अर्थ व्यवस्थाप्रति बढ्दो निराशा चिर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

५ मंसिर, काठमाडौं । अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक भएपनि सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएको र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा रहेको आक्रोशलाई अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाविरोधी शक्तिले भड्काउने प्रयास गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले मंगलबार ‘सर्वपक्षीय’ बैठक राखे ।

राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अनि अर्थविदहरुलाई बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको समस्याबारे आफू चिन्तित रहेको मात्र सन्देश दिएनन्, राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरुको मिलेर जवाफ दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलको सुरुमै उनले भनेका थिए, ‘अहिले गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौं इन्डिकेटरहरु सकारात्मक देखिएका छन्, तर अर्थतन्त्र दबावमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा पुगेको छैन ।’

जबकी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सुधार उन्मुख देखिएको जिकिर गरिरहेको छ । सोमबार भएको छलफलमा समेत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको दाबी यो भन्दा फरक थिएन ।

सरकारी निकायहरुलाई एकठाउँमा राखेर साझा मत बनाउने प्रयास गरेका उनले मंगलबार सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिन सक्ने निष्कर्षसहित सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताए ।

साथै सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याजका साथै व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको स्वीकार गरे । यो समस्या विविध कारणले पैदा भएपनि एकथरि मान्छेले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

छलफलका एक सहभागीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुर्गा प्रसाईहरुको नाम त लिएनन्, तर अराजक अभियानलाई छुट दिन नसक्ने बताए ।

बैठकले बाहिरको भ्रम चिर्नुका साथै समस्या समाधान गर्न सबै एक ठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भनेका छन्, ‘ऋण र ब्याज तिर्न पर्दैन भनेर अराजकता सिर्जना गर्न खोजेका छन् । त्यसलाई छुट दिन सकिँदैन ।’

आफैं लागेर सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता

बैठकका सहभागीहरुका अनुसार उद्योग, व्यापार, रोजगारसहित समस्या रहेका क्षेत्रलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक सुधारमार्फत जवाफ दिनुपर्ने ‘रिलाइजेनसन’ प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अभ्यास भएको यस्तो सम्वाद फेरि सुरु हुनु नै सकारात्मक भएको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले आफू धेरै पटक मन्त्री भएपनि प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रबारे सबै पक्ष राखेर आर्थिक विषयमा छलफल चलाएको पहिलोपटक थाहा पाएको बताए ।

सत्तारुढ कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीले थालेको पहलले अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र बनाउन सहयोग पुग्ने भन्दै निरन्तरताको सुझाव दिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आर्थिक समस्याबारे सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल नै नहुने अवस्था तोडिने गरी प्रधानमन्त्रीले थालेको प्रयासले व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सघाउने बताए ।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सबै पक्षको आवाज सुन्नु र सम्बोधनको लागि पहल लिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले म आफैं अर्थतन्त्रबारे चिन्तित छु, आफैं खटिएको छु भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको देखियो’, मंगलबारको बैठकमा सहभागी पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘संघीयता तुहाउन खोज्नेहरु, व्यवस्थामाथि वितृष्णा जगाउन खोज्नेहरु र दुर्गा प्रसाईं र त्यस्ता प्रवृत्तिको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्रीले आम रुपमा सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नु भएजस्तो देखिन्छ ।’

सरकारको नेतृत्वले आर्थिक मामिलामा पर्याप्त ध्यान नदिएकाले अवाञ्छित शक्तिको उदय भएको भन्दै खनालले अगाडि भने, ‘त्यो पृष्ठभूमिबाट भएपनि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रबारे सबैको कुरा सुनेर अघि बढ्न खोज्नुभएको हो भने सकारात्मक नै हो ।’

निजी क्षेत्रसँग सिधा सम्वाद

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ समेत दिएका थिए ।

मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोग गठनबारे घोषणा गर्नसक्ने सरकारी अधिकारीहरुकै आशंका थियो । तर बैठकमा विज्ञहरुले हालकै सरकारी संयन्त्रहरु जिम्मेवार हुुनपर्ने भन्दै आयोग बनाउने गल्ती नगर्न सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेनन्, बरु उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्’लाई सक्रिय बनाएर निजी क्षेत्रसँग सिधा सम्वादमा बस्ने वचन दिएका छन् । ०७५ सालमै गठनको निर्णय भएको परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने व्यवस्था छ । तर हालसम्म यो संयन्त्र निष्क्रिय छ । प्रधानमन्त्रीले छुट्टै आयोग बनाउनुको साटो परिषदलाई सक्रिय बनाउने प्रतिवद्धतापछि आफ्नो भूमिकालाई मिच्ने गरी अर्को संयन्त्र बन्ने त्रासमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले पनि राहतको सास फेरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढाउँदै ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुमार्फत पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने सहजीकरणको काम हुने भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीले गरेको कामवापत भुक्तानी हुन बाँकी धेरै रकम फरफारक भइसकेको र बाँकी दायित्व सिर्जना भएको भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा तत्काल गर्ने समेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सहकारी र लघुवित्तमा समस्या समाधानका लागि अध्ययन प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई ठीक अवस्थामा राख्न केही सहुलियत आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षसहित बैठक टुंगिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

उनका अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकांकहरु सुधारोन्मुख देखिएपनि संरचनात्मक समस्या छन् भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ । जुन क्षेत्रमा साँच्चिकै समस्या छन्, त्यसको सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको उनले बताए ।

‘ऋण लिएर तिर्दै तिर्दैनौं भन्ने माग सुनुवाइ हुँदैन’, उनले भने, ‘तर विभिन्न क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, ? आर्थिक स्रोतले कति भ्याउँछ ? त्यो गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता हाम्रो छ ।’

साना ऋणीको हकमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने र यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गर्ने उनले बताए । ‘ऋण लिएर दुरुपयोग गर्नेले छुट पाउन्न,’ उनले भने, ‘तर जो साँच्चिकै समस्यामा छन्, उनीहरुलाई जे सम्भव छ, त्यो हेर्ने कुरा भएको छ ।’

बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट साना ऋणीको समस्या सहजीकरण गर्न सकिने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिए । उनले छलफल सकारात्मक भएको र सबै क्षेत्रले त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समय बताए ।

निजी क्षेत्रले माग्यो ‘कन्फिडेन्स’

बैठकमा निजी क्षेत्रका संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले अर्थतन्त्रभित्र निराशा छाएको भन्दै हटाउन सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका थिए ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरुलाई सँगै लिएर जान तयार रहेको बताए । ‘केही सहुलियत प्याकेज चाहिन्छ भनेका छौं, ऋणको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेर मात्र हुँदैन, केही प्रभावित क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रह्यो,’ उनले भने । बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत रहेको भन्दै त्यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण बन्नु पर्ने बैंकर्स संघको धारणा रहेको उनले अनलाइनखबरसँग बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऋण लिएर साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले काम गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

मौद्रिक नीतिको आगामी समीक्षामा केही विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ‘पब्लिक कन्फिडेन्स’ बढाउन आवश्यक रहेको विषय जोड दिएर उठाएको थियो ।

‘सरकारको तर्फबाट पब्लिकलाई सकारात्मक सन्देश दिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग थियो’, उनले भने, ‘यसमा सबै सरोकारवाला सकारात्मक हुनुभयो ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रमा रहेको नकारात्मक असरलाई सकारात्मक दिशामा लैजानेबारे छलफल भएको बताए । निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता र राज्यले गर्ने काम टाइम बाउन्ड र एक्सन प्लानमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए । ‘बोल्ने एउटा, व्यवहारमा अर्को काम नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने, ‘आर्थिक एजेण्डामा दलहरुको एउटै धारणा आउनुपर्छ भन्ने माग पनि गर्‍यौं ।’

अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा लैजान सबै पक्ष एउटा निष्कर्षमा पुगेर सरकारबाट केही कदम चाल्नुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए । ५ वर्षे आवधिक योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी अर्थनीति आउनुपर्ने र अर्थनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको मल्लले बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा दशक घोषणा गरेर जान सरकारलाई सुझाव दिए । उनले वन र भूमिसँग सम्बन्धित केही नीतिहरु निलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।