असामान्य विश्व व्यवस्थामा नेपालको भूमिका

पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तचित्रमा गएको वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा मात्रै एशियाभर फैलिएका जेनजी प्रदर्शनले पश्चिम अफ्रिकाका मुलुकहरू टोगोदेखि मडागास्कर हुँदै क्यारेबियन क्षेत्रसम्म र विश्वका अन्य भागहरूसम्म पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ। यी प्रदर्शनहरूको परिणामस्वरुप मडागास्कर र नेपाल जस्ता देशमा जनताकै मतबाट निर्माण भएका सत्ता समाप्त भए।

यी मुलुकले जेनजी विद्रोहकै कारण निकै ठूलो सङ्कट व्यहोरे। नेपाललगत्तै मडागास्करमा जेनजी विद्रोह शुरु भएको थियो। मडागास्करमा भएको प्रदर्शनमा सेनाको ठूलो हस्तक्षेप रह्यो। हाल सेनाका एक जना कर्णेल राष्ट्रपति बनेका छन्। त्यसयता मडागास्करको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा जेनजीकै मागअनुरूप समयअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरियो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेनजीहरूले नै डिस्कर्ड मार्फत अनुमोदन गरेका थिए। कार्की सरकारले तोकिएकै फागुन २१ अर्थात् मार्च ५ मा निर्वाचन सम्पन्न गरायो। जनताको जनादेश अनुसार आउँदो साता नयाँ सरकार गठन हुनेछ।

जेनजी नेतृत्वमा भएका पछिल्ला एशियाकेन्द्रित विद्रोहपछि जहाँ जहाँ निर्वाचन भए, त्यहाँको निर्वाचन परिणाम भने जेनजीको पक्षमा निकै न्यून देखिएको छ। नेपाल भने अपवाद बन्यो।

नीति–निर्माणमा आउने युवा चाहनालाई ती देशका मतदाताले अस्वीकार गरेका छन्। जस्तै, नेपालको आडैमा रहेको बंगलादेशमा नेपालभन्दा केही दिनअघि आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सन् २०२४ को मध्यतिर शेख हसिना शासन विरुद्ध ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन भयो। युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले हसिनाको सरकार ढाल्यो। उनी सत्ताच्यूत मात्रै भइनन्, देशै छाडेर भारतको शरण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगिन्। नोवेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यसले १३ फेब्रुअरी २०२६ मा आमनिर्वाचन तथा जनमत संग्रहको आयोजना गर्‍यो। सो निर्वाचनले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका युवालाई निराश बनाइदियो।

आन्दोलनपछि ‘नेसनल सिटीजन पार्टी’ दर्ता गरी युवाहरू निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले केही प्रतिशत मत मात्र जित्दा पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा तरिक रहमानले नेतृत्व गरेको बंगलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) ले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्‍यो। यो पार्टीले १५ वर्षपछि सत्तामा पुनरागमन गर्‍यो।

बंगलादेशको निर्वाचन परिणामबारे त्यसबेला नेपालमा पनि निकै चर्चा भएको थियो। चर्चा पाउनुको प्रमुख कारण नेपाल पनि निर्वाचनको सँघारमा थियो। यहाँ परम्परागत राजनीतिक दलहरू र साढे तीन वर्षअघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच प्रतिस्पर्धाको अनुमान गरिएको थियो। यसको खास कारण थियो, जेनजी आन्दोलनको आइकन भनेर विश्वव्यापी ब्रान्डिङ गरिएका बालेन्द्र शाहको रास्वपा प्रवेश।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा पनि बंगलादेशमा जस्तै युवा समूहले नयाँ दल निर्माणको प्रयास गरेका थिए। नयाँ दल गठन गर्नु आफैंमा सहज कुरा थिएन। राजनीतिक दलका विचारात्मक र आर्थिक दृष्टिकोण हुन्छन्। जेनजीका सबैभन्दा बलियो व्यक्तित्व मानिएका बालेनले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदीयमान रास्वपासँग समायोजन हुन धेरै सहज महसुस गरे। रास्वपाले जेनजीका मागलाई विशेष महत्व दिंदै स्वामित्वमा लियो र निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा नै बनायो। अधिकांश जेनजी आन्दोलनका हिस्साहरू पनि सोही पार्टीमा समाहित भए।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थुप्रै प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवार बनेका थिए। राजनीतिमा लामो योगदान, संघर्ष वा बलिदान भए पनि उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा थिए। त्यसैले परम्परागत पार्टीका नेताहरू भन्थे, ‘सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहार त्यतै खुम्चिनेछन्। बंगलादेशमा जस्तै यहाँ पनि मतदाताले परम्परागत राजनीतिक दललाई नै पुन: अनुमोदन गर्नेछन्।’ तर भइदियो उल्टो। परम्परागत शक्तिहरू निकै सानो आकारमा खुम्चिंदा रास्वपा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्ति बनेर संसद् पुग्यो।

माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ, जेनजी आन्दोलनपछि धेरै मुलुकमा यस्तो हुन सकेन। नेपाल अपवाद जस्तै बन्यो। अझ भन्ने हो भने सामाजिक सञ्जालद्वारा प्रेरित सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक अवसर र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा भएका अन्य आन्दोलनहरू जनअनुमोदित हुन नसक्दा नेपालको हकमा भने बहुसंख्यक नेपाली मतदाताले त्यसलाई अपनत्व स्थापित गरिदिए।

निर्वाचनको परिणामले नेपालको इतिहासमा २०४६ सालको बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक स्थापित राजनीतिक दलहरूको अधोगतिको संकेत देखाएको छ। धेरैले रास्वपाका नेता रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहका व्यक्तिगत प्रभाव र सामाजिक सञ्जालको प्रवाहका कारणले यो जनादेश प्राप्त भएको तर्क गरेका छन्। तर नवनिर्वाचित केही रास्वपाका नेताहरूले भने पहिलो पटक मिडिया सामना गर्दा नै दुई नेताहरू शाह र लामिछानेकै लोकप्रियताको कारणले मात्रै यो शानदार जित हासिल गरेको बुझाइलाई अस्वीकार गरेका छन्। बरु यसलाई जनताले चाहेको परिवर्तनको पक्षमा आएको जनलहरको रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

यसको बुझाइमा आएको वैचारिक मतमा फरक आए पनि यस निर्वाचनले मुलुकलाई यथास्थितिको अवस्था (स्ट्याटस) बाट बाहिर ल्याएको छ। साथै, यो निर्वाचनले नयाँ अनुहारहरूसँगै आशाको सगरमाथा, बाचा, निराशा र महत्वाकांक्षा समेत एकसाथ लिएर सरकारको बाटो तय गर्दैछ।

अब म मध्य–पूर्व क्षेत्रतिरको अवस्था केही उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो विषय जोड्नुको कारण उक्त क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेको इजरायल, इरान र अमेरिका बीचको तनावको गम्भीरतासँगै त्यहाँ रहेका लगभग १८ लाख नेपाली जसले पछिल्लो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र संवाद मार्फत आफ्ना नेपालमा भएका परिवारहरूलाई परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्न व्यापक आह्वान नै गरेका थिए। संसारभर छरिएर रहेका नेपालीले मताधिकारबाट वञ्चित रहनु परे पनि ‘भर्चुअल’ तवरबाटै मुलुकमा युवाले ल्याएको नयाँ परिवर्तन र जनताको विजयको सामूहिक साक्षी बनेका छन्।

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले कस्तो आन्तरिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना अवलम्बन गर्नेछ भन्ने विचार र विमर्श शुरु भइसकेको छ। यसै साता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। रास्वपाको वाचापत्रमा उल्ल्लेख गरिएअनुसार राज्यव्यवस्था र संरचनागत परिवर्तनलाई लिएर वर्तमान अस्तित्वमा रहेका ढाँचालाई नै निरन्तरता दिइने जस्तो बुझ्न सकिन्छ। संविधान संशोधनको विषयमा रास्वपाको दृष्टिकोण अन्य दलको भन्दा फरक देखिन्छ। राष्ट्रिय नीतिहरूको अवलम्बनमा नयाँपन भन्दा पनि राजनीतिक व्यवहार र जिम्मेवारी सहित संस्कार बोकेर काम गर्ने जस्तो देखिन्छ। युवा शक्ति धेरै रहेको यस मुलुकमा उनीहरू नै नेतृत्वदायी भूमिकामा आएका छन्। यसले राज्यको आगामी योजना युवामैत्री हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

सरकारका प्रारम्भिक दिनहरू कार्यभारका कुरामा भने नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई केही हदसम्म चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। शायद यसै विषयलाई मध्यनजर गरी रास्वपाले आफ्ना नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ। विधिको शासनको प्रत्याभूति जनताले तब मात्रै गर्न सक्छन् जहाँ  नेता, कर्मचारीतन्त्र/राज्यको संरचना र आम नागरिकको सामूहिक प्रयासमा विधिको शासन सुशासनलाई कुशल प्रशासनभन्दा माथि नेपालको सशक्तीकरणको मुख्य सूचकको रूपमा अगाडि सारिन्छ।

संसदीय प्रणालीमा प्रशासनिक संयन्त्र ‘व्युरोक्रेसी’ले मुख्य भूमिका खेल्छ जहाँ राज्यको संरचना व्यक्तिभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक समीकरणमा उतार–चढाव आए पनि राज्यका संरचनाहरू सधैं चलायमान हुन्छन्। समग्रमा, राष्ट्रिय  नीतिमा कम्पास पूरै घुम्ने जस्तो भन्दा पनि कार्यसंस्कृति, जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता र सेवाप्रवाहमा लक्षित हुने कुरा बुझ्नुपर्छ।

चुनावी वाचापत्र र पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभागको दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा परराष्ट्रनीतिमा जुन जग बसाइएको छ त्यसैको आधारमा परम्परागत मूल्यमान्यतालाई नै विशेष स्थान दिन खोजेको देखिन्छ। जसमा एशियाकेन्द्रित उदाउँदो अर्थतन्त्रबाट नेपालले परम्परागत ‘बफर’ क्षेत्रबाट उठेर दक्षिण छिमेकी भारत र उत्तर छिमेकी चीनलाई लक्षित गरी ‘भाइव्रेन्ट पुल’ को रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। एक चीन नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र मान्यतामा आधारित विश्व व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पञ्चशील र असंलग्न नीतिलाई विदेश नीतिको आधार मानिएको छ भने गतिशील कूटनीतिका माध्यमबाट अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउने उल्लेख गरिएको छ। राजा वीरेन्द्रकालीन नेपालको शान्ति क्षेत्रको विषयमा ध्यान दिन खोजिएको छ। समग्रमा, नेपालको संवैधानिक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित विषयलाई नै जस्ताको त्यस्तै निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिलेको अपूर्ण विश्व व्यवस्थाको विषयमा त हामीलाई अवगत नै छ। अझै यसलाई यसरी बुझौं, हामी एक तवरले असामान्य, दिशाहीन अथवा विभिन्न विश्व व्यवस्थाको बीचमा छौं। पछिल्ला केही वर्षमा मात्रै १० औंको संख्यामा राष्ट्रहरू बीच ठूल्ठूला संघर्षहरू भएका छन्। जसमध्ये युक्रेन र युरोपेली सुरक्षा, इजरायल–प्यालेस्टाइन, अमेरिका र मेक्सिको, हाइटी, कोरियाली प्रायद्वीप, इजरायल–इरान–अमेरिका र अमेरिका–चीन व्यापार द्वन्द्व जस्ता संघर्षहरूको अन्तरसम्बन्ध द्वन्द्वहरूले अनपेक्षित परिणाम निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।

करिब हजार वर्षअघि भारतीय दार्शनिक कौटिल्य जसलाई चाणक्य पनि भनिन्छ, उनले मूल्यमा आधारित राजनीतिक यथार्थवादको आफ्नो महान् ग्रन्थ अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरेका थिए। जसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक र स्वार्थद्वारा प्रेरित रहेको हुन्छ। आज हामी साक्षी बनेको विश्व व्यवस्थामा चाणक्यको अर्थशास्त्रमा उद्धृत भनाइहरू धेरै सार्थक देखिन्छन्। आजको भू–राजनीति ठ्याक्कै ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा बीच प्रधान रहेको छ। परिणामस्वरुप नियम र मूल्यमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा बढेको छ।

विश्व अर्थतन्त्रको भाग हेर्दा, ग्रेट ब्रिटेनको साम्राज्यवादको शुरु १६औं शताब्दीबाट एशियादेखि पश्चिम सोझिएको अर्थतन्त्र करिब ५०० वर्षपछि एशियामा केन्द्रित हुँदैछ। जसमा नेपालका दुई छिमेकीहरू चीन दोस्रो र भारत चौथो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदीयमान छन्। त्यस्तै, विश्वको दुईतिहाइ वृद्धि र विकास अमेरिका र चीन बाहिरका क्षेत्रमा भइरहेका छन्। विभिन्न महादेशमा अवस्थित ठूलो संख्यामा रहेका देशहरू कुनै पनि हस्तक्षेपको प्रभावमा नपरी, सार्वभौम रही मुलुकको अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न चाहन्छन्। समृद्ध बन्न चाहन्छन्। यस्ता मुलुकहरू जो कुनै एक शक्तिसँग पूर्ण रूपमा आर्थिक र रणनीतिक तवरले निर्भर रहँदैन विशेष गरी ठूला शक्तिशाली देशहरूसँग।

तेस्रो विश्वका मुलुकहरू, ग्लोबल साउथका लागि चीनसँगै भारत, जर्मनी, फ्रान्स र ब्राजिल लगायत देशहरू वर्तमान विश्वमा विशेष शक्तिका रूपमा उदीयमान छन्। नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक सीमितता भएका देशहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षासँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न यी माध्यमबाट शक्तिशाली देशहरूसँग बहु–आयामिक क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा संलग्न हुन सक्नुपर्छ।

क्षेत्रीय संगठनहरू जस्तै, ब्रिक्स प्लस, जी–ट्वेन्टी, दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको संगठन व्यापक चलायमान रहेका छन्। मंगोलिया र सिङ्गापुर जस्ता अत्यन्त रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूले तेस्रो छिमेकी नीति जस्तै, मंगोलियाको उत्तरमा रूस र दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा चीन अवस्थित रहेको हुँदा यस भू–परिवेष्टित विशाल राष्ट्रले आफ्ना दुई छिमेकी रूस र चीनसँगै समानान्तर रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध बढाएको छ। मंगोलियाले तेस्रो छिमेकी नीति मार्फत र सिंगापुरको हकमा रक्षा नीतिलाई केन्द्रमा राखी हेड़जिङ्ग रणनीतिलाई अवलम्बन गरेका छन्।

नेपालको हकमा, हामीले २०१५ सालको संविधान जारी भएपश्चात् शुरु भएको मधेश विद्रोहसँगै भारतले नेपाललाई अनौपचारिक रूपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालको दक्षिण छिमेकी भारतसँग मात्रै रहेको आर्थिक अत्यधिक निर्भरता र नाकाबन्दीको कारणले आफ्नो अर्थतन्त्रमा ठूलो संकटको स्थिति सामना गर्नुपर्‍यो। परिणाम, नेपालले उत्तरी छिमेक चीनसँग नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न तनावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सम्बन्ध बढायो। पछिल्लो एक दशकमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा सराहनीय रूपान्तरण भएका छन्। चीन नेपालको लागि वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार हो। नेपाल–भारतको पछिल्लो दश वर्षको सम्बन्ध भने सीमा सम्बन्धी विवादका बाबजुद परम्पराजन्य नै रह्यो तर यी दुई देशको सरकार–सरकार बीचको सम्बन्ध भने हिचकिचाहटपूर्ण रह्यो।

नेपालले पछिल्लो समय हेड़जिङ्ग रणनीतिलाई राम्रैसँग अपनाएको देखिन्छ। दुई छिमेकी भारत–चीन र तेस्रो मित्र राष्ट्र अमेरिकासँग नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा निहित हुने गरी गतिशील कूटनीतिका माध्यमबाट विदेश नीतिका साधनहरू अगाडि सारिएको छ। यसमा राज्यको विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तित्वहरूको विशेष योगदान रहेको छ।

नयाँ  सरकारले अवलम्बन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति/कार्यक्रमलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। रास्वपाबाट दुई कार्यकाल सांसद बनिसकेका शिशिर खनालले भारतको एक राष्ट्रिय दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास प्रकट गरेका छन्। नेपाल–भारत बीचको सीमा विवाद पनि राजनीतिक टकरावबाट नभई गतिशील कूटनीतिको माध्यमबाट समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने मानिएको छ।

नयाँ सरकारले बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहभागी हुने योजना नरहेको बताएको छ। जुन विषयलाई चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ सरकारले लिएको नयाँ मोडको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। खनालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बीआरआई परियोजनालाई आन्तरिक राजनीतिमा कार्डको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको तर्क पनि गरेका छन्। बरु प्रत्येक परियोजनाको समीक्षा गरी अहिले नेपालमा ती परियोजनाहरूको सम्भाव्यता, वित्तीय मोडालिटी र प्रतिफलका आधारमा निर्णय लिने बताएका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नाटकीय रूपमा सकारात्मक परिवर्तन आउनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, नेपालले आगामी दिनमा अपनाउने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना, राजनीतिक व्यवहार र नेतृत्वको अभिव्यक्तिले देश भित्र र बाहिर रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पार्नेछ। पछिल्लो विश्व मानचित्रमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीच उत्पन्न भएका शक्ति संघर्षहरूमा नेपाली जोडिन पुगेका छन्। अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली विशव्यापी प्रणालीको हिस्सा बनेका छन्। शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू बीचको बढ्दो शक्ति संघर्षका बाछिटाहरूबाट हामी अप्रभावित रहन सक्दैनौं। तसर्थ, हामीले ३६० डिग्री दृष्टिकोण बनाएर सतर्कतापूर्वक आजको असामान्य अवस्थासँग समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।

(बर्मा, जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा विद्यावारिधि गर्दैछिन्।)