प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ‘अग्निपथ’को विषय उठेन, गोर्खा भर्ती अनिश्चित

१९ जेठ, काठमाडौं । भारत सरकारले सैनिक भर्तीमा ‘अग्निपथ’ योजना नल्याएको भए सायद गोरखाका सुमन गुरुङ (२२) यतिबेला भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरिरहेका हुन्थे ।

गाउँमा ‘लाहुर’बाट फर्किएका दाइहरु पेन्सनसहित आरामदायी जीवन विताइरहेको देखेर सुमन भारतीय सेनामा जागिर खान लोभिएका थिए । त्यसैले कक्षा १२ सकेर उनी गोर्खा भर्तीका लागि तालिम लिन चितवनको गोर्खाज ट्रेनिङ एण्ड एजुकेशन सेन्टर प्रा.लि.मा भर्ना भए ।

‘दिदीहरु चितवनमै हुनुहुुन्थ्यो, दिदीलाई सघाउँदै त्यतै बसेर तालिम पनि लिनु भनेपछि आएको थिएँ’, गुरुङ भन्छन्, ‘झण्डै चार महिना गोर्खा भर्तीका लागि तालिम पनि लिएँ ।’

तर, सन् २०२० मा कोरोना भाइरसको महामारीलाई देखाउँदै स्थगित गरिएको गोर्खा भर्ती अर्को वर्ष २०२१ मा पनि खुलेन । सन् २०२२ मा गोर्खा भर्तीका लागि उनले दह्रो तयारी गरेका थिए । त्यहीबीच भारतले १४ जुन २०२२ मा चार वर्षे सेवा अवधि हुने भन्दै सैनिक भर्तीमा अग्निपथ योजना अघि सार्‍यो ।

‘अग्निवीर’ नाम दिएर १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई छोटो अवधिका लागि भर्ती गर्ने योजनाको भारतमै व्यापक विरोध भयो । सैनिक तलब भत्तामा जाने आर्थिक भार कटौतीका लागि भन्दै भारत सरकारले ल्याएको यो योजना अनुसार काम गर्ने अग्निवीरले चार वर्षपछि भारु १२ लाख रुपैयाँ पाउने भनिएको थियो ।

यो योजना अन्तरगत स्वास्थ्य, उपचार र पेन्सन सुविधा नपाउने हुँदा भारतमा भएको विरोध प्रदर्शनमा केहीको ज्यानै समेत गएको थियो । यस्तोमा नेपाली युवाले पनि गोर्खा रेजिमेन्टमा पूर्णकालीन अवसर पाउने सुनिश्चित नहुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गोर्खा भर्ती रोकेको थियो ।

‘गोर्खा भर्तीका लागि आवेदन खुलाउँदै पत्रिकामा सूचना नै जारी भइसकेको थियो, कतिपले दर्खास्त पनि दिइसकेका थिए’, चितवनको गोर्खाज ट्रेनिङ एण्ड एजुकेशन प्रा.लि.का सञ्चालक रोशन लामाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘८ अक्टोबरबाट छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने सूची थियो, तर अन्तिममा नेपालले गोर्खा भर्ती नै स्थगित गरेको सूचना आयो ।’

त्यसपछि गोरखाका सुमन गुरुङको गोर्खा लाहुरे बन्ने योजना सपनामै सीमित रह्यो । ‘भर्नाका लागि १७ देखि २१ वर्षको उमेर सीमा थियो, पहिले कोभिडले रोकिएँ, फेरि भर्ना नै बन्द भयो’, गुरुङले भने, ‘अब फेरि खुल्दा पनि उमेर नाघिसक्यो, त्यसैले अहिले काठमाडौं आएर कोरियन भाषा पढिरहेको छु ।’

चितवनको गोर्खाज तालिम केन्द्रमा २०८० को वैशाख पहिलो साता पुग्दा २० वर्षीय प्रकाश गुरुङ पनि भेटिएका थिए । डेढ किलोमिटर परबाट साइकल चढेर हरेक साँझ ६ बजे भरतपुर–७, बुद्धचोकको तालिम केन्द्र धाएको तीन महिना वितिसकेको थियो ।

‘पहिले त ब्रिटिस आर्मीमै ट्राइ गरेको हो, तर पास भइएन’, गुरुङले सुनाए, ‘दोस्रोमा इन्डियन आर्मी, त्यो पनि भएन भने सिंगापुर जाने भन्ने हो ।’ तर, अहिले भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएकाले अलमलमा परेको उनी बताउँछन् ।

‘खुल्छ, तयारी गर्दै गर्नु त भन्छन् । तर, सही कुरा के हो थाहै छैन । यस्तैमा उमेर कट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, उनले थपे, ‘पहिले भारतीय सेना पनि हुँदा अप्सन धेरै हुन्थ्यो, यसपालि सिंगापुर पनि भएन भने कतार जानुको विकल्प छैन ।’

तालिम केन्द्रका सञ्चालक रोशन लामा आफैं भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त पूर्वनायक हुन् । ‘चार वर्षअघि अवकाश पाएर आएको थिएँ, पहिले म काम गर्न जाँदा तालिम लिने ठाउँ थिएन’, उनले सुनाए, ‘फर्किएर आएपछि आफूले जस्तो अरुले दुःख नपाउन् भन्ने लाग्यो, त्यसैले तालिम केन्द्र खोलेको थिएँ ।’

तर, तालिम केन्द्र खोलेपछि उनले एउटा ब्याचलाई मात्र आफूले पहिले काम गरेको गोरखा रेजिमेन्टमा पठाउन पाए । त्यसपछि सुरुमा कोभिड, अहिले अग्निपथ योजनाले भर्ती नै अनिश्चित बनेपछि उनी चिन्तित छन् ।

‘तालिम लिएर बसेका पनि धेरै थिए, तर राज्यले नै चासो नदेखाएपछि के गर्नु र !’, लामाले भने, ‘अहिले ब्रिटिस आर्मीको मात्रै तालिम चलिरहेको छ ।’

चितवनस्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पमा भेटिएका भारतीय सेनाका पूर्वसुवेदार बुद्ध गुरुङ कोभिड र अग्निपथ योजनाले रोकिएको गोर्खा भर्तीपछि चितवनमा थुप्रै तालिम केन्द्रहरु बन्द भइसकेको बताउँछन् ।

‘नेपालीलाई रोजगारीका लागि यो एकदमै ठूलो अवसर थियो, अवकाशपछि फर्किएर आउँदा अन्य काम गर्न पनि सहज हुन्थ्यो’, गुरुङले भने, ‘कुनै बेला हरेक तीन महिनामा गोर्खा भर्ती खुलिरहेको हुन्थ्यो, वर्षमा २५ सयजतिले रोजगारी पाउँथे, अहिले सबै रोकिएको छ ।’

गोर्खा भर्ती रोकिएपछि धरान, चितवन, काठमाडौं र पोखरामा खोलिएका कतिपय तालिम केन्द्रहरु अहिले सुनसान जस्तै छन् ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिपछि नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्ती थालिएको थियो । त्यसबेला भएको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार गोर्खा सैनिकले सम्बन्धित देशका सैनिकले पाउने बराबर पारिश्रमिक र पेन्सन पाउने भनिएको थियो ।

तर, ब्रिटिस सेनामा विभेद भएको भन्दै पटकपटक आवाज उठिरहने गर्छ । भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खा सैनिकले चाहिँ सुविधा सम्बन्धी विभेद भोग्नुपरेको सुनिएको छैन ।

सन् २०२२ मा एक्कासी चार वर्षका लागि भर्ती गर्ने गरी अग्निपथ योजना अघि सार्नुलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९४७ को सन्धिको उल्लंघन भएको मानेको थियो । त्यसैले देउवा क्याबिनेटका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई गोर्खा भर्ती त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार हुने हो कि होइन भन्दै लिखित जवाफ मागेका थिए ।

नियमित प्रेस विफ्रिङमा नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा सैनिकको भर्ती हुने जिकिर गरेका थिए ।

‘लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ती गरिरहेका छौं, अब पनि गोर्खा भर्ती निरन्तर हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ’, बाग्चीले भनेका थिए, ‘तर त्यो भर्ती अग्निपथ योजना अनुसार नै हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार त्यसबेला ठूलो संख्यामा १७ देखि २१ वर्ष पुगेका युवा चार वर्ष भारतीय सेनामा हतियार चलाउन सिकेर फर्किँदा नेपालमा सुरक्षा चुनौति हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।

‘फेरि चार वर्षमा पेन्सन पनि नहुने भएकाले त्यसमा फाइदा छैन भन्ने परराष्ट्र नेतृत्वको बुझाइ रह्यो’, सुवेदीले भने, ‘त्यसैले रोकिएको थियो ।’

तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले सन् १९४७ को सन्धि अनुसार नै भारतीय नागरिकले पाउने सुविधा अनुरुप नै नेपालीको भर्ना लिइने बताएको सुवेदी बताउँछन् ।

भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहता अग्निपथ योजनापछि भएको भर्ती स्थगन नै भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती पूर्णकालीन रुपमा बन्द हुने बिन्दु बन्नसक्ने बताउँछन् ।

सन् १९७२/१९७३ मै नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले भारतमा नेपाली फौज राख्न बन्द गर्न प्रस्ताव पठाएको मेहता स्मरण गर्छन् । ‘यो पहिल्यै उठिसकेको विषय हो, फेरि पनि उठ्नसक्छ’, उनी भन्छन् ।

‘यही स्थगनपछि गोर्खा सैनिकमा नेपाली युवाको भर्ती पनि रोकिनसक्छ, भारत सरकारले यसबारेमा विचार गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पाकिस्तानतिर सीमामा युवाको केही समस्या छैन, चाँडै भारतको जनसंख्या पनि विश्वकै सबैभन्दा बढी हुन लाग्दैछ, यस्तो अवस्थामा यहीँका नागरिक भारतीय सेनाका लागि पर्याप्त हुनसक्छन् ।’

सेनामा त्यहीँका युवाको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सार्नसक्ने उनले बताए ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबारदेखि गरेको भारत भ्रमणका क्रममा गोर्खा भर्तीको विषय उठाउन सक्ने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री तहबाट हुने दुईपक्षीय वार्ताबाट यो विषयको छिनोफानो हुने अपेक्षा थियो ।

तर, भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले बिहीबार दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुईपक्षीय छलफलमा गोर्खा भर्तीबारे विषय नै नउठेको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्थ्यो, तर यो नहुँदा गोर्खा सैनिकको भविष्य अनिश्चित बनेको छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदी भन्छन्, ‘गोर्खा सैनिकको भर्ती रोकिनुले दीर्घकालमा फाइदा गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उनको बुझाइमा भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती पनि नेपालको ‘सफ्ट पावर’ हो, त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

गोर्खा सैनिक मामिलाका जानकार झलक सुवेदीको भने यसमा फरक मत राख्छन् । ‘कुनै सार्वभौम मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको सेनामा भर्ती गराउन पठाउँछु भन्नु राम्रो होइन, त्यसमाथि भारत नजिकको छिमेकी हो, जसको हाम्रा मित्र राष्ट्र चीन र पाकिस्तानसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध छ’, उनी थप्छन्, ‘भारतीय सेनामा काम गरेपछि हाम्रा नागरिक र उसमा आश्रित परिवार भारतप्रति अनुग्रहित भइरहन्छन्, नेपाली नागरिकको लोयल्टीमा विभाजन आउँछ, जुन राम्रो होइन ।’

त्यसैले भारतीय सेनामा राज्यस्तरबाट हुने नेपालीको भर्तीलाई सदाका लागि रोक्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनी बताउँछन् । कोही व्यक्तिगत रुपले भारतीय सेनामा काम गर्छु भन्छ भने सीमापारि गएर भर्ती हुन रोक पनि लगाउनु नहुने सुवेदीको भनाइ छ ।

‘तर भारतले नेपाली नागरिकको भर्तीलाई स्थगन हुन दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा, गोर्खा भर्तीको नालीबेली पुस्तकका लेखकसमेत रहेका सुवेदी भन्छन्, ‘एकपटक सेवा गरेको मान्छे सेवापछि पनि भारतीय सेनाप्रति अनुग्रहित भइराख्ने भएकाले यसलाई भारतले रोकिन दिदैन ।’