२७ साउन, काठमाडौं । जिल्ला कारागार मोरङमा १८ असोज २०७८ मा चौकीदार नवीन राईको झुम्का कारागार सरुवा भएको पत्र अकस्मात् आइपुग्यो । सामान्यतः सम्बन्धित कारागार प्रशासन हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागमा पुग्ने पत्रका आधारमा कैदीबन्दीको सरुवा हुने गर्छ ।

तर, सिफारिस नै नगरिएका राईको ‘रमाना पत्र’ आइपुगेपछि कारागार प्रशासन अचम्ममा पर्‍यो । सरुवाको खास अन्तर्य चाहिं त्यसबेला खुल्यो, जब १६ कात्तिक २०७८ मा डिल्लीबजार कारागार काठमाडौंबाट गुण्डा नाइके अभिषेक गिरी विराटनगर पुर्‍याइए ।

अपहरण तथा शरीर बन्धकको अभियोग लागेका गिरीलाई विराटनगर लैजाँदा कारागारभित्र र बाहिर दुवैतिर प्रदर्शन भयो । बाहिर आफन्त र भित्र कैदीबन्दीले नै नाराबाजी गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कारागारभित्रै पनि थप प्रहरी परिचालन गर्नुपर्‍यो । अन्ततः कारागार व्यवस्थापन विभागले गिरीलाई जिल्ला कारागार सप्तरी पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

गिरी तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई कारागारबाट आपराधिक गतिविधि र कैदीबन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा २३ चैत २०७४ मा डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै गिरीले मोरङ कारागारमा सरुवा हुन चलखेल थालेको कारागार व्यवस्थापन विभाग स्रोत बताउँछ ।

विभागका एक उच्च अधिकारीका भनाइमा अभिषेकलाई मोरङ सरुवा गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकै दबाव थियो । विभागका अधिकारीहरूलाई गिरीको सरुवा नहुञ्जेल खाँणको सचिवालयबाट तारन्तार फोन आइराख्थ्यो भने अधिकारीहरू उनी पुनः मोरङ गए त्यहाँ ‘हंगामा’ हुने बताउँथे । विभागका अधिकारीहरूले यसो भन्नुको पछाडि अभिषेकले पहिला मोरङमा गरेका गतिविधि कारण थिए ।

तर विभागलाई कसले सुन्ने ? ‘तारन्तर सचिवालय र शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सह–सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको फोन आउन थालेपछि अभिषेकको सरुवा भयो’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘मोरङमा ठूलै तनाव पनि भयो ।’

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको दबाव खेपेर गिरीलाई सरुवा गरेको कारागार व्यवस्थापन विभाग उनलाई सप्तरी पठाउने निर्णयमा लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।

त्यहीबीचमा मोरङमा छोटो अवधिमै किरण गुरुङ र कात्तिक कामत गरी दुई चौकीदार फेरिइसकेका थिए । यसको पृष्ठभूमिमा पनि गिरीकै चलखेलले काम गरेको थियो । गिरीले नै कारागारमा चाँजोपाँजो मिलाएपछि दुवैको मोरङबाट सरुवा भयो, सप्तरी कारागार बसेको १७ दिनपछि अभिषेकलाई फेरि मोरङ लैजाने निर्णय भयो ।

यसपालि चाहिं उनले आफ्नो विरोधमा उत्रन सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूलाई पहिल्यै ‘ठेगान’ लगाइसकेका थिए । स्रोतका अनुसार विराटनगर जाने दोस्रो प्रयास अघि उनले आफ्ना ९ जना विरोधी कैदीबन्दीलाई पूर्वी पहाडी जिल्लातिर सरुवा गराइदिएका थिए ।

त्यसपछि चाहिं उनले सोचेजस्तै भयो, गिरी कारागार पुग्दा सबै चुपचाप बसे । हाजिर हुने वित्तिकै उनले चौकीदारको जिम्मेवारी पनि पाए । ‘बोल्यो कि सरुवा हुनेभयो, यति विघ्न पहुँच देखेपछि कसले उनीविरुद्ध बोल्ने ?’ कारागारमा रहेका एक बन्दी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसै पनि अभिषेकको विरोध गर्नु भनेको ज्यान जोखिममा पार्नु हो ।’

•

२०७८ साल साउन महिनाको कुरा हो । एक मध्याह्न कालिकास्थानस्थित कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहाल आफ्नो कार्यकक्षमा तरुण दलका चार/पाँच जना नेता, कार्यकर्ताबाट घेरिएका थिए । फोन र ल्याण्डलाइनको घन्टी पनि तारन्तार बजिरहेको थियो ।

त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरू ‘जसरी पनि अस्तिको काम गरिदिन’ भन्दै उनलाई दबाव दिइरहेका थिए । ‘माथि दाइ (गृहमन्त्री) लाई पनि भेटेर आएका हौं, कैद छुटका लागि फाइल अघि बढाइदिनुपर्‍यो’ तरुण दलका एक कार्यकर्ताले दाहाललाई भनेका थिए । तर, उनीहरूले सिफारिस गरेका व्यक्ति कैद छुटका लागि ‘नेगेटिभ’ सूचीका थिए ।

कैदीबन्दीको माफी मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधिमा संगठित अपराध, मानिसको ज्यान लिने नियतले गरिएको आगजनी, राज्यविरुद्धको अपराध, क्रूर, अमानवीय वा मानवता विरुद्धको अपराध, क्रूर, हिंस्रक वा बीभत्स तरिकाले गरिएको हत्या जस्ता कसूरमा कैद माफी मिनाहा दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

तरुण दलका नेता, कार्यकर्ताले सिफारिस गरेका व्यक्ति यही ‘नेगेटिभ’ सूचीभित्रका थिए । उनीहरूले ती व्यक्तिको सिफारिस सम्बन्धित कारागारबाट आइसकेको बताएका थिए ।

तर, कारागार प्रशासनले फाइल अघि बढाउन नमानेपछि उनीहरू गृह मन्त्रालयमै निवेदन लिएर पुगेका थिए । स्रोतका भनाइमा ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सीधै राष्ट्रपतिबाट कैदीबन्दीलाई आममाफी दिने घोषणामा कुनै पनि दिन उनको नाम आउने सम्भावना छ ।’

•

११ जेठ २०७७ मा डिल्लीबजार कारागारका चौकीदार गोकुल गिरी र अन्य कैदीबन्दीबीच झडप भयो । घटनामा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसूरका शमशेर तामाङ घाइते भए । पृष्ठभूमिमा झडपको कारण क्यान्टिनमा उधारो सामान दिन नमान्नु भएको देखिए पनि चुरो कुरो चाहिं कारागारका चौकीदार हटाउने खेल थियो ।

सामान्यतः कारागारमा चौकीदार एक/एक वर्षमा परिवर्तन हुने गर्छन् । तर, त्यसबेला डिल्लीबजार कारागारमा डेढ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि चौकीदार फेरिएका थिएनन् । त्यही मेसोमा कारागारभित्रका अन्य ‘शक्तिशाली कैदीबन्दी’ले झडपलाई उग्र बनाउन भूमिका खेलेको त्यहाँका एक बन्दी बताउँछन् । तनावपछि कारागार प्रशासनले गिरीलाई चौकीदारबाट हटायो भने पोषण पोखरेललाई आन्तरिक प्रशासनको प्रमुख नियुक्त गर्‍यो ।

आफ्नो रोजाइमा पर्ने कारागारहरूमा सरुवाका लागि कैदीबन्दीहरू सधैं नेताको प्रभाव र पहुँचको मात्रै भर पर्दैनन् । कहिलेकाहीं आफैं कृत्रिम झडप गराएर पनि सरुवा गराउन बाध्य पार्ने परिस्थिति तयार गर्छन् ।

जस्तै, ललितपुरको नख्खु कारागारमा १७ वैशाख २०७० मा भएको तनावमा कैदीबन्दीले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) चेतराज जोशी र प्रहरी नायब निरीक्षक श्यामकुमार लिम्बूलाई कब्जामा लिए ।

तत्कालीन समयमा अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृतका अनुसार यसको पृष्ठभूमिमा कुख्यात अपहरणकारी अमर टन्डनको हात थियो । उनले नख्खु कारागारबाट सरुवा खोज्नका लागि कैदीबन्दीलाई भिडन्तमा उकासेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

अपहरणकारी गिरोहका नाइके सिद्धार्थ लामाको चलखेल पनि प्रहरी अधिकृतहरू स्मरण गर्छन् । लामाले केन्द्रीय कारागारमा टेलिफोन सुविधा नपाएपछि डिल्लीबजार कारागार जान विभागमा विभिन्न व्यक्तिमार्फत दबाव दिएका थिए ।

कारागारको आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व हत्याउने खेल कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने दृष्टान्त २२ वैशाख २०७५ मा नख्खु कारागारमा मारिएका भक्तबहादुर सुनार प्रकरण पनि हो ।

‘सिरियल किलर’ अभिषेक सिंहलाई कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा प्रभुत्व जमाउनु थियो, तर सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले उनले ‘कारागारभित्रै प्राकृतिक वनस्पतिहरू प्रयोग गरेर मन्द विष’ बनाएका थिए । त्यसको परीक्षण सिंहले कैदी भक्तबहादुर सुनारमा गराएको भेटिएको थियो ।

परीक्षण गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भए तत्कालीन चौकीदार बुद्ध गुरुङ पनि दोषी ठहर हुने र त्यसको स्थान आफूले पाउने विश्वासमा उनले कारागारभित्रै हत्या गराएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

उनको मृत्युअघि सुनारको नाममा कारागारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग असुली भइरहेको छ भन्ने व्यहोराको पत्र लेख्न पनि लगाइएको थियो । ‘विगतमा भनेजति रकम नदिएमा मार्ने, कुट्ने–पिट्ने, भेटघाट बन्द गर्ने, धम्क्याउने लगायत काम भइरहेको छ’ तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘विगतमा चन्द्र राजवंशीसँग पनि रकम माग भएको तर नदिंदा कोखा–कोखामा हानिएको थियो ।’

•

जिल्ला कारागार पर्साका जेलर कृष्ण गैरे अहिले तनावमा छन् ।

कारण– उनी नेतृत्वको कारागारमा अहिले चौकीदार परिवर्तनको तीव्र चलखेल भइरहेको छ । त्यसलाई उनले महसुस त गरिरहेका छन्, तर उनले आफैं चाहिं केही गर्न सक्दैनन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकृतका अनुसार, साउनको सुरुवातबाट मात्रै वीरगञ्जमा चौकीदारको जिम्मा दिनेश यादवले पाएका थिए ।

तर, उनलाई हटाएर अर्को टिम ल्याउने चलखेलमा बालुवाटारकै दबाव रहेको विभागका एक अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए । उनको भनाइमा यादवलाई वीरगञ्जबाट हटाएर अहिले केन्द्रीय कारागारमा रहेका छोटेलाल साहलाई त्यहाँको चौकीदार बनाउने दबाव विभागलाई छ ।

‘प्रदेश सांसद रामकृष्ण यादवसँग निकट रहेकाले उनीमार्फत नै बालुवाटारसम्म पहुँच बनाएर उनले चौकीदार बन्न खोजिरहेका छन्’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी बेला न कुबेला चौकीदार परिवर्तन हुँदै जाने हो भने जेलभित्र प्रशासनको नियन्त्रण नै रहन्न, अनुशासन सिद्धिन्छ ।’

किन कैदीबन्दीको सरुवा र आन्तरिक प्रशासन नियुक्तिमा ठूलो चलखेल हुन्छ ?

यसका पछाडि मुख्यतः आर्थिक कारण नै हुनसक्ने विभागका अधिकृतहरू आशंका गर्छन् । उनीहरूको बुझाइमा कारागारको चौकीदार बन्न एकजनाले १५/२० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न तयार हुने गरेका छन् । किनकि, कैदीबन्दीबाट पुस्तकालय, खेलकुद, बिरामी, पसल लगायतबाट असुली गर्दा ठूला जेलका चौकीदारले महिनामा ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

शक्तिको प्रयोग गरेर पटक–पटक रोजाइको स्थानमा पुग्ने ‘भीआईपी’ कैदीहरूमध्येमा रामचन्द्र प्यासी कुशवाहा पनि पर्छन् । नेकपा एमालेका पूर्वसभासद् समेत रहेका कुशवाहा आफ्नै पार्टीका नेता मोहम्मद आलमको हत्या अभियोगमा थुनामा परेका थिए ।

उनी एमालेकै नेताहरूलाई प्रयोग गरेर पटक–पटक कारागार सरुवा गरिरहने बन्दीमा पर्छन् । डिल्लीबजार, केन्द्रीय कारागार, नख्खु कारागार, सिन्धुली कारागार हुँदै उनी अहिले वीरगञ्ज कारागारमा छन् । कारागार विभागका एक अधिकृत भन्छन्, ‘उनी जहाँ जान्छन्, त्यहाँ प्रशासनलाई हैरान पार्छन् ।’

चौकीदार बन्न दौडधुप हुनुको कारण

कारागारको आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व चौकीदारले गर्छन् । कारागार नियमावली २०२० अनुसार, कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहयोग लिने प्रयोजनका लागि जेलरले कारागारका कैदीबन्दीबाट चौकीदार नियुक्त गर्न सक्छन् । जेलरलाई नाइके र सह–नाइके नियुक्तिको अधिकार पनि हुन्छ ।

नियमावलीमा २५ जना बन्दी बराबर एक नाइके र १० जना बन्दी बराबर एक सह–नाइके नियुक्त हुने व्यवस्था छ । असार मसान्तमा हुने बन्दीहरूको संख्यालाई निर्धारण गरेर यसरी नाइके र सह–नाइके नियुक्ति गरिन्छ ।

काठमाडौंको एक कारागारका जेलरका अनुसार, यसरी चौकीदार बन्नेलाई विशेष सुविधा हुन्छ । चौकीदारले प्रतिदिन अतिरिक्त भत्ता र सजायमा पनि छुट पाउँछन् । कारागारभित्र काम गर्ने चौकीदारलाई एक वर्षवापत दुई महिनाको दरले कैद कट्टीको सुविधा हुन्छ, नाइके र सह–नाइकेको पनि जेल बस्ने अवधि छोट्टिन्छ ।

ती जेलरको भनाइमा चौकीदार बनाउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका कर्तव्य ज्यान बाहेककालाई बनाइन्छ । नियमावलीमा चौकीदार बनाउँदा कैदीमध्ये ‘असल चालचलन’ भएकालाई बनाउनुपर्ने भनिएको छ । तर, दबावमा नियुक्ति हुँदा चालचलन मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा छोटो समय बसेकाले पनि नियुक्ति पाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

चौकीदार नियुक्तिका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको सिफारिसमा कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै चौकीदार नियुक्ति हुन्छ ।

कारागार ऐन, २०१९ ले कैदीबन्दीको सुविधाका लागि कारागार इलाकाभित्र पसल राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको सबै व्यवस्थापन चौकीदारले गर्ने गर्छन् । ‘पसलले बजारमा चलेको दरमा बिक्री–वितरण गरेपनि धेरै फाइदा हुन्छ’ एक जेलर भन्छन्, ‘५०० जनालाई दिनमा १० रुपैयाँका दरले चिया नै खुवाउँदा पनि दैनिक ५ हजार रुपैयाँ संकलन हुन्छ ।’ आवश्यकता अनुसार रासन, खाजा, मासुदेखि अन्य विभिन्न खाले पसलहरू पनि कारागारभित्रै सञ्चालन हुने गर्छन् ।

फेरि कारागारमा चाहिने सामग्री खरिदका लागि चौकीदारलाई बाहिर जाने सुविधा पनि हुन्छ । ‘सामान्य रूपमा बुझ्ने हो भने कारागारको चौकीदार भनेको हाम्रो अधिकृत जस्तो पद हो’ उनी भन्छन्, ‘उसले बाहिर भाग्न खोजे पनि यहाँ जति सुविधा पाउँदैन, त्यही भएर चौकीदारहरू बाहिर जाने सुविधा भए पनि भाग्दैनन्, लामो समयसम्म कारागारकै शक्तिकेन्द्र भएर बस्न चाहन्छन् ।’

उनको बुझाइमा कारागार एउटा छुट्टै गाउँ हो, त्यहाँ चौकीदार, नाइके, भाइ–नाइकेहरू नेता हुन्, अगुवा हुन् । उनीहरूले जेलभित्र छुट्टै सत्ता चलाउँछन्, कारागारमा उनीहरूकै साम्राज्य चल्छ । कारागारभित्र हुने सामान्य खालका झगडा उनीहरू आफैंले मिलाउने गर्छन् । चौकीदारले भान्छा, टेलिफोन सुविधा लगायत विषयमा आफ्नै रोजाइका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने भएकाले यो पद कारागारभित्र आकर्षक भएको जेलका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अहिले देशभरिमा धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी रुकुम र पूर्वी नवलपरासी ५ जिल्लाबाहेक ७२ जिल्लामा ७४ कारागार छन् । दाङ र काठमाडौंमा चाहिं एकै जिल्लामा दुई कारागार छन् । तीमध्ये ललितपुरको नख्खु कारागार, काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार, क्षेत्रीय कारागार झुम्का, जिल्ला कारागार मोरङ, जिल्ला कारागार पर्सा र बाँके सबैभन्दा बढी चलखेल हुने कारागारमध्येमा पर्छन् ।

‘यी कारागारमा चौकीदार, नाइके र भाइ–नाइके हुन मात्र होइन, त्यहाँ सरुवा भएर जान पनि व्यापक रूपमा शक्तिको प्रयोग हुनेगर्छ’ कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकृत भन्छन्, ‘कारागारको चलखेलको कुरा पहिलो पटक सुन्नेलाई त यो कुरा विश्वास गर्नै गाह्रो हुन्छ ।’

अभाव, बेथितिमा हुर्किएको स्वार्थसम्बन्ध

कारागारमा यतिविघ्न बेथिति हुनु र यो बेथितिमा समेत सत्तास्वार्थ मौलाउनुमा चाहिं त्यहाँभित्रको अभावले काम गरेको छ । हुन पनि जेलभित्र अभावै अभाव हुन्छ र शक्तिकेन्द्रहरू त्यही अभावमा खेल्न खोज्छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला २०६८ सालमा अनुगमनका लागि भीमफेदी कारागार जाँदा १०/१५ वटा कोठामा १३७ जना कैदीबन्दी कोचाकोच थिए । ‘भित्ता–भित्तामै टाउको राखेर सुत्दा पनि एउटाको पेटमाथि अर्काले खुट्टा राखेर सुत्नुपर्ने अवस्था थियो’ संग्रौला सम्झन्छन्, ‘पकाएर खाने ठाउँ पनि थिएन, आँगन पनि थिएन ।’

पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौड्याललाई भनेर कैदीबन्दीलाई सार्न लगाएको उनी बताउँछन् । ‘म बेलुकी ७ बजे पुगेको थिएँ, त्यहाँको हालत देखेर मैले त्यतिबेलै गृहसचिवलाई फोन गरेर दुई दिनभित्र सार्नु भएन भने म तपाईंविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न जान्छु भनेको थिएँ’, उनी स्मरण गर्छन् ।

अहिले भीमफेदीमा नयाँ कारागार बनेको छ, यद्यपि कैदीका दुःख भने उस्तै छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार भीमफेदी कारागारको क्षमता ३३५ जना अटाउने हो, तर ९४४ कैदीबन्दी राखिएका छन् ।

अन्यत्रभन्दा राम्रो भनिएको काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमै खाटमुनि पनि कैदीबन्दीहरू सुत्ने गर्छन् । चौकीदार र नाइकेहरूसँग पहुँच भएकाहरूले चाहिं सहज सुविधा पनि पाउने गर्छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार, अहिले देशभर २६ हजार २४० कैदीबन्दी छन् ।

विभागकै एक विवरण अनुसार अधिकांश जेलमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका छन् । ३०० क्षमता भएको मोरङ कारागारमा एक हजार ११ कैदीबन्दी छन् । झापा कारागारको क्षमता पनि ३०० हो, तर १३६० कैदीबन्दी छन् । १५० कैदीबन्दी अटाउने क्षमता भएको सिरहा कारागारमा ६०४ कैदीबन्दी छन् ।

रूपन्देहीको क्षमता १५० हो, तर ४६२ कैदीबन्दी छन् । २२५ कैदीबन्दी अटाउने क्षमता भएको चितवनमा ७३९ कैदीबन्दी छन् । ४० क्षमता भएको उदयपुरमा १९६, १०० क्षमता भएको रामेछापमा ३२५, २२५ क्षमता भएको कास्कीमा ८२२ र ७५ क्षमताको कञ्चनपुरमा ४३१ कैदीबन्दी छन् ।

राजधानीको केन्द्रीय कारागारको क्षमता १५०० कैदीबन्दी अटाउने हो, अहिले ३ हजार ९६७ कैदीबन्दी छन् । २०० क्षमता रहेको डिल्लीबजारमा ७३१ र २५० क्षमताको नख्खु कारागारमा १ हजार ४१२ कैदीबन्दी छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी नेपालका अधिकांश जेलमा क्षमताभन्दा तीन गुणासम्म कैदीबन्दी राखिएको बताउँछिन् ।

‘कारागार व्यवस्थापनमा सरकारले पनि धेरै खर्च गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि छ’ उनी भन्छिन्, ‘तर नेपालका कारागारहरू नर्क जस्ता छन् ।’ जुन हिसाबमा लगानी गरिएको छ, त्यो अनुसारको उपलब्धि नभएको उनी बताउँछिन् ।

कारागार सुधारको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिने जिम्मेवारी कारागार व्यवस्थापन विभागको हो । तर, विभागलाई सरकारले प्राथमिकता नै दिंदैन ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाको भनाइमा गृह मन्त्रालयले अन्यत्र कतै काम नलाग्ने, जान नमिल्ने वा कारबाही गरिएका जस्ता लाग्ने व्यक्तिलाई कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउने गरेको छ ।

‘अर्को चाहिं कि त अवकाश हुने बेलामा कि जेलभित्र रासनका लागि ठूलो बजेट हुन्छ, त्यसमा नजर परे अनुकूल महानिर्देशक पठाउँछ’ संग्रौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कम्युनिस्ट, कांग्रेसहरू धेरै पटक सरकारमा आए, उनीहरू हिजो आफैं जेलमा थिए, तर कहिल्यै कारागारलाई प्राथमिकता दिएनन् ।’

कतिसम्म भने विभागका महानिर्देशकले चाहेको बेला गृहमन्त्रीलाई भेट्न पनि पाउँदैनन् ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक जनकराज दाहाल भन्छन्, ‘कारागारको डीजी बनाएर पठाउने बेला गृहमन्त्रीज्यूले पहिलो प्राथमिकता तपाईंलाई दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो । पछि मैले पटक–पटक प्रयास गर्दा एक पटक पनि भेट गर्ने अवसर पाइनँ ।’ कारागारको डीजी भन्ने पद मन्त्रालयको नोटिसमै नपर्ने रहेछ भन्ने आफूले त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा पाएको दाहालले अनलाइनखबरसँग बताए ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार कारागारका महानिर्देशकले अर्थ सचिवसँग भेट्ने समय पनि पाउँदैनन् । ‘कारागारको डीजीले अर्थ मन्त्रालयमा गएर घन्टौं कुरेको देखेको छु’ विभागका एक उपसचिव भन्छन्, ‘भेटिहाले भने पनि विगतमा ५ करोड थियो, अहिले ६ करोड भयो भनेर फर्काइदिन्छन्, कुरै सकियो ।’

विभागका महानिर्देशकहरू पनि छोटो समयमा परिवर्तन भइराख्छन् । विभाग कतिसम्म अस्थिर छ भन्ने कुरा पछिल्लो चार महिनामा चार डीजी परिवर्तन हुनुले नै देखाउँछ । ४ जेठ २०७८ मा वेदनिधि अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले निमित्त महानिर्देशक बनायो, १३ असार २०७८ मा फणिन्द्रमणि पोखरेल महानिर्देशक बने ।

पोखरेल एक महिनामै गृह मन्त्रालय सरुवा भए । यसपछि जनकराज दाहाललाई मन्त्रालयले विभागको महानिर्देशक बनाएर पठायो । अहिले उनी अवकाशमा गइसकेका छन् र वासुदेव घिमिरे विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

‘यसले कारागारको नियम, कानुनी र प्रणालीगत सुधारमा गृह प्रशासन कति उदासीन र लाचार छ भन्ने देखाउँछ’ संग्रौला भन्छन्, ‘कारागार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीति र सत्तास्वार्थ बाहेक अरू केही देखिएन ।’

सत्तास्वार्थमा प्रयोग हुने ‘फोर्स’

नेपालमा १९७१ सालबाट कारागार व्यवस्था सुरु भएको देखिन्छ । हाल केन्द्रीय कारागार रहेको जगन्नाथदेवल नै ‘सदर जेल’का रूपमा चलनमा ल्याइएको थियो । २००७ सालपछि कारागार प्रशासनलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कारागार सुधारका लागि २००५ सालमै तत्कालीन सरकारले सुवर्णशमशेर जबराको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको इतिहास छ । ‘पहिलो प्रतिवेदनमा कैदीबन्दीको रासन सुविधा, कपडा र जेलको भौतिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो’ पूर्वमहानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘मैले त्यो प्रतिवेदन पनि पढें, पछिल्लो प्रतिवेदन पनि पढें । सबैमा तात्विक भिन्नता छैन ।’

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४७ सालमा कारागार सुधार समिति बनेको थियो । २०५३ सालमा कारागारको भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दल, २०५७ मा राज्यव्यवस्था समितिको कारागार सम्बन्धी अध्ययन र २०६४ सालमा कारागार सुधार उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । २०६८ सालमा पनि कारागारको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदल गठन भएको थियो । २०७४ सालमा पनि हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

‘सबैको निष्कर्ष लगभग उस्तै छ र यसको समाधान भनेको सरकारको सोचाइमा परिवर्तन नभएसम्म हुँदैन’ दाहाल भन्छन्, ‘यदि कारागारलाई साँच्चै सुधार गृह बनाउने हो भने यो सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो ।’ कारागारभित्र रहेका २५ हजार कैदीबन्दी आफैंमा एउटा फोर्स भएकाले उनीहरूका सीप र क्षमतालाई पनि श्रममा लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘कारागारका झण्डै ६० प्रतिशत कैदीबन्दी एकदमै दक्ष जनशक्ति छन्, उनीहरूको सीपलाई प्रयोग गरेर काम लिनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सकेको भए उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखिने थिएन, कारागार साँच्चै सुधारगृहमा परिणत हुनेथियो ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौलाको बुझाइमा सरकार जेललाई सुधार गृह बनाउनेतिर लैजानै अनिच्छुक छ । यसका लागि सिंगो सामाजिक संरचना नै दोषी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कैदीबन्दी भन्ने वित्तिकै उनीहरू मान्छे नै होइनन् कि भने जसरी हेर्ने प्रवृत्ति छ’ उनले भने, ‘यही सोचाइ कारागार सुधारको बाधक हो ।’

उनको बुझाइमा अहिले न्याय प्रणालीको संसारभरको ट्रेण्ड भनेकै मानिसले गर्ने आपराधिक क्रियाकलापलाई काउन्सिलिङ गरेर त्यसबाट क्षमायाचना गराएर, अनुभूति गराएर समाजमा पुनस्र्थापित गराउने हो ।

‘तर नेपालमा जेलबाट निस्किएको कैदीबन्दी समाजमा घुलमिल हुनै सक्दैन, त्यसपछि फेरि ऊ अर्को अपराधमा संलग्न हुन्छ’ संग्रौला भन्छन्, ‘अनि, अझै पनि कारागारको विषयमा नसोच्ने ? कहिलेसम्म खरिदार र सुब्बाहरूलाई जेल चलाउन दिएर बस्ने ? उसले मात्रै के गरोस् ?’

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदीबन्दीहरू अहिले पनि नाइके, भाइ नाइकेका लागि मात्रै होइन, बालुवाटार र सिंहदरबारका लागि समेत सत्तास्वार्थमा प्रयोग गर्ने ‘फोर्स’ मात्रै हुन् । यसबाट उनीहरू धेरथोर आर्थिक र ज्यादा सत्तास्वार्थमा लाभ लिन चाहन्छन् ।