सीमा क्षेत्रमा नेपालीले दिनहुँ भोग्छन् हैरानी, गृह मन्त्रालय चूँसम्म पनि बोल्दैन

पाँचथरदेखि दार्चुलासम्मको भारतीय सीमा आसपासमा दिनहुँजसो नेपालीमाथि ज्यादती हुन्छ । तर, सीमावर्ती क्षेत्रको भौतिक, सामरिक स्थितिको निगरानी राख्नुपर्ने गृह मन्त्रालय एकजना अधिकृतलाई यो जिम्मेवारी दिएर बसेको छ ।

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र १,८८० किलोमिटर लामो छ । पश्चिममा कञ्चनपुर र दार्चुलादेखि पूर्वमा झापा र पाँचथरसम्म भारतीय पक्षबाट नेपाली नागरिकमाथि दिनहुँजसो ज्यादती हुने गरेको छ । यसमध्ये थोरै घटना मात्रै सार्वजनिक जानकारीमा आउँछन् । पछिल्लो जयसिंह धामी प्रकरण त्यसको उदाहरण हो ।

बाहिर आएका यस्ता घटनामा पनि विपक्षी दलले केही दिन चर्को नारा लगाउने र सत्ता पक्ष प्रायः मौन बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । विरोध गर्ने प्रतिपक्षी पनि पार्टी सरकारमा गएपछि यसबारेमा बोल्दैन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण दार्चुलामा भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले तुइन काट्दा नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको घटनामा भारतीय संलग्नताबारे अहिलेसम्म मौन छन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

दार्चुला घटना बाहेक नेपाल–भारतसँग सीमा जोडिएका २५ जिल्लामा दिनहुँजसो साना–ठूला यस्ता घटना भइरहन्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले कुटपिट, लुटपाट, दुर्व्यवहार र सार्वजनिक असुरक्षा व्यहोर्नु परिरहेको हुन्छ ।

यी दृष्टान्तहरूले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले नै भारतीय पक्षसँग जुधेर देशको भूगोलको रक्षा गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, आश्चर्यको कुरा यस्ता ज्यादतीको आधिकारिक अभिलेखसम्म पनि मुलुकसँग छैन ।

०००

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२, मालगाउँका ३० वर्षीय जयसिंह धामी वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने तयारीमा थिए । काठमाडौं गएर प्रक्रिया थाल्ने भन्दै १६ साउन २०७८ मा घरबाट बिदावारी भएका उनी तीन किलोमिटर परको मालघाटबाट अघि जानै सकेनन् ।

महाकाली नदी तुइनबाट तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का दुई जवानले तार काटिदिए, नदीमा खसेका उनी बेपत्ता भए । प्रत्यक्षदर्शी कल्याणसिंह धामीका अनुसार नदी तर्न डेढ मिटर मात्रै बाँकी रहँदा खसेका उनको टाउको ३० सेकेण्डसम्म देखिइरहेको थियो ।

‘छेउतिर जानुस् भन्दाभन्दै भेलले लग्यो’ बेपत्ता धामीको भाञ्जासमेत रहेका उनले सुनाए, ‘एसएसबीलाई पनि मान्छे छ, डोरी ननिकाल्नुस् भनेर इशारा गरें तर वास्ता गरेनन् ।’ उनी अहिले एसएसबीबाट आक्रमण हुने त्रासमा छन् । भन्छन्, ‘एसएसबी विरुद्ध बोलेको भनेर भारततिरको बाटो अब कहिल्यै नहिंड् भनेर धम्की आइरहेको छ ।’

‘पहिले पनि बेलाबेला आएर दुःख दिने गरेको हो, अस्ति चाहिं मान्छे तर्दातर्दै तार फुकालिदियो’ उनले अनलाइनखबरसँग टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘सबै कुरा छानबिन समितिसमक्ष राखेको छु ।’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हालसम्म घटनामा एसएसबीको संलग्नताबारे मुख खोलेका छैनन् । संसदमा पटकपटक उठेको यस सम्बन्धी प्रश्नमा उनले ‘जयसिंह धामी महाकालीको तुइन तर्ने क्रममा नदीमा खसी बेपत्ता भएको’ मात्रै भनेका छन् । उनले सांसदहरूको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै ‘छानबिन समिति बनाइएकाले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी राय नदिने’ औपचारिक जवाफ दिने गरेका छन् ।

तर, व्यास–२ का वडाध्यक्ष डिरनसिंह बुढाथोकीका अनुसार एसएसबीले नेपालीमाथि गरेको यो पहिलो ज्यादती होइन । बुढाथोकी भन्छन्, ‘थुप्रै नेपाली पटक–पटक कुटिएका छन्, किनमेल गरेर आएको सामान नदीमा फालिएको छ, कुटपिट सहनु त हामीलाई सामान्य जस्तै हो । यस्ता घटना बाहिर भनेर साध्य पनि छैन ।’

०००

२७ फागुन २०७३ मा नेपाली भूमिमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बाट कञ्चनपुर पुनर्वासका ३० वर्षीय युवा गोविन्द गौतम मारिए । दशगजा भन्दा ५०० मिटर नेपालतर्फ पर्ने जग्गामा नगरपालिका र स्थानीयवासीले कल्भर्ट बनाएपछि भारतीय पक्षले विरोध जनाएको थियो । उसले आफूहरूको असहमति हुँदाहुँदै कल्भर्ट बनाए ‘ठीक नहुने’ धम्की दिइरहेको थियो ।

गौतम मारिनु एक दिनअघि एसएसबीको बन्दूकधारी टोली नेपाल प्रवेश गरेर कुटपिट गरेको थियो । घटनामा कञ्चनपुरका पत्रकार हेमन्त न्यौपाने सहित केही स्थानीय घाइते भएका थिए । भोलिपल्ट कुटपिटको विरोधमा कल्भर्ट निर्माणस्थलमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा भारतीयको हूल नेपालतिर प्रवेश गर्‍यो । दशगजामा दुवैतिरबाट ढुंगा हानाहान भयो, नेपालीले भारतीयलाई लखेटे ।

तर केहीबेरमा एसएसबीको फौज नेपाल प्रवेश गर्‍यो र फायरिङ खोल्यो, गोली लागेर गौतम गम्भीर घाइते भए । धनगढीको सीपी अस्पताल ल्याइपुर्‍याउँदा नपुर्‍याउँदै अत्यधिक रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भयो । भारतीयको कुटाइबाट सीमा प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक राम खत्री पनि घाइते भएका थिए । स्थानीय सुरेश थापाको टाउकोमा चोट लागेको थियो ।

घटनापछि नेपालतिर भागदौड मच्चियो । त्यही मौका छोपेर भारतीय पक्षले स्थानीय श्याम गुरुङको पसल तोडफोड र लुटपाट गरे । पीडितका अनुसार, त्यहाँ रहेका सरसामान, खसीबाख्रा र मोटरसाइकल समेत लुटियो ।

यसैगरी कञ्चनपुरको पुनर्वास–११, डोकेबजारमा २० असार २०७८ मा एसएसबीले स्थानीय महिलामाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट गरेको थियो । एसएसबीको गौरीफन्टामा कार्यरत एक जवानले रूखको छहारीमा बसेका तीन महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घटनाबारे सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र एसएसबीको टोलीबीच छलफल समेत भएको थियो । र, दुर्व्यवहारमा संलग्न जवानलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, जवानलाई कारबाही भए/नभएको विवरण सुरक्षा निकायसँग छैन ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा सिद्धनाथ सामुदायिक वनमा ८ साउन २०७७ मा वृक्षरोपण गर्दा पनि भारतीय पक्षले अवरोध गर्‍यो । एसएसबीका जवानहरूले बजार नजिकै वृक्षरोपण गर्न रोक लगाए पनि स्थानीयको सहयोगले कार्यक्रम गरेको वनका अध्यक्ष हर्कबहादुर चन्द बताउँछन् । चन्दका अनुसार भारतले नेपाली भूमिमा तारबार गर्न पनि अवरोध गरेको थियो ।

२२ असार २०७७ मा बेलौरी नगरपालिकामा भारतीय पक्षले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा पनि अवरोध गरेको थियो । एसएसबीसहित आएका भारतीय नागरिकको हूलले बेलौरी नगरपालिका–८, पचुईमा कालोपत्रे गर्न अवरोध गरेको बेलौरी–८ का वडाध्यक्ष नन्दकुमार राना बताउँछन् ।

एसएसबीले २०७८ जेठमा दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाको सुन्दर नगरका नारायण अधिकारीलाई आफ्नो खेतमा बेसार खेती लगाउन रोक लगाएको थियो । अधिकारी परिवारले बेसार लगाएको जग्गाको धनीपुर्जा आफूहरूसँग वर्षौंदेखि रहेको दाबी गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सीमामा रहेका दुवै मुलुकका नागरिकलाई दशगजा क्षेत्र छाडेर खेती गर्न दिने सहमति गरिए पनि भारतीय सशस्त्र सीमा बलले नेपाल प्रवेश गरेर खेतीपातीमा रोक लगाउँदै आएको स्थानीय बताउँछन् ।

०००

यो पनि पढ्नुहोस

‘सीमामा निगुरो टिप्न गएका पनि कुटिन्छन्’

भारतसँग सीमा जोडिएका २५ वटै जिल्लामा दिनहुँजसो साना–ठूला ज्यादती भइरहेका हुन्छन् । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरेको र आवतजावत गरेकै कारण नागरिकले सावर्जनिक सुरक्षा, रहनसहन, आवतजावत गर्न र आर्थिक–सामाजिक अनि सांस्कृतिक पक्षमा हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

विराटनगरको सीमावर्ती क्षेत्रमा ३ साउन २०७८ मा एसएसबीले कल्भर्ट निर्माणमा नेपाली पक्षलाई अवरोध गर्‍यो । विराटनगर महानगरपालिका–१७, इस्लामपुरमा सीमा क्षेत्र नजिकै पानी निकासका लागि कल्भर्ट बनाउन खोजिएको थियो । तर, भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि काम रोकिएको विराटनगर–१७ का वडाध्यक्ष समिर कमरले बताए ।

‘पारिपट्टि भारतीय पक्षले तीनवटा कल्भर्ट बनाएको छ, उनीहरू फोहोर पनि नेपालतर्फको दशगजामै फाल्छन्’ वडाध्यक्ष कमर भन्छन्, ‘हामीले एउटा कल्भर्ट निर्माण गर्न खोज्दा अवरोध गरे ।’ भारतपट्टि बनाइएको नालाका कारण जोगबनीबाट नेपालतर्फ पानी आएर डुबान हुने गरेको छ ।

झापाको पाठामारीमा त नेपाली भूमिमा बस्दै आएका नागरिकलाई एसएसबीले छाडेर जान २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलको टोली सीमामा बस्न थालेपछि विवाद कम हुँदै गएको अधिकृतहरू दाबी गर्छन् । झापाको बाहुनडाँगीमा मेची नदीले बगाएको १८ नम्बर सीमा स्तम्भमा पुग्दा एसएसबीले नेपाली भूमिमै आएर स्थानीयवासीलाई धम्क्याएको पनि उदाहरण छ ।

इलामको पशुपतिनगर–४ मा भारतले १० माघ २०७३ मा दशगजा क्षेत्रमा पक्की गुम्बा बनाउन थालेपछि नेपाली पक्षले विरोध गरेको थियो । मर्मत गर्ने बहानामा नयाँ भवन बनाउन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भारतसँग जवाफ मागेको थियो । तर भारतले गुम्बा बनाइछाडेको सूर्योदय नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद राई बताउँछन् ।

नेपाली भूमिमा जबरजस्ती गुम्बा बनाउने भारतले इलामको सन्दुकपुरमा नेपाली जमीनमै भ्यूटावर बनाउन खोज्दा अवरोध गर्‍यो । माई–जोगमाई गाउँपालिकाको तुम्लिङमा पनि भारतीय अवरोधका कारण भ्यूटावर बनेन ।

सूर्योदय नगरपालिका–२, मानेभञ्ज्याङमा एसएसबीले दुई वर्षअघि नेपाली नागरिक यादकी शेर्पालाई घर बनाउन अवरोध गरेको थियो । ‘नेपालीले घर बनाउँदा हटाइहाल्छ, उनीहरूले बनाउँदा हाम्रो प्रशासन केही गर्न सक्दैन’ राई भन्छन्, ‘सूर्योदय–२ मा भारतीयले कब्जा गरेर बसेका छन्, सशस्त्रलाई जानकारी गराउँदा पनि केही गरेको छैन ।’

५ साउन २०७६ मा एसएसबीले पशुपतिनगरबाट चारमाइल हुँदै भारतीय बजार जाने बाटोमा नेपालीलाई हिंडडुल गर्न रोक लगायो । राईका भनाइमा, नाली खनेर भारतले अवरोध गरेको थियो तर नेपालीको तीव्र विरोधपछि पुरेको थियो । ‘सुरक्षाकर्मी र प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा उनीहरूले हेप्ने गरेका छन्’ राईले भने, ‘फेरि के गर्दोरहेछ भनेर जाँचेको पनि हो, विरोध नभए हडप्ने रणनीति हो ।’

त्यति मात्र होइन, सन्दकपुर गाउँपालिकामा बाटो निर्माण गर्दा गैरीवास–कमलपोखरी पर्यटन पदमार्गका अध्यक्ष उमेश गुरुङले तीन पटक भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो । ‘आफ्नै भूमिमा बाटो बनाउन मैले अपराध गरे जसरी बयान दिनुपर्‍यो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गैरीवासको डाँडा नेपाली भूमिमा देखेको अस्ति जस्तै लाग्छ, अहिले भारतले तारबार लगाइसक्यो, सीमामा हुने अत्याचारको त सीमा नै छैन ।’

पाँचथरमा चार वर्षअघि पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्दा पनि भारतले अवरोध गरेको थियो । फालेलुङ–५ मा पदमार्ग निर्माण रोक्न दबाब दिएको एसएसबीले वडा नं.४ मा पोखरी संरक्षणमा पनि अवरोध गरेको थियो । उसले पोखरी कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीयले एसएसबीसँग प्रतिवाद गरेका थिए ।

मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–२ का ५५ वर्षीय वासुदेव साहले त ११ जेठ २०६७ मा एसएसबीको गोलीबाट ज्यानै गुमाए । खानेतेल व्यवसायी र एसएसबीका निरीक्षक हितेन्द्र सिंहबीच झगडा भइरहेका वेला छुट्याउन दशगजा क्षेत्रमा गएका उनको बायाँ छातीमुनि गोली लागेको थियो । उपचारका लागि तत्काल कोशी अञ्चल अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले उनलाई बचाउन सकेनन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि घटनाबारे छानबिन गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी सिंहले अनाहकमा नेपाली नागरिकको हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । र, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको बाँच्न पाउने हक र सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यसमा अहिलेसम्म के प्रगति भयो सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

सुनसरीको भन्टाबारी आसपास क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले गाउँ छाड्न धम्की दिने गरेको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित हरिपुर, श्रीपुर सीमा क्षेत्रका गाउँमा बस्दै आएका नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ‘भारतीय भूमिमा बसोबास गरेको’ आरोप लगाउने गरेका छन् ।

सिरहाको सीमावर्ती भगवानपुर गाउँपालिका–४, ठाढीमा सशस्त्र प्रहरी बलले ड्यूटी पोष्ट निर्माण गर्न खोज्दा अवरोध गरेको थियो । आफैंले चाहिं नेपालतर्फ दशगजा मिचेर भन्सार चेकपोस्ट बनाएको थियो । यही विषयलाई लिएर ठाढीका स्थानीयवासीले २०७७ वैशाखमा नारावाजी गरे । स्थानीयको प्रतिवादपछि सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी मात्र राख्ने र भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र खाली गराउने सहमति भएको थियो ।

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा भारतले दशगजा मिचेर बनाएको बाँध नेपाली नागरिकले २०७३ को साउनमा भत्काइदिए । पटक–पटकको विरोध र प्रशासनले बाँध नबनाउन गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि दुई मुलुकका बासिन्दाबीच झडप पनि भयो ।

घटनामा पूर्वजिल्ला विकास समिति सदस्य देवनारायण यादव लगायत घाइते भए, दुई पक्षबीच ढुंगा हानाहान हुँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । तराईमा वर्षेनि डुबान हुनुका पछाडि भारतले बनाउने बाँध प्रमुख कारण बन्दै आएको छ ।

पर्साको वीरगञ्ज–ठोरी हुलाकी सडकखण्डमा रहेको ठुटेखोलाको पुल सञ्चालनमा एसएसबीले १६ जेठ २०७७ मा अवरोध गर्‍यो । नेपाली भूमिमा बनाइएको सो पुल निर्माण सकिएको तीन वर्षपछि जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा बल्लबल्ल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, भारतबाट आएका हतियारधारी सुरक्षाकर्मीले पुल सञ्चालन गर्न दिएनन् । त्यसको प्रतिवादमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए ।

वडाध्यक्ष किशोर तामाङको भनाइमा नेपाली भूमिमा पुल सञ्चालन गर्न भारतीय पक्षको सहमति लिनु आवश्यक थिएन, त्यसैले छलफल विना पुल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ‘भारतीय भूमि खन्न वा पुर्न जान लागेका थिएनौं, आफ्नो भूमिमा पुल बनाउँदा उनीहरूको सरोकार नहुनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले समन्वय गरेनौं, उनीहरूले त्यही विषयमा विवाद झिके ।’

बर्दियाको साबिक जमुनी–७ का हर्कबहादुर शाही ५ फागुन २०६७ देखि सीमा क्षेत्रबाट बेपत्ता छन् । दशगजा क्षेत्रमा रहर खेती गरिरहेका उनलाई एसएसबीका तीन अधिकारीले कुटपिट गर्दै भारततिर लगेका थिए । प्रहरीको विवरण अनुसार शिकार खेल्न गएका व्यक्तिलाई लखेट्दै आएका एसएसबीले आरोपीलाई नभेटेपछि शाहीलाई भारततिर लगेको प्रत्यक्षदर्शीको बयानबाट खुलेको छ ।

बर्दीमै नेपाल प्रवेश, स–सम्मान फिर्ता

भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू पटक–पटक बर्दीमै हतियार सहित सीमावर्ती गाउँ र शहरमा खुलेआम प्रवेश गर्छन् । नेपाल पक्षले उनीहरूलाई रोक लगाउन वा कारबाही गर्न सकेको देखिंदैन । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘कतिपयलाई त्यसरी प्रवेश गर्नुहुँदैन भनेर थाहा पनि हुँदैन, यस विषयमा भारतले पनि आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई सम्झाउनुपर्छ ।’

४ चैत २०७६ मा भारतको हरियाणा प्रहरीका तीन अधिकारी बर्दीमै दैलेख पुगेका थिए । दैलेख सदरमुकाममा एक जना सहायक निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा हवल्दार र सिपाही गरेर तीन जना भारतीय प्रहरी बजारमा हिंडेको देखेपछि नेपाल प्रहरीले बल्ल उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सोधपुछका क्रममा उनीहरूले भारतमा चोरी गरेको र घरमा विषादी हालेर खाना खुवाएको अभियोग लागेका एकजना व्यक्तिको ठेगाना खोज्दै आएको बयान दिएका थिए । पछि माफी मगाएर उनीहरूलाई छाडियो । यसले भारतीय प्रहरी नेपालका गाउँ–गाउँ पुग्नुलाई अर्को मुलुकको भूभागमा गएको समेत ठान्दैन भन्ने देखाउँछ ।

१३ मंसीर २०७२ मा झापामा हतियारसहित बर्दीधारी एसएसबीका १३ जवान नेपाल प्रवेश गरेका थिए । एकाबिहानै भारतीय सुरक्षाकर्मी केचना प्रवेश गरेपछि स्थानीयले घेरा हालेका थिए, ७ घन्टापछि उनीहरूलाई प्रशासनले विना कारबाही छाडेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलाले त्यसवेला एसएसबी कमाण्डर बीबी नेगीको जिम्मा लगाएर पठाइएको अनलाइनखबरलाई बताएका थिए । घटनाको दुई दिनअघि सुपारी तस्करलाई लखेट्ने भन्दै एसएसबीले दर्जनौं राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो ।

११ मंसीर २०७२ मा सुनसरीको भन्टाबारीमा एसएसबीका जवानहरू नेपाल प्रवेश गरेर अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए । गोली लागेर स्थानीय अशोक यादव, मनोज यादव, सरोज यादव र नरेश यादव घाइते भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यथार्थ विवरण माग्न निर्देशन दिए ।

तर नेपालस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर घटना भारतीय क्षेत्रमा भएको र कुनै नेपाली घाइते नभएको दाबी गर्‍यो । प्रत्यक्षदर्शीहरूले बर्दीमा आएका एसएसबीका जवानले लखेट्दै आएका व्यक्ति हराएपछि गाउँमा युवामाथि गोली हानेको बयान दिएका थिए । तर त्यो घटनामा छानबिनसम्म पनि भएन ।

१८ जेठ २०७४ मा दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८, लडागडा पुगेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिक लालबहादुर आउजीलाई मध्यराति अपहरणको प्रयास गरेका थिए । आउजी चोरीमा संलग्न भएको दाबी भारतीय पक्षको थियो ।

गाउँमा हल्लाखल्ला भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीले तीन भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लियो । तर, आफ्नो घरमा सुतिरहेका लालबहादुरलाई कुटपिट गर्दै हातखुट्टा बाँधेर भारत लैजाने प्रयास गर्ने समूहलाई प्रशासनले विना कारबाही छाडेको थियो । १२ वैशाख २०७३ मा पनि डोटी र अछामको सिमाना चौखुट्टेमा पाँच भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित समातिएका थिए । तर प्रशासनले त्यतिकै छाडिदियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘वारिपारिको हितमा खुला सीमा नियमन गर्नुपर्छ’

शाखा अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटरको भर

नेपाली समुदाय माथिको यो विघ्न ज्यादतीको व्यवस्थित विवरणसम्म राखेको छैन सरकारले । गृह मन्त्रालयको ‘सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा’ मातहत ‘सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा’ छ । यही शाखालाई अन्तरसीमा अपराध, सीमा अतिक्रमण, सीमावर्ती क्षेत्रको भौतिक, सामरिक स्थितिबारे सूचना र विश्लेषण राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र विवाद समाधानका विषयमा काम गर्ने जिम्मा पनि यही शाखालाई छ ।

तर यो शाखासँग नेपालीमाथि भएका ज्यादतीका घटनाको अभिलेखसम्म पनि छैन । यसबाट सीमा आसपासका नागरिकले भोगिरहेको समस्याका बारेमा सरकारी निकायको असंवेदनशीलता उजागर गर्छ । यति गहन जिम्मेवारी बोकेको शाखा एक जना अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटरका भरमा छ । स्वयं गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पनि यो शाखालाई महत्व दिएका छैनन् भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

गृहमन्त्री खाँण स्वयम् सीमाका नागरिकको दुःखमा कति असंवेदनशील छन् भन्ने अर्को उदाहरण छ । दार्चुलाको जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारले भारतीय पक्षसँग जवाफ नमागेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला गृह प्रशासनले ‘भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर गृहमन्त्री खाँणले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यो पत्र फिर्ता मगाएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार सीमामा बीओपी राख्छ, सुविधा दिँदैन

छलफलको संयन्त्र निष्प्रभावी

सरकारले सीमा आसपासका अधिकांश घटनामा भारतलाई प्रश्नै गर्ने गरेको छैन । जनस्तरमा तीव्र दबाब भएर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि भारतले प्रत्युत्तर दिने गरेको छैन ।

जस्तो कि सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित हरिपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार नेपाली घाइते भएको घटनामा नेपालले जवाफ मागेको ६ वर्ष भयो । अहिलेसम्म भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जबकि, यो घटनमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर एसएसबीले गोली चलाएको सुपौलका तत्कालीन ४५ बिग्रेडका कमाण्डरले स्वीकार गरेका थिए । घटनामा घाइते नेपाली नागरिक अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादवले हालसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने जटिलताको समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमा गृह–सचिव र सह–सचिवस्तरका दुई संयन्त्र छन् । तर सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकमाथि दिनहुँजसो ज्यादती भइरहँदा पनि दुवै संयन्त्र निष्क्रिय जस्तै छन् । महेश्वर न्यौपाने गृह सचिव हुँदा मन्त्रालयले दुई पटक बैठक बस्न भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । तर भारतले जवाफ नै फर्काएन ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सीमा सुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा भारतले कुरा गर्न अनिच्छुक हुने कतिपय एजेण्डा पनि छलफल हुने भएकाले उनीहरूको चासो नदेखिएको हो ।’ स्रोतका अनुसार बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यति चासो दिंदैन । ‘भारतसँग जोडिएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘भर्चुअल बैठक गर्न सक्ने अवस्था हुँदहुँदै पनि यस बीचमा भारतले कोरोना महामारीलाई बहाना बनाएर टारिदियो ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल चाहिं दुई देशबीच छलफल हुनु राम्रो भए पनि बैठक नबस्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । ‘जिल्लास्तरमा नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतको ‘डिष्ट्रिक मजिस्ट्रेट’ (डीएम) को तहमा छलफल भइरहेको हुन्छ’ पोखरेलले भने, ‘म सप्तरीमा सिडिओ हुँदा यही तहको छलफलबाट रोकिएको पुल निर्माणको काम पुनः शुरू भएको थियो ।’

सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को प्रहरी निरीक्षकको तहमा पनि मासिक बैठक हुने उनी बताउँछन् । तर सीमित स्थानमा मात्रै त्यस किसिमको छलफल हुने गरेको सशस्त्रका अधिकृतहरू सुनाउँछन् ।

बढ्दो सामाजिक तनाव

नेपाल–भारत सीमा जोडिएका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षामा पनि गम्भीर समस्या देखिने गरेको छ । जस्तै, सुनसरीको देवागञ्ज गाउँपालिकामा चोरी र डकैतीको त्रास रहेको गाउँपालिकाको वेबसाइटमा उल्लेख छ । ‘खुला सीमाका कारण पारिबाट आएर चोरी, डकैती गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष लालीप्रसाद मेहता भन्छन्, ‘पछिल्लो समय कम हुँदै गएको छ ।’

भारतको बिहारमा मदिरा किनबेचमा प्रतिबन्ध लागेपछि बिहारसँग जोडिएका झापाको केचनादेखि पश्चिम नवलपरासीको सुस्तासम्मका सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षामा असर परेको छ । बिहारमा १ अप्रिल २०१६ देखि मदिरामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसयता भारतीय नागरिक नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा मदिरा सेवन गर्न आउने क्रम बढ्दा नेपालमा सुरक्षा जटिलता थपिएको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालको सीमावर्ती बजार र राजमार्ग आसपासमा भट्टी संस्कृति फस्टाउँदै गएको छ भने मादक पदार्थ सेवन गरेर गुण्डागर्दी र होहल्ला गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्थानीय बताउँछन् । झापाको लसुनाका स्थानीय राम शाह भन्छन्, ‘बिहारमा मदिरा प्रतिबन्ध भएपछि भारतीयहरू यहाँ आउने क्रम बढेको छ । प्रायः साँझको समयमा उनीहरू आउँछन् । होहल्ला गरेर स्थानीयलाई तनावमा पार्छन् ।’

सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएका ठाउँमा अपराध धेरै हुने स्थानीयको भनाइ छ । जस्तो कि दार्चुलाको झण्डै २१३ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको सानो संख्या छ । प्रतिकूल मौसम, भौतिक संरचना र बन्दोबस्तीका सामग्री अभावका कारण यसले बाह्रैमास सुरक्षा दिन सक्दैन । यसले चोरी र लुटपाटका घटना बढ्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालका अनुसार सीमामा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका २२७ वटा बीओपी छन् । चेकपोस्ट सहित १,१३७ ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति छ । ‘सशस्त्रको उपस्थितिसँगै सीमामा हुने अपराध घट्दै गएको छ, चोरी निकासीको बरामदी पनि वृद्धि भएको छ’ अर्याल भन्छन्, ‘जनताले पनि सहजता महसूस गर्दै आएका छन् ।’

सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको पनि उपस्थिति छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार सीमामा नेपाल प्रहरीका ६४ वटा सीमा प्रहरी चौकी छन् । भारततर्फ ती ५० किलोमिटर औसत दूरीमा छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी ७ देखि १० किलोमिटरको दूरीमा छन्, जबकि भारततर्फ तीन किलोमिटरको दूरीमा एसएसबीको उपस्थिति छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापा भन्छन्, ‘खासमा जति दूरी कम भयो, त्यति सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणमा सहज हुने हो । नेपाली पक्षले पनि सीमामा दूरी घटाउँदै लैजानुपर्छ, स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

सीमा नियमन गर्ने प्रस्ताव

खुला सीमाका कारण नेपालीहरू पीडित भएको मात्रै नभई आतंकवाद र संगठित अपराधको जोखिम पनि बढेको बताउँदै नेपाली सेनाले सीमा नियमन गर्नुेपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालभरि खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा खटिने निकायको कार्य क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहे । सैनिक अधिकृतहरू सीमाको निश्चित क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वगृहसचिव चण्डिप्रसाद श्रेष्ठ चाहिं यस सम्बन्धमा २०५८ सालमै भारतसँग समझदारी भएको बताउँछन् । तर कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठको बुझाइमा पछिल्लो समय सीमामा देखिएका दुर्व्यवहार र हेपाहा प्रवृत्ति चाहिं भारतको सरकारीभन्दा पनि व्यक्तिगत तहबाट सिर्जना भएका छन् ।

‘जस्तै, दार्चुलामा भएको घटना माथिबाट आदेश अनुसार नभई त्यहाँ काम गर्ने सिपाहीको कुबुद्धिले भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘सीमामा काम गर्ने हरेक अधिकारीको प्रवृत्ति नै नेपालीलाई हेप्ने हुन्छ ।’ यो समस्याको समाधानका लागि सीमा क्षेत्रका नागरिकमा जनचेतना बढाएर उनीहरूको आर्थिक स्थिति उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्रेष्ठका अनुसार भारतले पनि सीमामा खटिएका अधिकारीको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नुहुँदैन । ‘भारतले केही घटनामा दुर्व्यवहार गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गरे पनि अन्य घटना कम हुँदै जान्छन्’ उनी भन्छन्, ‘यसमा नेपालले स्पष्टसँग हाम्रो धारणा राख्नुपर्छ ।’

पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउन सके मात्रै पनि धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘सीमामा उपस्थिति बढेकै कारण पछिल्लो समय पहिले जस्तो डकैतीका घटना नसुनिएको हो’, कँडेल भन्छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार खुला सीमाले विध्वंशकारी गतिविधि, आपराधिक चलखेल, मानव बेचबिखन जस्ता विषयलाई बढाइरहेको छ । ‘यसको नियन्त्रणका लागि दुवै मुलुक गम्भीर हुनुपर्छ र नजानिंदो पाराले नियमन गर्दै जानुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘निश्चित नाकाबाट मात्रै त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई आउजाउ गर्न दिने र अन्य क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ ।’

विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइमा चाहिं सीमामा देखिएका कतिपय विवादको समाधान स्थानीय प्रशासनको समन्वय, सुझबुझ र सहकार्यबाट पनि हुनसक्छ । ‘सीमामा भएका सबै कुरा माथिल्लो तहमा कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘दुवै मुलुकका स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सरकारको स्तरमा पनि छलफल गर्न सके निकास निस्किन्छ ।’

दुवै मुलुकको उद्देश्य सीमाका जनतालाई अप्ठ्यारो नपार्ने हुनुपर्ने बताउँदै उनी थप्छन्, ‘सीमामा दुवै मुलुकका नागरिकका साझा समस्या छन्, त्यसको मध्यमार्गी निकास निकाल्नुपर्छ ।’