सैनिक पक्राउ प्रकरणमा अदालतलाई सेनाको झुटो जवाफ

२९ फागुन, काठमाडौं । सैनिक विद्रोहको कसूर गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सैनिक अधिकृतलाई ३ दिनभित्र उपस्थित गराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा नेपाली सेनाले झुटो जवाफ पेश गरेको छ ।

अदालतमा नेपाली सेनाका तर्फबाट प्राड विवाकका सहायक रथी जीवनप्रसाद दाहालले पेश गरेको जवाफमा प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमसिना र महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई थुनामै नराखिएको दाबी गरिएको छ ।

जबकि, १० फागुनमा तत्कालीन सैनिक सचिव गौरवकुमार केसीले शाह कार्यरत मानवअधिकार निर्देशनालय र तिमसिना कार्यरत पूर्वी पृतनाको प्राड शाखालाई उनीहरुलाई उपस्थित गराउन भन्दै पत्राचार गरेको अदालतमै पेश कागजातमा देखिन्छ । र, कागजातहरुमा उपरथी प्रेम शाही समेत संलग्न सैनिक विद्रोहको कसूरमा दुवै अभियुक्त भएको उल्लेख छ ।

पत्रमा उनीहरुलाई कार्यालय पोशाकमा १४ फागुन बिहान ११ बजे जंगीअड्डाको पशुपति कक्षमा उपस्थित गराउन भनिएको छ । उपरथी प्रेम शाही समेत भएको ‘सैनिक विद्रोहको कसूर गरेको’ भन्ने मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न भन्दै बोलाइएका उनीहरुलाई त्यसदिन सैनिक प्रहरी गणले नियन्त्रणमा राखेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

स्रोतका अनुसार १४ फागुनमै नियन्त्रणमा राखिएको भएपनि तीन दिनपछि मात्रै उनीहरुलाई थुनामा राखिएको सार्वजनिक भएको थियो । जंगीअड्डाभित्रै सैनिक प्रहरी गणको थुनुवा कक्षमा एकअर्कालाई समेत भेट्न नदिने र परिवारसँग समेत सम्पर्क गर्न नदिने गरी राखेको थाहा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि मात्रै शाही जोडिएको घटनामा थप दुई सैनिक अधिकृतसमेत पक्राउ परेको खुलासा भएको थियो ।

निवेदन परेको १७ फागुनमै सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले मुद्दाको मुख्य कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।

तर, जंगीअड्डाका तर्फबाट प्राड विवाक (सेनाको कानूनी मामिला हेर्ने विभाग) का सहायक रथी जीवनप्रसाद दाहालले अदालतमा जवाफ बुझाउँदा मुद्दासम्बन्धी कागजहरु समेत बुझाएका छैनन् ।

अदालतका कर्मचारी र थुनामा राखिएका दुई सैन्य अधिकारीका आफन्त १८ फागुनमा अदालतको आदेश लिएर पुग्दा जंगीअड्डाले दिनभर पत्र बुझ्न मानेन । बरु आदेशबारे जानकारी पाएलगत्तै जंगीअड्डामा उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको समरी जनरल सैनिक अदालतले आकस्मिक रुपमा आदेश सुनाएको थियो ।

दिनभर अदालतका कर्मचारी र आफन्तलाई जंगीअड्डा छिर्न नदिएको सेनाले साँझ उपरथी प्रेम शाहीलाई बर्खास्त र दुई सैन्य अधिकारीलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने आदेश सुनायो र तिनै जनालाई थुनामुक्त गर्‍यो । आदेश सुनाउँदा समेत दुई सैनिक अधिकृतको कसुरबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको थिएन ।

‘दुई कर्साबको पक्षमा अदालतबाट फैसला नआएको भए शाही जर्साबको सर्वोच्चबाट पूर्ण फैसला नआउञ्जेल थुन्ने नियत रहेछ’, जागिरबाट हटाइएका शाही निकट स्रोत भन्छ, ‘तर, अदालतबाट चुनौती दिएपछि तिनै जना छाडिए, पहिल्यै रिट नदिँदा जर्साबले व्यर्थ दुई महिना दुःख पाउनुपर्‍यो ।’

अदालतको आदेश आएलगत्तै शाहीलाई जंगी अड्डाले थुनामा राखेपछि सेनाको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

रिट निवदेनमा तिमसिनालाई बयानका क्रममा कुनै प्रश्न नै नसोधिएको सैनिक विद्रोहसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसविषयमा कुनै जवाफ दिन र प्रतिरक्षा दिन नपाएको जिकिर गरिएको छ ।

‘सो मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरुको नक्कल उपलब्ध गराइपाउँ भनेर निवेदन लिएर निज गएका थिए’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, कागजातहरु उपलब्ध भएन ।’

प्राड विवाकका सहायक रथी दाहालले अदालतलाई बुझाएको जवाफमा सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को नियम ४४ बमोजिम नक्कल दिनका लागि प्राड विवाकमा पत्राचार गर्दा ‘निजले नक्कल नबुझेको भन्ने सेना प्राड विवाकको चलानी किताबमा स्पष्ट रहेको’ दाबी गरिएको छ ।

तर, उनका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार त्यसबेला मात्र होइन, हालसम्म पनि सेनाले मुद्दा सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराएको छैन ।

स्रोतका अनुसार जंगीअड्डाले सम्बन्धित प्रतिवादीलाई नै कागजात उपलब्ध गराउने भन्दै अरुलाई दिन अस्वीकार गरेको छ भने आरोपी दुवै सैनिक अधिकृतलाई जंगीअड्डाले पूर्व र पश्चिमतिर काज सरुवा गराइदिइसकेको छ ।

सैनिक सचिव विभागको १९ फागुनको पत्रानुसार तिमसिनालाई सुदूरपश्चिमको दिपायल र शाहलाई संखुवासभा पठाइएको छ । उनीहरुलाई भूतपूर्व सैनिकहरुको पिरमर्का बुझेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

कोपभाजनमा तिमसिना र शाह

नेपाली सेनाका एक वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार वहालवाला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र पूर्वप्रधासेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच विवादको चपुवामा तीन अधिकृत परेका हुन् ।

उपरथी शाहीसहित तीनैजना अधिकृतले एउटै युनिटमा काम गरेका थिएनन् । तर, सबै पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृतका रुपमा चिनिन्थे । त्यसबेला उनीहरुले हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप अहिलेको सैनिक नेतृत्वले गराउने गरेको छ ।

हालको सैनिक नेतृत्व निकट स्रोतको दाबीमा त्यसबेला प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन लबिइङ गरेका थिए । त्यसैले त्यतिबेला नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेका शर्मामाथि निगरानी गरिएको उनी निकट अधिकृतहरुको दाबी छ । त्यसको समेत अहिले प्रतिशोध साँधिएको अधिकृतहरुको दाबी छ ।

जंगीअड्डा र यी तीन सैनिक अधिकृत आमनेसामने भएको चाहिँ सेनाले ४ पुस २०७९ मा उपरथी शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै पत्र थमाएपछि हो ।

शाहीले गलत जन्ममितिका आधारमा आफूलाई अवकाशको पत्र दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनले ७ पुसमा फेरि अर्को निवेदन दिए ।

शाहीले सेनामा प्रवेश गर्नुअघि जारी भएको प्रमाण पत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यस अनुसार उनको सेवा अवधि थप एक महिना लम्बिन्थ्यो ।

सेनाले एसएलसी परीक्षापछि बूढानीलकण्ठ स्कुलले दिएको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा भएको मिति अनुसार अवकाशको पत्र थमाएको थियो । अरु सबै सरकारी कागजातमा २०२३ नै जन्ममिति उल्लेख थियो ।

आफूले एसएलसी परीक्षा दिएको बूढानिलकण्ठ स्कुलले समेत अंग्रेजी मितिलाई नेपालीमा उल्था गर्दा गल्ती भएको व्यहोरासहित पत्र पठाइसकेको भन्दै उनले अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सेनाको आन्तरिक समितिले पनि उनको जन्ममितिमा त्रुटि भएको भन्दै नागरिकता प्रमाणपत्र अनुसारको जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको निर्देशक समितिले त्यसलाई सदर गरेन । यी विषयहरुलाई ‘नोट’ गर्दै १३ पुसमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि हाजिर हुन जाने क्रममा सैनिक प्रहरीको टोलीले शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार उनी प्रधानसेनापति शर्मालाई भेट्न गएका थिए । त्यहीँबाट उनलाई जंगीअड्डाको निर्णयविरुद्ध भएको भन्दै थुनामा राखिएको सैनिक स्रोतको दाबी छ ।

शाहीलाई पक्राउ गरेर आर्थिक अनुशासन विपरीतको कार्य गरेको आरोप लगाएर उनको बूढानीलकण्ठ, चपलीस्थित घरमा समेत छापा हानिएको थियो । तर, पछि उनलाई सैनिक विद्रोह (म्यूटिनी), सम्पत्ति हानी नोक्सानी लगायतका कसूरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

यसबारे छानबिनका लागि सुरुमा उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएको थियो । जबकि, शाहीभन्दा श्रेष्ठ कनिष्ठ उपरथी हुन् ।

सैनिक अदालत नियमावली, २०६३ को नियम ४ (३) मा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्दा सोको अध्यक्ष तथा सदस्य सामान्यता आरोपितभन्दा तल्लो दर्जाको हुने गरी गठन गरिने छैन’ भनिएको छ ।

प्राड विवाकका सहायक रथी दाहालले अदालतमा सेनाको तर्फबाट जवाफ दिँदा श्रेष्ठ रिट निवेदकभन्दा जनियर अधिकृत होइनन् भन्ने दाबी गरेका छन् ।

तर, रिट निवेदकले अदालतमा जुन मुद्दामा जोडेर दुई जनालाई थुनामा राखिएको हो, त्यसबारे अनुसन्धान गर्न उपरथी शाहीभन्दा कनिष्ठ अधिकारी तोकिएको जिकिर गरेका थिए ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा सदस्य रहेका ओमबहादुर भट्ट थुनामा राखिएका शाहीभन्दा जुनियर हुन् । दुई वर्ष बढुवा रोक्का हुँदा उनले प्राड विवाकमा सहायक रथी हुने अवकाश पाउनेछन् । शाहले बीचबाटै अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ ।

रिट निवेदकले तिमसिनालाई संविधानले प्रदान गरेको सुविधा अनुसार प्रतिरक्षाका लागि कानूनी व्यवसायी नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार उनको कानून व्यवसायीलाई अदालत सञ्चालन हुने भवन मात्र नभई सैनिक कम्पाउण्ड पश्चिमपट्टीको गेटबाटै छिर्न नदिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

अदालतलाई बुझाएको जवाफमा प्राड विवाकको प्रतिरक्षा शाखाले प्राड प्रमुख सेनानी भूमिप्रसाद पोखरेल, प्राड सेनानी विमल थापा र प्राड उपसेनानी अपेक्षा थपलियालाई खटाइएकामा अधिकृतहरुबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरेको भनिएको छ ।

‘यस सम्बन्धमा अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३० (३) मा कुनै अभियुक्तले कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले नियुक्ति गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरेमा पनि मुद्दाको कराबाही अगाडि बढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन भनिएको छ’, सेनाको जवाफमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रेम शाहीसहित ३ सैनिकको रिहाइसँगै उठेका प्रश्नहरु

सैनिक अदालत विघटित, फिर्ता भएन मोबाइल

उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित समरी सैनिक अदालत अहिले विघटन भइसकेको छ । उपरथी श्रेष्ठ नेतृत्वको ‘कोर्ट अफ इक्वायरी’ पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानसेनापति शर्मालाई बुझाएलगत्तै विघटन भइसकेको छ ।

तर, छानबिनका लागि भन्दै लगिएको तिमसिना र शाहको मोबाइल अहिलेसम्म जंगीअड्डाले फिर्ता दिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार तिमसिना २५ पुसमा कानुन सेमिनारमा सहभागी हुन आएका बेला सैनिक प्रहरी गणबाट उपस्थित हुन भनिएको थियो ।

सैनिक प्रहरी गणका गणपतिले टेलिफोनबाट भेट्न बोलाउँदा भरपाइ समेत नगरी उनको ९८६०१३… नम्बरको सीम कार्ड भएको फोन नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतको दाबी छ ।

‘त्यसबेला उहाँको निजी मोबाइल सेट किन र के प्रयोजनका लागि भन्ने जानकारी समेत नदिइ कब्जामा लिएर छाडिएको रहेछ’, उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘१४ माघमा सैनिक तालिम महानिर्देशनालयमा प्रतिवेदन गर्न आउनू भनेर पत्राचार भएपछि बोर्डमा उपस्थित गराएर बयान लिइएछ ।’

त्यसबेला तिमसिनालाई मुख्यतः उपरथी शाहीसँग सम्बन्धित विषयमा मौखिक बयान लिएर छाडिएको स्रोतको भनाइ छ । जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार खासमा तिमसिनालाई उपरथी शाहीलाई अदालत जान सहयोग गरेको आरोप सैनिक नेतृत्वको थियो ।

‘बाहिर जे भनिएपनि खासमा जर्सा’बले उहाँलाई म्यासेज गरेको देखिएपछि उहाँविरुद्ध मुद्दा चलेको हो’, जंगीअड्डा स्रोतले भन्यो ।

शाह निकट स्रोतका अनुसार उनलाई २१ पुसमा सुदूपश्चिम पृतनाका भूतपूर्व, बहालवाला र हिताधिकारीको कानूनी समस्या, पिरमर्का र गुनासो बुझ्न भन्दै पश्चिम पठाइएको थियो ।

त्यहीबेला उनलाई ब्यारेकमा बोलाएर २२ नम्बर बाहिनी अड्डाका सहायक रथी नवराज गुरुङले ब्यारेकमा बोलाएर मोबाइल जफत गरेका थिए । त्यतिबेला जफत गरिएको उनको आइफोन १३ हालसम्म फिर्ता नगरिएको पारिवारिक स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार उपरथी शाहीको साथबाट बरामद एउटा कागजको ‘चिर्कटो’मा शाहलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पाइएपछि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।