२७ भदौ, सप्तरी । औषधि व्यक्तिको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु हो । बिरामी भएका व्यक्तिलाई निको पार्न औषधि प्रयोग गर्न दिइन्छ । तर, यो औषधि खरीदमा सप्तरीका पालिकाहरुले चरम लापर्बाही गरेको पाइएको छ । जिल्लाका १८ मध्ये १६ स्थानीय तहले लापर्बाही गर्दै प्रक्रिया नै नपुर्‍याई औषधि खरीद गरेको फेला परेको हो । आर्थिक बर्ष […]

अहिले बजारमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । खासगरी नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरेको ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने’ भन्ने एक वाक्यले उब्जाएको बहस हो, यो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एक वाक्य समावेश […]

२५ साउन, राँझा । बाँकेमा बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहहरुले चासो देखाएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले बालविवाह विरुद्ध वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरी बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गर्दै आएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाले अबको एक वर्षभित्र सबै वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने गरी अभियानलाई अगाडि बढाएको नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले जानकारी […]

२४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै एक महिनामा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ । गठबन्धनमा सहभागी दलका दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आइतबार विहान बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले अन्तिम रुप दिएको छ । आइतबार अपरान्ह ४ बजे यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । […]

२३ साउन, काठमाडौं । स्थानीय तहसम्बन्धी सत्तारुढ गठबन्धनको धारणाप्रति स्थानीय तहको प्रतिनिधिमूलक संगठनले विरोध जनाएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । न्युनतम साझा कार्यक्रमको उक्त बुँदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय […]

१८ साउन, काठमाडौं । असार मसान्तसम्म देशभरका ६६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । देशभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजना अन्तर्गत असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान गरिएको हो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज […]

१८ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५१ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन र सभाबाट पास गर्न सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ मध्ये ५१ वटा स्थानीय तहले १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नु अगावै बजेट पास गर्न नसकेका हुन् । यसमध्ये स्थानीय तहको सभामा बजेट नै […]

१२ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्था र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)  तयार गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘…आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि आवश्‍यक जग्गाको सुनिश्‍चितता र डीपीआर तयार गरी यथाशीघ्र […]

७ साउन, काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब थप गरिदिने दायित्व आफूहरुले नलिने बताएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । जसमध्ये संघीय सरकारले ८ हजार रुपैयाँ दिने र बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्ने उल्लेख गरेका […]

समयमा बजेट कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नु, आपसमा सहमति कायम हुनु, पालिकाभित्र बजेट कार्यान्वयनको चर्चा हुनु स्वयंमा आधा लडाइँ जित्नु हो । बजेट कार्यान्वयनमा शतप्रतिशत सफल पालिकाको पहिचान निर्माण गर्न सक्नु त स्वयंमा इतिहास रच्नु हो ।

पछिल्ला दिनमा आमससञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा बाक्लै रूपमा चर्चा भइरहेको छ । असार महीना स्थानीय तहको बजेट पेश हुने र पारित हुनुपर्ने महीना भएकोले यससम्बन्धी चर्चाले स्थान पाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र […]

२५ असार, डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अझै पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) अनुसार स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ […]

२४ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहले १० असार भित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । असार मसान्त भित्र बजेट पास गरि १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेस नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास नगर खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे सचेत गराएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय […]

१० असार, काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ-आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् भने केहीले आज पेस गर्न लागेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सबै स्थानीय सरकारले असार १० […]

१५ जेठ, काठमाडौं । हरेक स्थानीय तहमा अग्नि नियन्त्रणका लागि दमकल राखिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ७५३ वटै स्थानीय तहमा दमकल राखिने बताएका हुन् । एक अग्नि नियन्त्रकका अनुसार एउटा दमकललाई सामान्यत: ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्छ । यसका लागि कम्तीमा तीन कर्मचारी २४ सै […]

२३ वैशाख, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहले गाउँटोल निःसंक्रमण गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना अनुसार हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नो गाउँटोल निःसंक्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार २३ वैशाखदेखि नै स्थानीय तहले दैनिक आफ्नो गाउँटोल निःसंक्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । […]

धेरै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको पक्ष कमजोर छ । यसबारे विवेचना गर्नुअघि कानूनीपक्ष हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको अधिकार दिएको छ । राज्यशक्ति भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितको अधिकार हो । त्यसकै आधारमा हामीले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनेका हौं । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका […]

नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएसँगै राज्य संचालनको अधिकार संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापित भएको छ । संविधान बमोजिम नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनैवटा सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी किटानीका साथ बाँडफाँड गरिएको छ । संघीयताको नविनतम अभ्यासलाई दिगो, भरपर्दो, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै लैजानका लागि संविधानबमोजिम […]

४ माघ, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा हरेक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेशको राजधानीसँग पक्की सडकले जोड्ने नीति लियो । तर, स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ६१ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरु अहिले पनि सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । सडक पुगे पनि २ सय १२ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक छैन । स्थानीय […]

२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय तहको हकमा खुकुलो बनाइदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि मापदण्डले तोकेका कतिपय प्रावधानमा संशोधन गर्दै स्थानीय तहलाई खर्च गर्न सहज हुने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार यो वर्ष सवारी साधन किन्न, करारमा कर्मचारी […]

७ पुस, डोटी । आइतवार नेपालको राजनीतिमा एक नयाँ मोड आयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी बैशाख १७ गते पहिलो र २७ गते दोश्रो गरी दुई चरणमा निर्वाचन हुने मिति तोकिन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन […]