+
+

‘प्रहरीमा पोस्टिङ माग्दै हिंड्नेलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ’

खेमराज रेग्मी खेमराज रेग्मी
२०७८ मंसिर ३ गते १९:३०
पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी । तस्वीरः शंकर गिरी/अनलाइनखबर

सुशासनमा कानूनले जसलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार त्यही व्यक्तिले प्रयोग गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । उसको तालुकवाला हाकिम होस् वा सरकार नै किन नहोस्; उनीहरूले बीचमा आदेश दिन मिल्दैन । सम्बन्धित व्यक्तिले नै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले गर्न पाउने भन्ने छ । त्यो चाहिं निर्वाध रूपमा आईजीपीले नै सरुवा गर्न पाउनुपर्ने हो । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) जिल्लाका प्रमुख हुने पद हुन् । जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने भूमिका नेपाल प्रहरीको हो ।

अपराध नियन्त्रणका कुराहरूमा आपराधिक घटना भयो भने पक्राउ पर्ने, ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने जस्ता काममा प्रहरी स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसमा प्रशासनिक क्षेत्रको अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयको भूमिका हुँदैन, रहनुहुँदैन । त्यो प्रहरीकै कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र हो ।

तर, राजनीतिक वा जातीय हिसाबले सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या पर्न सक्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पनि संलग्नता रहनुपर्ने हुन सक्छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध अनुसन्धान गर्ने विषयलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीं गृह अथवा सिडिओहरूले कुन बेलामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् भने कुनै फौजदारी अपराध भयो, त्यसले शान्तिसुरक्षामा असर पार्न सक्ने भयो भने उनीहरूले त्यसमा निर्देश गर्ने हो । कहिले धार्मिक कारण, कहिले जातीय हिंसा होला, त्यसमा शान्तिसुरक्षाका प्रश्न आउन सक्छन् । त्यसले गर्दा सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने अवस्था आयो भने शान्तिसुरक्षाको प्रश्न हुन्छ । त्यसो हुनाले शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको क्षेत्र सबैले बुझ्नुपर्छ ।

‘मलाई हजुरको जिल्लामा लैजानुस्, म हजुरलाई चुनावमा सहयोग गर्छु भनेर बाचा गर्नेहरू पनि हुन्छन् । तर कुनै पनि राजनीतिज्ञले यसो भन्न आउने मान्छे नालायक हो भनेर ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ ।’

अपराधीलाई दण्ड दिने क्षेत्रमा प्रहरीको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यसैले यसमा गृहले चासो देखाउनु कुनै जरूरी छैन । कुन व्यक्तिलाई कुन जिल्लामा पठायो भने त्यसले त्यहाँको शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भनेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाहेकले बुझ्न सक्दैन । एसपी, डीएसपीको स्वभाव र खूबीबारे गृहमन्त्री वा गृहसचिवलाई थाहा हुँदैन ।

कतिपय अवस्थामा मान्छेको व्यक्तिगत स्वभावको कारणले अपराध नियन्त्रण र अपराधी पत्ता लगाउने कुरामा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यो व्यक्तिको खूबीले धेरै फरक पार्छ । आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको मान्छे पठायो भने स्वार्थ अनुकूल काम हुनसक्छ ।

अर्को चाहिं कतिपयले मलाई हजुरको जिल्लामा लैजानुस्, म त्यहाँ हजुरलाई सहयोग गर्छु, चुनावमा पनि सहयोग गर्छु भनेर बाचा–बन्धन गर्ने पनि गर्छन् । कतिपयले म हजुरलाई भोलि चुनावमा आर्थिक सहयोग जुटाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गर्छु, मलाई हजुरको जिल्लामा लगिदिनुस् भनेर भन्न जाने पनि हुन्छन् । तर हाकिमले यस्तो भन्न आउने मान्छे नालायक हो भनेर ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ ।

प्रहरीका हाकिमलाई रौतहट, मोरङमा हुनेले यस्तो काम गरेको छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसैले जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने उनीहरूले बुझ्न सक्छन् । जिल्लाका हिसाबले चुनौती पनि फरक हुन्छन् । झापामा जति चुनौती इलाममा नहुन सक्छ । सर्लाहीभन्दा बढी चुनौती रूपन्देहीमा हुनसक्छ । त्यसो हुनाले उनीहरूलाई काम, दक्षता हेरेर यस्ता ठाउँमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा राज्यको उद्देश्य शान्तिसुरक्षा स्थापना गरेर जनतालाई अमनचयन कायम गराउन सहज हुन्छ । त्यसो हुनाले सरुवामा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

कतिपय राजनीतिक केसमा कहिलेकाहीं सामान्य झगडा नपर्ने होइन । तर त्यस्तोमा सिडिओले आफ्नो भूमिका देखाउने हो । हाम्रो पालामा पनि सिडिओले ‘पर्खनुस्, म मिलाउँछु’ भनेर अघि सर्ने चलन थियो । तर कतिपय केसमा ‘होइन, म फौजदारी मुद्दा चलाउँछु’ भनेर भन्यो भने समस्या हुन्छ । त्यो मिलाउने काम चाहिं गृह मन्त्रालयको सचिवको पनि हो । तर फौजदारी अपराधको हकमा चाहिं विल्कुलै फरक हुन्छ ।

गृहका अधिकारीहरूले प्रहरीसँग सम्बन्ध शान्तिसुरक्षा कायम गराउने कुरामा मात्र हो, अपराध नियन्त्रणमा होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । गृहमन्त्रीलाई मैले एक÷दुई वटा सम्मेलनमा पनि भनेको छु, तपाईंले चार जना मान्छे गृहसचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्रको आईजीपी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रमुखलाई चिन्नुस् । गृहमन्त्रीले राम्रोसँग चिन्ने भनेको चार जनालाई मात्र हो ।

गृहमन्त्रीले सूचना जहाँबाट लिए पनि हुन्छ, सबैबाट लिनुपर्छ । तर आदेश दिंदा उसले यी चार जना मार्फत मात्रै दिनुपर्छ । सूचना प्राप्त भए आईजी साब यस्तो सुनियो, फलानो ठाउँमा भनेर भन्ने हो । आफैंले भन्ने होइन । आईजीपीले पनि क्षेत्रको डीआईजी वा एसपी कसलाई भन्ने हो, त्यसलाई भन्ने । त्यस्तै गरेर सशस्त्रमा पनि त्यही हो ।

गृहमन्त्री वा सचिवले त्यहाँको डीएसपी या एसपीलाई त्यसलाई छाड्नुस्, समात्नुस् भन्न थाल्यो भने ‘चेन अफ कमाण्ड’ बिग्रिन्छ । गृहमन्त्रीले भनेको छ नमानौं, त्यो पनि भएन । अहिले त सरुवा पनि गृहमन्त्रीले गर्ने भए । आईजीपीको भूमिका कमजोर भइरहेको छ । मानौं भनौं भने यो गर्नु नहुने कुरा हो भन्ने छ ।

जस्तो कि आईजीपीले थाहा नपाई गर्‍यो भने त्यो जिम्मेवारी कसरी लिने ? त्यो आदेशले शान्तिसुरक्षा भंग भयो, अपराधी भाग्यो भने त्यसको जिम्मा मन्त्रीले लिने कि नलिने ? त्यसो हुनाले यदि मन्त्रीले जिम्मा लिने हो भने आदेश दिनुपर्‍यो सबै ठाउँमा तर भ्याउँछ उसले ? त्यसकारण पनि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

मैले अघि पनि भनेको छु, सुशासन भनेको कानूनप्रदत्त अधिकार सम्बन्धित अधिकारीले प्रयोग गर्नु पनि हो । जस्तो, नागरिकता दिने कि नदिने, प्रमाण पुगेको छ/छैन भनेर विचार कसले गर्ने ? सिडिओले होइन ? यसलाई नागरिकता दिनुस् भनेर सचिवले भन्यो र त्यो गैरनेपाली नागरिक पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी सचिवले लिन्छ ? कानून बमोजिम कारबाही त सिडिओलाई हुन्छ, भोलि । त्यसो हुनाले हाम्रो यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।

कानूनले दिएको अधिकारमा माथिबाट हस्तक्षेप हुने हो भने सम्पूर्ण निकाय गैरजिम्मेवार बन्छन् । अनि दण्ड गरौं, माथिको हाकिमबाट अनधिकृत मान्छेले दिएको आदेशबाट काम गरेको छ । नदिऊँ भने त्यहाँ काम बिग्रिसकेको हुन्छ । त्यसैले सुशासनले हरेक कुरा पारदर्शी हुन्छ भनेको हुन्छ । त्यो भनेको कानून बमोजिम गर्दा मात्रै हुन्छ । अर्को कुरा जवाफदेही हुनुपर्छ भनेको छ ।

पुलिसले मेरो काम अपराधी समात्ने हो भनेर मात्र पनि हुँदैन । त्यो अपराध हुन नदिने वातावरण त्यहाँको प्रहरीको हाकिमले बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ । उसले आफूलाई तोकिएको काम मैले पूरा गर्नैपर्छ नभए म दण्डित हुनुपर्छ भन्ने भावना जगाउनुपर्छ । अनि बल्ल त्यो जवाफदेही हुन्छ ।

त्यसो हुनाले हरेक हाकिमहरू जिल्लाका मात्र होइनन्, हरेक चौकीका हाकिमलाई ती क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा कायम र अपराध नियन्त्रण गर्ने काममा त्यहाँका प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, काम गर्न नसके जिल्लाका हाकिमले फायर गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ । तेरो क्षेत्रभरि कुनै अपराध भए तँ जिम्मेवार हुन्छस् भन्नुपर्छ । उनीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा यहाँको जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने सोच्ने बनाउनुपर्छ ।

(पूर्व गृहसचिव रेग्मीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

लेखकको बारेमा
खेमराज रेग्मी

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी गृह मन्त्रालयबाट अवकाश प्राप्त सचिव हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment