सुशासनको दृष्टिमा देउवा सरकार : फेरिएन चरित्र

२८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुग्यो । गतवर्ष आजकै दिन (२८ असार, २०७८) मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन बदर गरेको भोलिपल्ट देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । सहजै प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएर काम गर्ने सुविधा पाएका देउवाले एक वर्षको अवधिमा आशा गरे अनुसार काम गर्न भने सकेनन् ।

मुलुक आर्थिक संकटको नजिक रहेको भनी सबैतिर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले करिव ८४ करोड रुपैयाँको हतियार किन्न खोजेको विवरण सार्वजनिक भएकोछ । यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा समेत प्रश्न उठ्यो । प्रहरीलाई अन्य बन्दोबस्तीका सामान आवश्यक भएका बेला हतियारमा नै जोड दिनुको कारण विचौलियाहरुको प्रभाव थियो । विचौलियाले अर्थदेखि गृह मन्त्रालयमा समेत प्रभावित पारेर हतियार खरिदमा बल गरिरहेको देखिन्छ ।

सुविधाजनक बहुमत पाउदा समेत जनतामा त्यसको प्रत्याभूत गर्न नसकेको भनी अघिल्लो ओली सरकारको आलोचना भएको थियो । आफ्नो दलभित्र अप्ठेरो परेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीमाथि संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको आरोप त थियो नै, साथसाथै राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरी आफू र निकटका व्यक्तिहरुले अनियमितता गरेको समेत आरोप लागेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

शासकीय दृष्टिकोणबाट देउवा सरकार : झनै अधोगतितिर

तर, ओली सरकारका यस्ता क्रियाकलापको चर्को आलोचना गरेर सत्तामा पुगेका देउवा समेत ओलीको शासनकाल विर्सने गरी अनेक अनियमितता र बेथितीमा संलग्न भए । आफू र परिवार निकटका व्यक्तिहरुले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने, दोहनगर्नेदेखि अनेक अनियमितता र बेथितीका घटना सार्वजनिक भएका छन् । उनको यो एक वर्षको शासनकाल सुशासन र सुधारका दृष्टिकोणले आशाजनक नदेखिएको मात्रै होइन पुरै निरासाजनक रह्रयो ।

फरक के छ भने, अघिल्लो सरकारले नागरिकका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुनेगरी अनेक विधेयक संसदमा दर्ता गरेर अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा देउवा सरकारले त्यस्ता कानून निर्माणमा चाहिँ चासो राखेको देखिदैन ।

कानूनमाथि शासन

आफूलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेका एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरुलाई पार्टीले कारवाही गर्ने निश्चितजस्तै थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल फुटाउन सहजीकरण गरिदिए । प्रतिस्पर्धी दल फुटाएर आफ्नो कुर्सी बलियो पार्ने प्रयास लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत थियो, तर यसो गर्न देउवा अलिकति पनि हिच्किचाएनन् । अध्यादेश विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

गतसातामात्रै देउवाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरे । विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशको व्यवस्थासँग हुबहु मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखिएको छ । अहिले कांग्रेस भित्रबाटै देउवाको उक्त शैलीको विरोधमात्रै भएको छैन, विधेयक फिर्ताको मागसमेत उठेको छ ।

कांग्रेस महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले यस बिषयमा सार्वजनिक रुपमा नै सरकारमाथि प्रश्न गरे । ‘ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत । यसमा शतप्रतिशत प्रष्ट छौं हामी’ उनले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो कसरी भयो ? हुन्छ कसरी ? सल्लाह दिन्छ कसले ? प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता जरुरी छ ।’

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्ताव पाँच महिना पुग्दा समेत छलफल प्रक्रियामा अघि बढेन ।

प्रस्तावसँग सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार त हुँदैन, तर प्रस्ताव पेश गरेका सत्तारुढ सांसदहरु र गठबन्धन दलका नेताहरुले त्यसमा छलफलका लागि तत्परता देखाएनन् । महाभियोगलाई पदबाट निलम्बन गर्ने र लामो समय अल्झाएर राख्ने अस्त्र बनाए ।

विचौलिया राज

देउवा सरकारले पहिलो वार्षिकी मनाउँदै गर्दा नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा एक चर्चित विचौलियाको नाम जोडिएको छ । उनकै जोडबलमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर बजेट व्यवस्थापनदेखि सोझै हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको खुलेको छ ।

केही दिनअघि बजेट निर्माणका क्रममा एक चाटर्ड एकाउन्टेण्ड र पूर्व नासु संलग्न भएको प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति नै गठन भयो । उनीहरु समेत एक व्यापारिक/विचौलिया घरानामा कार्यरत रहेको र त्यहाँबाट परिचालित भएर अर्थ मन्त्रालय गएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

‘जहाँ अलिकति स्पेस बन्यो, विचौलियाहरु त्यही खेल्छन् । सरकारले अवसर दिएकाले नै उनीहरु सक्रिय भएका हुन् । उनीहरु राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न खोज्छन्’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘यिनीहरु सानो छिद्रबाट छिर्न खोज्छन् । प्वालबाट छिर्न खोज्नेहरु यसपटक त सिंहदरवारको मुलगेटबाटै छिर्ने अवसर पाए, अर्थमन्त्रालयको मूल गेटबाटै भित्र पसे ।’ विचौलिया प्रवृतिलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले निषेध गर्नुपर्नेमा असफल भएको उनको टिप्पणी छ ।

कांग्रेस सांसदले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले तारागाउँ विकास समितिको अनियमिततामा हात हाल्न खोज्यो । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हेरिरहेको विषयमा सभापति भरत शाहले हस्तक्षेप मात्रै गर्न खोजेनन्, अनियमितताको आरोप लागेका होटल सञ्चालकहरुलाई नै भेटे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सम्हाल्नुपर्ने लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले छाडेन । र यो एक वर्षको अवधिमा समिति करिब करिब निष्कृयजस्तै छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले करका दरहरु अन्धाधुन्ध रुपमा फेरबदल गर्‍यो । कतिपय हेरफेरहरु यथार्थपरक नभई कुनै व्यापारिक समूहलाई अनुकुल हुनेगरी ल्याइएको भनेर आलोचना समेत भयो । बैंक र किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेका उद्योगीलाई अनुकुल हुनेगरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राख्न पाउने व्यवस्था थपियो । स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास भयो । सरकारले गरेका नीतिगत प्रकृतिका यस्ता निर्णयहरु विचौलियाको प्रभावमा भएका थिए । अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने भएकाले सत्तामा बस्ने र निर्णय गर्नेहरु निर्धक्कसँग यस्ता काममा सल्ग्न भए ।

भागबण्डा र मिलेमतो

प्रधानमन्त्री भएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नासाथ देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई मन्त्री पदमा भागवण्डा लगाए । भित्री रुपमा भइरहेको यो गृहकार्यमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका शीर्षस्थ नेताहरु समेत सामेल थिए । योजना अनुसार जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री समेत भए । चौतर्फी विरोधपछि उनले राजिनामा दिएन, प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात हुने विषयवस्तु समेत त्यही भयो ।

पूर्वमन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार, बजेट निर्माणका क्रममा अहिले विचौलिया र शक्तिमा रहेकाहरुले ठाडो र खुला हस्तक्षेप गरेका थिए । बजेट निर्माणदेखि अरु प्रक्रियामा सरकारले गरेका काम उसको साख गिराउने खालका रहेको उनको टिप्पणी छ । निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ हुनेगरी आयकर, विद्युत महशुल छुटदेखि निर्यातमा अनुदान तोकिएको उनको आरोप छ । यद्यपी त्यस्तै प्रकृतिको आरोप अघिल्लो सरकार र त्यसमा पनि अर्थमन्त्री हुँदा डा. खतिवडामाथि समेत थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई एमालेले त संरक्षण गरेको थियो नै । सत्तारुढ दलहरुले समेत उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव लैजाने हिम्मत गरेका थिएनन् ।

जबराले निर्वाचनको मुखमा न्यायपरिषदको बैठकमार्फत जिल्ला न्यायाधीशहरु फेरबदल गर्न खोजेपछि मात्रै दलहरु झस्किएका हुन् । कानून व्यवसायीहरुले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाएर सरकार मौन रह्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको विचारमा, यो बेथिती देखेपछि आम मानिसहरुमा ‘जो आए पनि उस्तै हो’ भन्ने सन्देश गहिरो रुपमा गढेको छ । ‘अहिले जो भेटियो, उनीहरुले ‘हामी पनि श्रीलंका हुन धेरै समय छैन’ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । जनतामा देखिएको यो निराशालाई दलहरुले चिर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मानिसहरु केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकबाट ऋण पाइँदैन, ऋण पाएकाले तिर्न सकेका छैनन् । आम जनतामा महँगी र बेरोजगारीले निराशा बढेको छ । यसतर्फ सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

कुशासनमै अभ्यस्त

देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनको प्रत्यक्ष मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा तीन जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । हरेकजसो महानिर्देशकलाई उनका परिवारका सदस्य र ससुरालीका मान्छेहरुले हस्तक्षेप गर्न खोजेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

‘भविष्य देखेको कोही पनि कर्मचारी त्यसरी अनधिकृत व्यक्तिको दबाव सहेर बस्दैन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायमा पनि त्यही हाल छ ।’ उनीहरुले सरकारी निकायमा विचाराधीन रहेका फाइलहरुमा हस्तक्षेप गर्नेदेखि कतिपयमा कर/राजस्व मिनाहाका लागि दवाव दिनेगरेका छन् । कतिपयमा महिनौअघि दर्ता हुनुपर्ने मुद्दा दवावमा रोकिएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनी बोटलर्स नेपालमाथि राजस्व चुहावटको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाका परिवारका सदस्य र ससुरालीका केही व्यक्तिहरुले सक्रियता बढाएका थिए । राजस्व छलेको आरोप लागेको कम्पनीकै पदाधिकारीसँग महान्यायाधीवक्ता खातीले पनि भेटघाट गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

५ अर्ब राजस्व छलीको फाइल ३ महिनादेखि सरकारी वकिलको टेबुलमा

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन त आरोपित र अनुसन्धानको मिलापत्र गराउने निकायजस्तो बनेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा ओली सरकारमाथि शक्तिको केन्द्रिकरण गरेको आरोप लगाएका देउवा अहिले त्यही शक्तिअभ्यासमा रमाएको टिप्पणी गर्छन । उनी भन्छन्, ‘आफू प्रतिपक्षमा हुँदा यो गलत थियो भनेका व्यक्तिहरुले त पदमा पुगेपछि त्यसलाई सुधार्नुपर्ने हो, गरेनन ।’

सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया खारेज गरिदियो । अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कपी पेष्ट गरेर तयार गरिएको, ठूलो मात्रामा वन विनाश गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुन नसकेको लगायतका प्रश्न गरेको थियो । तर, फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै सत्तारुढ दलहरु निजगढ पुगेर जसरी पनि विमानस्थल बनाइछाड्ने सन्देश दिए । कार्यकारी अराजकताको यो एक नमुना थियो ।

राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहको रकम फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकमा लिखित दबाव दिए । शाहले शंकास्पद रुपमा रकम भित्र्याएको भनी राष्ट्र बैंकले नै उनको रकम रोक्का गरेको थियो । यो विवाद सार्वजनिक भएपछि गभर्नर महाप्रसाद खतिवडामाथि आक्रोशित भएर अर्थमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गर्न खोजे । अदालतले त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदियो ।

तीन वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन खोज्यो । सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकारी वकिलले अनुसन्धान फितलो भएको भनी फाइल फर्काइदियो । अहिले त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, सरकारी वकिलबाट कुनै ताकेता भएको छैन ।

महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले फाइल फिर्ता पठाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि बढाउन सकेको छैन । यसविचमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले राजस्व र बैंकिङ कसुरका गम्भीर मुद्दाहरुमा समेत विगो असुल भए मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगकै एक आयुक्तले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महान्यायाधीवक्तामाथि पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्ना दाजुलाई निर्वाचन जिताउन खोजेको आरोप लाग्यो । सरकारले न त्यो प्रतिवेदनको खण्डन गर्‍यो, न त आरोप लागेका महान्यायाधीवक्तामाथि कुनै कदम चाल्यो ।

२०७८ असोजमा बाँकँ प्रहरीले अधिकारकर्मी रुबी खानमाथि फर्जी मुद्दा चलायो । स्थानीय कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीमाथि व्यक्ति बेपत्ता बनाएको आरोप लागेपछि प्रहरीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी झुटो मुद्दा चलाएको थियो । सत्ताको दुरुपयोग भएको यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत बलियो आवाज उठाएन ।

लथालिंग सरकार 

सरकारले खेतीपातीको मौसममा मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । राहदानी र पासपोर्टका लागि लामो लाइन छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पाठ्यपुस्तकको सहज आपूर्ति गर्न सकेको छैन । सीमित समयका लागि पदमा पुगेका र खासै विवादित विगत नभएका केही मन्त्रीहरुले पनि आशा अनुसार काम गर्न सकेनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसको उदाहरण हो । मन्त्रालयले सक्रियता नदेखाउदा करिब १० लाख डोज कोभिड १९ बिरुद्धको भ्याक्सिन खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा बारम्बार मन्त्रीहरु परिवर्तन भए । लामो समय वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा निजीक्षेत्रले गुनासो राख्ने ठाउँ नपाएको र बजारको अनुगमन हुन नसकेको पूर्वमन्त्री खतिवडा बताउँछन् । पुगनपुग डेढ वर्षका लागि गठन भएको सरकारले एकखालको स्थिरताको सन्देश दिनुपर्नेमा सत्तारुढ घटकका दलहरुको सिफारिसमा ६/६ महिनामा मन्त्री फेर्ने काम भयो । कतिपय राम्रै काम गर्न खोज्नेहरु पनि विदा भए, केही विवादमा परेपनि पदबाट हटेनन् । सुशासन र नतिजा हेरेर होइन दलभित्रको सन्तुलन मिलाउन मन्त्रीहरु फेरबदल गरियो ।

‘हरेक नेतालाई पद र शक्ती चाहिएको छ । नपाए अर्कोतिर जान्छु भनेर धम्क्याएका छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भन्छिन्, ‘एक त सरकार नै स्थिर छैन, झनै त्यसमाथि मन्त्रीहरु छिनछिनमा परिवर्तन भएपछि केको स्थिरताको सन्देश जाओस ?’

उनका भनाइमा, दलहरु विभाजन र कमजोर हुदा त्यसको असर संसदीय अभ्यास र सरकारमा समेत पर्छ । अनि शासकीय क्षमता कमजोर भएर दलहरुले शक्ति टिकाउन अनेक बेथितीमा सम्झौता गरिदिन्छन् ।

एक वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयलाई निकै कमजोर बनाइएको पूर्वमन्त्री खतिवडाको टिप्पणी छ । अहिले अर्थमन्त्रालयमा करसम्बन्धी अनुभव भएका कर्मचारीहरुको टिमको अभाव छ । ‘आफ्ना शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरुले मन्त्रालय घेरिएको छ । अर्थतन्त्रमा मेरो दक्षता नभएर (बजेट बनाउन) बाहिरको व्यक्ति ल्याए भन्नु त आफ्नो खाल्डो आफै खन्नु हो’ खतिवडा भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र सबैभन्दा बलियो मध्येको मानिन्छ । अहिले त्यो भताभुंगा पारिसकिएको छ ।’

मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ५ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्रको स्पष्ट खाका दिन सकेन । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने कतिपय ठाँउमा आवश्यकताभन्दा बढीको दरबन्दी छ । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालन सरकार असफल नै देखियो’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्ने दिपेश घिमिरे भन्छन्, ‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि समेत संघीय तहमा अनावश्यक संरचना राख्ने काम भइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्न र मितव्यवयी बनाउन सकेन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय आफूलाई चित्त नबुझेका सचिवहरु थन्क्याउने ठाउँ बन्यो । केहि मन्त्रालयमा अहिले पनि २/२ जनाका दरले सचिवहरु राखिएको छ । सरकारले ३ दिन पदावधि बाँकी रहेका सहसचिवलाई समेत सचिव बनाएर राज्यकोषमा भार थपेको उदाहरण छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा पटकपटक अध्ययन समिती बने पनि तिनको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालमा अध्यक्ष भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल चुनावी प्रयोजनका लागि रहेको भन्न मिल्ने अहिलेको सरकारले पछिल्ला दिनहरुमा पार्टीको छवीलाई निकै धुमिल बनाएको बताउछन् ।

‘निर्वाचनको मुखमा पार्टीको छवीलाई उज्वल बनाउनुपर्नेमा उहाको क्रियाकलापले त्यसलाई झनै धुमिल बनाएको देखिन्छ’ अर्याल भन्छन्, ‘अघिल्लो निर्वाचनको मुखमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा उहाँको यस्तै रवैया थियो । त्यो बेला र अहिलेको प्रवृतिमा तात्विक भिन्नता भएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सुशासनको आँखामा ओलीको कार्यकाल : भन्ने एकथोक, गर्ने अर्कै