+
+
कभर स्टोरी :

नेपाली मतदाताको भोट हाल्ने जाँगर

भोट हाल्न जानेहरुका कारण काठमाडौंका सडक सुनसान छन् । विदेशबाट आउने उत्तिकै छन् । २०३६ सालको जनमत संग्रहयता खसेको मत केलाउँदा हरेक निर्वाचनमा सरदर दुई तिहाइ मतदाता भोट हाल्न जाने गरेको देखिन्छ । नेपालीको भोट हाल्ने जाँगरको स्रोत के हो ?

कृष्ण ज्ञवाली/रवीन्द्र घिमिरे/रघुनाथ बजगाईं कृष्ण ज्ञवाली/रवीन्द्र घिमिरे/रघुनाथ बजगाईं
२०७९ वैशाख ३० गते ५:००

३० वैशाख, काठमाडौं । परिस्थिति अनुकूल नभए पनि सकेसम्म भोट हालेरै छोड्ने उत्साहका उदाहरण समाजमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । दार्चुलाको ब्यास नगरपालिका–१ तिङ्करका बासिन्दा चुनावमा भोट हाल्नकै लागि भारतीय सीमा बन्द हुनुअघि घर फर्किएका छन् । गाउँ पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सीमा बन्द हुनुअघि वैशाख २७ गते साँझसम्म धेरैजसो मतदाता तिङ्कर फर्किएका थिए । ढिला भए भोट हाल्न नपाइने भएपछि उनीहरु ३ दिनअघि नै गाउँ पुगेका हुन् ।

‘हामी मात्रै हैन, छाङ्ग्रुका बासिन्दालाई पनि वडा कार्यालय पुग्न भारतको बाटो भएर जानुपर्छ,’ स्थानीय वीरेन तिङ्करी भन्छन् । मंसिरमा हिमपात र जाडो छल्न बेसी झरेका उनीहरु फर्किने समय पनि यही हो । यस्तो समयमा चुनाव पनि परेपछि भारतको अनुमति लिएर उनीहरु गाउँ फर्किएका हुन् ।

चुनावले तिङ्कर र छाङ्ग्रु गाउँमा अरु बेला भन्दा चहलपहल निकै बढेको छ । चुनावमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी शनिबार नै त्यहाँ पुगेका छन् । तिङ्कर र छाङ्ग्रुका दुई मतदान केन्द्रमा करिब ६ सय मतदाता छन् । भारतका टाढाका शहरहरुमा रहेका र खाडीमा मजदुरी गर्न गएका बाहेक धेरै मतदाता अहिले भोट हाल्न गाउँ पुगिसकेका छन् ।

चुनावमा भोटको मोह दुर्गम हिमाली जिल्लासम्म उत्तिकै छ । सडकमार्गबाट सहजै पुग्न नसकिने स्थानमा हवाई मार्गबाट पनि मतदाता गाउँ पुगेका छन् । तुलनात्मक रुपमा हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा थोरै मतदाता हुने भएकाले पनि गाउँबाहिर रहेका मतदाता भोट हाल्न ल्याउने गरी दलहरुले तयारी गरेका हुन्छन् ।

रसुवाको पर्यटकीय क्षेत्र गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा पर्ने लाङटाङ, क्यान्जिन, मुण्डुप लगायतका ठाउँका काठमाडौंमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका थुप्रै मतदाता यसपालि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर भोट हाल्न गाउँ पुगेका छन् । रसुवासम्म पुगेर पैदल हिँडेर गाउँ पुग्न झण्डै दुई दिन लाग्ने हुँदा आर्थिक स्रोत बलियो भएका मतदाताहरु हेलिकोप्टर चढेरै गाउँ पुग्ने गरेको लाङटाङका निमा ग्याल्जेन तामाङ बताउँछन् । ‘वडाध्यक्ष र वडासदस्य उठेका आफ्नै साथिभाइ, आफन्तहरु छन्,’ उनले भने, ‘भोलि कसैगरी एक भोटले हारे भने गाली खानुपर्छ, अनि गाउँ आउने एउटा मौका पनि भएको छ यो चुनाव ।’

यतिबेला पर्यटकीय जिल्ला मनाङमा पनि अरु बेला भन्दा बढी स्थानीयहरुको चहलपहल छ । कामका सिलसिलामा वाहिर बसेकाहरु पनि भोट हाल्न गाउँ पुगेका छन् ।

नेपाली समाजमा भोट हाल्न कति उत्साह छ भन्ने एउटा उदाहरण काठमाडौंबाट गाउँ फर्किनेको संख्याले पनि देखाउँछ । पछिल्ला ५ दिनमा मात्रै करिब ३ लाख ३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सडकमार्ग हुँदै उपत्यका छाडेका छन् । हवाई मार्गबाट बाहिरिएकाहरुको तथ्यांक यसमा समावेश छैन ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार, चुनाव नजिकिएसँगै उपत्यका भित्रिनेको संख्या घट्दै गएको थियो भने बाहिरिने यात्रुको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गएको थियो । २८ वैशाखमा मात्रै ८ हजार ६ सय जनाले काठमाडौं छाडेका थिए । २७ वैशाखमा ५९ हजार ८१ जनाले काठमाडौं छाडेका थिए भने २६ वैशाखमा यो संख्या ५० हजार ९३० थियो । २५ गते ५५ हजार ७४६ र २४ गते ५३ हजार व्यक्तिले उपत्यका छाडेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

भोट हाल्ने उत्साहका अर्का उदाहरण हुन् डेढ दशकदेखि भारतमा बसिरहेका पोखराका रोशन थापा । उनी चुनावकै लागि भैरहवाको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल फर्किएका छन् । तीन जनाको परिवारसहित भोट खसाल्न आएका उनी निर्वाचनलगत्तै भारत नै फर्किने योजनामा छन् । ‘चुनावको मौका पारेर आएको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘भोट हाल्न पनि पाइयो, घर आउन अवसर पनि भयो ।’

थापा मात्रै हैन, बेलहिया प्रहरीका अनुसार, चुनावअघिका एक सातामा दिनहुँ ५ सयभन्दा बढी नेपाली नेपाल फर्किएका थिए । सुदूरपश्चिमका अन्य नाकाहरुबाट पनि मत हाल्न थुप्रै नेपाली गाउँ फर्किरहेका छन् । मध्य तथा पूर्वी तराईका जिल्लामा घर भएर भारतमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने धेरै नेपाली चुनावका लागि अहिले गाउँ पुगेका छन् ।

गाउँ ठाउँमा कति चुनाव लागेको छ भन्ने मकवानपुरको एउटा उदाहरणबाट थाहा पाइन्छ । स्थानीय थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का ९० वर्षीय इन्द्र बहादुर कार्की (दारीकान्छा) स्थानीय तह चुनावमा भोट हाल्न गाउँका अन्य मानिसहरुलाई प्रेरित गरिरेहेका छन् ।

‘भोट हालेर के हुन्छ ? भन्छन् । तर, गाउँ ठाउँमा एउटा न एउटा मियो त चाहियो नि । गाउँको विकास गर्न र अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग जुटाउने मान्छे भनेका तिनै हुन्’ उनी भन्छन् ‘म त गाउँका सबैलाई भोट हाल्न जानुपर्छ भनिरहेको छु ।’

सहर बसेकाहरु भोट हाल्न गाउँ पुगेका छन् । उनीहरुलाई उम्मेदवारहरुको योग्यता बताउने काम पनि कार्कीले गरिरहेका छन् । उनी थप्छन्, ‘हामीलाई दुःख पर्दा ‘के छ बुबा ?’ भनिदिने मान्छेको जित भयो भने त्यही नै जाती हो ।’

कार्कीलाई २०१५ सालमा भएको चुनाव याद छ । तर, भोट हालेको याद छैन । पञ्चायतकालका चुनावहरुमा पनि मतदान गरेको बताउने कार्की २०३७ सालको जनमत संग्रहमा जनताले सही निर्णय नलिँदा मुलुक पछाडि परेको ठान्छन् ।

९० वर्षीय कार्कीकै जस्तो उत्साह उनका छरछिमेकीमा पनि देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र त्यसअनुसारको राज्य पुनर्संरचनापछि मुलुकमा दोस्रो पटक चुनाव भएको हो । पहिलो कार्यकालमा नेता र नेतृत्वका कार्यशैलीमाथि अनेक प्रश्न भएपनि जनताले नजिकै सेवा प्राप्त गरेको, सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताबारे आफ्नो नजिकको नेतालाई भन्न पाएकाले पनि यस पटक मतदानका लागि नागरिकमा उत्साह जगाएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल ।

तर, देशभर मतदातामा उत्साह छ भनेर सोलोडोलो भन्न नसकिने उनको मत छ । ग्रामिण भेग र सहरी क्षेत्रका मतदाताहरुमा चुनावको उत्साहमा निकै फरकपन पाउन सकिने उनी बताउँछन् । ग्रामिण भेगको चुनावी माहोलबारे उनी भन्छन्, ‘गाउँमा केही नभएको ठाउँमा स्थानीय सरकार आएपछि केही न केही भयो । अहिले पनि गाउँ गाउँमा भोट हाल्न जाने र लैजानेहरुको भीड देखिन्छ ।’

मतदान गर्न गाउँ फर्किनेहरुको कोटेश्वर क्षेत्रमा देखिएको भिड । तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

सहरी क्षेत्रमा नागरिकहरुमा भने औधी उत्साह नदेखिएको बरालको विश्लेषण छ, ‘केन्द्रदेखि तलैसम्म ठूला–ठूला सपना देखाउनुपर्छ भनेर देखाए । अहिले पूरा गर्न सकेनन् । अनि जनतालाई जनप्रतिनिधि चुनेर हुन्छ के ? भन्ने पनि परेको छ ।’

सामाजिक संस्थाप्रतिको आवद्धता ज्यादा

हुन पनि नेपाली समाजमा चुनावमा भाग लिने र भोट हाल्ने जाँगर अचम्म लाग्दो छ । संसारका विकसित मुलुकमा हुने निर्वाचनमा मतदातालाई मतदान स्थलसम्म पुर्याउन अनेक उपाय लगाएको देखिन्छ । यसको ठिक उल्टो नेपाली मतदाताको भोट हाल्ने जाँगर साच्चिकै उत्साहजनक छ । २०३६ साल यताका निर्वाचनमा भएको मतदानको औसत निकाल्ने हो भने हरेकजसो चुनावमा झण्डै दुई तिहाइ जनता भोट हाल्न गएको देखिन्छ ।

कहिले कति मत खस्यो ? तलको टेबलमा हेर्नुहोस्-

२०३६ सालदेखि अहिलेसम्मका निर्वाचनहरु हेर्दा २०५१ को मध्यावधी र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा कम अर्थात ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो । अरु निर्वाचनहरुमा त्योभन्दा बढी नै मत खसेको देखिन्छ । माओवादी द्वन्द्वले मध्यपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरु आक्रान्त पारेको बेलामा समेत २०५६ सालको आम निर्वाचनमा करिव ६५.७ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

६० देखि ७०/७२ प्रतिशत मत खस्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै राम्रो मतदान मानिन्छ । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भयो भने उत्साहजनक मानिन्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाको तुलना गर्दा नेपालमा मतदाताको उत्साह र सहभागिता व्यापक रहेको प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठको भनाइ छ ।

समाजशास्त्रका अध्यापक राम केसीको विचारमा, विकसित र स्वच्छन्दवादको उपभोग गरेका मुलुकहरुको तुलनामा नेपालजस्तो विकाससील मुलुकमा सामाजिक संस्थाप्रतिको आवद्धता ज्यादा बलियो हुन्छ । परिवार, नाता तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध हुने परिपाटीमा राजनीतिक दल र आस्था समेत त्यही स्वरुपमा प्रकट हुने उनी बताउँछन् ।

उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरे । ‘अहिले हामीले तथ्यांक हेर्ने हो भने गाउँ र साना बजारको तुलनामा ठूला शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढी देखिन्छ,’ पाटन संयुक्त क्याम्पसका समाजशास्त्रका अध्यापक केसी भन्छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई वरपरका गाउँ र विस्तारित बजारको तुलनामा मूल शहरबाट राम्रो मत आएको देखिन्छ ।’

अर्कोतर्फ, अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा निकै कम मत खस्छ । त्यहाँ मतदान नगर्नुलाई कुनै अनौठो मानिंदैन । तर, नेपालमा पायक पर्ने ठाउँमा रहेर पनि मतदान नगर्नेलाई निकै अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक रुपमा हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा नाता, परिवार, इष्टमित्र लगायतका आधारबाट मानिसहरुले अपनत्व देखाउने र मत व्यक्त गरेर सहयोग गर्ने चलन रहेको उनी बताउँछन् । यसले पनि हाम्रो मतदानको प्रतिशत उच्च हुन्छ ।

समाज विकसित हुँदै गएपछि मानिस स्वतन्त्र हुने र त्यसक्रममा सामाजिक संस्थाप्रतिको निर्भरता र आत्मियता कम हुने अनुभव रहेको अध्यापक केसी बताउँछन् । ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा मानिसका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सामाजिक सस्थामा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘ग्रामिण समाजको तुलनामा शहरमा यस्तो निर्भरता कम भएपछि सञ्जाल र सामाजिकीकरण पनि खुकुलो हुँदै जान्छ ।’ सामाजिकीकरण खुकुलो भएपछि राजनीतिक आवद्धता र संलग्नता पनि कम हुने उदाहरण दिंदै उनी विकसित मुलुकमा कम मत खस्नुको एउटा कारण यसलाई पनि मान्छन् ।

‘लोकतन्त्र नेपाली संस्कृतिको अंग’

प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठको बुझाइमा नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई नेपाली संस्कृतिको अंगको रुपमा लिने गरेका छन् । निरंकुशता र प्रतिगमन विरुद्ध संघर्ष गरेका नेपालीले बारम्बार विभिन्न माध्यमबाट राजनीतिक चेत र लोकतन्त्रप्रतिको अपनत्व प्रकट गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘त्यही भएर त प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा नेपाली अत्यन्त उत्साहपूर्वक सडकमा निस्किए । जनताको त्याग र बलिदानले लोकतन्त्र आएको हो,’ राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई लोकतन्त्रप्रति माया छ, आफूले लडेर ल्याएको उपलब्धि प्यारो छ । त्यसैले जनप्रतिनिधि छान्न नेपालीहरुले सक्दो योगदान गर्ने गरेका छन् । निर्वाचनमा त्यो प्रकट भएको मात्रै हो ।’

हुन त पञ्चायतकालीन निर्वाचनहरुमा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशत हाराहारीमा मतदान हुन्थ्यो । तर, प्राध्यापक श्रेष्ठ त्यसबेलाका निर्वाचनको मतलाई यथार्थ मत मान्न तयार छैनन् । त्यतिबेला पञ्चायतप्रतिको वितृष्णा र प्रजातन्त्रप्रति झुकाव राख्ने कयौंले मतदान नगर्ने र त्यो मत फर्जी रुपमा खस्ने गरेको उनको भनाइ छ । पञ्चायतकालमा २५/३० प्रतिशतसम्म फर्जी मत खस्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

संविधानसभा निर्वाचनको बेलासम्म पनि नेपालमा वैज्ञानिक पद्धतीमा आधारित भएर मतदाता नामावली संकलन भएको थिएन । स्थायी बसोबासका साथै अस्थायी ठेगानामा समेत नामावली भर्ने परिपाटीले कतिपय मतदाताको नाम दोहोरिने गर्थ्यो । त्यसले मत खस्ने अनुपात (प्रतिशत) समेत घटाएको थियो । अनि एउटा मतदाता दुवैतिर उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा फर्जी मत पनि खस्थ्यो ।

‘अहिलेको वैज्ञानिक र व्यवस्थित मतदाता नामावली संकलनले त्रुटीको सम्भावनालाई न्युन पारिदिएको छ,’ प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब लोकतन्त्रलाई कोही माइकालालले पनि प्रतिगमततर्फ लैजान सक्दैन । आवधिक निर्वाचनहरुले हामीलाई त्यो आत्मविश्वासमा डोर्याउनेछ ।’

उनको विचारमा, अहिले निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुनुका साथै निर्वाचन आयोगका कर्मचारीमा सीप र आत्मविश्वास बढेकाले पनि त्रुटी र धाँधली घट्दो क्रममा छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सघाउनेछ ।

फोटो सहितको मतदाता नामावलीले ल्याएको सुधार

२०६४ सालको निर्वाचनसम्म निर्वाचन आयोगले परम्परागत रुपमा मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो । २०७० सालको निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती नेतृत्वको आयोगले सूचना/प्रविधिमैत्री शैली अपनायो । देशभर सफ्टवेयरमा आधारित मतदाता नामावली संकलनल मात्रै भएन, फोटो सहितको मतदाता नामावली समेत जारी भयो ।

त्यसले गर्दा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा करिव ५५ लाख मतदाता घटे । अनि मतदान भने अघिल्लो पटकको निर्वाचनको तुलनामा करिव ५ लाख मात्रै घटी भयो । जसले प्रतिशत ह्वात्तै बढायो । २०७० सालपछिका निर्वाचनहरुमा मतदानको प्रतिशत बढेको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनका कारण फर्जी मतदाता घटेको र मत खस्ने प्रतिशत बढेको बताउँछन् । ‘पहिले व्यवस्थित अभिलेख र नामावली भिडाउने व्यवस्था नहुँदा कतिपयको नाम २/३ तिर हुन्थ्यो । यस्ता कतिपयले मतदान गर्न असम्भव हुँदा कम मतदाता आएजस्तो देखिने भयो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘फोटो सहितको नामावली संकलनका लागि व्यक्तिलाई अनिवार्य गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित आउनु भनेपछि हाम्रो विवरण धेरै व्यवस्थित र अद्यावधिक भयो । अहिले फर्जी मतदाता पनि घटेका छन् ।’

उनका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएपछि अवास्तविक मतदाता घटे र यथार्थ मतदान भएपछि मतदानको प्रतिशत बढेको देखिन थालेको हो । किनभने अस्थायी, स्थायी ठेगाना सबैतिर नाम हुँदा कतिपयमा दुरुपयोग हुन्थ्यो भने कतिपयमा मतदाता अनुपस्थित हुँदा कुल खसेको मत कम देखिन्थ्यो । फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनपछि व्यवस्थित र वैज्ञानिक रुपमा नामावली तयार हुँदा मतदान पद्दतीमै सुधार भयो ।

बाध्यताले छुट्छन् अहिले पनि धेरै नेपाली

तर, सबैलाई भोट हाल्ने अवसर अहिले पनि उपलब्ध छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार २१ लाख ६९ हजार ४७८ व्यक्तिहरु अक्सर विदेशमा बसोबास गर्छन् । यसमा अधिकांश १८ वर्षमाथिका बालिग नागरिकहरु नै छन् । तर, यसमध्ये कतिको मतदाता नामावलीमा नाम छ भन्ने एकीन तथ्यांक छैन ।

जनगणनाअनुसार परिवारमा अनुपस्थित रहेर धेरैजसो समय विदेशमा बस्ने पुरुषको संख्या १७ लाख ६३ हजार ३१५ छ, जुन अक्सर विदेशमा बस्ने नेपालीको कूल संख्याको ८१.२८ प्रतिशत हो । विदेशमा अक्सर बस्ने महिलाको संख्या ४ लाख ६ हजार १०३ रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसमध्ये निकै सीमित संख्याका नागरिक मात्रै भोट हाल्न नेपाल आउँछन् । संयोगले नेपाल आएका बेला भोट खसाल्न पाउनेहरु नगण्य छन् । त्यसैकारण मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि बाध्यताले देशबाहिर हुनेहरु मन खिन्न बनाएरै बस्छन्  ।

 

देशभित्रै भएर पनि विभिन्न प्रकारका बाध्यता र सीमाका कारण भोट हाल्नबाट बञ्चित हुने नागरिकको संख्या पनि सानो छैन । इच्छा भएर पनि मत हाल्न नपाउनेमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको संख्या ठूलो छ । चुनावमा खटिएका सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, पर्यवेक्षक तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका कामदारहरु पनि मत दिनबाट बञ्चित छन् ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा खटिएका म्यादी प्रहरीहरु । तस्वीर : रासस

आफ्नो कार्यालयबाट लामो छुट्टी नपाएका कारण गाउँमा भोट हाल्न जान नपाउनेहरु धेरै छन् ।  काठमाडौंको एउटा तारे होटलमा ‘सेफ’को काम गरिरहेका डोटीको जोरायल–३ घर भएका रोमन साउद होटलले निर्वाचनको दिन मात्रै बिदा दिनसक्ने भनेपछि घर जान पाएनन् । ‘भोट हाल्न मन छ, तर गएर फर्किन एक दिनको छुट्टीले पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबै हिँड्यौं भने यहाँ होटलको सेवा नै प्रभावित हुन्छ ।’

चुनावी सुरक्षामा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरीले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् । मतदाता नामावलीमा नाम भएको ठाउँ भन्दा फरक ठाउँमा खटिएका कारण चुनाव गराउन मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा खटिने धेरैजसो कर्मचारी पनि मतदानबाट बञ्चित हुन्छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनको लागि ७३ हजार नेपाली सेना, ६१ हजार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका ३३ हजार, अनि १ लाख म्यादी प्रहरी र करिब २ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी गरी करिब २ लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

देशभर रहेका १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलका करिब २३ हजार मतदान केन्द्र प्रत्येकमा कम्तीमा सात जना कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । कर्मचारीको रुपमा मतदान केन्द्रमा शिक्षकहरु समेत हुन्छन्, उनीहरु पनि आफ्नो नामावली भएको निर्वाचन केन्द्र भन्दा अन्यत्र खटिएका छन् ।

‘यो वर्ष म्यादी प्रहरीलाई समेत आफ्नो क्षेत्रमा खटाउन नपाउने नीति लिएका कारण म्यादी त वञ्चित हुने भए,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरु पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छन् । यो सरकारले चाहेर वञ्चित गरेको होइन । बाध्यताले जान नपाएका हुन् ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै मतदानमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘बाध्यताले मतदान गर्न नपाउनु फरक कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवारीको कुरा अलग हो, तर सम्भव भएसम्म सबैजना मतदानमा सहभागी हुनुपर्छ, यो मतदाताको अधिकार र दायित्व दुवै हो ।’

यसरी ठूलो संख्यालाई मतदान वाहिर राख्नु भन्दा अरु कुनै उपाय खोज्नु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । अन्य मुलुकले खोजेका उपायहरु हामीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।  ‘निर्वाचनको १५ दिन अघिदेखि नै मतदातालाई अग्रिम मतदानको सुविधा दिनुपर्छ’ प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसो हुन सकेमा लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता अझै व्यापक र परिपक्क हुने देखिन्छ ।’

कभर स्टोरी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

स्थानीय चुनाव २०७९

छुटाउनुभयो कि ?