राइड सेयरिङ स्थगन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

१० असार, पोखरा । राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संविधान र संघीयताको मर्मबिपरीत, मानव अधिकार खिलापमा भएको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । असार १ गते भएको सुनुवाइ पछि १० गते (आज) दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

उपभोक्त मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले संघ सरकारसहित सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए । त्यही रिटमा कानुनसम्मत आएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

‘संघीयतामा प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायात प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेकाले संघले त्यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, प्रदेशले संघीय सरकारले सहजीकरण गरिदिन भनेपछि स्थगन गरे पनि यो संघीयताको मर्मबिपरीत छ भनेर बहस भएको थियो,’ न्यायाधिवक्ता शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेशको अधिकार रक्षाका निम्ति यो एउटा ठूलो नजीर र विजय भएको छ ।’

अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक विषयमा कुनै पनि बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । बन्द हड्ताल गरे फौजदारी अपराधसरह कारकाही गर्नुपर्छ भनेको छ ।

‘त्यही ऐनलाई टेकेर बहस भएपछि बन्दहड्ताल नगर्नु नगराउनु भनेर राष्ट्रिय यातायात महासंघलाई पनि निर्देशन भएको छ । सर्वोच्चको आदेशले प्रदेशको कामकारबाहीक सन्दर्भमा धेरै सहज हुने छ ।’

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशसहित सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्‌बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा सवारी दर्ता तथा नविकरण लगायतका विषयहरु प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य हेर्ने मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने उल्लेख छ ।

सो को कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरुबाट छुट्टै सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । विभाग र मन्त्रालयले प्रदेश कानून बमोजिम जारी गर्नुपर्ने मापदण्डलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड जारी गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई समेत रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

गत जेठ १९ आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले वार्ता गरेर नियमावली १ महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै पत्र प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै निर्देशनमा १ महिनाका लागि स्थगन गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा २२१ बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ स्थगन गर्ने गरी गरेको निर्णयहरू तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय पत्राचारहरू बदर गरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारले उल्लेखित गरेको निर्णय पत्राचार काम कारबाहीहरूमा देखाएका तथ्य कानुन र सिद्धान्तका आधारमा बदरभागी रहेको दाबी रिटमा थियो ।

अधिकारक्षेत्र बाहिर गई, ऐनले दिँदै नदिएको विषय समेत सामावेश गरी, सर्वोच्च अदालतबाट २० वर्ष अवधि पुगेका ट्याक्सीलाई नष्ट गर्ने गरी भएको परमादेश परिपालना नगरी, सो विपरित गई मापदण्ड जारी गर्न लागेकोमा रोक्न पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।

संघीयताको व्यवस्था र मर्म विरूद्धबिपरीत कानून कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने गरी अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा निर्णय कामकारवाही गरिएको तर्क बहसमा गरिएको न्यायाधिवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

संबिधानको अनुसूची ६ क्रसं. २० मा यातायात व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्छ । सोही आधारमा संविधान जारी पूर्वका सम्पूर्ण निकाय र संगठन कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत समाहित भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश समेतले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ जारी गरी लागु भएका छन् । यसरी संबिधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारमाथि विपक्षीहरूले बन्द हड्तालबाट सिर्जना गरिएका दबाबका आधारमा अवरोध गरी गरिएको उल्लेखित निर्णय कामकारवाही बदर हुने रिटमा भनिएको थियो ।

संघीय र प्रदेश सरकारहरुको निर्णय कामकारवाही सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने गरी भएको मञ्चले जनाएको छ । सरकारले गरेको निर्णय यातायात सेवामा हाल काम गरिरहेका व्यवसायीबाहेक अरूलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने दुषित नियत देखिएको रिटमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनले कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली लागू गर्ने गरी सम्झौता गर्न एवं प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गाभिने वा मिल्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।

प्रविधिलाई सेवा प्रदापक र उपभोक्ताले उपभोग नै गर्न नपाउने गरी भएको निर्णय गलत दुषित भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

विपक्षीहरूले अत्यावश्यक सेवालाई बन्द हडताल गरी बन्द हड्तालको बलमा बाध्यकारी निर्णय गरेकाले सो सामान्य समझले पनि गर्न नमिल्ने/नहुने कार्य गरेको निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७ दफा ४ (१) (क) मा संघले कुनै कानून प्रत्यायोजन गर्दा प्रदेश तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानले प्रदेशलाई तोकेको अधिकार हनन हुने गरी विपक्षीले २० वर्ष पुगी नष्ट गर्नुपर्ने ट्याक्सीलाई पुन:दर्ता गर्ने र १०० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन पाउने गरी कानून विपरित जारी गरिएको उल्लेखित मापदण्ड बदर गर्न पनि उसको माग छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको सवारी तथा यातायात कानूनहरू माथिनै प्रहार हुने गरी संघीयताको मर्म र भावना विपरित जारी गरिएको उल्लेखित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने निश्कर्षसहित रिट हालिएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निर्णय सच्याएको मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।

सरकारले अत्यन्तै गलत, दुषित गैरकानूनी कार्य निर्णय पत्राचार र कामकारवाही गरेको सो कार्य सार्वजनिक हक र सरोकारसमेत विपरित भएकोले उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेतको आदेश विपक्षीहरूका नाउमा जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने १ महिना स्थगित भएको नियमावली कार्यान्वयन नरोकिने बताइरहेका छन् ।