गतिहीन अर्थतन्त्र

आर्थिक सूचकहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सबल देखाउँछ भने आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था बिजोग देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार रेमिट्यान्स २१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब ५६ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।

रेमिट्यान्सको अलावा शोधनान्तर स्थिति (मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर), विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था अत्यन्त सकारात्मक देखिएको छ । असार मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ ।

त्यसैगरी २०७९ असार मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति (जुन आयातको लागि अनिवार्य) १२ खर्ब ८० करोड रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड (११ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयातलाई आधार मान्दा पनि करिब १२ महिनाको आयात धान्ने रकम मुलुकमा सञ्चित छ । यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सबल रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।

यद्यपि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था भने कमजोर एवं गतिहीन देखिन्छ । गत वर्ष मुद्रास्फीति, चालु खाता घाटा र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था कमजोर छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिए पनि असार मसान्तमा ७.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आवमा आयात १६.१ र निर्यात २१.१ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारको चालु खाता घाटा अहिले ७२ अर्ब नाघिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ अर्ब ९६ करोडमा सीमित भएको छ । यसरी सरकारको खर्चको स्रोत खुम्चिएको अवस्था छ ।

२०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप ५७ खर्ब १० अर्ब र कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ । तथ्यांकीय हिसाबले हेर्दा चालु खाता घाटा, बढ्दो महँगीको बाबजुद आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिहीन हुनुपर्ने देखिंदैन । र, आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि उतिसारो कमजोर होइनन् ।

तर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु, ऋणको माग बढ्न नसक्नु, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, उद्योग व्यवसायको विस्तार हुन नसक्नु, उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु र समग्र उपभोक्ता माग बढ्न नसक्नुले आन्तरिक अर्थतन्त्र बिरामी भएको ठहर्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र बिरामी भएर ओछ्यान परेको अवस्थामा छ । पूरापूर रेमिट्यान्सको भरमै मुलुक चलेको अवस्था छ ।

जस्तो कि चालु आर्थिक वर्षमा वर्षभरि ऋण प्रवाह गर्न पुग्ने रकम बैंकहरूमा अहिले थुप्रिएको अवस्था छ । २०८० असार मसान्तसम्ममा वित्तीय प्रणालीमा सवा ६ खर्ब बढी रकम तरलता थुप्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षहरूमा जस्तो तरलता संकट नहुने देखिएको छ । तर विडम्बना बैंकहरूले कत्ति पनि लगानी बढाउन सकेका छैनन् ।

बरु ऋणको मागमा नै अत्यधिक कमी आएको बैंकरहरूले नै बताइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.१८ प्रतिशत र कर्जाको विस्तार जम्मा २.९१ प्रतिशत रहेको पछिल्लो तथ्यांक छ ।

खासगरी आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दीका कारण पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको देखिंदैन । बजार अर्थतन्त्रमा मागको सिर्जना महत्वपूर्ण तत्व हो । अहिले कमजोर मागका कारण पनि अर्थतन्त्र शिथिल भएको हो । त्यसकारण बजारमा समष्टिगत माग सिर्जना गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान जान जरूरी छ । तर शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन सरकारले आवश्यक पहलकदमी अघि बढाउनै सकेको देखिंदैन ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गर्ने शेयर बजार परिसूचक अहिले निकै तल झरेको छ । ३२०० विन्दुमा पुगिसकेको नेप्से परिसूचक २०८० भदौ ११ गतेका दिन २००० अंकभन्दा तल झरिसकेको छ । २०७९ असार मसान्तमा २००९.५ को विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक पूरा एक आर्थिक वर्ष नाघिसक्दा थोरै पनि उभो लाग्न सकेको छैन ।

फलस्वरूप धितोपत्र क्षेत्रका लगानीकर्ताले अर्बौं नोक्सानी व्यहोरिसकेका छन् । देशमा साना, मझौला र ठूला सबै खालका उद्योग तथा व्यवसाय मन्दीको मारमा छन् । शहरका धेरै साना व्यवसायीहरू सटर खाली गराएर आफ्नो बाटो लागिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार आए पनि अन्य व्यवसायहरू पmस्टाउन सकेका छैनन् । फलस्वरूप व्यवसायीहरू ऋणको मार खेपिरहेका छन् ।

बैंकको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको जमात धेरै ठूलो भइसकेको छ । हरेक दिनका पत्रपत्रिकाहरू बंैकहरूका लिलाम बढाबढका सूचनाहरूले भरिन थालेका छन् । ऋण तिर्न नसकेका बैंकका ऋणीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध नै आन्दोलनका अभियानहरू छेड्न थालेका छन् । यो समग्र अवस्थाको जड कारण सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

सरकार देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाप्रति उति चिन्तित पनि देखिंदैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरा, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई शीघ्र अगाडि बढाउने कुरामा पनि सरकार उति लागिपरेको छैन । फगत सुशासनको मुद्दामा सरकार रुमल्लिएको छ । समृद्धिको जग सुशासन हुँदै हो । भ्रष्टाचारी, ठग, तस्कर, अपराधी, कमिशनखोरहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई देश उभो त लाग्दै लाग्दैन । सरकारले तिनीहरू विरुद्ध कदम चाले पनि पार लगाउन सकेको छैन । फेरि सरकार यी मुद्दाहरूको कारबाहीमा आफ्नो र अरूको छुट्याउने गरी अघि बढेको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रचण्ड सरकारले आर्थिक विकास र गतिहीन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सार्थक पहल गर्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको यही हविगत रहिरहने हो, देशमा रोजगारी, आय आर्जन, उत्पादन वृद्धि, लगानी, उपभोक्ता मागको अवस्थामा सुधार नआउने हो भने कालान्तरमा मुलुकले निकै ठूलो नोक्सानी खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले प्लस टु पास गरेका अधिकांश विद्यार्थी देशमा बस्न रुचाउँदैनन् । औसत वार्षिक ८ लाख युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । यस्तो नाजुक अर्थतन्त्र र रोजगारी अवस्थाको सरकार मूकदर्शक हुन पाउँदैन । देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील बनाएर रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना गराउनेतर्फ सरकारले अविलम्ब सिर्जनात्मक प्रयास थाल्नैपर्छ ।

गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।