सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति २२ संघसंस्थाको विरोध

१९ भादौ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न २२ वटा संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका छन् ।

बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै  उनीहरूले सरकारको उक्त कदम प्रति विरोध र निन्दा गरेका छन् ।

‘यो कदम सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसदको क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो जसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ ती संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो : गगन थापा

यस्तो बन्देजले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र मर्यादित जीवनको अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको ठहर छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नागरिकका लागि आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, आपसमा संचार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन्। यसरी लगाइएको बन्देजले सूचना सङ्कलन र प्रवाहमा रोक लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक पनि सङ्कुचित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको निर्देशन

‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले माध्यममाथि नियन्त्रण मात्र गर्ने नभई लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता र बहसको अवसरलाई संकुचित गर्दै जबाफदेहिता र पारदर्शितामा ह्रास ल्याउँछ, सुशासन कमजोर बनाउँछ, नागरिकबीचको सञ्चार र सामाजिक सम्बन्धमा अवरोध पुर्‍याउँछ, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका अवसर सीमित गर्छ, र समाजभित्रको रचनात्मक तथा आलोचनात्मक संवादलाई रोक्छ । यसले समग्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थायित्व र नागरिक अधिकारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अत्यन्त विवेकशील र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ, ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूलाई गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने कदम भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्ता छन् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयका पृष्ठभूमि र असर

‘अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो, तत्काल प्रतिबन्धको लागि होइन। अदालतको आदेशअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदमा जारी रहँदा प्रशासनिक निर्णयमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई प्रभावित पार्नु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको छ। अदालतको आदेशलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरी आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैध देखाउने प्रयास गर्दा यसले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

विधायीकी कानुनी आधारविना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुअघि प्रविधि कूटनीति अपनाउन सकिन्थ्यो’

सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, संगठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मापदण्ड अनुरूप संसद्‍बाट पारित हुने कुनूनको आधारमा मात्र गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माणको जारी संसदीय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक छविमा आघात पुग्छ’

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा  डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्युट , डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र,  सूचनाको हकको लागि रास्ट्रिय महासंघ, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ लगायत २२ वटा संघसंस्थाहरू छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अधिनायकवादतर्फको संकेत : राप्रपा

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय आपत्तिजनक : माओवादी केन्द्र

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय किन गर्‍यो ?

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाल बन्दले तत्काल पर्ने मुख्य ४ असर

यो पनि पढ्नुहोस

कुन-कुन सामाजिक सञ्जाल चल्छन्, कुन चल्दैनन् ? (सूचीसहित)

यो पनि पढ्नुहोस

फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय