अमेरिकाको येल्लोस्टोन पार्कभन्दा पुरानो छ नेपालको संरक्षण इतिहास

१८ असार, काठमाडौं । अमेरिकाको येल्लोस्टोन नेशनल पार्कलाई विश्वकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज मानिन्छ । सन् १८७२ मा स्थापना भएको यो पार्कलाई प्रकृति संरक्षण र वातावरणप्रति अमेरिकी प्रतिबद्धताको उदाहरणका रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

करिब ८ हजार ९८३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो पार्कलाई प्राकृतिक संरक्षण र दिगो पर्यटनको नमुना मानिन्छ । तर, अमेरिकाको यो पार्क स्थापना हुनुभन्दा तीन वर्ष पहिल्यै नेपालले शिवपुरी–नागर्जुन क्षेत्रमा प्रकृति संरक्षणमा काम गर्न थालिसकेको पाइएको छ ।

‘निकुञ्ज क्षेत्रमा केही वर्ष पहिले एउटा शिलालेख भेटिएको छ, त्यसले येल्लोस्टोन नेश्नल पार्क स्थापना हुनुभन्दा ३ वर्ष पहिल्यै नेपालले प्रकृति संरक्षणका लागि काम गर्न थालिसकेको देखाउँछ’, नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयका प्रमुख समेत रहेका सहायक रथी राजाराम बस्नेत भन्छन्, ‘सन् १८६९ मा श्री ५ सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको समयमा वन सम्पदा संरक्षणलाई नियमन गर्न सुरु गरिएको थियो भन्ने प्रमाण यो शिलालेख हो ।’

शिवपुरीको नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको शिलालेखले नेपालको प्रकृति संरक्षणको ऐतिहासिक विषयलाई उजागर गरेको उनी बताउँछन् । शिलालेखमा त्यसबेला वन्यजन्तु चोरी शिकारी गर्न नहुने भन्दै त्यसवापतको जरिवाना तोकिएको छ ।

‘जरायो मारे २५०, कस्तुरी मारे २०० जरिवाना’

शिलालेखमा उल्लेख भएअनुसार, झण्डै १५६ वर्षअघि यो संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुको शिकारी गर्नेलाई महँगो जरिवाना हुने गरेको देखिन्छ ।

‘यो वनभित्र कस्तुरी मार्नेलाई २०० रुपैयाँ जरिवाना गर्नू, चित्तल बराठ मार्नेलाई १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्नू’, शिलालेखमा भनिएको छ, ‘जरायो मार्नेलाई २५० रुपैयाँ जरिवाना गर्नू र लगुना मार्नेलाई ६० रुपैयाँ जरिवाना गर्नू ।’

अहिले प्रचलित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले ‘गैरकानूनी तरिकाले गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाई मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद बिक्री र ओसारपसार गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिबारे सूराक उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सन् १८६९ सालको शिलाखेलमा त्यहाँ उल्लेख भएअनुसारका कसुर महिलाले गरेको भए उनको छुट्टिएको छोरालाई जरिवाना गराउन भनिएको छ । ‘जरिवानाका लागि रुपैयाँ तिर्न सकेन भने कैद गरी कटाउनू’, शिलालेखमा भनिएको छ, ‘मजुर मार्नेलाई १२ रुपैयाँ जरिवाना गराउनू ।’

शिलालेखमा भुइँघास काट्नेलाई समेत २ रुपैयाँ जरिवाना गराउन भनिएको छ भने रुखको मोटाइलाई केराको थाम, खुकुरीको बिड, तारी पाखुरी, पिडौंला, साप्रा, कम्मर लगायतसँग तुलाना गरेर त्यसअनुसारको रुख भए बेग्लाबेग्लै जरिवाना तोकिएको छ ।

यो शिलालेखले शताब्दी अघिबाटै नेपाल वन्यजन्तु संरक्षण र चोरी शिकारीविरुद्ध प्रतिबद्ध रहेको देखाउने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेल बताउँछन् ।

‘त्यसबेला जरायो, चित्तल, कस्तुरी लगायतको चोरी शिकारी हुने गरेकैले यस्तो सजाय राखिएको हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो शिलालेखले त्यसबेला पनि यस्ता वन्यजन्तुको अवैध बजारमा माग थियो भन्ने देखाउँछ भने राज्यको प्राथमिकतामा समेत त्यतिबेलैबाट परेको बुझ्न सकिन्छ ।’

विभागका अनुसार, यो क्षेत्रलाई सन् १९७६ मा शिवपुरी जलाधर संरक्षण क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो । सन् १९७४ मा शिवपुरी जलाधार तथा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरिएको थियो भने पछि सन् २००२ मा सरकारले यसलाई शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा मान्यता दिएको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार, इतिहासदेखि नै यो क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने पिउने पानीको मूलस्रोत भएकाले यसलाई ज्यादै महत्व दिएको पाइन्छ ।

‘जब यो वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा घोषणा भयो, त्यसपछि नै यो शिलालेख पनि भेटिएको हो, तर त्यति धेरै चर्चा भएको रहेनछ’, डा. कँडेल भन्छन्, ‘अहिले आएर शिलालेख नेपालको संरक्षण इतिहासमै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण बनेको छ ।’

संरक्षणमा ५२ वर्षदेखि सेना

जानकारहरूका अनुसार, औलोको उन्मुलन र सरकारको पुनर्वास कार्यक्रमसँगै पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्न थालेको थियो । त्यसक्रममा तराईका जंगल व्यापक रुपमा मानिसहरू बस्न थाले भने लोपोन्मुख गैंडाको समेत वासस्थान जोखिममा पर्न थाल्यो । चोरी शिकारी पनि बढ्यो ।

सन् १९५० मा नेपालमा गैंडाको जनसंख्या ८०० थियो भने सन् १९५७ मा ४००, १९५९ मा ३०० हुँदै १९६६ मा १०० मा झर्‍यो । त्यसपछि नेपालले संरक्षणका लागि पहलकदमी थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘६० को दशकमा गैंडाको संख्या घटेपछि सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले गैंडा गस्ती सुरु गरेको थियो’, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका प्रमुख सेनानी गजेन्द्र रावल भन्छन्, ‘त्यसयता नेपाली सेना निरन्तर रुपमा प्रकृति संरक्षणमा खटिएको छ ।’

पछि २०३० सालमा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भयो भने यसको २ वर्षपछि २०३२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण तथा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई औपचारिक रुपमा दिएको थियो ।

‘त्यसयता ५० वर्षदेखि नेपाली सेना हिमाल, पहाड र तराईका ३३ जिल्लाहरुमा अवस्थित १४ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षहरूको सुरक्षामा खटिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ’, रावलले भने, ‘अहिले नेपाली सेनाका ८ वटा गण, ७ वटा अनाश्रित गुल्म र १ वटा शिक्षालय गरी करिब ८ हजार फौज १४ वटा संरक्षित क्षेत्रहरूमा परिचालित रहँदै आएको छ ।’

वन्यजन्तु विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, विगतमा सेना, प्रहरीबाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई लिएर वन रक्षक परिचालन गरिँदै आएको थियो । तर, त्यो जनशक्ति शिकारीहरूको सामना गर्न पर्याप्त नभएको, सुरक्षार्थ खटिने टोली नै जोखिममा रहेको भन्दै यसविरुद्ध लड्न संगठित फोर्सको आवश्यकता महसुस गरिएको विभागका महानिर्देशक कँडेल बताउँछन् ।

‘त्यसपछि नै नेपाली सेनालाई यसमा पूर्णरुपमा संलग्न गराइएको थियो भने नतिजाले पनि त्यो संलग्नता प्रभावकारी भएको देखाउँछ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

सन् १९९० पछि प्रकृति संरक्षणमा समुदायको संलग्नता समेत जोड्न थालिएको छ । अहिले वनक्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि समेत समुदायमा आधारित वन्यजन्तु चोरी शिकारीविरुद्धको युनिटहरु खडा गरिएको नेपाली सेनाको रसुवामा तैनाथ श्रीनाथ गणका गणपति प्रद्युम्नप्रसाद गौतम बताउँछन् ।

‘यो युनिट बनेपछि स्थानीय स्तरबाटै चोरी शिकारी सम्बन्धी सूचना आउन थालेका छन् भने प्रकृति संरक्षणमा समुदायसँग साथमै अघि बढ्दा धेरै सहजता समेत भएका छन्’, उनी भन्छन् ।

संरक्षण अभियानपछि अहिले गैंडाको संख्या बढेर ७५२ पुगेको छ । ‘६० को दशकमा लोपोन्मुख हुन लागेको गैंडाको संख्या वृद्धि भएको देखेर नेपालको संरक्षण अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसा समेत भएको छ’, प्रमुख सेनानी गजेन्द्र रावल भन्छन्, ‘प्रत्येक ४/४ वर्षमा गैंडा गणना हुने गरेकोमा सन् २०२५ मा हुने अर्को गणनामा यो संख्या थप बढ्ने अपेक्षा छ ।’

सन् २००९ मा १२१ रहेको बाघको संख्या पनि बढेर २०२२ मा ३५५ पुगेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता समेत रहेका सहायक रथी राजाराम बस्नेत भन्छन्, ‘संरक्षण कार्यमा देखिएका विविध आयामहरू बीच नेपालले आफूलाई विश्वमाझ उदाहरण दिनसक्ने गरी संरक्षण ढाँचा स्थापित गर्न सकेकोमा गर्व गर्नुपर्छ ।’