वाह्य क्षेत्र सुधारको लाभ देखिएन आन्तरिक अर्थतन्त्रमा

२३ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) पहिलो ६ महिनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन् ।

दुई वर्षदेखि नियन्त्रण बाहिर रहेको मुद्रास्फीति पछिल्लो तीन महिनायता लगातार मौद्रिक नीतिको लक्ष्यित सीमाभित्रै छ । विदेशी विनियम सञ्चिति बढेर अहिलेसम्मकै उच्च १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ ।

२०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामै चालु खाता घाटा ३ खर्ब ५४ अर्ब पुग्दा शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको थियो । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिनामै १६.७ प्रतिशतले घटेर करिब ११ खर्ब ६६ अर्बमा झरेको थियो ।

आयात प्रतिबन्ध र कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण आयात नियन्त्रण हुनु तथा रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुनः बढेर अहिलेसम्मकै उच्च हुन पुगेको हो ।

अहिलेकै अवस्थामा आयात हुँदा पनि एक वर्षभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको छ भने साढे १४ महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्ने अवस्था छ ।

२०७८/७९ मा चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब पुगेको थियो भने शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो । तर, चालु खाता पनि चालु आव सुरुवातदेखि नै बचतमा छ भने शोधनान्तर बचत ६ महिनामै करिब पौने ३ खर्ब पुगेको छ ।

२०७२/७३ यता लगातार घाटामा रहँदै आएको चालु खाता चालु आव ६ महिनामै १ खर्ब ६५ अर्बले बचतमा पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति २०७९ असोजयता लगातार बचतमा नै छ ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । जसको प्रभावले २०७९ माघ र फागुनमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८० पुस मसान्तमा आउँदा ११.३८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक देखाउँछ ।

मूल्य, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । त्यसमध्ये अहिले वाह्य क्षेत्र र मूल्यमा दबाब नभएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मंगलबार प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र विशेष गरेर सरकारी वित्त र वास्तविक क्षेत्रमा भने समस्या देखिएको छ । वास्तविक क्षेत्रको समस्याको प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रकाशित गरेको आर्थिक सूचकमा सरकारको पूँजीगत खर्चमा देखिएको निराशाजनक अवस्था र घटेको ब्याजदरमा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता झनै लम्बिँदै गएको छ ।

नेपालको वाह्य अर्थतन्त्र र आन्तरिक अर्थतन्त्रबीच कुनै सम्बन्ध नदेखिएको अर्थविद् डा. केशव आचार्य बताउँछन् ।

‘विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ, शोधनातर र चालु खाता बचत बढेर राम्रो हुँदै गएको छ,’ आचार्यले भने, ‘तर, कर्जाको विस्तार नहुने, आन्तरिक उत्पादन नहुने, ब्याजदर घट्दा समेत कर्जा विस्तार नहुने अवस्था हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा मागको ठूलो समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।’

लगानीकर्तामा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा कमी आएको आचार्य बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र उच्च ब्याजदरले निक्षेप बढेको हो । साना बचतकर्ताले बैंकको निक्षेप बाहेक लगानीको विकल्प पाएनन्,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रले बचतलाई उत्पादनमूलक लगानी गर्ने निकास दिएन । निकास दिन सकेको भए निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्ने थियो ।’

मूल्य र वाह्य क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेकाले पछिल्लो तीन/चार महिनादेखि नै सरकार र केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तारका लागि जोड गर्नुपर्ने अवस्था आएको आचार्य बताउँछन् ।

‘गभर्नर, अर्थतन्त्र र प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ भनेको मात्रै सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘वाह्य क्षेत्र सुधार भएपछि आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने स्पेस दियो । तर, त्यसअनुसारको काम भएको छैन । वाह्य क्षेत्र सुधार भयो भनेर मात्रै हुँदैन ।’

राजस्वमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्ने र कर्जाको माग नहुँदा वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारको लाभ आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नभएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको स्वीकार गर्छन् । वाह्य क्षेत्र र मूल्यमा दबाब नभएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तारमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत खेल्ने स्पेस भने रहेको उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीति वा केन्द्रीय बैंकको प्रयासले मात्रै आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसमा कस्तो प्रयास गर्न सकिन्छ । छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्दै जानु मात्रै पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान दिनुपर्छ । विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्दै जाँदा अब अर्थतन्त्रले कसरी लाभ लिने भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।’

वाह्य क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्र सबै सन्तुलित हुँदा पनि कर्जाको माग नभएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिँदै कसरी कर्जाको माग बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेर केन्द्रिय बैंकले सोच्नुपर्ने उनी स्वीकार्छन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारका लागि केही बल गर्न सक्छ । तर, त्यतिले मात्रै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउँछ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘वित्त नीतिले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले पनि माग बढाउने गरी परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले कर्जा बढाउँदै गर्दा वाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारको स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । वाह्य क्षेत्रको सुधारको लाभ लिने गरी केन्द्रीय बैंकले पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

अहिलेको विदेशी विनियम सञ्चितिलाई जोगाउन सकेको अवस्थामा पनि तत्कालका लागि वाह्य क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । ‘कर्जा बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य सबै स्टेकहोल्डरले प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

मंसिरमा मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न भन्दै बैंकदर ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ल्याएको थियो ।

यस्तै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा र रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार घटाउने लगायत नियामकीय व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको थियो । यसबाहेक वास्तविक क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन । जसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा प्रोभिजन बढ्न र सञ्चित घाटामा जाँदा पूँजीकोषमा समेत दबाब पर्दै गएको छ ।

यस्तोमा वास्तविक क्षेत्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति र वित्त नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने र त्यसका लागि विभिन्न आर्थिक सूचकले स्पेस पनि दिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । जसले सरकारको राजस्व पनि बढाउन सहयोग गर्ने छ ।

पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति लक्ष्यित सीमाभन्दा तल ५.२४ प्रतिशत छ । यस्तै चालु आव ६ महिनामा निक्षेप ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने र विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको छ । ११.५ प्रतिशतका कर्जा विस्तार लक्ष्य भए पनि पुसम्म ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मुद्रास्फीति लक्ष्यित सीमामा रहेको र ब्याजदर कोभिड अगाडि २०७६ फागुनमा रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.८ प्रतिशतभन्दा धेरै तल ११.३८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

गत आवको तुलनामा राजस्व ८.२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९६ अर्ब पुगे पनि लक्ष्यभन्दा धेरै तल छ । पूँजीगत खर्च गत आवभन्दा ७.९ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यसले सरकारी वित्तमा दबाब नै रहेको देखाउँछ ।