जाजरकोट र मेलम्चीले देखाउँदैछन् हाम्रो विकासको छिद्र

२०६६ सालमा तुहिएको मनसुनी वर्षा बीच मध्यपश्चिमका दुर्गम पहाडी जिल्लामा देखा परेको झाडापखाला महामारीले त्यस क्षेत्रको दर्दनाक सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिको उजागर त गरेकै थियो । यसले नेपाली राजनीति र विकास नीतिमाथि पनि कटु व्यङ्ग्य गर्न पुगेको छ ।

२१औं शताब्दीमा लोकतान्त्रिक सरकारको रोहवरमा सयौं नागरिकले झाडापखालाको महामारीबाट ज्यान गुमाउनु भनेको सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद स्थिति त हो नै त्यसमा पनि ठोस प्रतिरोधात्मक कार्यबाट रोक्न सकिने प्रकोपलाई महिनौंसम्म विस्तार हुन दिनुमा सरकारी पक्षको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीमा आएको ह्रास मान्न सकिन्छ । यो अकर्मण्यतामा नेपाल सरकार मात्र भने जिम्मेवार छैन ।

सरकारी पक्षको संलग्नतामा भएको कुनै पनि मृत्युका घटनाहरूमा जेहाद छेड्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उद्यमीहरू जाजरकोट, दैलेख र रुकुम आदि जिल्लामा सयौंको अनाहक मृत्यु हुँदा आश्चर्यजनक रूपमा मौन रहेको पाइयो । राज्यको भौतिक हिंसाबाट मात्र मानवअधिकारको हनन् हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने नागरिक समाजले गरिबी, कुपोषण, असुरक्षा, रोग, बेरोजगारी, बजारतन्त्र र असमानता जस्ता संरचनागत हिंसाले यथार्थमा झन् ठूलो तहमा मानवअधिकारको हनन् हुन्छ भन्ने तथ्य आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।

आखिर मानव जीवन नै नरहे मानवअधिकारको के औचित्य ? यसै कारण पूँजीवादी सिद्धान्त र विदेशी स्रोतबाट प्रेरित नागरिक समाज तेस्रो विश्वमा आएर आफ्नो सरकारप्रति आक्रामक रहे पनि संरचना, बजार र दाताहरूबाट उत्पन्न हुने हिंसा र मानवअधिकार हनन् प्रति मौन रहने गरेको पाइन्छ ।

संवेदनहीनता

लामो खडेरी र मनसुनी वर्षाको ढिलाइले गर्दा पहाडी जिल्लाका धारा, कुवा र खोल्साहरू सुक्दै जाँदा बचेका पानीका स्रोतहरूमा मान्छे र जनावरको चाप बढ्दै जाँदा गर्मीको मौसममा पानी दूषित बन्नु स्वाभाविकै थियो ।

दुर्गम क्षेत्रमा प्रदूषित पानीलाई सफा गरेर प्रयोग गर्ने विधिको अज्ञानता, शौचालयको अभाव, कुपोषण र गरिबीका कारण प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार पनि गराउन नसक्ने स्थितिले गर्दा सामान्य रोग ठूलो मानवीय दुर्घटनामा परिणत हुन पुग्यो । खेतीको मौसममा काममा लाग्नुपर्ने बाध्यताले पनि धेरैले समयमा उपचार गर्न भ्याएनन् ।

महामारीबाट अधिकांंश मृत्युहरू जिल्ला सदरमुकामबाट टाढाका दलित र क्षेत्री बस्तीहरूमा हुनुले पनि यो महामारीले दुर्गम क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक दुश्चक्रतिर संकेत गर्दछ । झाडापखाला साधारणतया गरिबको रोग हो, त्यसैले पनि यसले स्वाइनफ्लु वा एड्स जस्तो ध्यानाकर्षण गर्न सक्दैन । भेरी र राप्ती अञ्चलमा देखा परेको मानवीय संकटप्रति सरकारी हेलचेक्र्याइँ र लबस्तरो प्रतिक्रिया नसकेर मात्र होइन लापरवाही पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुन सक्छ ।

आखिर चाहेका वेला त सरकारले राजनैतिक भिडन्तमा परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई तुरुन्त हेलिकोप्टरमा राखेर जिल्लाबाट शहरका अस्पतालमा पुर्‍याउँदै आएको छ । पोहोर साल कोशीको विपद्मा पर्दा सरकारले जुन प्रशासनिक तत्परता र आर्थिक उदारता देखाएको थियो त्यो जाजरकोटमा देखापरेन । नारा र सत्तामा जुनसुकै भए पनि केन्द्रका लागि पश्चिम भन्दा पूर्व, गाउँ भन्दा शहर र अन्यत्र भन्दा काठमाडौं नै प्राथमिकतामा पर्दै आउने गरेको छ ।

नेपाली शासक वर्गले नारामा जति गरिब, शोषित पीडित, पिछडिएका वा महान जनताको सेवा गर्ने कुरा गर्दछ त्यति नै अनुपातमा अरू नै वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने परम्परा रही आएको देखिन्छ । यसपालिको झाडापखाला महामारीले यो आश्वासन र यथार्थ बीचको दूरीको पटाक्षेप मात्र गरेको छैन सत्ताकेन्द्रित विकास नीतिले जाजरकोटका जस्ता वियोगान्त घटनाहरू कसरी नियमित रूपमा उत्पादन गरिरहेको छ भन्ने तथ्य बोध पनि गराएको छ ।

केही योजनागत उदाहरणबाट दुर्गमको यस महामारीलाई केन्द्रको प्रवृत्ति र व्यवहारसँग जोड्न सकिन्छ । महत्वपूर्ण वृत्तहरूमा झाडापखालाको प्रकोपलाई स्थानीयकरण गरिकन त्यसबाट केन्द्रलाई राजनैतिक र नैतिक दायित्वबाट मुक्त गर्ने लक्षण देखा पर्न थालेकाले पनि जाजरकोटको महामारीसँग राष्ट्रिय विकास नीतिलाई जोड्न आवश्यक देखिन्छ ।

मेलम्चीमा झेला

काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या छ, तर तुलनात्मक रूपले जाजरकोट वा त्यस्तै अन्य भूभागमा जस्तो कष्टकर स्थिति छैन । राजधानीको समस्या भनेको आपूर्ति भन्दा पनि अत्यधिक मागको हो ।

मूलत: राजधानी भित्र अत्यधिक बसाइँसराइ हुन गएपछि काठमाडौं खाल्डो जस्तो चिस्यान भएको भूभागको पानीको स्रोत पनि आकाशिंदो जनसंख्याको चापलाई नभ्याउने हुन गएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि खानेपानी संस्थानको जर्जर भइसकेको वितरण प्रणालीबाट प्राय:जसो टोलहरूमा एक–दुई दिन बिराएर भए पनि ५–७ बाल्टिन पानी चुहिनै हाल्छ ।

उपत्यका बाहिर कतिपय बस्तीहरू छन् जहाँका पहिला ३ घन्टा उकाली–ओराली गर्दै एक गाग्री पानी ल्याउन बाध्य छन् । त्यस्ता बस्तीहरूमा न त घर–घर इनार खन्ने सम्भावना छ न मिनरल वाटरकै विकल्प ।

राजधानी र मोफसलका बस्तीहरूमा आधारभूत स्रोतको यति ठूलो असमानता हुँदाहुँदै जननिर्वाचित सरकारले उपत्यकाका लागि प्रारम्भिक लागतमा आधा अर्ब डलर अर्थात् झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ पर्न जाने मेलम्ची खानेपानी योजना अघि सारेको छ ।

यस निर्णयमा प्रश्न गर्दा काठमाडौंका लागि ल्याइएको योजनाको ईर्ष्या गरेको नभई यस प्रकारका विकास प्राथमिकताहरू कुन हदसम्म सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन, वातावरणीय विज्ञान र स्वयं काठमाडौं उपत्यकाकै दीर्घकालीन हितमा हुन सक्छन् भन्ने कुराको वैकल्पिक बहस शुरु गर्न खोजिएको मात्र हो ।

हुन त संसारभरि नै राजधानी शहरलाई अन्यत्र भन्दा सकेसम्म सुविधासम्पन्न पारेर सिंगार्ने चलन छ, तर त्यसले स्रोतको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनगयो भने नकारात्मक नतिजा पैदा गर्दछ । एकै ठाउँमा सबै सुविधा र लगानी केन्द्रित हुँदा अन्यत्र अभाव भई सामाजिक अन्यायका साथै क्षेत्रीय असन्तुलनको गम्भीर समस्या नेपाल जस्ता मुलुकहरूले भोगिरहेकै छन् । एक अर्थमा आज काठमाडौं शहरका लागि दार्चुला र पाँचथर जति टाढा छन् त्योभन्दा नजिक दिल्ली र पेरिस भइसकेका छन् । नेपालको विगतको सशस्त्र द्वन्द्व र हालको राजनैतिक तनाव यस्तै विडम्बनासँग गाँसिएको कुरा स्पष्टै छ ।

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले राजधानीको वैकल्पिक पानीको स्रोतका लागि यति महङ्गो योजना आर्थिक रूपले व्यहोर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने यक्ष प्रश्न एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर वातावरणीय आधारमा मेलम्ची कति उचित छ ?

किंवदन्तीमा मञ्जुश्रीले चोभार डाँडो काटेर काठमाडौंको पानीलाई निकास दिए झैं अब पहाडभित्र २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खनेर मेलम्ची उपत्यकाको पानी सुन्दरीजलमा झार्ने काम वातावरणीय र प्राविधिक हिसाबले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । कथंकथाचित यो महँगो पानी काठमाडौं आइहाले पनि यसले के राजधानीको मृगतृष्णा मेट्न सक्छ त ?

पहिले नै भनिसकियो कि हालको काठमाडौंको पानीको माग प्राकृतिक वृद्धिदरको नभइकल अस्वाभाविक जनसंख्या वृद्धिको हो । देशभरिकै आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, रोजगारी, मनोरञ्जन, कलाका अवसर, सुविधा र स्रोत नेपाल खाल्डोमै मात्र सीमित गरिंदै आएको हुनाले यो केन्द्र सम्पूर्ण नेपाल र सीमापारिको पनि बसाइँसराइको आकर्षण केन्द्र बन्न गएको हो ।

उपत्यकाको ४०० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा हाल झण्डै ३० लाख स्थायी/अस्थायी जनसख्ंया पुगेको अनुमान गरिन्छ । काठमाडौं खाल्डोको भौगोलिक बनोट, यसको निश्चित जमिन, पानी, वनस्पति र वायुको सीमाले अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिलाई थेग्न सक्दैन ।

यसै अप्राकृतिक वृद्धिका कारण उपत्यकाले केही वर्षयता जटिल वातावरणीय संकट झेल्दै आइरहेको छ : वायु प्रदूषण बढेको छ, पानीको अभाव, अत्यन्तै अव्यवस्थित बस्तीहरूको वृद्धि भएको छ र राजधानी आफ्नो फोहोर पनि सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

हुनत यो दुरवस्था ल्याउनमा शहरी व्यवस्थापनको अदक्षता र राजनैतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी पनि छ तर त्योभन्दा पनि यो संकटले काठमाडौं उपत्यकाले आफूले धान्न सक्ने जनसंख्याको सीमा नाघ्न लागेको गम्भीर तथ्यतिर संकेत गरेको छ ।

विगत २० वर्षमा चिनियाँ रिङरोड भित्रको सम्पूर्ण भूभाग एउटै विशाल कंक्रिट र इँटाको टोल भइसकेको छ भने खेत, खुला चौर र सार्वजनिक स्थलहरू यो घेराभित्र देख्न मुस्किल पर्छ । रिङरोड बाहिर पनि पूर्वमा जोरपाटी र भक्तपुर, उत्तरतिर बूढानीलकण्ठ, पश्चिममा बालाजु र थानकोट तथा दक्षिणमा खोकनातिर घनाबस्ती विस्तार भएर तीन शहर एकै भइसकेका छन् ।

जतिजति नेपाल खाल्डोभित्रको खुला जमिन समाप्त हुँदैछ, यहाँको जग्गाको भाउ पनि न्यूयोर्क शहर भन्दा महँगो हुन पुगेको छ । जमिनको मोल आकासिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको शहरी जीवनको गुणस्तर भने क्रमिक रूपमा घट्ने क्रममा छ : वायु प्रदूषण, पानीको कमी, बढ्दो फोहोरमैला, निस्सासिने भीड र यातायातको संकट ।

कुनै जुलुस वा विरोध नभएकै दिन पनि ट्राफिक जाम नियमित झैं भइसकेको छ । पहिला २० मिनेट लाग्ने मोटर यात्रा अब एक घन्टामा पुगिएमा धन्य मान्नुपर्ने स्थिति छ । बाटाहरू उत्तिकै वा उल्टो साँघुरिंदै छन् भने उता मोटरगाडीको संख्या दशांै गुणा बढ्नाले सडकहरू कोलाहलपूर्ण पार्किङ स्थल झैं देखिन्छन् ।

ट्राफिक नियमको सामूहिक उल्लंघन, अप्रशिक्षित चालक र अत्यन्तै अनुदार र असभ्य ड्राइभिङ संस्कारले छोटो यात्रा पनि तनावपूर्ण बन्न जान्छ । मोटरसाइकल ठूलो समस्या बन्न गएको छ । शहर भित्र चल्ने मोटरहरूको आकार निरन्तर रूपमा साँघुरिंदै गए पनि अधिकांश गाडीमा देखापर्ने दाग र कुच्चाहट चालकहरूमा देखापर्ने अधैर्यता, ठाउँको गरिबी र सदाचारको अभाव नै मान्नुपर्छ ।

बिरामीलाई आपत्कालीन उपचारका लागि हिंडेको एम्बुलेन्सलाई बाटो छोड्ने शिष्टता समेत पनि हराउँदै गएको भेटिन्छ । अमेरिकाभरि नै चुत्था ठहरिएका बोस्टनका ड्राइभर पनि काठमाडौंमा सन्त सावित हुन सक्छन् ।

बटुवाको बेहाल

राजधानीका सडकहरूमा पैदल यात्रीहरूको हालत झनै दयनीय छ । नयाँ बन्ने सडकमा समेत पैदल यात्री हिंड्नलाई सुरक्षित साइड वाक बनाइएको हुँदैन भने पैदल यात्रीलाई बनाइएका पुराना सडकबाट पनि मोटरहरूले हिंड्ने मान्छेलाई पूर्णतया विस्थापित गरेको पाइन्छ ।

विडम्बना के छ भने अमेरिका, बेलायत जहाँ हरेक मान्छेसँग मोटर गाडी हुने पूँजीवादी देशमा पेडेष्ट्रियन राइट अर्थात् पैदल यात्रीको अग्राधिकारको मान्यता अनुसार बटुवालाई बाटो काट्न दिएर मात्र गाडी चलाउने संस्कार छ भने हाम्रो अधिकांश पैदलयात्री र त्यसमा पनि सर्वहाराको कसम खाएको सरकार हुने देशमा भने उल्टै पैदल यात्रीले अपराधी झैं महसुस गर्दै हुँइकिरहेका गाडीका अगाडि पछाडि भाग्दै ज्यान जोगाएर बाटो काट्नुपर्छ ।

आत्मसम्मानका साथ त्रासरहित भएर हिंडन पाउनु भनेको सबैभन्दा प्रारम्भिक मानवअधिकार हो, यसलाई सुनिश्चित गर्न कमसेकम लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने सरकारले सडक निर्माणको मापदण्डमा पैदल पेटी राख्न लगाउने र पैदल–मैत्री सवारी नियम लागू गर्न आवश्यक हुन गएको छ ।

राजनैतिक अस्थिरता र प्रशासनिक गन्जागोल सँगै अधोगति लागेका विभिन्न क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक निर्माण पनि हो । आश्चर्य नै मान्नुपर्छ कि मध्य युगमै शहरी निर्माण र वास्तुकलामा संसारकै उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गर्न सफल बागमती सभ्यता आज संसारका प्रतिष्ठित विश्व विद्यालयबाट सीप तालिम प्राप्त इन्जिनियर र आर्किटेक्चरबाट निर्मित सार्वजनिक संरचना व्यहोर्न बाध्य छ जहाँ भव्य भवनहरू ६ महिनामै चुहिन थाल्छन्, पाँच फिट औसत उचाइ हुने देशमा ४ फिटमा शौचालयका युरिनल राखिएका हुन्छन्, सडकको बीचमा बिजुलीका खम्बा गाडिन्छन् र बाटो पिच गरेको एक महिना नपुग्दै अलकत्रा बगेर जान्छ ।

सडक, भवन आदि संरचनाहरूले न्यूनतम उपयोगिता नै नदिने परिस्थितिमा तिनीहरूको दिगोपन र वास्तुकलात्मक सौन्दर्य खोज्ने कुरै भएन ।

विडम्बना त के छ भने यति धेरै मान्यताको ह्रास, गुणस्तरको अवमूल्यन र पर्यावरणीय सकसका बावजुद पनि काठमाडौं उपत्यकाले मोफसलका हामीहरू बीच आफ्नो आकर्षण कम हुन दिएको छैन । यसमा केही महत्वाकांक्षा र केही बाध्यता पनि हुनसक्छन् । एक प्रकारले काठमाडौं आफ्नै सफलताको शिकार भएको पनि मान्न सकिन्छ ।

राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै स्रोत र अवसरहरू राजधानीले आफैंमा केन्द्रीकृत गरेपछि न्यून वा शून्य अवसर भएका ठाउँका मान्छेहरू काठमाडौं आउन बाध्य छन् । विगतका नीति र निर्णयले नेपाललाई एकध्रुवीय देश बनाइदिएको छ, बाँकी सिङ्गो मुलुक एक भए पनि काठमाडौंलाई स्रोत, अवसर र आकर्षणमा जित्न गाह्रो छ ।

राजधानीको अवस्था आफूले पचाउन सक्ने भन्दा बढी मिठो खाने बिरामी जस्तै भएको छ: महङ्गो र धेरै खानाले शरीर त मोटाएको छ तर मांसपेशी, रक्त संचार र नसा भने शिथिल हुँदै गएका छन् ।

सत्ता र प्राथमिकता

काठमाडौं उपत्यकालाई यो अस्वस्थकर स्थूलकाय आकारमा बदल्नमा काठमाडौंको आफ्नै भने कमै दोष देखिन्छ किन भने शासन गर्ने वर्ग यहाँ बाहिरबाटै आउने चलन छ । जतिसुकै दुर्गम वा शोषित पीडित जनताको नाममा राजनीति शुरु गरे पनि केन्द्रीय सत्तामा पुगेपछि नेताहरू काठमाडौंको मायावी जालबाट उम्कन नसकेर राष्ट्रिय साधन र स्रोतको अधिकतम लगानी काठमाडौंमै गर्न पुग्छन् ।

गाउँघरको प्रतिनिधित्व सम्हालेर राजधानी छिरेपछि अन्तकै पृष्ठपोषण गर्ने प्रवृत्ति अब भने नेपाल भित्रै सीमित रहेन: आफ्ना जनतालाई निरन्तर लोड सेडिङको अँध्यारोमा धकेलेर नयाँ बन्ने पश्चिम सेती, उपल्लो कर्णाली, अरुण र तामाकोशी जस्ता आयोजनाबाट निस्कने जलविद्युत् ठूलो राजधानी दिल्लीमा बुझाउने सम्झौता गर्दा कुनै ग्लानि बोध भएन ।

जनतावादी र राष्ट्रवादीको पगरी गुथेर नथाक्ने नेताहरूले गरेका यी सम्झौताहरू कति आश्चर्यजनक छन् भने नेपालीले विद्युत् प्राधिकरणलाई रु.८ प्रति युनिट तिर्दा नपाइने बिजुली भारतलाई रु.३ प्रति युनिट बेचिनेछ र पछि फेरि लोडसेडिङ कम गर्नु पर्‍यो भनेर त्यही बिजुली भारतबाट दोब्बर मूल्यमा भित्र्याइनेछ । गैर औपनिवेशिक र सार्वभौम देशहरूमा यस प्रकारको राष्ट्रिय आर्थिक नीतिका उदाहरण कमै मात्रामा देख्न पाइन्छ ।

काठमाडौंलाई अस्वस्थ हुने गरी मोटाउने काममा नेता मात्र होइन विदेशी दाता पनि उत्तिकै लागिपरेका छन् । उपत्यका भन्दा बाहिर गरेको सहयोगले आफ्नो देशको विज्ञापन हुँदैन वा त्यहाँका नेपालीले गुन मान्दैनन् भने झैं गरेर चिनियाँ सरकारले ५७ कि.मी को बाहिरी रिङरोडको योजना ल्याएको छ ।

निश्चित छ यस चक्रपथभित्र पर्ने उपत्यकाको सम्पूर्ण बाँकी भू–भागलाई अर्को १० वर्षमा सिमेन्टको जङ्गलमा परिणत गरेर उपत्यकाको विशिष्ट सभ्यता र पर्यावरणलाई समाप्त गरिदिनेछ । यस उपत्यकाको मानवीय पर्यावरण र सांस्कृतिक मौलिकलालाई जीवित राख्न यहाँको कुल क्षेत्रफल मध्ये ६० प्रतिशतसम्म बस्ती भए पनि ४० प्रतिशत भू–भाग खुला उद्यान, चौर, खोला र खेत हुन आवश्यक छ । बाहिरी चक्रपथको योजनाले यो जटिल सन्तुलनलाई अपूरणीय रूपमा क्षति पुर्‍याउन जाने देखिन्छ ।

चिनियाँहरूले काठमाडौंलाई अन्त्यमा नागपासो हुने बाहिरी चक्रपथ बनाउने खर्चले उनीहरूको सिमाना जोड्ने हिल्सा–सिमकोट सडक बनाउन आएका भए कर्णालीवासी कृतज्ञ हुने त थिए नै त्यस योजनाले मध्यपश्चिमको विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार नै खडा गर्न सक्ने निश्चित छ ।

त्यसैगरी चिनियाँ सरकारले हालसालै बनाइदिएको कर्मचारी अस्पताल उपत्यका भन्दा बाहिर राजविराज, जनकपुर वा दाङमै बनाइदिएको भए त्यसको राष्ट्रिय सीमान्त उपादेयता कैयौं गुणा बढी हुन सक्दथ्यो ।

उपत्यकाका प्राकृतिक सीमा

नीतिनिर्माता, नेता र विदेशी दाताले काठमाडौं उपत्यकाको वृद्धिको सीमा नबुझे पनि यहाँको प्राकृतिक स्रोतले भने स्पष्ट चेतावनी दिंदै आएको छ । बागमती, विष्णुमती जस्ता प्रमुख नदीहरू नासिंदै र मासिंदै जानु र बढ्दो बस्तीहरूमा दैनिक उपभोगका लागि पानी अपर्याप्त हुनु गम्भीर संकेतहरू छन् ।

पानी विना बस्ती विस्तार गर्न सकिंदैन र दीर्घकालीन रूपमा पानीको आपूर्ति नहुने देखेपछि यहाँको महँगो जग्गा किनेर घरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति स्वत: निरुत्साहित हुने स्पष्ट छ । यो सीमाले एकातिर काठमाडौंमा जनसंख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्दछ भने घर जग्गाका लगानीकर्ताहरूलाई मुलुकका अन्य शहर–बजारमा आकर्षित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पानीको स्रोतले राखेको महत्वपूर्ण वातावरणीय सीमालाई हटाइदिएपछि अर्को एक दुई दशकमा उपत्यकामा अत्यधिक बस्ती विस्तार भई सम्पूर्ण क्षेत्रफल ढाकिने र यसले दीर्घकालीन वातावरणीय क्षय र बागमती सभ्यताको विशिष्टता अन्त्य हुने प्रक्रिया स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

व्यापारी, ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र र सीमित नेताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक–पर्यावरणीय सन्तुलनलाई मात्र बिगार्ने होइन यसले राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकता र नीतिलाई पनि गम्भीर असर पार्दछ ।

प्रथमत: देश संघीयतामा गएर विकासको विकेन्द्रित ढाँचा अवलम्बन गर्ने अवसरमा ३६ अर्ब रुपैयाँको विशाल योजना पुरानो केन्द्रीकृत ढाँचामा अघि सारिंदैछ । दोस्रो, यति ठूलो रकम काठमाडौं वैकल्पिक पानीमा खर्च गर्दा अन्य क्षेत्र र प्रान्तहरूको प्राथमिक आवश्यकतामा नकारात्मक असर पर्न जानेछ । अन्य प्रान्तहरू जुन तुलनात्मक रूपले अत्यन्त विपन्न छन् उनीहरूको अनिवार्य मागहरू पूरा नगरिकन राजधानीको ऐच्छिक मागमा यति ठूलो रकम खर्च गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित छैन ।

मेलम्ची योजनालाई काठमाडौंको आवश्यकतासँग मात्र जोडेर मूल्याङ्कन गरिएको छ र यो योजनाले राष्ट्रिय विकासमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने कुराको यथोचित लेखाजोखा गरेको पाइँदैन । मेलम्ची परियोजनाको मुख्य तर्क भन्नु नै काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्याका कारण अपर्याप्त हुन गएको पानीको आपूर्ति बढाउनु हो तर के बुझ्न आवश्यक छ भने राजधानीमा बढेको जनसंख्या उपत्यकाभित्रकै आन्तरिक नभइकन अन्य भेगबाट राम्रो अवसरको खोजीमा हिंडेका आप्रवासीहरूबाट भएको छ ।

मेलम्चीको विशाल लगानीले क्षेत्रीय असमानता अझै बढेर त्यसबाट सृजित थप बसाइँसराइले काठमाडौंको पानीमा उत्तिकै चाप थप्न सक्ने सम्भावना भएकोले यो योजना आफ्नै सीमित उद्देश्यमा पनि त्यति सफल हुने देखिंदैन ।

स्वस्थकर विकल्प

काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरणको समस्यालाई यसरी एउटा एकाङ्की समाधान खोज्नु भन्दा क्षेत्रीय विकासको सन्तुलित बाटोबाट दीर्घकालीन रूपमा पानीको माग घटाउन श्रेयस्कर देखिन्छ । राजधानी बाहिरका प्रान्तीय केन्द्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सञ्चार जस्ता सामाजिक पूर्वाधार; उत्पादन र रोजगारी जस्ता आर्थिक अवसर दिनसकेमा वैकल्पिक आकर्षण केन्द्रहरू विकास भई काठमाडौंको जनसंख्याको चाप र त्यसका साथै पानी र अन्य पर्यावरणीय चाप स्वत: कम हुन जाने स्पष्ट छ ।

फेरि काठमाडौंमा पानीकै आपूर्ति वृद्धि गर्नलाई पहाड छेडेर अर्को जिल्लाको पानी ल्याउनु पर्दैन, उपत्यका भित्र भएको जलाधार क्षेत्रको उचित सम्भार र विकास, वितरण प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण, उपयुक्त शहरीकरण नीति अवलम्बन गरेमा पानीको दिगो समाधान पहिल्याउन सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि करोडौं रुपैयाँ पर्ने घरहरू बनिरहेका छन् । नगरपालिकाले तिनीहरूमा आकाशे पानी संकलन गर्ने मापदण्ड लागू गर्न किन सक्दैन ? त्यसैगरी पानीको सञ्चय र प्रयोग मितव्ययी बनाउन प्रगतिशील दर–रेट कायम गर्न सकिन्छ र काठमाडौं भित्र घर बनाउनेलाई अतिरिक्त कर मार्फत निरुत्साहित र अन्य शहर–बजारमा घर बनाउनेलाई कर माफी जस्तो प्रोत्साहन दिएर केन्द्रीकृत शहरीकरणलाई क्षेत्रीय सन्तुलनतिर लिन सकिन्छ ।

साँच्चि नै काठमाडौंको दीर्घकालीन समृद्धि र सन्तुलन चाहिएको हो भने मेलम्चीको पानीमा जाने ३६ अर्ब रुपैयाँलाई वैकल्पिक राष्ट्रिय शहरीकरण योजनामा लगानी गरेर समुचित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि हालका ५ क्षेत्रीय सदरमुकामलाई दामासाहीका आधारमा ७–७ अर्ब रुपैयाँको विशेष शहरीकरण योजना कार्यान्वयन गरेर एकातिर काठमाडौं अत्यधिक शहरीकरण र पानी माथिको चाप कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक शहरी केन्द्रहरू खडा गरेर सन्तुलित राष्ट्रिय आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौंको भागमा पर्ने ७ खर्बले पुरानो वितरण प्रणाली सुधार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा रहेको जल संकलन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने र वैकल्पिक जल संकलन, प्रशोधन र प्रयोगमा अनुसन्धान गर्नाले उपत्यकाको पानीको स्रोतले स्थायित्व र पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्नेछ ।

दिपायल, सुर्खेत, पोखरा, धनकुटाका हकमा यिनीहरूका भागमा पर्ने जनही ७ अर्बबाट एक–एक अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, ढल र यातायात व्यवसायमा लगानी गरेमा यी क्षेत्रीय सदरमुकामहरूमा आधुनिक जीवनको स्तरीय पूर्वाधार तयार हुनुका साथै यो लगानीका कारण आर्थिक कारोबार र अवसरको पनि वृद्धि हुन जान्छ ।

जीवनशैली, शिक्षा, आधुनिक सुविधा र रोजगारीका लागि यी क्षेत्रीय केन्द्रहरू वैकल्पिक आकर्षणका रूपमा विकसित भएमा काठमाडौंको जनसंख्याको बोझ स्वत: कम हुन जान्छ । शायद स्तरीय प्राथमिक शिक्षा कैलालीमा उपलब्ध भएको भए मेरी बहिनी केटाकेटीका लागि स्कूल खोज्दै राजधानी आएर यहाँको सीमित पानीमा बोझ बन्ने थिइनन् । त्यस्तै धनकुटामा सुविधायुक्त घरबार सम्भव भएको भए दुबईमा कमाइ गरेर आएका ताप्लेजुङवासी चन्द्रध्वजलाई काठमाडौंमा महँगो घर नबनाई नहुने केही थिएन ।

राजधानी सहित नेपालको दिगो र सन्तुलित विकासका लागि क्षेत्रीय केन्द्रहरूले नै त्यस प्रान्तको विकासको आधार, नेतृत्व र ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दछन् । आखिर यसपालिको जाजरकोटे झाडाको महामारीले राजधानीको वैभव र सान जति भए पनि त्यसले जिल्लावासीको पेटको कीरा मार्न सक्दो रहेनछ भनेर स्पष्ट पारिनै सकेको छ । पहिले नजरअन्दाज गरे पनि अहिले राज्य पुन:संरचनाको सँघारमा भने यस तथ्यलाई मनन गरेमा नयाँ नेपालको सपनालाई सघाउ नै पुग्नेछ ।

(जाजरकोटको झाडापखाला र मेलम्ची बारे मानवशास्त्री सौभाग्य शाहको डेढ दशक पुरानो अप्रकाशित लेख । मानवशास्त्री डा. शाहले डेढ दशकअघि लेखेको यो लेख ‘सौभाग्य शाह फाउन्डेशन’बाट प्राप्त भएको हो । डा. शाह त्रिविमा मानवशास्त्रका सह–प्राध्यापक र द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका कार्यक्रम संस्थापक संयोजक थिए । उनको २०६६ पुस १ गते ४८ वर्षको उमेरमा हृदयघात भई निधन भएको थियो ।)