मिटरव्याजीसँग चन्दा नलिन र उम्मेदवार नबनाउन राजनीतिक दललाई सुझाव

२८ भदौ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मिटरव्याजीलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण दिन नहुने सुझाव दिइएको छ ।

सहसचिव भीष्मकुमार भूसाल नेतृत्वको कार्यदलले मिटव्याजीको चन्दा अस्वीकार गन राजनीतकि दलहरुलाई सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै उनीहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन र राजनीतिक भूमिका दिन निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

त्यस्तै मिटरव्याजीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले गृह मन्त्रालयलाई मिटरव्याजका विषयमा ३२ बुँदे सुझाव दिएको छ, २० वटा मिटरव्याजसँग सम्बन्धित छन् भने १२ वटा बैंकिङ कसूरसँग सम्बन्धित छ ।

प्रतिवेदनमा कतिपय साहुहरुले ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गरेको पाइएको भन्दै उनीहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न र वैध स्रोत नदेखिए आपराधिक आर्जनको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारवाही अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

केही सदस्यहरुसँगको कुराकानीका आधारमा कार्यदलको सुझाव यस्ता छन् :

१. ऋण दिएका साहुहरुले तेब्बरसम्मको कागजात तयार पारेका छन् । त्यसको परीक्षणका लागि पीडितहरुले दिएको उजुरी संकलन गर्ने, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने अनि केरकार र सोधपुछ गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ।

२. कतिपय ठाउँमा ऋणीले ऋण लिनासाथ साहुलाई आफ्नो नामको जग्गा पास गरेरै बुझाउनुपर्ने चलन छ । त्यसरी बुझाएको जग्गा साहुले नभई ऋणीले नै उपभोग गरिरहेको हुन्छ । ऋण तिरेपछि मात्रै ऋणीले जग्गा फिर्ता पाउँछ । अर्कोलाई जग्गा बेचेपनि लामो समयदेखि ऋणीले भोगचलन गरेको जग्गाबारे निगरानी गर्नुपर्ने ।

३. कतिपय साहुहरुले ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गरेका छन् । उनीहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न र बैध स्रोत नदेखिए आपराधिक आर्जनको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारवाही अघि बढाउने ।

४. स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु साना आकारका लेनदेनको विवाद निरुपणका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा स्थानीय प्रशासन समेत सक्रिय हुनुपर्ने ।

५. धेरैजसो ठाँउमा बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋणीहरुले स्थानीय साहुबाट मिटरव्याजमा ऋण लिएको भेटियो । त्यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय तहले घुम्ती कोष निर्माण गरेर उनीहरुलाई सहुलियत ऋण दिएमा विपन्न नागरिकहरुलाई सहज हुने देखिन्छ ।

६. आफूले लिने ऋण, त्यसको दायित्व र पछि आफूले भोग्नुपर्ने कानूनी जवाफदेहीताको बारेमा स्थानीय बासिन्दामाझ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

७. मिटव्याजीहरुको चन्दालाई अस्वीकार गर्न राजनीतिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । उनीहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन र राजनीतिक भूमिका दिन निरुत्साहित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

८. सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विपन्न कोष, युवा कोष जस्तो सामुदायिक हितका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

९. मिटरव्याजका कारण मुद्दामामिलाको झमेलामा परेका ऋणीहरुको सहयोगका लागि कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

१०. गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था, सञ्चारमाध्यमहरुको क्रियाशीलतामा मिटरव्याजबाट हुने ठगी विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

११. अदालतमा पुगेर मुद्दामामिलाको झमेला हुनुअघि मेलमिलापमा जोड दिनुपर्ने ।

१२. निश्चित रकमभन्दा कमका लेनदेन विवादहरु स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबाट टुंग्याउन मिल्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३. लेनदेनसम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र मिटरव्याजको कामलाई अपराधीकरण गर्नुपर्ने ।

१४. अनौपचारिक रुपमा व्यक्ति केन्द्रित भएको लेनदेन र सानो आकारको अनौपचारिक बैकिङ कारोबारलाई धन आर्जनको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानून प्रबन्ध हुनुपर्ने ।

१५. मिटरव्याजीहरुले ऋण दिने र त्यो रकम फिर्ता गरेपनि जग्गा आफ्ना नाममा खिच्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न मालपोत कार्यालयले जग्गाको लिखत पारित गर्दा कडाई अपनाउनुपर्ने । बैंकिङ कारोबारविनाको रजिष्ट्रेसन पासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।

१६. २०७४ सालमा नयाँ देवानी संहिता ऐन आउनुअघिका तमसुकहरु स्थानीय तहबाट प्रमाणिकरण गर्नु अनिवार्य छैन । त्यसैले साहुहरुले अहिलेको लेनदेनलाई पनि त्योबेला भन्दा अघिको मिति राखेर तमसुक बनाइरहेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पुराना तमसुक समेत स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१७. लेनदेनका क्रममा दोहोरो, तेहेरो कागजात बनाएर एकथरी राख्ने र अर्कोथरी लुकाउने भएकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।

१८. ऋणीमाथि हुने धम्की, हिंसालाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र ऋणी थप पिडित बनेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१९. ऋण फिर्ताको सुनिश्चितताका लागि साहुहरुले पहिले नै जग्गा आफ्ना नाममा पारित गरेका हुन्छन् । पछि ऋण फिर्ता दिदा समेत उनीहरुले जग्गा फिर्ता नदिई अरुका नाममा पास गरिदिएको देखाउने प्रवृति छ । ऋण चुक्ता भएपछि साहुले लिएको जग्गा जसरी पनि फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

२०. विपन्न नागरिकहरुका लागि वित्तिय पहुँच हुनुपर्ने । केवल बैंकहरुको शाखाको भौतिक उपस्थितीले मात्रै विपन्न वर्गको पहुँच नपुग्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि वित्तिय पहुँचका विषयमा दिइएका थप १२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।