सहमति र सहकार्यका प्रवक्ता थिए नेम्वाङ

२६ भदौ, काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष हुँदा सुवास नेम्वाङले सम्भवतः सबैभन्दा धेरै दोहोर्‍याउने शब्द थियो– ‘सहमति’ । ‘सहमति हुन्छ, हुनुपर्छ र सहमतिको विकल्प छैन’ भनेर पटक–पटक दोहोरिने उनको भनाइ कतिपय बेला सभामुखको कमजोर अभिव्यक्ति झैं पनि लाग्थ्यो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणामले माओवादी उदयको एउटा मनोविज्ञान सिर्जना भएको थियो । लामो समयका संस्थापन कांग्रेस र एमाले सानो आकारमा खुम्चिएका थिए । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रभित्र चर्को त्रास थियो । अवसर छोप्न माहिर यो वर्ग भित्र सानो–ठूलो माओवादी देखिने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।

स्वयं माओवादी शक्ति सशस्त्र विद्रोह सम्झौतामा टुंग्याएर आए पनि सार्वजनिक रुपमा युद्ध जितेको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको थियो । हरेक साना–ठूला कार्यक्रमहरुमा ‘मुलुकको पहिलो शक्ति हुनुको नाताले’ भनेर बोल्न शुरु गर्ने उसका नेता कार्यकर्ताको शैलीले कांग्रेस–एमालेमा पुरानो विरासत गुमेको मनोवैज्ञानिक लघुताभास पाइला–पाइलामा महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

शान्ति प्रक्रिया अनि हतियार र लडाकु व्यवस्थापनका नाममा संसारको ध्यान नेपालमाथि थियो । राष्ट्रसंघका आवरणमा शक्ति केन्द्रहरुको उपस्थिति बाक्लो हुन थालिसकेको थियो । युद्धको धङ्धङी बाँकी रहेका माओवादी नेता–कार्यकर्ताका व्यवहार र त्यसलाई पाइला–पाइलामा निगरानी गर्ने सेना सहितको सुरक्षा निकायको अलर्ट मुलुकमा कुनै बेला केही भइहाल्न लाग्ने खालको थियो । अहिले कल्पना गर्दा धन्न देश यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्न मिल्ने खालको वातावरण थियो ।

राजनीति र समाज पूरै तरल भएको यो अवस्थामा संविधानसभाको अध्यक्ष पदमा पुगेका थिए सुवास नेम्वाङ । जितको मनोविज्ञानमा रहेको माओवादी र हारको मनस्थितिमा रहेका पुरानो सत्ताको व्यवहारले मुलुक विस्तारै अर्को खालको द्वन्द्वमा जाँदैथियो ।

त्यसैबेला संविधान निर्माण प्रक्रियामा सघाउन र सघाउने नाममा भित्रसम्म हात छिराउन अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु पनि भित्रभित्रै सक्रिय थिए । यस्तो परिस्थितिमा संविधानसभा सञ्चालन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम थियो ।

पहिलोबाट दोस्रो संविधानसभा गठन हुँदासम्म परिस्थितिमा धेरै उतारचढाव आइसकेको थियो । माओवादी पहिलोबाट तेस्रो दल बन्ने र संविधानसभामा अरु दलको उपस्थितिले परिस्थिति फेरिए पनि नयाँ–नयाँ द्वन्द्व जन्माइरहेको थियो । यो परिस्थितिमा समन्वयको र सहकार्यको कुरा बेमतलवको लागे पनि सुवास नेम्वाङ यही कुरा दोहोर्‍याइरहन्थे ।

संविधानको मूलभूत अन्तरवस्तुको निर्क्योल र माओवादी सेनाको भविष्य सम्बन्धी दुई विषयलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न त्यसबेला सम्भव थिएन । संविधानसभा बैठक सञ्चालन गर्नमै समस्या भइरहेका बेला यी दुई विषयमा सहमति खोज्ने कुरा गर्नु गह्रुङ्गो जिम्मेवारी थियो । त्यो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए नेम्वाङले ।

संविधानसभा भित्र न्यायप्रणाली र नागरिकता मामिला चर्को बहसमा थिए । राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जनसंख्या कि भूगोल ? जनसंख्या र जनप्रतिनिधिबीचको अनुपात कस्तो, कस्तो विधायिका, प्रतिनिधित्व कसरी जस्ता मामिलामा दलहरुका यति चर्का र एक अर्का विरोधी दृष्टिकोण थिए कि तिनलाई सँगै बसेर छलफल गरौं भन्नु पनि चानचुने काम थिएन । त्यो चुनौतीपूर्ण काम गरेका थिए नेम्वाङले ।

बहुलवाद, जनयुद्ध, आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय झण्डा, संशोधनीय र असंंशोधनीय विषयले विवाद चर्किएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष माओवादी छापामारको व्यवस्थापन र समायोजन अनि नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको विषयले सदनलाई जुनसुकै बेला तरंगित बनाउन सक्थ्यो । त्यसलाई सम्हालेका थिए नेम्वाङले ।

राजनीतिमा समन्वय र सहकार्य कति महत्वपूर्ण छ र यसले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा कति ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने थाहा पाउन नेपाल बाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको उदाहरण हेरे पुग्छ । भारतमा सत्ता र विपक्षी बीचका द्वन्द्व, बंगलादेशमा दुई दलबीचका शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध अनि पाकिस्तानमा सत्ता–प्रतिपक्षी र सेनाबीच देखिएको फाटोले त्यहाँको प्रणालीलाई कसरी प्रभावित गरेको छ भन्ने थाहा पाउँदा मात्रै बुझिन्छ नेपालमा सुवास नेम्वाङले भन्ने गरेको सहमति र सहकार्यको महत्व ।

अपराध शास्त्रका ज्ञाता, राजनीतिमा संविधान र कानुनको प्रयोग मामिलाका जानकार, आवेश र चर्को प्रतिक्रियाबाट सधैं जोगिने, कतिपय सन्दर्भमा घुमाउरो पारामा प्रतिक्रिया दिने नेम्वाङ सहमति र सहकार्यको वास्तविक वकालतकर्ता थिए । त्यस अर्थमा उनी यसका प्रवक्ता नै थिए ।

यसले धेरै कुरामा समाधान नदिए पनि नेपाली राजनीतिलाई दक्षिणएसियाका अरु मुलुकको तहमा असहिष्णु बनाएको छैन । जस्तोसुकै विवाद र असहमति भए पनि नेताहरु एक ठाउँमा बस्ने र छलफल गर्ने वातावरण नेपाली राजनीतिमा कायमै छ । यो असल संस्कृतिको जगमा भेटिन्छन् सुवास नेम्वाङ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।