८ माघ, काठमाडौं । कानूनले तोकेकै समयमा बजेट ल्याउन असफल एवं वित्तीय प्रतिवेदनमा कमजोर देखिएका स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट जाने वित्तीय अनुदान घट्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाटै वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई एक आधारका रुपमा लिइएको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको पहिलो […]

२० पुस, डोटी । डोटीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले आयोजना गरेको समन्वयात्मक बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उक्त प्रतिवद्धता गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको समन्वयात्मक बैठकमा जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको प्रमुख […]

१७ मंसिर, बुटवल । कतिपय स्थानीय तहहरुबीच स्रोतसाधनको उपयोगको विषयमा विवाद र खिचातानी छ । तर, रुपन्देही र कास्कीसम्मका स्थानीय तहहरु भने समृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित संगठित भएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका १६ वटा स्थानीय तहहरूले आर्थिक उन्नतिका लागि संगठित भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका हुन् । सिद्धार्थ राजमार्गसँग रुपन्देहीको भैरहवादेखि कास्कीको […]

७ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) को पाँचौ महिना चलिरहँदा समेत ३७ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । संविधानको प्रावधानअनुसार अब उनीहरुले संघबाट पाउने अनुदान रोकिने भएको छ । सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ […]

२७ कात्तिक, काठमाडौं । १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तहमा बुधबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत एक नगरप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडाअध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुने छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको […]

१४ कात्तिक, डोटी । स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा’ भन्ने नारा लगाइएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि अढाइ वर्ष बित्नै लागेको छ । तर, सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहहरु भने भाडाकै झुप्रामा बस्न वाध्य छन् । डोटीका स्थानीय तहहरुले घरभाडावापत मासिक दुई लाख ८२ हजार सात सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका […]

१७ भदौं, काठमाडौं । नेपाल सरकारको योजना अनुरुप गत आर्थिक वर्ष अगावै सबै स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंक खोल्ने योजना भए पनि अझै डेढ दर्जन बैंकमा शाखा पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७६ असारसम्म ७३५ तहमामत्रै वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । बाँकी १८ स्थानीय तहहरुमा भने वाणिज्य […]

६ भदौ, धरान । आगामी मंसिर १४ गते हुने मेयरको चुनावका लागि धरान उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवारहरुको दौडधूप सुरु भएको छ । मेयरको दौडमा नेकपाभित्र ओलीपक्ष, माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षका उम्मेदवारवीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट पनि दाबेदारहरु तयार हुन थालेका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक राईलाई करिब ४ हजार मतान्तरले […]

१८ असार, काठमाडौं । असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएता पनि सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । यसरी बजेट पेश भएपछि मात्रै त्यसअनुसार आगामी आवमा खर्च गर्न र कर उठाउन अधिकार प्राप्त […]

१७ असार, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुमा गरेको खुला विज्ञापनमा ४ लाख १८ हजार ४७ जनाको आवेदन परेको छ । आयोगले दरखास्तका लागि दिएको अन्तिम समयसीमाको अघिल्लो दिनसम्म हेर्दा आवश्यकताभन्दा कैयौं गुणा बढीले आवेदन बुझाएका छन् । आयोगले गत जेठ १५ मा स्थानीय तहका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुमा ९१६१ कर्मचारी माग गर्दै […]

५ असार, काठमाडौं । सरकारले विनाअनुमति स्थानीय तहमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । अनुमतिविना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन लागिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्रै स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने […]

५ असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको बजेट ‘अन्तरसरकारी संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)’ सफ्टवेयरमार्फत ल्याउने काममा सहजीकरण गर्न प्रदेश संयोजक तोकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सूत्र प्रणालीबाट बजेट बनाउने काममा प्रदेश संयोजकले स्थानीय तह र केन्द्रको पुलको रुपमा काम गर्नेछन् । आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने […]

२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन संविधान विपरीत भएको बताए । आयोगले १५ जेठमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन निकाल्दा समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो । कर्णले संसदमा भने, ‘लोकसेवा आयोग र सरकारले नै मान्दैन भने […]

९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७५३ स्थानीय तहले अनुदानबाहेक कूल आयको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको यो सिमा निर्धारण गरेको हो । आगामी आवमा स्थानीय तहको कूल आन्तरिक आय २४ अर्ब ९४ करोड हुने अनुमान छ । संघीय […]

२० माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ संशोधन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएको ठहर गर्दै ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिएको हो । संवैधानिक अधिकारलाई अपब्याख्या गरेर विभिन्न स्थानीय तहमा मनमौजी मौलाएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले ऐनमार्फत उनीहरुलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर पारदर्शी रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार […]

११ माघ, काठमाडौँ र पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैय्याको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा आउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसका लागि हाल पालिकामा रहेका सम्भावित स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको छ । ती अस्पतालमा कम्तीमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी) रहने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले बताए […]

११ माघ, काठमाडौं । सरकारले कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना नगर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गरी निर्देशन उल्लघंन गरे बेरुजु हुने रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धित पदाधिकारीबाटै असुल्ने चेतावनी दिएको हो । स्थानीय तहले करारमा राखेका कर्मचारी केन्द्रबाट समायोजन भएर आउँदा स्वतः सो दरबन्दी खारेज हुने […]

६ पुस, ललितपुर । सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत संरचनाको पुनःनिर्माणमा अझैसम्म स्थानीय तहसँग समन्वय भएको छैन । विसं २०७२ को भूकम्पपछि पुनःनिर्माण शुरु हुँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो । अहिले निर्वाचित भएर आएको लामो समय बित्दासमेत समन्वय हुननसकेको समबद्ध जनप्रतिनिधि बताउँछन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष बित्दासमेत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकार बीच […]

२ पुस, काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा देशभर कामकाज ठप्प पारेका छन् । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ले आफूहरुलाई विभेद गरेको निश्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरुले सोमबार देशभरका सबै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पारेका हुन् । निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई बञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले देशभरका स्थानीय […]

३० कात्तिक, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमूना कानून उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका कामकारवाही सञ्चालन गर्न थप कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३५ वटा नमूना कानून गइसकेका र थप १२ वटा कानून निर्माण […]

२९ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । जसमा ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत […]