हदम्यादको हलचल : लहरो तानिने डर

२० जेठ, काठमाडौं । चाबहिलस्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका को–अर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी र नेपाली शिक्षक राजकुमार पौडेलले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै १० जेठमा विद्यार्थी आन्दोलित भए । पटक–पटक कलेज प्रशासनसँग गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थी प्रदर्शन र तोडफोडमा उत्रिएका थिए ।

स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरी परिचालित हुनुपर्‍यो । तनाव साम्य बनाउन प्रहरीले कलेज प्रशासन, शिक्षक, पीडित विद्यार्थी र अभिभावकबीच छलफल गरायो ।

गौशाला प्रहरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) केशव भट्टराईका अनुसार, छलफलमा तीन जना विद्यार्थीलाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको आधार देखिएपछि जाहेरी दिने निर्णय भयो । ‘त्यसपछि तीन जनाको जाहेरीका आधारमा शिक्षकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं’ भट्टराई भन्छन् ।

राजधानीको कलेजमा शिक्षकले नै विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि शैक्षिक संस्थामा भएका यस्ता खाले थप घटना पनि सार्वजनिक वृत्तमा आउन थाले । स्वयम् सेन्ट लरेन्स कलेजमै पनि दुईजना पूर्व विद्यार्थीले आफूविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै गुनासो गरेको डीएसपी भट्टराई बताउँछन् ।

उनीहरूले प्रहरीकहाँ जाहेरी दिन खोजेका थिए । हदम्याद नाघेका कारण प्रहरीले जाहेरी लिन सकेन । डीएसपी भट्टराई भन्छन्, ‘तर अनुसन्धान भइरहेको केसमा बयान समेट्ने छौं, यसले मुद्दालाई थप बलियो बनाउँछ ।’

०००

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा २० वटा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै एक युवतीले आफूलाई आठ वर्षअघि डर, धम्की र त्रासमा पारेर पटक–पटक बलात्कार गरिएको खुलासा गरिन् । उनले ४ जेठमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा आफू सहभागी सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले उनलाई बानेश्वरको होटल एभरेष्टमा लठ्याउने औषधि खुवाएर बलात्कार गरेको खुलाएकी थिइन् । त्यसदिन ती व्यक्तिले बलात्कार गरेको भिडियो तथा तस्वीर खिचेर ६ महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको उनको भनाइ थियो ।

घटनाका कारण लामो समयसम्म मानसिक तनाव झेलिरहेकी उनले विगतमा पनि कानुनी दायरामा जान पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बासहितका व्यक्तिहरूसँग सहयोग मागेकी थिइन् । उनी सहभागी सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मोडल ग्लोबल इन्टरनेशनल’की कोरियोग्राफर समेत रहेकी सुब्बाले उनलाई कानुनी कारबाहीमा अघि बढ्न ढाडस दिइनन् । अझ जति जनालाई आफूमाथि भएको हिंसाबारे सुनाइन्, सबैले उल्टै उनलाई इज्जतको डर देखाएर कानुनी प्रक्रियामा नजान सुझाए । यही घटनाका कारण दुव्र्यसनमा पनि पुगेकी उनले पटक–पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरिन् ।

तर, नसकेपछि अन्तिम विकल्प स्वरुप आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मनको बह पोखिन् । भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको पक्षमा माहोल सिर्जना भयो, सामाजिक सञ्जालमा उनलाई न्याय माग्दै ‘जस्टिस अफ सुस्मिता’को नाममा ह्यासट्याग अभियान नै चल्यो ।

तर बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद रहेको सुनेकी उनी अर्को दिन फेरि विक्षिप्त हुँदै अर्को भिडियोमार्फत सार्वजनिक भइन्, जसमा उनले ‘नेपालको नियम कस्तो हो’ भनेर रुँदै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

पहिलो भिडियो शृंखला सार्वजनिक गरेको ४८ घन्टापछि अर्को भिडियोमा उनले भनेकी थिइन्, ‘यो कस्तो नियम हो नेपालको ? एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिंदैन रे ! कोही ढिलो बोल्छन्, कोही छिटो बोल्छन्, मलाई अहिले बल्ल थाहा भयो, एक वर्षसम्म रिपोर्ट नहुँदा फाइल दर्ता भए पनि अदालतले फिर्ता गरिदिन्छ भनेर ।’ उनले ‘हदम्याद नाघ्यो, नाघ्दैमा आफ्नो पीडा हल नहुने’ बताएकी थिइन् ।

यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि बलात्कार सम्बन्धी कसूरमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको प्रावधान हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन भयो । पोखरा, झापालगायत देशका विभिन्न स्थानमा पनि प्रदर्शन भए । संसदमा पनि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भयो ।

आठ वर्षअघि बलात्कार युवतीको उजुरी दर्ता गर्न चाहिं कानुनी अड्चन देखिएको भन्दै प्रहरी अलमलमा थियो । तर, दबाव बढ्दै गएपछि प्रहरीले आरोपी मिस ग्लोबल इन्टरनेशनलका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई ९ जेठमा पक्राउ गरेको छ । यद्यपि, मुद्दा चाहिं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा अघि बढाइरहेको छ ।

काठमाडौं प्रहरीका एसपी दिनेशराज मैनालीका अनुसार यो घटनामा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी अड्चन देखिएको भए पनि बन्धक बनाएर करणी गरिएकाले अर्को कसूरमा मुद्दा अघि बढाइएको छ ।

०००

मुस्ताङ जोमसोमकी ९ वर्षीया हिमाली (परिवर्तित नाम) का बुवाको मृत्यु भएपछि आमाले उनलाई स्थानीय एक विद्यालयको होस्टलमा राखेर पढाइन् । होस्टलमा हिमाली विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाटै बलात्कारमा परिन्, तत्काल उनले आफूमाथि भएको घटनाबारे बताउन सकिनन् ।

‘पछि बच्चालाई पिसाब फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखियो, अस्पताल लगेर उपचार गराउँदा यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोग लागेको देखियो’ अधिवक्ता शशि बस्नेत भन्छिन्, ‘ठूलो मान्छेलाई मात्रै लाग्ने रोग बच्चीलाई कसरी लाग्यो भनेर सोध्दा पछि शिक्षकबाट करणी भएको खुल्यो ।’ त्यतिबेला जबर्जस्ती करणीमा उजुरीका लागि हदम्याद पनि नाघिसकेको थियो र शिक्षक पनि सरुवा भएर अर्को जिल्ला पुगिसकेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मुस्ताङमा उजुरी दर्ता गर्न खोज्दा हदम्यादका कारण जाहेरी दर्ता नभएको बस्नेत बतउँछिन् । ‘त्यसबेला हदम्याद ६ महिना मात्रै थियो, त्यो नाघेकाले उजुरी दरपिठ भयो’ उनी सम्झन्छिन्, ‘यसलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा २०७६ सालमा अदालतबाट फैसला भएको थियो ।’

यो घटनाले जबर्जस्ती करणीको अपराधमा घटनामा हदम्याद किन हटाउनुपर्छ भन्ने देखाउने उनी बताउँछिन् । अर्को एउटा घटनामा एक जना दृष्टिविहीन बालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लगेका बेला समस्या देखिएर सोध्दा शिक्षकले बलात्कार गरेको खुलेको उनी बताउँछिन् । ‘त्यतिबेला प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि अदालतले पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो’, उनी भन्छिन् ।

हदम्यादको तगारो

घटनाक्रमहरूले बलात्कारका गम्भीर प्रकृतिको घटना कानुनी दायरामा आउन हदम्यादको प्रावधान तगारो बन्ने गरेको देखाउँछ । कतिपय अवस्थामा डर, त्रास र धम्कीका कारण पीडित नै मानसिक रोगी बनेका हुन्छन् । आत्महत्याको प्रयास समेत गरेको खुलेपछि सरकारले हदम्यादको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भन्दै कानुनी परामर्श थालेको छ ।

हालै कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले कानुन आयोगलाई यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन भन्दै चिठी लेखेका छन् । उनले बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा भएको हदम्यादबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नजिर लगायत विषयलाई ध्यान दिएर कानुन संशोधन गर्ने तयारी गर्न भनेका छन् । तर, आयोगबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने कामले खासै गति नलिएको एकजना अधिकारी बताउँछन् ।

बलात्कार वा यौन हिंसाबाट पीडितले डर, त्रास र धम्कीका कारण पनि लामो समयसम्म उजुरी दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने हुँदा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठको बुझाइमा, बलात्कार लैंगिक हिंसा वा पुरुषले महिलामाथि गर्ने हिंसा मात्रै होइन ।

‘यो एउटा वर्गीय हिंसा पनि हो, बलात्कार एउटा पक्षभन्दा अर्को पक्ष कमजोर भएको ठाउँमा हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘एउटा हाकिमले आफ्नै कर्मचारीलाई बलात्कार गरिरहेको हुन्छ, एउटा अभिनेताले भर्खरै आइरहेको कलाकारलाई गरिरहेको हुन्छ, शिक्षकले आफ्नै विद्यार्थीलाई गरेको हुन्छ ।’ त्यसैले यस्ता खाले घटनामा आजको भोलि नै उजुरी पर्छ भन्ने नहुने उनी बताउँछन् ।

बलात्कारका घटना पछाडि प्रभुत्वको प्रभाव पनि देखिने बताउँदै उनी थप्छन्, ‘पीडकले दबाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्छ, बलात्कार जस्तो अपराध भइसकेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन पीडितलाई पनि समय लागिरहेको हुन्छ ।’

कतिपय अवस्थामा आफूमाथि भएको हिंसाबारे उजुरी गर्दा उल्टै लाञ्छना लाग्ने त्रासका कारण पनि पीडितले उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पुरुषले हिंसा गरिरहेको हुन्छ, महिलाले लाञ्छित हुनुपर्छ, पहिलो कुरा त यहाँ महिला पनि मानव हो भन्ने स्थापित गराउन गाह्रो हुने खालको स्थिति छ ।’

उनको बुझाइमा समाज पीडितभन्दा पीडकलाई संरक्षण गर्ने खालको भएकाले पनि पीडितलाई तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जान समस्या हुने गरेको छ । अधिवक्ता शशि बस्नेतको बुझाइमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका केही घटना सामान्य बलात्कारका घटना मात्र नभई सिंगो मानवता विरुद्धको अपराध भएकाले हदम्यादको प्रावधान हटाउनु आवश्यक छ ।

‘एक जना पीडितले ममाथि हिंसा भयो भन्ने कुरा राज्यको निकायले नसुनेपछि सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा आउनुपर्ने अवस्था विडम्बना हो’ उनी भन्छिन्, ‘कम्तीमा उनीहरूको कुरा तत्काल सम्बोधन गर्न सकिंदैन भने पनि उजुरी गर्ने बाटोलाई नै निषेध गर्नुभएन ।’

हदम्याद हटाउनु भनेको निश्चित अवधि भन्दा पछि पनि कसूरलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘१० वा १५ वर्ष बनाए पनि वा हटाए पनि प्रमाण संकलन गर्ने कुरा अर्को ठाउँमा होला तर उजुरी नै दिन नमिल्नु क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि कुण्ठित हुनु हो ।’

भारत, बंगलादेश र बेलायतको अभ्यास

नेपालको कानुनी इतिहासमा १९१० को मुलुकी ऐनले पहिलो पटक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला ११ वर्षमुनि र त्यसभन्दा माथिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेकोमा दुई कसूरमा कारबाहीको व्यवस्था थियो ।

पछि मुलुकी ऐन, २०२० ले जबर्जस्ती करणीलाई ‘सोह्र वर्षमुनिकालाई मञ्जुरी लिई वा नलिई जोरजुलुम, डर–धाक देखाई अनुचित प्रभावमा पारेर करणी गरे जबर्जस्ती ठहरिने’ व्यवस्था गरेको थियो । यसमै जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी घटनामा उजुरीका लागि ३५ दिने हदम्याद कायम भएको थियो ।

लैंगिक समानता कायम गर्ने तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने ऐन २०७२ ले जबर्जस्ती करणीको हदम्याद बढाएर ६ महिना पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले चाहिं जबर्जस्ती करणीको हदम्याद एक वर्ष कायम गरेको थियो ।

अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठका अनुसार, बलात्कार सम्बन्धी कसूरमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, क्यानडा, बेलायतमा हदम्यादको व्यवस्था छैन । ‘अमेरिकामा चाहिं राज्यपिच्छे फरक–फरक व्यवस्था छ, न्यूजर्सी, मिचिगन, भर्जिनिया, एरिजोनालगायत २० बढी राज्यमा हदम्यादको व्यवस्था छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘ओहायोमा २०, वासिङटन डिसीमा १५ र सबैभन्दा कम मिनेसोटामा तीन वर्ष हदम्याद छ ।’

अधिवक्ता शशि बस्नेतका अनुसार बलात्कार जस्तो कसूरमा उजुरीलाई नै निषेध गर्ने प्रावधान गलत भएको निष्कर्षसहित विश्वका विभिन्न देशले हदम्याद नराखेका हुन् । ‘कुनै पनि घटनामा उजुरी परेपछि अनुसन्धान र प्रमाण संकलनको पाटो अर्को हो’ बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर तत्काल कसैले बोल्न सकेन भन्दैमा उजुरी गर्न सकिने बाटो नै बन्द गर्नु ठिक होइन ।’

अहिले नेपालमा बलात्कारको कसूरमा हदम्याद रहेकै कारणले पीडितले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्मममा आएर न्यायका लागि रुवावासी गरिरहनु परेको उनी बताउँछिन् । ‘पीडितलाई हेर्ने जुन सामाजिक संरचना छ, त्यसले गर्दा पीडित वर्षौंसम्म पनि अपराधबारे बताउन नसक्ने अवस्थामा हुनसक्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले नेपालमा पनि हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था राखिनुहुँदैन ।’

द्वन्द्वकालका मुद्दा पनि तानिने

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलात्कार भएका ३१४ वटा घटनाका उजुरी अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन् । ती द्वन्द्वपीडितहरूले पूर्वसभासद् देवी खड्काको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ गठन गरेका छन् ।

उनीहरू लामो समयदेखि न्याय माग्दै सरकारी अड्डा धाइरहेका छन् । उनीहरूले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर आफ्नो गुनासो सुनाएका छन् ।

‘सरकारले आधिकारिक रूपमा हाम्रो पीडालाई समस्या मानेको यो पहिलो पटक हो’ खड्का भन्छिन्, ‘अहिलेलाई यो पनि उपलब्धि मानेका छौं ।’ द्वन्द्वको समयमा हिंसामा परेका महिलाहरूले द्वन्द्वको समयमा प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्ने अवस्था नभएको बताउँदै हदम्याद हटाउन माग गरिरहेका थिए ।

पछिल्लो समय एउटा घटनाले बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रावधानबारे बहस हुँदा उनीहरू पनि उत्साहित छन् । ‘हामीसँग जोडिनु भएकामध्ये कतिपय साथीले आफ्नो अपराधीलाई चिन्नुहुन्छ र आफूहरूसँग प्रमाण छ, हदम्याद हटे सजाय दिलाउन चाहन्छु भन्नुभएको छ’ खड्का भन्छिन्, ‘तर ठूलो संख्याका पीडितको अवस्था चाहिं के छ भने प्रमाण अभाव भएका कारण राज्यले घटनालाई स्वीकारेर पीडितको अभिभावकत्व लिंदै सामाजिक, आर्थिक, भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना यदि अहिले हदम्याद हटेको खण्डमा द्वन्द्वकालका ती मुद्दाहरू पनि ब्युँतिने बताउँछिन् । ‘अहिलेको अवस्थामा हदम्याद हटेको खण्डमा द्वन्द्वकालका बलात्कारका मुद्दादेखि लिएर अरू थुप्रै मुद्दा सतहमा आउँछन्’, उनी भन्छिन् ।

यसरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा हदम्यादको प्रावधान परिवर्तन हुँदा पुराना घटनाहरूमा पनि लागू हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘हदम्याद भनेको कार्यविधि कानुनमा भएको व्यवस्था हो, आधार र कारण खुलाएर पुरानो मितिदेखि लागु हुने गरी भनेर संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

दुईथरी बहस

अहिले बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने विषयमा सडकदेखि संसदमा एकमत देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने दबाव नेपाललाई छ । हालै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले पनि बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाको उजुरी एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने हदम्यादलाई हटाउन भनेको छ ।

‘बलात्कारसम्बन्धी उजुरीका लागि विद्यमान पुरातन र हानिकारक एकवर्षे हदम्यादको कारणले गर्दा साहसी पीडितलाई बारम्बार न्यायबाट वञ्चित गरिएको हामीले देखेका छौं’ एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी दक्षिण एशिया निर्देशक यामिनी मिश्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन् ।

अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका विभिन्न सन्धि, सम्झौता र घोषणापत्रका कारण पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव विरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ र त्यसमा नेपाललाई २०२२ सम्ममा महिला हिंसाका कारण हदम्यादलाई हटाउन भनेर सुझाव दिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

द्वन्द्वको एउटा घटनामा हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले पनि नेपालबाट हदम्याद हटाऊ भनेर भनेको छ । तर कानुन आयोगले चाहिं हदम्याद हटाउने पक्षमा निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले यससम्बन्धी खाका ल्याउन आयोगलाई भनेका छन् तर, ‘तत्काल हदम्यादका सबै प्रावधान हट्दा सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिको विषयमा समितिले आकलन गरिरहेको’ त्यहाँका एकजना पदाधिकारी बताउँछ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि जाहेरी दर्ताका लागि जति लामो समय भयो, अनुसन्धानलाई त्यति नै असर गर्ने बताउँछन् ।

‘बलात्कारसँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरूको तत्काल जाँचबुझ हुनुपर्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि उजुरी र अनुसन्धानका लागि निश्चित अवधि राखिएको हो, अहिले फ्रान्समा २२ जना युवतीले एकजना कलाकारलाई दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका छन्, त्यसमा कलाकारले गाली बेइज्जती भयो भनेर अर्को मुद्दा हालेका छन् ।’ यस्तो परिस्थिति सिर्जना भए के गर्ने प्रश्न पनि रहेको उनी बताउँछन् ।

‘हदम्याद हटाउने कुरा कुनै घटना विशेषका आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुहुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई परिवर्तन गर्ने भए समाजशास्त्री वा अन्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राखेर यसका फाइदा र बेफाइदाबारे बहस गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी चाहिं नगन्य मात्रामा मात्र हदम्याद नाघेको घटना प्रहरीकहाँ आउने बताउँदै भन्छन्, ‘गम्भीर प्रकृतिका घटनामा अरू विकल्पका आधारमा पनि मुद्दा चलेका छन् ।’ तर, आफूहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले हदम्याद हटेको अवस्थामा पनि त्यही अनुसार काम गर्ने उनी बताउँछन् ।