Comments Add Comment
कभर स्टोरी :

उपभोक्ता समितिको ‘छद्म ठेकदारी’ : नियम मिचेर वार्षिक १५ अर्ब बढी खर्च

१८ भदौ, काठमाडौं । लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वार्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूको आधारमा विश्लेषण हेर्दा वर्षमा १५ अर्बभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिहरूले नियम मिचेर खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् ।

सार्वजनिक खरीद मामिलाका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली रहेको बताउँछन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको उनको भनाइ छ ।

खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दुरूपयोग भइरहेको छ

‘सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरेको हो, ठूला मेसिन–उपकरण प्रयोग नगरी काम गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्था हो यो’ उनी भन्छन्, ‘तर, कुलो सफा गरुन् भनेर गरिएको व्यवस्थामा टेकेर ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेका छन् ।’

ठूला आयोजनामा उपभोक्ता समिति परिचालन नगर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’

सामान्य प्रकृतिको मर्मतसम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाइ जस्ता कार्य अमानतबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यही कानूनी आधारमा वर्षमा अर्बौं रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरिन्छन् । तर, सार्वजनिक खरीद नियमावली मार्फत उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गरेको व्यवस्थालाई कुल्चिएर राज्यस्रोतको चरम दोहन भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरीदका विज्ञ सुरेश प्रधान खरीद ऐनले सकेसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराउने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धा नै खरीद ऐनको मूल उद्देश्य हो, त्यसैले अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक सोझै खरीदमा जाने कानूनी सुविधा छैन’ उनी भन्छन्, ‘२०६३ सालमा श्रममूलक कामका लागि मात्र उपभोक्ता समितिले बढीमा ३५ लाखको काम गर्न सक्ने गरी खरीद ऐनमा भएको व्यवस्था बढाउँदै बढाउँदै अहिले एक करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ, यो गलत काम राजनीतिक स्वार्थका कारण नै भएको हो ।’

उनका अनुसार उपभोक्ता आफैं संलग्न भएर गर्नुपर्ने काममा अहिले उपभोक्ता समितिले ठेकदार परिचालन गरिरहेका छन् । ‘कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशले उपभोक्ता समितिलाई दिएको काममा ठेकदारहरू लगाइएको छ, उपभोक्ता समितिहरूले ठेकदारले दिएको बिल भुक्तानीका लागि सार्वजनिक निकायमा पेश गर्दैछन्’ प्रधान भन्छन्, ‘अहिले उपभोक्ता समिति नै छद्म ठेकदारका रूपमा देखा परेका छन् भने नियम विपरीत उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काममा सहायक ठेकदारहरू परिचालित छन् ।’

उपभोक्ता समितिहरूले एकपटक काम गरेको योजनामा पटक–पटक रकम लैजान कानूनले निषेध गरेको प्रधान बताउँछन् । उपभोक्ता समिति सोझै आफ्ना मान्छेलाई काम दिने माध्यम बनेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ ।

विज्ञहरूका अनुसार उपभोक्ता समितिहरूमा देखिएका विकृति अनेकौं प्रकारका छन् । कानूनले निषेध गरेका प्रक्रियाबाट उपभोक्ता समिति बनाउनेदेखि विधि छलेर खर्च गर्नेसम्मका प्रवृत्तिले ‘उपभोक्ता समिति’को मोडालिटीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

‘अहिले उपभोक्ता समितिको चुनावमै १५–१६ लाख खर्च गरिएको भन्ने सुनिन्छ’ खरीद विज्ञ अधिकारी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समिति राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूका लागि कसरी आम्दानीको स्रोत बनेको छ भन्ने यसबाटै थाहा हुन्छ ।’

फर्जी समिति, फर्जी बिल

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै उपभोक्ता समितिका नाममा कसरी राज्यस्रोत दोहन भयो भनेर अनलाइनखबरले खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा उपभोक्ता समिति बनाउने कानूनी सुविधामा टेकेर फर्जी उपभोक्ता समितिहरू बनिरहेका छन् । २०७६ सालमा सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका–२ र ३ मा सडक ग्राभेल गर्न फर्जी उपभोक्ता समिति बन्यो । राजगढ गाउँपालिकास्थित मुतनी नदी सिंचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकताको फोटोकपी दुरुपयोग गरेर २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो ।

यो प्रकरणमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाका प्रमुख राजकुमार गोइत, पूर्व सांसद वीपी यादव र तत्कालीन राजपा केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण मण्डल समेत मुछिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू विरुद्ध १ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नै दायर गरेको छ ।

अहिले उपभोक्ता समिति मात्रै फर्जी बन्दैनन् । सक्कली उपभोक्ता समितिले नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पनि छ । २०७६ मा सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–१ को खाँडो खोलामा खेलकुद फिल्ड मर्मतसम्भार गरेको भन्दै उपभोक्ता समितिले फर्जी बिल भर्पाई पेश गरे । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र्र बर्मा, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रप्रसाद यादव र फूटबल खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल यादवको मिलेमतोमा कामै नगरी रु.२ लाख ७५ हजार ६२३ भुक्तानी गरियो । अख्तियारमा उजुरी परेर अनुसन्धान हुँदा मात्रै यो पोल खुल्यो । उनीहरू चारै जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कोत्रे र थप्रेक जोड्ने सडकमा कटिङ र ग्राभेल गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो । तर, काममा नियम विपरीत ठेकदार कम्पनी परिचालन भयो । समितिका पदाधिकारीहरूले ठेकदारसँग मिलेमतो गरेर बाटोबाट निस्केको पैसा नपर्ने ग्राभेल समेतको बिल भर्पाई बनाएर नगरपालिकामा पेश गरेको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

गर्दै नगरेको खरीद र ढुवानी बापत ७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरका बिलहरू फर्जी बनाएको भन्दै २०७७ भदौ १० गते विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारी, कोषाध्यक्ष ममिता गुरुङ, सदस्य भीमबहादुर गुरुङ र गणेशकुमार गुरुङ तथा चार्टर कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर विनोद श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

नियम मिच्दै खर्च

सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ ले उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा डोजर, एक्साभेटर, रोलर, ग्रेडर, विटुमिन डिस्ट्रीव्युटर, बिटुमिन ब्रोइलर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताले ज्याला पाउने गरी श्रममूलक काममा रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४६ स्थानीय तहका २ हजार २८८ योजनामा उपभोक्ता समितिले डोजर, एक्साभेटर लगायत हेभी मेशिन प्रयोग गरेर २ अर्ब १ करोड १२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

जटिल प्रकृतिका काममा उपभोक्ता समितिको दक्षता पुग्दैन । त्यसैले कानूनले नै सामान्य प्रकृतिका काम मात्र गर्न पाउने भनेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८० स्थानीय तहले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, पुल, ओभरहेड ट्यांकी, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायत जटिल प्राविधिक कामका लागि १ हजार २८० वटा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरे । यस्तो जटिल कामका लागि स्थानीय तहले एकै वर्षमा ३ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानको निर्माण कार्य मात्रै उपभोक्ता समितिले गर्न पाउँछन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६२ स्थानीय तहले १ करोडभन्दा बढी लागतका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गराएर ९४ करोड ३६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरे ।

नियम अनुसार सार्वजनिक निकायले स्वीकृत ‘नर्म्स’ को आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्छ । आव २०७६/७७ मा मात्रै २१७ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी तोकिएको नर्म्सभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिहरूलाई २३ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका थिए । त्यसैगरी २२ स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिहरूलाई सम्झौता भन्दा ४९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका छन् ।

ठूला ठेक्का टुक्र्याएर उपभोक्तालाई

ठेक्का मार्फत गराउन सकिने काम पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने प्रचलन बढेको छ । ठूला योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन नमिल्ने भएपछि ठेक्का टुक्र्याएर लेन–देन गर्ने चोरबाटो पहिल्याइएको हो ।

‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक खरीद कार्यविधि, २०७२’ ले दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको सार्वजनिक महत्वका स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) भक्तपुरले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ठूला पूर्वाधार बनाउने कामलाई टुक्रा पारेर ८ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत १० करोड ३० लाख भुक्तानी गर्‍यो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट तथा वर्गीकरण मापदण्ड, २०७६ मा प्रदेश तहको शहरी पूर्वाधार, सरकारी भवन र बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्रहरूको निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, डोटीले कार्य क्षेत्र बाहिरको काम गर्न उपभोक्ता समितिलाई नै माध्यम बनाएको छ । कार्यालयले राजनीतिक व्यक्तिहरूको नामका प्रतिष्ठान, शहीद गेट, सहकारी भवन, संग्रहालय, पत्रकार महासंघका जिल्लास्थित कार्यालय भवन लगायत कार्य क्षेत्र बाहिरका २६ संरचना निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्‍यो । जसमा ४ करोड ४३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । सो कार्यालयले जनता आवास कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि कार्यक्रम कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गरेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले योजना टुक्र्याउने र सोझै खरीद गर्ने गरेको छ । आव २०७६/७७ मा ९७० वटा निर्माण कार्यमा १० लाखभित्रका कार्यक्रम स्वीकृत गरेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिएको छ । यसरी महानगरले एक वर्षमा ८५ करोड ८८ लाख २१ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समिति मार्फत नै खर्च गरेको छ ।

‘नर्म्स’लाई बेवास्ता

सार्वजनिक निकायले खरीदका लागि बनाएको नर्म्स उपभोक्ता समितिलाई काम जिम्मा दिंदा हेर्नै छाडेका छन् ।

कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाले जिल्लाको दररेट विपरीत ढुंगा संकलनको नर्म्स प्रयोग गरेर उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो । जिल्ला दररेट समितिले प्रतिघनमिटर ढुंगाको दर धनुषाको लागि २ हजार ४४४ रुपैयाँ र सिरहाको लागि २ हजार रुपैयाँ तोकेकोमा ढुंगा संकलनको दर धनुषामा ३ हजार १० र सिरहामा ५ हजार १५६ प्रयोग गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरेर उपभोक्ता समिति परिचालन गरियो ।

सिरहातर्फका १८ उपभोक्ता समितिलाई ६ करोड ५२ लाख भुक्तानी गर्दा दर फरक परेको कारणले २ करोड २ लाख थप व्ययभार पर्न गयो । जिल्ला फरक भए पनि कमला नदीको दायाँ र बायाँ निर्माण कार्यको दररेटमा एकरूपता कायम नगरी उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने काम भयो ।

कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाले आव २०७६/७७ मा मात्रै नियम विपरीत ४७ उपभोक्ता समितिबाट ११ करोड ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँको काम गरायो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको निर्माण कार्यको इन्जिनियरिङ नर्म्स अनुसार पाँचवटा उपभोक्ता समितिलाई ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १ करोड २० लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्‍यो ।

प्रक्रिया मिचेर परिचालन

उपभोक्ता समितिलाई काम दिंदा प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले आयोजना मितव्ययी बन्न सकेको छैन ।

कमला सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गरेन । उपभोक्ता समितिबाट नियम विपरीत हेभी मेशिनरी प्रयोग गरी ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरियो ।

जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण आयोजनाले पनि विभिन्न जिल्लामा तटबन्ध तथा बाँध बनाउन उपभोक्ता समिति मार्फत ६ करोड ३९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्चियो । आयोजनाले त्यस्तै काम बोलपत्रको माध्यमबाट ६ वटा निर्माण व्यवसायी मार्फत गराउँदा लागत अनुमानको तुलनामा ४१ प्रतिशतदेखि ५३ प्रतिशतसम्म घटीमा काम सकिएको थियो । सो अनुपातमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा ३ करोड ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गयो ।

नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनाले २२ उपभोक्ता समिति मार्फत ११ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको काम गर्‍यो । जनताको तटबन्ध कार्यालय महोत्तरीले ७२ उपभोक्ताबाट १३ करोड ५६ लाखको काम गरायो ।

तर, यी काम गराउँदा प्रस्ताव लिइएन, खर्चका विल भर्पाई पेश पनि गरिएन भने खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक समेत भएन ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आव २०७६/७७ मा काठमाडौं उपत्यकामा ९९ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत मन्दिर, उद्यान, नाला लगायत निर्माण कार्य गरेर २० करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, पर्साले ७ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गराएर २ करोड ८१ लाख र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले १५ उपभोक्ता समिति मार्फत ४ करोड २ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । जुन काम ठेकदार मार्फत गर्दा ४० प्रतिशतसम्म कममा हुन्थ्यो ।

जटिल प्रकृतिका काममा उपभोक्ता

तीनवटै तहका सरकारले जटिल प्रकृतिका काम उपभोक्ता समिति बनाएर गराइरहेका छन् । यसरी काम गरिएका आयोजनाको गुणस्तर र स्थायित्व संकटमा पर्न थालेको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना रूपन्देहीले हापुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिबाट ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेपछि अन्यत्रै बोरिङ खनियो । विना अध्ययन, उपयुक्त स्थान छनोट नगरी बोरिङ गर्दा पानी नआएकोले सरकारी लगानी खेर गयो ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलाम, मोरङ र कास्कीले पनि जटिल प्रकृतिको काम उपभोक्ता समितिबाटै गरे । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, फेरोसिमेन्ट ट्यांकी, कलेक्सन च्याम्बर, डिप बोरिङ जस्ता दक्षता चाहिने जटिल प्राविधिक काममा उपभोक्ता समिति लगाइयो । यसका लागि इलाम र कास्कीमा ५ करोड १४ लाख ४१ हजार र मोरङमा १८ करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

‘सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७२’ ले उपभोक्ता संस्थाले कम्तीमा कुल लागतको ३० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, मकवानपुरले सहलगानीका ५ आयोजनामा आफूले ८७.५ प्रतिशत र उपभोक्ता संस्थाले १२.५ प्रतिशत बेहोर्‍यो, जुन नियम विपरीत थियो ।

तिर्नुपर्ने कर पनि छुट

उपभोक्ता समितिहरूले नियम बमोजिम तिर्नुपर्ने कर समेत छुट पाइरहेका छन् । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशतका दरले आयकर कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले ३५ उपभोक्ता समितिलाई २१ करोड ८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा ३१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अग्रिम आयकर नै कट्टा गरेन । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिले उपभोक्ता समितिबाट काम गराएर २५ करोड ११ लाख खर्च लेख्यो । ती उपभोक्ता समितिहरूले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नै लिएका छैनन् ।

भुक्तानी गर्दा प्राविधिक मूल्यांकन, बिल भर्पाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात र खर्च अनुमोदन गरेको प्रमाण पनि राखिएन ।

शंकास्पद खर्च

उपभोक्ता समितिहरू वर्षान्तमा बजेट सक्ने माध्यम बनिरहेका छन् । बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएपछि असारे विकास गर्न उपभोक्ता समिति बनाएर पैसाँ बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, भक्तपुरले २४ असार २०७७ मा ६५ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत ३ लाखदेखि ६५ लाखसम्मका काम गर्न प्रस्ताव गर्‍यो । प्राधिकरणका तत्कालीन विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले त्यसै दिन स्वीकृति दिए ।

योजना स्वीकृत भएको सात दिनभित्रै थप निकासा बापत भक्तपुरमा गएको २० करोड खर्च भयो । वर्षाको मौसममा सात दिनभित्रै त्यति ठूलो रकम कसरी खर्च गर्न सम्भव भयो भन्नेबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरू बोल्न मान्दैनन् ।

यही शैलीबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले १६३ उपभोक्ता समिति तथा लाभग्रही संस्था मार्फत ५३ करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

प्राधिकरणले सडक निर्माण, पर्खाल निर्माण, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण, पर्ती जग्गा संरक्षण जस्ता काम गराउँदा आयोजना, उपभोक्ता र लक्षित समूह छनोटको आधार नै तयार गरेन ।

आवश्यकताभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचको आधारमा आयोजनास्थल छनोट गरी कार्य गराएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पेश्की कट्टा नगरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्ने प्रचलन पनि छ । जनकपुर उप–महानगरपालिकाले आव २०७६/७७ मा पाँच उपभोक्ता समितिलाई पेश्की कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको १८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ फिर्ता लिएको छैन ।

श्रमदान र उपभोक्ता अंश लिन बेवास्ता 

नियम अनुसार बढीभन्दा बढी श्रमदान जुट्ने योजनालाई मात्रै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउनुपर्ने हो । उपभोक्ता समितिसँग जनसहभागिताको अंश खुलाएर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आव २०७६/७७ मा २१५ स्थानीय तहले ९ करोड ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी भुक्तानी दिए ।

कलैया उपमहानगरपालिकाले ४ प्रतिशत मात्र श्रमदान हुने गरी सम्झौता गर्ने गरेको छ । आव २०७५/७६ सम्म १० प्रतिशत श्रमदान हुने गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिरहेको उपमहानगरपालिकाले २०७६ पुस १७ गते यस्तो सीमालाई ४ प्रतिशतमा झारेको थियो । उपभोक्ताको योगदान घटाएकोले उपमहानगरपालिकाले आव २०७६/७७ मा २१ योजनाबाट मात्रै १५ लाख ८ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बोक्नु पर्‍यो ।

यस्तो विकृति स्थानीय तहमा मात्रै छैन, विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समेत उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता अनुसार लागत सहभागिताको ठूलो रकम भुक्तानीमा कट्टा गरेनन् । वागमती प्रदेशका पर्यटन विकास आयोजनाले पूर्वाधार बनाउने जिम्मा दिएका ९५ उपभोक्ता समितिले १ करोड १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको लागतमा सहभागिता जनाएनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका जलस्रोत तथा खानेपानी सम्बन्धी दुई कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित ५५ योजनाले २७ लाख ६२ हजार रुपैयाँको उपभोक्ताको लागत सहभागिताको लाभ दिएनन् ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका कृषि सम्बन्धी ६ कार्यालयले विभिन्न उपभोक्ता समितिबाट १ करोड ३९ लाख रुपैयाँको उपभोक्ताको लागत कट्टा नगरी भुक्तानी गर्‍यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको भौतिक संरचना निर्माणमा ४६ वटा उपभोक्ता समितिबाट ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशका खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय स्याङ्जाले सहलगानी अन्तर्गतको ९१ लाख २२ हजार रुपैयाँ उपभोक्ताको योगदान हिसाब नै नगरी पैसा लगे ।

सामान किन्न पनि उपभोक्ता

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भए मात्र उपभोक्ता समिति परिचालन गर्नुपर्ने हो ।

उपभोक्ता समितिलाई पेश्की नै नियम मिचेर दिने प्रचलन छ । ललितपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ पेश्की दिने नियम पनि उल्लंघन गर्दै आएको छ

सार्वजनिक खरीद ऐनले सामान किन्न उपभोक्ता समिति परिचालन गर्न सकिने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । अन्य कानूनले पनि त्यस्तो सुविधा दिएका छैनन् । तर, अहिले विभिन्न निकायले उपभोक्ता समितिलाई नै लगाएर सोझै सामान खरीद गरिरहेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, सर्लाही र रूपन्देहीले समान खरीद गर्न उपभोक्ता समिति परिचालन गरेका छन् । सर्लाही डिभिजनले एक उपभोक्ता समिति मार्फत ३७ लाख १० हजार रुपैयाँ र रूपन्देहीले २१ उपभोक्ता समिति मार्फत ४ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँको गरी ४ करोड ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ पाइप तथा फिटिङ किनेका छन् । ती पाइप तथा फिटिङ्स सामग्री सम्बन्धित योजनामा जडान गरेको समेत नदेखिएको महालेखाले ५८औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरीद योजना बमोजिम २० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा निर्माण कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्ने कानून छ । तर, पहाडी साना किसान अनुकूलन आयोजनाको जिल्ला समन्वय इकाइ दैलेख, सल्यान, रोल्पा र कालिकोटले सोलार प्यानल, ब्याट्री लगायतका मालसामान खरीद गर्न उपभोक्ता समिति परिचालन गरे । करीब १ करोड ६३ लाख ४३ हजार रुपैयाँको मालसामानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर नापजाँच पनि गरिएन ।

सीमा नाघेर खर्च

एक करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने गरिएको छ । उपभोक्ता समितिले लिन सक्ने एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत मूल्यमा अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुनुपर्छ ।

तर, प्रदेश–२ का पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा र धनुषाले १८ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत २० करोड ७३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ १ करोड रुपैयाँको सीमा नाघेर खर्च गरेका छन् ।

वागमती प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले दुई योजनामा २ करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन स्याङ्जाले दुई योजनामा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशको ६ कार्यालयको ३४ योजनामा ३९ करोड ५९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ र सिंचाइ विकास डिभिजनका १२ योजनामा १३ करोड १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समिति मार्फत सीमा नाघेर खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशहरूले ७७ करोड ९४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमानको आयोजनामा उपभोक्ता समितिबाट सीमा नाघेर खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ, कैलालीले १३ आयोजनामा उपभोक्ता समितिको सीमा नाघेर खर्च गर्‍यो । ती आयोजनामा १६ करोड ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरियो । लागत अनुमान तयार गर्दा ती सबै योजनाको लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।

गुणस्तरमाथि प्रश्न

उपभोक्ता समितिले बनाएका आयोजनाको गुणस्तरको सवाल पेचिलो छ भने आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ र लापरबाहीमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

प्रदेश–१ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा निकायले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४२ करोड ९३ लाख ४९ हजार रुपैयाँको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराए । निर्माण सकिए पनि ती आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन ।

तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ, जनकपुर अन्तर्गत उपभोक्ता मार्फत गराइएका गल्छी, पहिरो, खहरे रोकथाम र रातुखोला तटबन्ध निर्माण आयोजनाको काम गुणस्तरहीन देखिएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निरीक्षणका क्रममा खहरे रोकथामको लागि जग्गा फराकिलो नबनाएको, पर्खाल भत्किने अवस्थामा रहेको, सम्झौतामा भएको वृक्षरोपण कार्य नगरेको, ग्याबियन वालमा पूरै ढुंगा नभरेको, आकार सानो देखिएको, लन्चिङको ग्याबियन वाल पुरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

समितिकै कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ, कैलालीले २९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा निर्माण गरेको मटकोना खल्ला र ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पश्चिम अण्डैया तटबन्ध पर्खाल भत्किसकेको छ । यी दुवै काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको थियो ।

मनलाग्दी पेश्की वितरण

उपभोक्ता समितिलाई पेश्की नै नियम मिचेर दिने प्रचलन छ । ललितपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ पेश्की दिने नियम पनि उल्लंघन गर्दै आएको छ । महानगरले सम्झौता रकमको ६० प्रतिशत पेश्की दिने गरेको छ ।

कानूनमा उल्लेख भएभन्दा बढी पेश्की दिने गरेको कारण २०७६/७७ को वर्षान्तमा ५९ करोड १ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की फछ्र्योट हुन बाँकी छ । महानगरले २०७७ असारमा विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पेश्की दिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले सडक संरचना निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय, ललितपुर र भवनका लागि महानगरपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको दर विश्लेषणलाई स्वीकृत गरेको छ । तर त्योभन्दा फरक दर प्रयोग गरी तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । यही कारण महानगरले उपभोक्ता समितिलाई लागत दर विश्लेषणमा उल्लेख भएको भन्दा ३ करोड ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।

महानगरले श्रमिकबाट कार्य गर्ने गरी दररेट स्वीकृत गरेको छ, तर उपभोक्ता समितिहरूले मेशिन चलाउने गरेका छन् । मेशिन प्रयोग गरेको अवस्थामा महानगरपालिकाले दररेट तथा लागत अनुमान संशोधन नगरेको कारण लेखा परीक्षणको क्रममा नमूना छनोट गरेको १० योजनामा मात्र ४७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

‘मेशिन प्रयोग गरी भएको कार्यलाई मानिसबाट भएको उल्लेख गरी मूल्यांकन गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

उता विराटनगर महानगरपालिकाले १६२ उपभोक्ता समितिसँग विभिन्न निर्माण कार्यको लागि सम्झौता गरी २०७७ असारमा २ करोड ४३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेश्की दिएको छ । तर, त्यही महीना निर्माण कार्य सकिएर बाँकी रकम पनि लगेको पाइएको भन्दै महालेखाले पेश्की रकम दिने र काम सकिएर सबै भुक्तानी एउटै महीनामा कसरी भयो भनेर प्रश्न उठाएको छ ।

विकृतिका चाङ

उपभोक्ता समितिको विकृतिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आव २०७६/७७ को अख्तियारको ३०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थिति गर्न थप कानूनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

अख्तियारले सरकारलाई उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता अंश, मूल्य अभिवृद्धि करको अंश लगायत रकम उल्लेख गर्ने र भुक्तानी गर्दा कर कट्टा गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन भनेको छ । निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार उपभोक्ताहरूको लागत सहभागिताको अंश र सोको उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड समेत बनाई लागू गर्न अख्तियारको सुझाव छ ।

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले पनि उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई निर्देशिका तयार गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘उपभोक्ता समितिबाट भएको कामको गुणस्तर तथा लागत सहभागिता सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन हुने गरेको छैन’ महालेखाले भनेको छ, ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधान सहित दर्ता नभएमा कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन ।’

प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निर्माणका काम गर्न गठन भएका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता गरिंदैन । त्यस्ता समितिहरू स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आयोजना निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र काम सकिएपछि विघटन हुन्छन् । यसले गर्दा समितिले आयोजनाको गुणस्तरमा खासै ध्यान नदिने समस्या छ ।

निर्माण सकिएपछि आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा त्यस्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने अवस्था छैन । ‘त्यस्ता समितिले आय–व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्र मार्फत काम गर्ने/गराउने गरी सुधार हुनुपर्छ’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिको आय–व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायत विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण पनि गरिंदैन । यसले उपभोक्ता समितिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई काम लगाइरहेका छन्’ यो पनि पढ्नुहोस ‘उपभोक्ता समिति सबैले नराम्रै गरेका छन् भन्ने होइन’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment