निर्दोष व्यक्ति जेलमा : बलियो राज्य, नागरिकमाथि ज्यादती गर्छ

१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले मोटरसाइकल चोरी गरेको अभियोगमा रसुवाबाट बाबु भन्ने हेमदोर्जे तामाङलाई पक्राउ गरेर २५ माघ २०७१ मा काठमाडौं ल्यायो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, बालाजुमा गाडीबाट ओराल्ने क्रममा तामाङ सानो गल्ली हुँदै भाग्न खोजे ।

प्रहरीले उनलाई त्यहीं लागूऔषध लिएर हिंडिरहेको अवस्थामा ५.८९ ग्राम खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेको भन्दै अर्को मुचुल्का बनायो, २५ माघ २०७१ मा । अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी निरीक्षक भरत थापा मगरको प्रतिवेदनले पेश भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले पाँच वर्ष कैद सजायको आदेश गरे ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मेघनाथ भट्टराई र शान्तिसिंह थापाले १४ कात्तिक २०७४ मा उनलाई सफाइ दिने आदेश दिए । २०७७ सालमा आएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र हरि फुयाँलले तामाङमाथि लगाइएको अभियोग दाबी प्रतिशोधपूर्ण र अविश्वसनीय देखिएको फैसला गरे । ‘प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिबाट लागूऔषध बरामद भएको भन्नु अमिल्दो भएको’ सर्वोच्च अदालतको ठहर थियो ।

***

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङले १६ फागुन २०७७ मा उच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशकी पत्नी तुलसा डाँगीलाई उनकै घरबाट लागूऔषध २.२२ ग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरेको सार्वजनिक गर्‍यो ।

तर, दाङका एक जना सरकारी वकिलका अनुसार सामाजिक कार्यमा सक्रिय तुलसाले कहिल्यै लागूऔषध सेवन गर्ने गरेकी थिइनन् । प्रहरीले चाहिं उनको रा ५ प ७१४६ नम्बरको स्कुटरको डिक्कीमा ब्राउन सुगर र लागूऔषध जोख्ने तराजु पनि बरामद भएको बताउँदै लागूऔषध कारोबारको मुद्दा पेश गरेको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरमा भएको अनुसन्धानका क्रममा पनि उनले इन्कारी बयान दिइन् । ‘लागूऔषध उनकै भएकोमा कुनै पनि परिस्थितिजन्य आधार थिएन, तर दसी बरामद भएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘तुलसाले लागूऔषध सेवन गर्दिनन् भन्नेमा प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतका कर्मचारीहरू पनि कन्भिन्स थिए ।’

तर लागूऔषध बरामद भएकाले उनका पक्षका वकिलले तुलसालाई कारोबार ठहर भए धेरै सजाय हुने, प्रयोगकर्ता मात्रै भने थोरै सजाय हुने बताउँदै बयानमा सेवन स्वीकार्न लगाए । उनले पनि कानुनी झन्झटमा परेर जेल यात्रा लम्ब्याउनुभन्दा स्वीकारेर सजाय घटाउनु सहज हुने विकल्प रोजिन् ।

त्यसपछि उनलाई सेवनकर्ता साबित गराउन एउटा पुनर्स्थापना केन्द्रको पत्र पनि ल्याइयो । ‘त्यो अदालतमा पेश भयो, २०७८ असोजमा उनलाई सेवनकर्ता भनेर कम सजाय भयो’ ती सरकारी वकिल भन्छन्, ‘सामान्यतः लागूऔषध र तराजु बरामद भएको केसमा सफाइ दिए वा कम सजाय दिए पुनरावेदनमा जाने चलन थियो, तर यो केसमा हामीले फेरि ‘अपिल’ नगर्ने निर्णय गर्‍यौं ।’

***

भारतीय नागरिक रमेश साह र प्रकाश पटेल सुनका गरगहना बनाउने, चम्काउने काम गरेर गुजारा चलाइरहेका थिए । पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा लाहुरे बस्ती भएकाले सजिलै काम पाइएला भनेर उनीहरू त्यता गएका थिए ।

तर २२ वैशाख २०६९ मा उनीहरूको साथबाट २८ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दाको अभियुक्त बनाइदियो । प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रनाथ पौडेल, असई यामबहादुर नेपाल र जवान कपिल जोशीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनमा उनीहरूको साथबाट भाँडा चम्काउने विभिन्न रसायन पनि बरामद भएको भनिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा ‘भारतीय मूलका मानिसहरूले झोलामा अवैध सामान राखी बिक्री–वितरण गर्छन् भन्ने सूचनाको आधारमा खोजतलास गरेर पक्राउ गरिएको’ भनिएको थियो । जिल्ला अदालत, कास्कीले उनीहरूलाई दोषी ठहर्‍याउँदै १० वर्ष कैद र ७६ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत कास्कीले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो । तर जब मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो, तब नयाँ तथ्य सतहमा आयो ।

उनीहरूबाट लागूऔषध बरामद भएको भनिएको दिनको तीन दिनअघि नै उनीहरू ठगी आरोपमा पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा रहेको खुल्यो । खासमा १९ वैशाख २०६९ मा पोखराकी पार्वती श्रेष्ठको घरमा तामाको भाँडा सफा गर्न जाँदा गहना चोरी गरेको आरोप लागेको रहेछ । पछि हल्लाखल्ला भएपछि स्थानीयले समातेर प्रहरीकहाँ बुझाइदिएका रहेछन् ।

यो तथ्य थाहा पाउँदासम्म उनीहरू जेल बसेको एक दशक हुन लागिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले १९ वैशाखमा पक्राउ परेका व्यक्ति फेरि २२ वैशाखमा चिप्लेढुंगामा हिंडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको भन्ने प्रतिवेदन साँचो नदेखिएको आदेश सुनायो । र, दुवैलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो ।

***

काठमाडौंको गोंगबुस्थित ‘न्यू पर्वत गेस्ट हाउस’ मा ८ कात्तिक २०६० मा रीता लामा मोक्तानको जबरजस्ती करणीपछि हत्या भयो । हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीमाथि चर्को दबाव परिरहँदा आरोपी विष्णु सिलवाल फरार भइसकेका थिए ।

दबाव थेग्न नसकेकाले प्रहरी अधिकृतहरूले आफ्नै विभागका प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका पुर्‍याए । त्यहाँ उनलाई यातना दिएर जबरजस्ती कसूर स्वीकार गर्न भनियो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले २७ वैशाख २०६६ मा उनलाई चरम यातना दिइएको ठहर गर्दै ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दियो ।

यद्यपि, उनले सफाइ पाइसकेका थिएनन् । अदालतले भनेको थियो, ‘निज प्रतिवादी मदननारायण श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साविती बयान स्वेच्छाबाट नभई शारीरिक तथा मानसिक दबावमा पारी गराइएको देखिएकाले उक्त साबितीलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिलेन ।’

पुनरावेदन अदालतले पनि उनलाई सफाइ दिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उनलाई ११ वैशाख २०७४ मा निर्दोष ठहर गर्‍यो । त्यतिञ्जेल उनी १३ वर्ष ६ महिना जेल बसिसकेका थिए । अदालतले उनलाई जागिरमा पुनर्वहाली गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

***

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले ३२ साउन २०७८ मा स्थानीय पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाहलाई लागूऔषध लाइट्राभेटसहित पक्राउ गरिएको भन्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढायो । तर, एक सातापछि मोजिबुल्लाहको मोटरसाइकलमा दुईजना घुमुवा प्रहरीले लागूऔषध राखिदिएको क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा फुटेजको दृश्य सार्वजनिक भयो ।

लागूऔषध राखिदिंदै गरेको देखिने भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले पनि विरोध जनायो र विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । उसले निर्दोष पत्रकारलाई छाड्न र यस कार्यमा संलग्न प्रहरी र अन्यलाई कारबाही गर्न माग गर्‍यो । दबाव बढेपछि प्रहरीले छानबिन थाल्दा घुमुवा प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय यादव र प्रहरी जवान मनोज साहले नातेदार धिरज यादवलाई प्रयोग गरेर लागूऔषध राखिदिएको पुष्टि भयो ।

अनुसन्धानबाट होटलमा खाजा खान गएका बेला उनको मोटरसाइकलमा लागूऔषध राखिएको देखियो । छानबिन चलिरहेका बेला एउटा अडियो रेकर्ड पनि सार्वजनिक भयो, जसमा असई यादवले भनेका थिए, ‘सेतो हेल्मेट देखिएको छ, त्यो धिरजलाई सेतो हेल्मेट हटाएर अर्को हेल्मेट प्रयोग गरेर मोटरसाइकल चलाउन भन्नु’ अडियोमा उनले सीसी टीभी फुटेज मेटाउन लागेको बताएका थिए ।

प्रहरीले ७ भदौमा उनलाई थुनामुक्त गर्‍यो । त्यति नै बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहले घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका सञ्जय सहनीलाई फोन गरेर ‘हिजो काम भएछ नि त है’ भनेको सार्वजनिक भयो । अडियो सार्वजनिक भएपछि एसपी शाह विरुद्ध पनि छानबिन गर्न एक जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो । शाह रौतहट प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइए, तर उनीविरुद्ध कुनै थप कारबाही भएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

मैले एउटा बोलें, प्रहरीले अर्कै टाइप गर्‍यो

***

प्रहरीले २४ मंसिर २०७६ मा सिन्धुपाल्चोकका एक जना मानसिक सन्तुलन कमजोर भएका सन्तमान (नाम परिवर्तन) लाई अमेरिकी डलर तस्करी गरेको अभियोगमा पक्राउ गर्‍यो ।

जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले २२ वैशाख २०७३ मा डलर तस्करी गरेको भनिएको एक जीपका चलक गोम्दे तामाङलाई एक महिना कैद र १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइसकेको थियो  ।

तर जरिवाना तिर्न नसकेका कारण सजाय १० वर्ष कैदमा परिणत भयो । गोम्दे खोज्दै गएको प्रहरीले सन्तमानलाई कुटपिट गरेपछि उनले आफू गोम्दे भएको स्वीकार गरे ।

पछि परिवारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले १५ असोज २०७७ मा ९ महिना २० दिन कारागारमा बसिसकेका उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

***

यी घटनाक्रमले राज्य संयन्त्रले निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि कसरी अनाहकमा ज्यादती गर्छ भन्ने देखाउँछ । फर्जी प्रमाण सिर्जना र भएका नष्ट गर्ने प्रवृत्तिले निर्दोष नागरिक राज्यबाट ज्यादती भोग्न बाध्य रहेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘घामलाई जून र जूनलाई घाम बनाएर तानतुन पारेर निर्दोष व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक तनाव दिने प्रवृत्ति छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानांगका अनुसार, अनुसन्धान र अभियोजनमा राज्यका अंग गम्भीर नहुँदा निर्दोषले अनाहकमा दुःख पाइरहेका हुन् । ‘सबै काम तल्ला तहका प्रहरीबाट गराउने र अनुसन्धान अधिकृतले ध्यानै नदिने प्रवृत्तिले पनि यो समस्या देखिइरहेको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालमा अध्ययन त भएको छैन, तर मेरो विचारमा झण्डै १५ देखि २० प्रतिशत मुद्दामा निर्दोष व्यक्ति थुनामा गएका छन् ।’

कतिपय अवस्थामा भीडको दबावका भरमा पनि अनाहकमा निर्दोष व्यक्तिले दुःख पाउने गरेको उनी बताउँछन् । आफैंले बहस गरेका १० वटा त्यस्तै किसिमका मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा रहेको उनी सम्झन्छन् ।

गलत अभियोजनबारे अमेरिकामा अध्ययनसमेत गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयका विचारमा निर्दोष मान्छे अनाहकमा फस्नुका पछाडि मुख्यतः सात वटा कारण देखिन्छन् ।

उनको बुझाइमा पहिलो समस्या पीडितको पक्षमा बोलिदिने कानुन व्यवसायी बलियो नहुँदा हुने गरेको छ । ‘यदि उसको पक्षका वकिलले मिहिनेत गर्दैनन्, भएका प्रमाणलाई पनि विश्लेषण गरेर अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्दैनन् भने निर्दोष व्यक्ति फस्ने सम्भावना रहन्छ’, उनी भन्छन् ।

दोस्रो चाहिं, फरेन्सिक विज्ञानले नै फेल खाँदा पनि कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरूले सजाय पाएको देखिएको छ । पाण्डेयका अनुसार, प्रयोगशालामा हुने परीक्षणमा पनि कतिपय अवस्थामा त्रुटि हुनेगर्छ । ‘एउटा बलात्कारको घटनामा दुई जना आशंकितको डीएनए नमूना जाँच गर्नुपर्नेछ, त्यो नमूना नै एकअर्कामा साटियो भने के हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यसले पनि समस्या सिर्जना गराइरहेको हुन्छ ।’

तेस्रो अनुसन्धान अधिकृतले नै अनुसन्धान अगावै दृष्टिकोण बनाइदिंदा पनि समस्या हुने गरेको छ । उनका अनुसार, अमेरिकाको ‘ब्रेडी थ्यौरी’ नै छ, जसमा सरकारवादी पक्षलाई फाइदा हुने प्रमाण मात्र राख्न नपाइने भनिएको छ ।

‘प्रहरी र सरकारी वकिलले अर्को पक्षलाई फाइदा हुने प्रमाण छ भने त्यसबाट झिकिदिने गरेको देखिन्छ’ पाण्डेयले भने, ‘त्यस्तो नगर्नू भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरीलाई परिपत्र पनि गरिसकेका छौं ।’ पहिल्यै आरोपी गलत हो भनेर दृष्टिकोण बनाएकाले यस्तो हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि २०७७ जेठमा एउटा फैसलामा प्रतिवादीलाई फाइदा हुने कागजात झिक्न नपाइने व्याख्या गरेको उनी बताउँछन् । ‘तर अभ्यासमा अझै पनि त्यस्तो भइरहेको छैन, यदि प्रतिवादीको पक्षमा प्रमाण छ भने त्यसलाई अर्को प्रमाणले खण्डन गर्ने हो, झिक्ने होइन’ पाण्डेय भन्छन्, ‘खासमा यो प्रमाणको लडाइँ हो, कसैले जित्ने वा हार्ने रूपमा लिनुहुँदैन ।’

चौथोमा चाहिं जाहेरी दिने व्यक्तिले नै गलत सूचना दिंदा निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाउने गरेका छन् । ‘उसको कुनै स्वार्थ, रिसइबी वा अन्य कुनै फाइदाका लागि यस्तो उजुरी गर्छन्’ पाण्डेय थप्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा झुटा मुद्दा जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनको घटनामा देखिएका छन् ।’

यही साता जिल्ला अदालत, अछामले बलात्कारको झुटो आरोप लगाएको भन्दै एक जना युवतीलाई साढे तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले युवतीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विवाहको कुरा गर्न माघ १५ गते युवक ती युवतीको घरमा गएका बेला राति एकै कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा आफूमाथि करणी भएको आरोप युवतीको थियो । तर अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा ती युवतीले युवकले विवाह गरौं भन्दा घरमा मान्छेको मृत्यु भएको र उमेर पुगेपछि बिहे गरौंला भनेका कारण आफूले रिसले मुद्दा दायर गरेको बयान दिएकी थिइन् ।

पाण्डेयले दिएको पाँचौं कारण चाहिं गलत साबिती बयान दिंदा पनि अनाहकमा निर्दोषहरू फस्ने गरेका छन् । उनका अनुसार, ‘दबावमा परेपछि पीडितले घटनामा संलग्नता नहुँदा नहुँदै पनि कसूर स्वीकार्ने’ गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रलोभनमा पनि आफैं गलत बयान दिंदा निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाउने गरेको पाण्डेय बताउँछन् ।

पूर्वयुवराज पारस शाहले ठक्कर दिएर एकजना पैदलयात्रुको मृत्यु भएको घटनामा पनि नक्कली चालक खडा गरिएको थियो, जसमा ती कथित चालकले आफूले ठक्कर दिएको स्वीकारेका थिए ।

छैटौंमा प्रहरी र सरकारी वकिल आफैंले पनि झुटो मुद्दा लगाइदिने र माथिल्लो निकायले पनि ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति हो । रौतहटमा निर्दोष पत्रकारलाई लागूऔषध राखिदिएर पक्राउ गरिएको घटना यसैको एउटा उदाहरण हो ।

सातौंमा प्रत्यक्षदर्शीको ‘आइडेन्टिफिकेशन’ पनि गलत हुने गरेको देखिने पाण्डेय बताउँछन् । ‘आँखाले देखेको, भोगेको कुरा पनि कतिपय घटनामा गलत साबित हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

***

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बदनियतपूर्वक गरिने अनुसन्धान र झुटा अभियोजन बढेपछि प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिललाई जिम्मेवार बनाउने गरी मुलुकी अपराध संहितामा कारबाहीको व्यवस्था राखिएको बताउँछन् ।

बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने अधिकृतलाई जवाफदेही बनाउने गरी अपराध संहिताको दफा ९९ मा ‘बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने’ भनिएको छ ।

उपदफा (२) मा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएका अधिकारीले निर्दोषलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोग लगाए ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ ।

उपदफा (३) मा त्यस्तो कार्यबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भए त्यस्तो कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति लिन पनि सक्ने भनिएको छ । नेपाल प्रहरीले चाहिं मुलुकी अपराध संहिता लागू भएदेखि नै यो प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसले अधिकृतहरूलाई अनुसन्धान गर्नमै जटिलता सिर्जना गर्ने कतिपय अधिकृतहरूको दाबी छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ चाहिं प्रश्न गर्छन्, ‘झुटो हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मुद्दा चलाउँदा उसले पाउने शारीरिक, आर्थिक र मानसिक हैरानीको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ ?’ उनी थप्छन्, ‘यसका लागि न्यायाधीश मात्र सचेत भएर पुग्दैन, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल पनि सतर्क हुनुपर्छ ।’

मुलुकी अपराध संहिताको मस्यौदा बनाउने समितिका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति निर्दोष छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै मुद्दा अघि बढाउने प्रवृत्ति देखिएकैले यो प्रावधान राखिएको हो । फौजदारी कानुनका जानकार प्रधानांग पनि प्रहरीले सही अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता किसिमका प्रावधानबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

***

विश्वका विभिन्न मुलुकमा कुनै आरोपित निर्दोष साबित भए तत्काल क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतले पनि पटक–पटक क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ । तर कानुनको अभावमा अनाहकमा राज्यबाट ज्यादती भोग्नेहरूले हालसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल प्रश्न गर्छन्, ‘ठूलालाई क्षतिपूर्ति चाहिन्न, सामान्य नागरिकलाई चाहिने विषयका लागि कानुन बनाउन सरकारले किन चासो देखाउँथ्यो ?’ उनको बुझाइमा कानुन निर्माताहरूलाई निर्दोष हुँदाहुँदै वर्षौं थुनामा बस्ने नागरिकको पीडाबारे सोच्ने फुर्सद नै छैन ।

‘निर्दोष व्यक्तिलाई जेलमा पुग्दा मात्र होइन, अभियोग लाग्ने वित्तिकैदेखि धेरै किसिमले आघात पुग्छ, आरोप लाग्ने वित्तिकै डिप्रेसनमा जान्छन्, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुन्छन्’ खरेल भन्छन्, ‘कुनै आरोपी निर्दोष भनेर प्रमाणित हुनु राज्यको बदमासी हो, उसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल गलत अभियोजन, अनुसन्धान र लापरबाहीले हुने यस्ता गल्तीमा जापान सबैभन्दा बढी सचेत रहेको बताउँछन् । ‘जापानमा पूर्ण भेरिफिकेशन विना मुद्दा नै दर्ता हुँदैन, निर्दोष साबित हुने वित्तिकै क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान छ’ उनी भन्छन्, ‘युरोपियन मुलुकहरूमा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।’ यद्यपि, प्रहरी र अभियोजनकर्ता ‘अदालतभन्दा अघिको अदालत’ भएकाले निर्दोष व्यक्ति न्यायिक छिनोफानोमा पुग्नु अगावै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुनुपर्ने खरेल बताउँछन् ।

मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी चाहिं नेपालमा अनाहकमा थुनामा परेका व्यक्तिले आफू निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्नै लामो लडाइँ लड्नुपर्ने हुनाले त्यसमै चित्त बुझाउने गरेको बताउँछिन् । ‘हामीकहाँ निर्दोष साबित हुनुलाई नै नागरिकले ठूलो उपलब्धि ठान्छन्, क्षतिपूर्ति माग गर्नै जाँदैनन्’ अन्सारी भन्छिन्, ‘जीवन रक्षा हुनुमै उनीहरू खुसी हुन्छन्, तर कसैले क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो भने त्यसका लागि सरकार बाध्य हुन्छ, दिनुपर्छ ।’