन्, ‘त्यसैले विधागत सेन्टरको विकास हुन आवश्यक हुन्छ ।’

‘मिहिनेत र खटाइ बढी, कमाइ कम’

समय, लगानी र अवसरका बीचमा देखिने असन्तुलनले पनि यो अवस्था निम्त्याएको हुन सक्छ । केही दशक अगाडि नेपालमा एमबीबीएस गरेर विदेशमा गई दुई/तीन वटा फेलोशिप गरेपछि स्पेसलिस्टको उपाधि पाउँथे । त्यसैमा जीवन बिताउने गर्थे । जब, नेपालमा मेडिकल जनशक्ति उत्पादन बढ्न थाल्यो त्यसपछि विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता खोज्ने क्रम बढ्न थाल्यो ।

गंगालाल अस्पतालमा मुटुको बिरामीको उपचारमा संलग्न टोली ।

नेपालमा एमबीबीएसको कोर्स पूरा गर्न साढे पाँच वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि, चिकित्सकले स्नातकोत्तर तहको एमडी वा जनरल सर्जरीमा एमएसको उपाधि पाउन थप तीन वर्ष पढ्नुपर्छ । त्यसपछि पनि पीएचडी सरह वा सुपर स्पेसलिस्ट चिकित्सक उपाधि पाउन डीएम वा एमसीएच कोर्स अध्ययन गर्न पुनः तीन वर्ष खर्चिनुपर्छ ।

जानकारहरूका अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत मेडिकल कलेजमा डीएम/एमसीएच कोर्सको पढाइ हुन थालेपछि विदेश जाने संख्या अत्यन्तै न्यून छ । तर, स्वदेशमै ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ अध्ययन गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि केही विधामा चिकित्सकहरू यो चाहँदैनन् ।

वीर अस्पतालका वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.अनिल बरालका अनुसार सरकारको स्वास्थ्य व्यवस्था, सिस्टम र चिकित्सक नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले पनि यस्तो अध्ययन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । डा. बरालका अनुसार बिरामी हेर्दा पीडा धेरै हुने, मिहिनेत र खटाइ बढी हुने र कमाइ कम हुनुले पनि मिर्गौला विशेषज्ञमा आकर्षण कम हुन पुगेको छ ।

‘स्नातकोत्तर गरेर पनि जीवनको उर्वर थप तीन वर्ष समय दिनुपर्छ । तर, भोलिका दिनमा जागिरको  सुनिश्चितता रहन्न’ डा. बराल भन्छन्, ‘निजी अस्पतालमा काम गर्दा पैसा पाइँदैन । सरकारले दरबन्दी नै खुलाउँदैन । केही गरेर पनि कमाउने ठाउँ नदेखेपछि कोही पनि दुःखमा होमिन चाहँदैन ।’

डीएम तथा एमसीएच गरेका चिकित्सकका अनुसार मुटु, न्यूरो सर्जरी, मिर्गौला, कलेजो लगायतका विशेषज्ञ पढ्नमा आकर्षण कम हुनुमा केही कारण छन् । जटिल तथा लामो अध्ययन, अत्यधिक परिश्रमको काम, मिहिनेत र खटाइ अनुसार तलब–भत्ता कम, जोखिमयुक्त काम, सरकारी अस्पतालबाट अवकाश पाएपछि निजी अस्पतालमा काम नपाइने वा सरकारीमा पनि जागिरको सुनिश्चितता नहुनु मुख्य कारण हुन् ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत वरिष्ठ मुटु सर्जन प्रा.डा.भगवान कोइराला भने संसारभर नै जटिल विषयमा सिट खाली हुने टे«न्ड रहेको बताउँछन् । डा. कोइरालाका अनुसार मुटु सर्जनको विज्ञता हासिल गरेर आफैं सर्जरी गर्न सक्षम हुन लामो समय लाग्ने, लामो समय शल्यक्रियामा बिताउनुपर्ने, घर–परिवारलाई समय दिन नभ्याउने, मुटु बिरामीको मृत्युको बढी सम्भावना हुने र त्यसपछि आउने हुलदंगा र कानुनी प्रक्रियालगायत विभिन्न कारणले पनि मुटु सर्जरी पढ्न चाहने चिकित्सकको संख्या निरन्तर कम भइरहेको छ ।

‘सुपर स्पेसलिस्ट’ सेवाका चिकित्सक आवश्यक भए पनि पूर्वाधार र संरचना नबनेका कारण पनि आकर्षण कम भएको कतिपय विज्ञ चिकित्सकको भनाइ छ ।

कलेजो प्रत्यारोपणमा संलग्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चिकित्सक र नर्सहरुको टिम ।

मुटु सर्जरीमा निजी अस्पतालमा ‘प्राक्टिस’ गर्न सम्भावना कम भएकाले पनि आकर्षण नभएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । विशेषज्ञका अनुसार नेपालमा मुटु शल्यचिकित्सा अध्ययन र उत्पादन हेर्दा २०७४ सालपछि अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

भारतसँग तुलना गर्दा पनि जनसंख्याको अनुपातमा मुटुको शल्यक्रिया गर्न अहिले नेपालमा ९० जना शल्यचिकित्सक कार्यरत हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, विडम्बना अहिले लगभग २६ जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । त्यसमा पनि नयाँ अध्ययन गर्ने संख्या दुई वर्षयता शून्य छ ।

डा. कोइरालाका अनुसार अर्को कारण मुटु सर्जरीमा अब्बल रहेका गंगालाल हृदय रोग केन्द्र र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले पछिल्ला दिनमा जागिरको लागि विज्ञापन नगर्नु पनि हो ।

‘निजी प्राक्टिस नहुने र सरकारीले विज्ञापन नखुलाउने गर्दा मुटु सर्जरीमा आकर्षण देखिएन’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘कानुनी प्रावधान बाहिर गएर मुटु सर्जनको उमेर हदबन्दी बढाउने र भत्ता बढाउनेमा केन्द्रित भइयो । तर, नयाँ सर्जनलाई आकर्षण गर्ने कुनै प्रावधान आएन ।’

वीर अस्पतालका वरिष्ठ न्यूरो सर्जन प्रा.डा.राजीव झा न्यूरो सर्जरीमा आकर्षण कम हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर करिब ११० जना मात्रै न्यूरो सर्जन छन् । ती पनि सबै उपत्यका केन्द्रित छन् । डा. झा भन्छन्, ‘अहिले भएको जनशक्तिको तीन गुणा बढी सर्जनको आवश्यकता छ ।’

नेपालमा दुई दशकअघि न्यूरो शल्यचिकित्सकको लोकप्रियताले धेरैलाई आकर्षित गरेको थियो । कमाइ पनि अन्य विधामा भन्दा बढी हुने भएकाले न्युरो सर्जरीको विषय पढ्न चिकित्सक विदेश पनि गए । डा. झाका अनुसार त्यसबेला नेपालमै पढ्नका लागि पनि एक सिटमा धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, समय बदलियो । अत्यधिक परिश्रमको काम भएकाले अहिले न्युरो सर्जरी रुचिको विषय बन्न सकेन ।

डा. झाका अनुसार न्युरो सर्जन बन्न एमबीबीएस गरेपछि एमएस गर्न जनरल सर्जरीमा काम गरेको दुई वर्षको अनुभव चाहिन्छ । त्यसपछि एमएसको उपाधि पाउन थप तीन वर्ष पढ्नुपर्छ । त्यसपछि पनि न्युरो सर्जरी पढ्न थप दुई वर्ष न्युरो सर्जरीमै काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसपछि थप तीन वर्ष एमसीएच कोर्स गर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा एमबीबीएस गरेपछि न्युरो सर्जन हुन करिब १०/११ वर्ष लाग्छ । ‘नेपाल बाहेक अन्य देशमा एमबीबीएसपछि तीन वर्षमै न्युरो सर्जन हुनसक्छन् । लामो समय अध्ययन गर्ने भएकाले पनि यस विधामा आकर्षण कम भएको देखिन्छ’, डा. झा भन्छन् ।

‘न्युरो सर्जरीमा दिन–रात खटिनुपर्छ । व्यक्तिगत समय हुँदैन । अन्य विधाभन्दा बढी तनाव लिनुपर्ने र जीवन र मृत्युसँग जोडिने भएकाले पाँच–दश मिनेट ढिला हुँदा बिरामीको मृत्यु हुन्छ’ डा.झा थप्छन्, ‘त्यसैले तुलनात्मक रूपमा जोखिम र तनाव कम हुने अनि बढी कमाइ हुने अन्य विधामा धेरैको रुचि हुन्छ ।’

डा. झाका अनुसार न्युरो सर्जरीमा कम आकर्षण हुने कारण न्युरो सर्जरीमा अब्बल भएका अस्पतालमा कम सिट संख्या दिनु पनि हो । ‘आयोगको स्थापना भएसँगै पहिला भएको ४ सिटलाई काटेर २ मा झारिएको छ । अहिले न्युरो सर्जरीमा पहिलो रोजाइ वीर तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हुन्छ । भर्खरै सुरुवात भएका कलेजमा विद्यार्थीको रोजाइ कम भएकाले पनि सिट खाली भएको हो’, डा.झा भन्छन् ।

कोभिड महामारीको समयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बिरामी ।

सरकारले अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा एनेस्थेसियाका प्रोफेसर हेरेर मात्रै क्रिटिकल केयर मेडिसिनको सिट दिंदा थप समस्या देखिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ प्रा.डा. सुवास आचार्य बताउँछन् ।

‘सरकारले डीएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । सरकारले डीएम गरेकालाई पीएचडी सरहको उपाधि दिएको छ । तर, जागिर नवौं तहको दिंदा कहाँबाट आकर्षण बढ्छ’, उनी प्रश्न गर्छन् ।

‘एमडी गरेर पनि नवौं तहको जागिर खान पाइन्छ । डीएम गरेपछि पनि नवौं तहमै लड्नुपर्छ । डीएम गर्ने बेलामा परिवार, बाल–बच्चा पाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा आर्थिक समस्या पनि हुन्छ’ डा. आचार्यले भने, ‘त्यसकारण पनि उसले डीएम गर्नेभन्दा छिटोछरितो कमाउने पेशा रोज्नतिर लाग्छ ।’

कलेजो रोग विशेषज्ञ डा.दिलीप शर्मा पनि सरकारी दरबन्दी कम भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । हालसम्म वीरमा मात्रै नवौं/दशौं तहको मात्रै दरबन्दी छ । डा. शर्माको बुझाइमा पढेर पनि सजिलै जागिर नपाइने कारणले यसमा रुचि बढ्न सकेको छैन ।

‘डीएम गरेर तीन वर्ष खेर फाल्नुभन्दा पैसा कमाउनतिर लागेको देखिन्छ । यो अवस्था हुन नदिन विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी बढाउन र त्यही अनुसारको तलब–सुविधा बढाउनुपर्ने हुन्छ’, डा.शर्माले थपे ।

चाँडै ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ चिकित्सकको खडेरी

जानकारहरूका अनुसार सरकारले चिकित्सकको दरबन्दी र सेवा–सुविधा नबढाउने हो भने केही वर्षभित्रमा नै विभिन्न विधाका ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ चिकित्सकको खडेरी हुन सक्छ ।

हुन पनि पछिल्ला दिनमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार नसर्ने रोगको एक कारकतत्व मुटुसम्बन्धी समस्या बन्दै गएको छ । त्यसैगरी, क्यान्सर, मिर्गौला, क्षयरोगको भार पनि उत्तिकै बढ्दो मात्रामा छ । अहिले पनि यस्ता बिरामीले सर्जरीका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यता हुनु भनेको पर्याप्त मात्रामा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुनु हो ।

‘एकातिर रोगको भार बढ्दै गएको छ । यसै पनि चिकित्सकको संख्या कम छ । पछिल्ला दिनमा मिर्गौला विशेषज्ञ बन्ने आकर्षण नै कम हुँदै गएको छ । यसले केही वर्षमै सेवा प्रवाहमा ठूलो असर पर्न सक्छ’ डा. अनिल बराल भन्छन्, ‘अहिले भएको जनशक्ति केही वर्षमा सरकारी सेवाबाट अवकाश हुने र अहिले उत्पादन नहुँँदा आउने केही वर्षमा चिकित्सकको चरम अभाव हुन्छ ।’

आफ्नै उदाहरण दिंदै डा.बराल भन्छन्, ‘एक बिरामीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा विभिन्न चेकजाँच पूरा गर्न तीन महिना लाग्छ । दिनमा १०० जना ओपीडीमा आउने बिरामी हेरौं कि प्रत्यारोपण गर्नका लागि चेकजाँचमा जुटौं ।’

वार्षिक रूपमा एमबीबीएस एक हजारभन्दा बढी उत्पादन हुन्छन् । तर, ती चिकित्सकले सुपर स्पेसलिस्ट अध्ययन गर्ने बेलामा ५० सिट पनि भरिएको हुन्न । ‘एमबीबीएसमा उत्पादन हुने संख्या एकदमै ठूलो छ तर, माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने चिकित्सक कम छन्, ‘मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा.बरालले भने, ‘सिनियर र सिस्टमले आफ्ना पक्षमा नबोलेको गुनासो युवा चिकित्सकहरू गर्छन् । यिनीहरू कहाँ–कसरी भविष्य बनाउँदै आएका छन् त्यो अध्ययन गर्न जरूरी छ ।’

अहिलेसम्म नेपालमा ३३ जनाले मुटुको सर्जरी विधामा सुपर स्पेसलिस्ट अध्ययन गरेका छन् । तीमध्ये हाल एक जना स्वदेश र एक जना विदेशमा अध्ययनरत छन् । ३३ जनामध्ये सात जना मुटुको शल्यक्रिया गर्न छाडेर नसा तथा फोक्सोको सर्जरीतर्फ लागेका छन् । डा.भगवान कोइरालाका अनुसार, बंगलादेशबाट मुटु सर्जरीमा पाँच वर्ष तालिम गरेर फर्केका ५–६ जना सर्जन बेरोजगार छन् ।

गोरखा अस्पतालका डाक्टरहरू ।

विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार यदि विदेशमा पढेको कोही फर्केको अवस्थामा बाहेक अबको तीन वर्षसम्म नेपालमा एक वा दुई जनाबाहेक कुनै नयाँ मुटुको सर्जन थपिने सम्भावना छैन ।

गंगालाल अस्पतालका वरिष्ठ मुटु सर्जन डा.रामेश कोइरालाका अनुसार मुटुका शल्य चिकित्सकको अभावका कारण सर्जरी सुविधा संसारभर ७५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा छैन । मार्च, २०२० मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार विश्वमा जम्मा १६ हजार ३८ जना मात्रै मुटु शल्यचिकित्सक छन् । त्यसमध्ये जम्मा ३ हजार ८५८ जना बाल मुटु सर्जरीमा काम गर्छन् ।

तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा हाल प्रति करोड जनसंख्या प्रति वर्ष ४० हजार मुटुको शल्यक्रिया हुन्छ । यस्तै, भारतमा प्रति करोड जनसंख्या प्रति वर्ष १७०० शल्यक्रिया हुन्छ । नेपालमा भने हाल यो संख्या प्रति करोड ७५० जति छ ।

बाल मुटुरोग तथा मुटु बाथरोगलाई छाडेर भन्ने हो भने अमेरिका तथा युरोपको तथ्यांक अनुसार हृदयघातजन्य रोगका लागि गरिने कोरोनरी आर्टरी बाइपास सर्जरी मात्र पनि नेपालमा वार्षिक ४८ हजार वटा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वार्षिक ५०० देखि ७०० जति मात्र गर्न सकिरहेकाले नेपालमा मुटु शल्यक्रियामा जनताको पहुँच पुग्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तै, नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (एनएससीएम) का अनुसार, क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा डीएम (डक्टरेट अफ मेडिसिन) गरेका २६ जना चिकित्सक नेपालमै छन् । तर, दरबन्दी नखुल्दा अधिकांश निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य छन् ।

विशेषज्ञ जनशक्ति नहुँदा सरकारी अस्पतालमा क्रिटिकल केयर युनिट (सीसीयू) नभएको डा. आचार्य बताउँछन् । एनएससीएमको मापदण्ड अनुसार आईसीयूको नेतृत्व क्रिटिकल केयर फिजिसियनले गर्नुपर्छ । तर, काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सरकारी अस्पतालमा जनरल सर्जन, एनेस्थिजियोलजिस्ट लगायतका जनशक्तिले आईसीयूको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

न्युरो शल्यचिकित्सामा धेरै मानसिक तथा शारीरिक तनावको विषय हुनु र त्यसभन्दा पनि जटिल तथा अतिरिक्त मृत्युदर थप भएकाले न्युरो सर्जरीमा आकर्षण कम भएको न्युरो सर्जन प्रा.डा.राजीव झाको भनाइ छ । न्युरो सर्जरीमा अहिले सरकारी दरबन्दीमा ६ जना चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन् । ‘जनशक्ति अभावका कारण देशभर न्युरो सर्जरीमा बिरामीको चाप धेरै छ । अहिको बिरामीको संख्यालाई हेर्दा सयौं संख्यामा न्युरो सर्जनको आवश्यकता छ’, डा. झाले भने ।

यस्तै, कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. दिलीप शर्मा पनि अहिलेकै बिरामीको अनुपातमा देशमा १५० कलेजो विशेषज्ञको आवश्यकता भएको बताउँछन् ।

‘सुपर स्पेसलिस्ट दरबन्दी बढाउनुपर्‍यो’

देशभर अभावमा भएका अति संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति तयार गर्ने तथा यस्तो जनशक्तिलाई सेवामा टिकाइराख्ने रणनीतिको विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले २६ जेठ २०७९ मा एउटा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले अहिलेसम्म के अध्ययन गर्‍यो सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

वरिष्ठ मुटु सर्जन डा.भगवान कोइराला

वरिष्ठ मुटु सर्जन डा.भगवान कोइरालाका अनुसार देशलाई आवश्यक पर्ने यस्तो जनशक्ति बढाउन एमबीबीएसपछि विशेषज्ञ सेवामा पाँचवर्षे कोर्स तयार गरेर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ‘एमएस गरेपछि एमसीएच गर्ने आकर्षण कम हुन्छ । त्यसकारण एमबीबीएसपछि सीधै एमएस र एमसीएचको कोमिन्ट प्रोग्राम चलाउन सक्दा आकर्षण बढ्ने देखिन्छ’, डा. कोइराला भन्छन् ।

 

डा.कोइरालाको भनाइमा न्युरो सर्जन डा.राजीव झा पनि सहमत छन् । भारतलगायत अन्य देशमा एमबीबीएसपछि सीधै पाँच वर्षको कोर्स रहेको बताउँदै नेपालमा पनि यस्तै प्रोग्राम चलाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले एमएस गरेका चिकित्सकले मात्रै एमसीएच गर्न पाइरहेका छन् । एमबीबीएस गरेपछि सीधै एमसीएच लेबलको कोर्स पढाउने हो भने जनशक्तिको अभाव हुँदैन ।’

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी सरकारी सेवामा विभिन्न विधाका ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ चिकित्सक नहुँदा यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याइरहेको बताउँछिन् । ‘सुपर स्पेसलिस्ट बनेपछि चिकित्सकको कार्य क्षेत्र खुम्चिएर जान्छ । सबै प्रदेशमा विभिन्न रोगका विशिष्टीकृत चिकित्सकको दरबन्दी नै छैन’ रेग्मीले भनिन्, ‘सीप मात्रै भएर पनि काम पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण सरकारले सुपर स्पेसलिस्ट सेवा दिने चिकित्सकको दरबन्दी नै खुलाउनुपर्छ ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा.केदार बरालका अनुसार सरकारले मुलुकमा सुपर स्पेसलिस्ट सेवा दिन कति चिकित्सकको आवश्यक पर्छ भन्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । ‘सरकारलाई कति र बजारलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने आकलन गरेर योजना तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष त्यही आधारमा सिट संख्या तोक्नुपर्छ’ बराल भन्छन्, ‘बजार भएपछि चिकित्सकको प्राथमिकतामै नपरेको विधामा पनि विस्तारै आकर्षण बढ्न सक्छ ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार केही विधामा ‘सुपर स्पेसलिस्ट’ को आकर्षण कम हुँदा भोलिका दिनमा उपचारकै लागि भारत तथा अन्य देश जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । ‘सुपर स्पेसलिस्ट सेवाको जनशक्ति सरकारले नै उत्पादन गर्नुपर्छ । अहिले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गरेकालाई कामको अवसर नदिंदा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुन सक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘आकर्षण नै कम भएपछि सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएर पनि प्रोत्साहनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नेपाल हेल्थ अकाउन्ट २०१७ मा विशिष्टीकृत सेवाका लागि राज्यले लगानी नगर्दा स्वास्थ्योपचारकै लागि वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी विदेशिने गरेको र करिब १७ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएकै कारण गरीब बनेको विवरण उल्लेख छ ।

सरकारको जनशक्तिको योजना तुर्जमा र व्यवस्थापनको नीति कमजोर हुँदा विभिन्न विषयका चिकित्सक उत्पादन हुन नसकेको र समयमै विशेषज्ञ सेवाका नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सैनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

‘भोलिका दिनमा विशेषज्ञ सेवाका लागि विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । अहिले नसर्ने रोगका बिरामी असाध्यै बढिरहेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्यमा उचित लगानी गनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘रोगको बदलिंदो प्रकृति, उपचार प्रविधिको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर विधागत दरबन्दीसँगै समग्र दरबन्दी थप गर्न जरूरी छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेल विधागत रूपमा कम भएको जनशक्ति बढाउने योजना भइरहेको बताउँछन् ।

‘कुनै विधामा जनशक्ति नै नहुने भयो भने सरकारले त्यस्ता विधामा आकर्षण बढाउन केही प्रोत्साहनको वातावरण बढाउनुपर्छ’ डा. पौडेलले भने, ‘विगत वर्षदेखिको ट्रेन्ड हेरेर कुनै विधामा जनशक्ति अभाव हुनेभयो भने थप निर्णय गर्न सक्छ ।’

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?