प्रतिबन्ध र अस्थिर नीतिले बढ्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्र

११ माघ, काठमाडौं । नेपालमा सरकारले लगाउने प्रतिबन्ध र अस्थिर नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने गरेको पाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को औसत ४२.६६ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय लेखा विधिअनुसार आर्थिक वर्ष २०१०/११–२०२०/२१ लाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

विभाग प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीका अनुसार नेपालमा अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति र सरकारले लगाउने प्रतिबन्धका समयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने गरेको पाइएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीका बेला सरकारले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखिएको छ । २०१८/१९ मा जीडीपीको ३७.६० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार २०१९/२० मा ३९.१० प्रतिशतमा उक्लिएको छ ।

‘सरकारले यसबीच आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो,’ विभागीय प्रमुख अधिकारीले भने, ‘त्यसक्रममा सीमानाकामा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि बढेको हुन सक्छ, यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्छ ।’

अधिकारीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहयोगमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन गरेको हो ।

यस अध्ययनमा मुद्रा माग विधि र राष्ट्रिय लेखा विधि प्रयोग गरिएको छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय लेखा अनुमान गर्दा अनौपचारिक वा प्रत्यक्ष अवलोकन नभएका आर्थिक गतिविधि अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग गरी मापन गरिन्छ ।

अर्कातर्फ, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ ले अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेको देखाएको थियो । साथै, अनौपचारिक रोजगारीमा ८४.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा देखिएको थियो ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०१८ ले नेपालमा रहेका निजी प्रतिष्ठानमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभएको देखिएको थियो । यी आधार हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनले समेत हरेक वर्ष जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीच अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको देखाएको हो ।

समग्रमा घट्दो क्रममा छ अनौपचारिक अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय लेखाले अर्थतन्त्रका सबै पक्ष समेट्न थालेसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारसमेत क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । २०१०/११ मा राष्ट्रिय लेखा दृष्टिकोणबाट ४९.१० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार २०२०/२१ मा आइपुग्दा ३८.६० प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ ।

अझै पनि ठूलो मात्रामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहनुमा राष्ट्रिय लेखाले नसमेटेका वा समेट्न नमिल्ने पक्षमा अर्थतन्त्रको आकार ठूलो देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यस अध्ययनमा संलग्न राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका तत्कालीन निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीका अनुसार गणना गर्न सम्भव नहुने धेरै क्षेत्रका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो देखिने गर्छ ।

घरजग्गा र कृषिमा ठूलो हिस्सा

नेपालमा घरजग्गा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार घरजग्गामा ९९.९७ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा देखिएको छ । यो पछिल्लो १० वर्षको औसतका आधारमा देखिएको हो ।

कृषि, वन र मत्स्यपालनमा ९६.४८ प्रतिशत हिस्सा छ । भोजन तथा आवासमा ५०.४२ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक छ । कार्यालयका पूर्वनिर्देशक तथा तथ्यांक जानकार भण्डारीका अनुसार नेपालमा देशभरि रहेका घरजग्गाले अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदानका गणना नै भएको छैन ।

अहिले हुने घरजग्गा किनबेच र घरभाडा कारोबार कुल घरजग्गा अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि छैन । सोहीकारण घरजग्गामा शतप्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक देखिएको हो ।

‘देशभरि रहेका झुपडीदेखि महलसम्मले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको जीडीपीमा गणना नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सोहीकारण घरजग्गाको हिस्सा सबैजसो अनौपचारिक देखिन्छ ।’

अचल सम्पत्ति एवम् आवास सेवा उपभोग र घरजग्गा कारोबार क्षेत्रअन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता अचल सम्पत्तिका गतिविधि, घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा अध्ययनमा समावेश गरिएको छ ।

यस क्षेत्रको प्रकृतिका कारण अधिकांश हिस्सा घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा पर्छन् । जसलाई यो अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मानिएको छ ।

जग्गा कारोबार वा सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने कर छलीको मात्रा ठूलो छ । जग्गा खरिद सम्पत्ति लुकाउने माध्यम भएको समेत अध्ययनमा उल्लेख छ । यसरी लुकाइएको सम्पत्ति पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना भएको हो ।

नेपालमा घरजग्गा कारोबारले जीडीपीमा १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । सबैभन्दा बढी औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेटिएको विषय भने सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा हो ।

कृषि क्षेत्रतर्फ अधिकांश उत्पादन गतिविधि घरपरिवारबाट सञ्चालित रहेका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यसले मुलुकको जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान गर्छ । आवास तथा खाद्य सेवामा ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र देखिनुमा दर्ता नभई सञ्चालन हुनु रहेको देखिएको छ ।

हानिकारक हो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रको आकार ४३ प्रतिशतसम्म देखिनु ठूलो हो । यदि यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकेको भए नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा समेत ठूलो सुधार देखिन्छ । अर्कातर्फ, राज्यले बनाउने नीति–नियममा समेत यसले असर गर्छ ।

‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रले धनी र सम्भ्रान्त वर्गभन्दा पनि गरिब र कमजोर वर्गमै नकारात्मक असर गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडको समयमा जसले बैंकबाट ऋण लिएका थिए, उनीहरूले सरकारबाट सहुलियत पाए । गरिबको कारोबारमा के असर पर्‍यो, त्यसको कुनै लेखाजोखा हुन सकेन ।’

अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नासाथ सबै नराम्रो भन्ने व्याख्या गर्न नहुने भन्दै उनी थप्छन्, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रले पनि अर्थतन्त्रलाई देन पुर्‍याइरहेकै हुन्छ, त्यसलाई मूलधारमा ल्याएर मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ ।’

अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरण गर्न बलियो र स्थिर सरकार तथा नीति अवलम्बन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।