प्रहरीले घर घेर्‍यो, मैले भन्न सकिनँ- केपी सर उठ्नुस्

म इतिहासको विद्यार्थी हुँ। मेरो स्मरणमा नेपालको इतिहासमा वि.सं. २०८२ भदौ २४ को जसरी राष्ट्रिय सम्पदा र व्यक्तिका निजी सम्पत्ति एकै दिन त्यसरी ध्वस्त भएको सायद छैन। त्यो विपत्तिहरूमा पनि महाविपत्तीको अवस्था थियो।

भदौ २४ गते हामीले बालुवाटार छाड्दा ९६ वर्षका ससुराबुबालाई पनि साथै लिएर जान विवश भयौँ। २५ गते बिहानदेखि नै उहाँको स्वास्थ्य थप बिग्रँदै गयो। हाम्रा नाम र स्वामित्वमा केही पनि थिएन। हाम्रो स्वामित्वमा नरहेका आठराई, पृथ्वीनगर, दमकदेखि भक्तपुरसम्मका सबै घरहरू जलाइएका थिए। हाम्रो स्वामित्वमा रहेका, नरहेका केही हेरिएन।

कतिसम्म भने, कुनै बेला हामीले आश्रय लिएका, डेरामा बसिएका स्थानहरूमाथि समेत आक्रमण गरियो। मलाई जलेका घरभन्दा पनि वृद्ध र रोगी अवस्थामा रहनुभएका ससुराबालाई कहाँ र कसको जिम्मा लगाउने भन्ने सोचेर थप तनाव भयो।

कता राख्दा सुरक्षित र न्यूनतम हेरचाह होला भनेर सरसल्लाह गर्दा माइली नन्दको डेरामा तुलनात्मक रूपमा ठिकै हुने निष्कर्षमा पुगेँ। त्यसपछि ससुराबुबाको कमजोर स्वास्थ्य नै हाम्रो लागि धेरै नै चिन्ताको विषय बन्यो।

यसबीचमा एमालेको ११औँ महाधिवेशन आयो, सङ्घीय संसद्‌को निर्वाचन भयो। समय व्यवस्थापनका हिसाबले चापाचाप नै भयो। ससुराबुबाको स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन बिग्रँदै गएको थियो। उहाँको वृद्धावस्था, शारीरिक अवस्था र तत्कालीन परिस्थितिले दिएको मानसिक तनावले उहाँलाई दिन-प्रतिदिन गलाउँदै लग्यो।

फागुन २९ गते बिहानै ९७ वर्षको उमेरमा ससुराबा मोहनप्रसाद ओलीले हामी सबैलाई छाडेर जानुभयो। हामी गहिरो शोकमा पर्‍यौँ। जीवनका अनेक सङ्घर्ष, उतारचढाव र लामो यात्रापछि उहाँले यो संसारबाट बिदा लिनुभएको थियो।

यता केपी सर आफैँ पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहनुभएको छ। यद्यपि, आफ्ना दिवङ्गत पिताको अन्त्येष्टि र काजकिरियामा उहाँ छोराका रूपमा सकभर परम्परागत रूपमै सहभागी हुने प्रयत्न गर्नुभयो।

राजनीतिक उतारचढाव त हाम्रो जीवनमा आइ नै रहन्थे। संवत् २०८२ को चुनावी परिणाम पनि त्यही उतारचढावबीचको एउटा परिघटना थियो। यसको नतिजा मेरा लागि चाहिँ त्यति धेरै परवाहको विषय थिएन। हुँदाखाँदाको संसद्‌लाई किन पन्छाइयो, कसरी विसर्जन गरियो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ थिएन।

आवधिक निर्वाचनको क्यालेन्डरको बीचैमा सच्याएर किन निर्वाचन नगरी नहुने परिस्थिति बन्यो, त्यसको खासै चर्चा भएन। विधिसम्मत गरिएका विघटन पनि बदर भएका इतिहास छन्। तर यसपटक संविधानको बिल्कुलै बर्खिलाप हुने गरी गरिएको विघटन किन बदर भएन भन्ने प्रश्नका बीचमै निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

हठात् घोषाणा गरी जबर्जस्ती गरिएको निर्वाचनबाट आउने परिमाण अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ थिएन। निर्वाचनलाई निर्वाचनका रूपमा रहन दिइएको भए २०८४ साल नभई निर्वाचनको हतारो थिएन। यसलाई आवधिक निर्वाचनको एउटा स्वाभाविक ‘इभेन्ट’ भन्दा पनि नतिजा तय गरेर प्रक्रिया पुर्‍याउने ‘मुमेन्ट’ बनाइयो।

मैले धेरैपटकका निर्वाचन नजिकबाट अनुभूत गरेकी थिएँ। खै किन हो कुन्नि, यसपटकको निर्वाचनमा म खासै उत्साही हुन सकिनँ। हाम्रा सामाजिक चेतना र विवेक सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत छताछुल्ल भइरहेका थिए। ‘हामी ठिक दिशातर्फ नै गइरहेका छौँ र ?’ भन्ने सवाल मनमा हमेसा उठिरहन्थ्यो।

निर्वाचनलगत्तै ससुराबाको निधनले मन बेचैन थियो। सान्त्वनाका लागि मानिसहरू आउनेजाने क्रम हुन्थ्यो। यद्यपि, जुठो परेको घरमा घरभित्रको मौनताले बाहिरको चहलपहललाई जितेको थियो। घरमा मानिसहरू थिए, समवेदना थियो, सान्त्वना थियो; तर ती सबै हुँदाहुँदै पनि मनभित्र एउटा अदृश्य खालीपन थियो।

ससुराबाको तेह्रौँ दिनको पुण्यतिथिलगत्तै चैत १३ गते नयाँ सरकार बन्यो। टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए। शपथ लिँदै गर्दा शीतलनिवासमा स्वस्तिवाचन गरियो, शङ्खनाद गरियो, बुद्धवचन पाठ गरियो। शपथ लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री भने पूरै कालो पोसाकमा थिए।

त्यो रात म अरू दिनभन्दा अलि चाँडै सुतेँ। लामो समयदेखिको मानसिक थकानले पनि होला, शरीरले विश्राम खोजिरहेको थियो। केपी सर भने साथीभाइसँगको भेटघाटमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै समय याद भएन, तर उहाँ बिहान १-२ बजेतिर मात्र सुत्न आउनुभयो जस्तो लाग्छ। जम्मा हुनुभएका अरू साथीहरू भने जाग्राम नै हुनुहुँदो रहेछ।

म भने बिहान करिब ४ बजेतिर ब्युँझिएँ। घरबाहिरबाट केही असामान्य आवाज आइरहेको थियो। मानिसहरू कल्याङकुलुङ बोलिरहेका थिए। त्यो आवाज सामान्य कुराकानीजस्तो लागिरहेको थिएन। शोकपछि बल्ल बिस्तारै सामान्य लयमा फर्किन खोजिरहेको मन तरङ्गित भयो। केही क्षण म ओछ्यानमै बसेर ती आवाजहरू सुनिरहेँ। भएको के हो, ठ्याक्कै भेउ पाउन नसकेपछि म ओछ्यानबाट उठेँ।

प्रहरीहरूले घर घेरा हालेका रहेछन्। उनीहरू केपी सरलाई पक्राउ गर्न आएका रहेछन्। हामी बसेको घरतर्फ छिर्ने चोकको गेट भत्काएर सयौँका सङ्ख्यामा प्रहरीहरू भित्र प्रवेश गरिसकेका रहेछन्।

करिब दुईतिहाइ जनमतसहित बनेको शक्तिशाली सरकारलाई देश बनाउने त्यस्तो के हतारो आइलाग्यो होला, जसले स्वस्तिवाचन गर्दै बालुवाटार प्रवेश गरेको केही क्षणमै पहिलो कदमका रूपमा केपी ओलीलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकिनँ।

एकै दिनअघि मात्र शीतलनिवासमा शङ्खनाद, बुद्धवचन र स्वस्तिवाचनका बीच शपथ लिएको दृश्य मनमा अझै ताजा थियो। त्यही संस्कार र शान्तिको उद्घोषसँगै सुरु भएको सरकारको पहिलो व्यवहार भने कसरी यति प्रतिशोधी हुन सक्यो होला भन्ने प्रश्नले मन तरङ्गित भयो।

माथि कोठामा पुगेँ। केपी सर भर्खरै सुतेकोले निदाइरहनुभएको थियो। जहिल्यै ढिला सुत्ने भएकोले हम्मेसी म उहाँलाई उठाउँदिनँ। बिहान ८ बजे खानुपर्ने औषधिको तालिकामा समेत उठ्नुभएन भने मात्र उठाउने हो। ओछ्यानछेउ पुगेर चुपचाप उभिएँ। उहाँ गहिरो निद्रामा हुनुहुन्थ्यो। उठाउन खोजेँ, सकिनँ। बाहिर आवाज बढ्दै गयो।

मैले उहाँलाई हिम्मत गरेर उठाउन खोजेँ, तर हात अघि बढेर पनि रोकियो। शब्द ओठसम्म आएर पनि निस्कन सकेनन्। के भनेर उठाऊँ ? ‘बाहिर प्रहरी आएका छन्’ भनेर ? ‘तपाईंलाई पक्राउ गर्न आएका छन्’ भनेर ? त्यो वाक्य उच्चारण गर्ने साहस ममा भएन।

हामी शोकमै थियौँ। घरमा मृत्युको मौनता अझै पूर्ण रूपमा हटिसकेको थिएन। त्यसमाथि राति अबेरसम्मको भेटघाटपछि भर्खरै मात्र आँखा झिपिक्क गरेको मानिसलाई म कसरी भनूँ- तपाईंलाई पक्राउ गर्नका लागि राज्यशक्ति दलबलसहित ढोकामा तैनाथ छ भनेर ?

त्यो क्षण मभित्र अनेक भावनाहरू एकसाथ उठे- अविश्वास, चिन्ता, असहजता र एक प्रकारको पीडादायी मौनता। आखिर यो सब केका लागि ? यसपछि अब के हुन्छ ? हाम्रो समाज कता गइरहेको छ ? मैले जीवनमा थुप्रै अप्ठ्यारा क्षणहरू बेहोरेकी छु। कस्तै कठिनतम परिस्थितिमा पनि त्यसको सामना गर्ने उपाय सुल्झाएकी छु। तर त्यो बिहान म किंकर्तव्यविमूढ भएकी थिएँ। बोल्नका लागि शब्द आइरहेका थिएनन्। सोच्नका लागि विचार आइरहेको थिएन। बाहिर कोलाहल थियो भने मेरो मनभित्र शून्यता।

चैत १३ गते दिउँसो शपथग्रहणपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पञ्चायतकालमा समेत नभएको तमासा क्याबिनेटले निर्णय गरेर व्यक्ति पक्राउ गर्ने हर्कत गरिएको थियो। हुन त शपथग्रहणकै बेलामा सुधन गुरुङजस्ता पात्रलाई गृहमन्त्री बनाउनुबाटै ‘आजभोलिमै गिरफ्तारीका लागि प्रहरी खटिन सक्छन्’ भन्ने आशङ्का भने मलाई लागिसकेको नै थियो।

एकैछिनमा रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराईसहितका कानुन व्यवसायीहरू आइपुग्नुभयो। मैले उहाँलाई उठाएँ। बाहिर प्रहरीहरू आएको बताएँ। उहाँ एकैछिन मौन रहनुभयो र एउटै वाक्य बोल्नुभयो- ‘मलाई थाहा थियो, यिनीहरूले गर्न सक्ने नै यही हो। तर तिमी चिन्ता नलेऊ।’

उहाँले सहज रूपमा ‘चिन्ता नलेऊ’ त भन्नुभयो, तर म कसरी चिन्ता नलिईकन बस्न सक्थेँ ! कसरी नलिऊँ चिन्ता ? उहाँले बाँचेको जीवनमा जेलका कथा, गिरफ्तारीका दिन, राजनीतिक प्रतिशोधका क्षण, अपमान र पीडाका असङ्ख्य अध्यायहरू छन्। उहाँले जीवनमा पाएका ताली र गालीको उहाँलाई परवाह थिएन। उहाँलाई जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि यो घटना अनौठो नलाग्नु स्वाभाविक थियो होला, तर म भने भित्रभित्रै भासिँदै थिएँ।

चैत १३ गते दिउँसो सरकार बन्यो। साँझ ६ बजेतिर मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बस्यो। मन्त्रिपरिषद्‌ले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने फर्मान जारी गर्‍यो। ८ बजे गृहमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखलाई भेटेर पक्राउको निर्देशन दिए। रातारात पत्र बने- मन्त्रिपरिषद्‌बाट गृह मन्त्रालय। गृहमन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय। त्यहाँबाट काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यकाभरिका प्रहरीलाई चुस्त पहिरिएर बुट लगाएरै बस्नू भनेर सञ्चार गर्‍यो। त्यो रात सिङ्गो राज्यसंरचना सुतेनछ, कसैलाई बिदा भएन। ठूलो सिकार गर्नु थियो। ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नु थियो। केपी ओलीलाई पक्राउ गर्नु थियो।

त्यो कानुनसम्मत पक्राउ त थिएन, तर पक्राउ पुर्जी दिनेसम्मको औपचारिकता भने पुर्‍याइएको थियो। पक्राउ पुर्जीमा लेखिएको ‘ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि तपाईंलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकोले…’ भन्ने वाक्यांशमा पुगेर मेरा आँखा टक्क अडिए।

हुन त म कानुनको विद्यार्थी होइन, कानुन म त्यति जान्दिनँ। तर पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-९ बमोजिम गरिएको भनिएको जरुरी पक्राउ पुर्जीको प्रयोग कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य सावाँअक्षर फुटाउन जान्ने जोसुकैले बुझ्न सक्छ।

जो व्यक्ति २४ घण्टा सुरक्षाकर्मीको घेरामा हुन्छ, ऊ भाग्न-उम्किन सक्ने वा उसले राज्यका मातहतमा रहेका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने मनासिब आधार के हुन सक्छ ? के आधारमा अदालतबाट पक्राउको स्वीकृति लिने सामान्य औपचारिकतासमेत पूरा नगरी रातारात हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर पक्राउ गर्नु कुन पुरुषार्थका लागि थियो ? मन एकोहोरो प्रश्नको प्रश्नमै चक्कर लगाइरह्यो; उत्तर पाएन।

पक्राउ पुर्जी बुझिलिएको पत्रमा दस्तखत गरेर उहाँ प्रहरीसँग जान लाग्दै मलाई अँगालो हालेर बिदा हुनुभयो। फेरि पनि ‘चिन्ता नलेऊ’ भन्नुभयो। चिन्ताभन्दा पनि मेरा मनमा अनेक थरी प्रश्नहरू घुम्न थाले- आखिर केपी ओलीको अपराध के हो ?

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भक्तपुरस्थित उहाँको वासस्थानबाट पक्राउ गरिएछ। सामाजिक सञ्जालतिर ‘ठूला माछा समातिएका’ भन्दै खुसियाली मनाउनेहरूको भिडभाड थियो। यो माछा सानो र ठूलो भन्दा पनि मानवीयताको प्रश्न थियो। नयाँ राजनीतिक दलले ठूलो ‘जनमत’ सहितको संसदीय सिट हासिल गरेको उन्मादमा जे-जे गरे पनि अनुमोदित हुने अवस्थामा थियो। ऊ चयनसँग बस्न सकेन। उसले आफूप्रतिकूलका मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर ‘ठूलो बहादुरी’ देखायो।

यो देशमा धेरैपटक ‘केपी ओलीलाई त हो नि, के फरक पर्छ र ?’ भनेर बस्दा आफूलाई पर्दा टाउकोमा हात राख्नुको विकल्प नहुने अवस्थामा पुगेकाहरूका थुप्रै कथा छन्। त्यो दिन विधि, पद्धति र कानुनको न्यूनतम मर्यादाको धज्जी उडाउँदै राज्यले आफ्नै देशका नागरिकमाथि शत्रुलाई गरेको जस्तो व्यवहार गर्दा धेरै मान्छे मौन बसे। उनीहरूका पनि बाध्यता होलान्, म अनुमान गर्न सक्छु। तर यो दुई-चार हप्तामा को-कोमाथि के-कस्तो व्यवहार भयो, त्यो देखिएकै छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु- केपी ओली पक्राउ पर्दा केही फरक नपर्ने रहेछ त ?

केपी सरलाई प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी रूपमा गरिएको गिरफ्तारीका विरुद्ध देशभरि नै स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शनहरू भए। ती विरोध प्रदर्शनमा सडकमा उत्रिने सम्पूर्ण दाजुभाइ-दिदीबहिनी र खासगरी युवापुस्ताप्रति अत्यन्तै धेरै सम्मान र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। पार्टी जनसङ्गठनका तमाम नेता-कार्यकर्ताहरूप्रति त्यत्तिकै कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। मैले अति नै धेरै ऋणी महसुस गरेकी छु।

एउटा देशभक्त र त्यागी नेताको गैरकानुनी गिरफ्तारीविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निस्किएका नेता-कार्यकर्ता र जनतामाथि राज्य र प्रहरीबाट भएको राक्षसी दमनको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा देखियो- लखेटीलखेटी, टाढा-टाढासम्म आउँदा पनि नछोडेर, लुकेकालाई पनि खोजेर कति निर्ममसम्म प्रहार गरियो भने कसैका टाउका फुटे, कसैका हात भाँचिए, शरीरमा नीलडामको त कुरै भएन। यति अमानवीय हिसाबले शत्रुसँग पनि व्यवहार गरिँदैन। कसैले पनि भुल्नु हुँदैन- परिस्थिति सधैँ एकनास रहँदैन।

पक्राउलगत्तै सामान्य शारीरिक चेकजाँचका लागि केपी सरलाई अस्पताल पुर्‍याएपछि चिकित्सकहरूले भर्ना गर्नुपर्ने बताए। उहाँको पित्तथैलीमा सानो पत्थरी भएको जानकारी हामीलाई पहिल्यै थियो। उहाँको सम्पूर्ण स्वास्थ्यजाँच गर्न अस्पताल जाने तयारीमै थियौँ। तर भदौ २३-२४ को अप्रत्याशित घटनालगत्तै पार्टीको ११औँ महाधिवेशनको तयारी, चुनाव र चुनाव सकिनेबित्तिकै ससुराबुबाको निधनले गर्दा समय व्यवस्थापन गर्न सकिएको थिएन।

उहाँको स्वास्थ्य निकै नै प्रतिकूल अवस्थामा थियो। केवल आत्मविश्वासले उहाँलाई टिकाइरहेको छ, शरीर त धेरै कमजोर भइसकेको छ। त्यो केवल म र सीमित मानिसहरू मात्र जान्दछौँ।

मैले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिरामी कुरुवाका रूपमा धेरैपटक समय बिताएकी छु। शिक्षण अस्पतालका कुनाकुना मेरा लागि अपरिचित स्थान होइनन्। परिवेश भने यसपटक अलिक फरक थियो।

अस्पतालको शय्याबाहिर ढोकामा सुरक्षाकर्मीहरूको पहरा थियो। अस्पतालमै भए पनि हामी प्रहरी हिरासतमा थियौँ, निगरानीमा थियौँ। ‘को आउँछन्, के कुरा गर्छन्’ भन्ने पूर्ण निगरानीमा।

उहाँको पित्तथैलीमा पत्थरी थियो। चुनावका कारणले उपचारको व्यवस्थापन मिलाउन कठिन भइरहेको थियो। लगत्तै बुबाको निधनपछि तेह्र दिनसम्मको कामले अस्पताल जाने काम फेरि पछि सरेको थियो।

चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गर्न सुझाए। डा. दिव्या सिंह मुलुकबाहिर हुनुभएकोले तत्काल निर्णय लिन सकिएन। उहाँ फर्किएपछि शल्यक्रियाका लागि तयारी गरियो।

यसबीचमा पनि उहाँलाई ‘अस्पतालमा होइन, प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्छ’ भनेर सरकारका तर्फबाट त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनलाई दबाब दिन कुनै कसर बाँकी राखिएन। अस्पताल प्रशासनले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण डिस्चार्ज गर्न अनुमति प्रदान गरेन। त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनको विवेकका कारण मानवताको न्यूनतम मर्यादा नभएका अराजकहरूका कुत्सित मनसाय पूरा हुन पाएन।

हुन त उहाँको शरीर धेरैपटक चिरिएको छ। योभन्दा धेरै जटिल अपरेसनहरू गरिएको छ। उहाँको शरीरमा लाग्न बाँकी रोग र पेटमा चिर्न बाँकी ठाउँ नै छैन जस्तो लाग्छ। उहाँका लागि शल्यक्रिया सामान्यजस्तै भइसक्यो। तर यसपटकको शल्यक्रियालाई मैले सामान्य मान्न सकिरहेकी थिइनँ।

जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि केपी सरको बलियो मनस्थितिको बलमा हामीले प्रतिकूलताको सामना गर्दै आएका थियौँ। यो पटकको परिस्थिति अलि पृथक् थियो। एक त उहाँको उमेर पनि जस्तोसुकै स्वास्थ्य जटिलताको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने तहमा थिएन। अर्को, उहाँको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको गहिरोसँग अनुभूत गर्न सक्थेँ। मेरो मनमा बेचैनीको आँधीहुरी चलेको थियो। यद्यपि, समयले लिएको कठिन परीक्षामा सामेल हुनुको विकल्प हामीसँग थिएन।

उहाँको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। यसपटकको शल्यक्रियापछि उहाँ पहिले जसरी तुरुन्तै सामान्य दिनचर्यामा फर्कन सक्नुभएको छैन। अहिले पनि उहाँको शरीरलाई पूर्ण आरामको जरुरत छ। तर उहाँ भने आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई नै चुनौती दिँदै सक्रिय दैनिकीमा फर्कने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। उहाँको अवस्था र प्रयत्नको सन्तुलन मिलाउन मलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ।

यसपटकको अस्पताल बसाइ एक्काइस रात बाइस दिनको भयो। कुनै रात पनि मैले छाडिनँ। अस्पतालको बेडमा रहँदा पनि उहाँ केही न केही पढिरहनुहुन्थ्यो। आइसियुमा रहँदा पनि उहाँको उमेर र स्वास्थ्य जटिलताले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू असाध्यै संवेदनशील हुन्थे। तर उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गरेर उनीहरूलाई सहज बनाउने प्रयत्न गर्नुहुँदो रहेछ। पछि यो कुरा मलाई त्यहाँ कार्यरत नर्स नानीहरूले बताएका थिए।

अस्पतालमा रहँदा एक दिन आवश्यक केही चिजबिज किनमेलका लागि महाराजगन्जको भाटभटेनी स्टोरमा गएकी थिएँ। बाहिर निस्कँदा अनेक मान्छेहरू भेटिन्थे। कतिपयले केही भन्न खोज्थे, भन्न सक्दैनथे। एक जना बहिनी भने छेउमा आइन्। मलाई एकछिन ट्वाल्ल परेर हेरिन्, अनि रुन थालिन्। ‘हाम्रा लागि सधैँ नै यस्तै हो, केही फरक पर्दैन, नरुनू’ भनेँ र त्यहाँबाट निस्किएँ।

फर्किँदा मनमा अनेक कुरा खेले। केपी ओली पक्राउ परेको विषयलाई लिएर खुसी हुनेहरू छन्, दुःखी हुने पनि छन्। एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वका हिसाबले यो अन्यथा होइन। सामान्यतः कोही मान्छेका समस्यामा स्वस्थ मनस्थिति भएको अर्को मान्छे खुसी हुँदैन। तर यता केही मान्छे खुसी छन्।

यो अवस्था यत्तिकै भएको होइन। यसका लागि केही मान्छेहरूले महिनौँ, वर्षौँदेखि मिहिनेत गरेका छन्। यसबीचमा के मात्र गरिएन ? ‘केपी ओलीको कम्बोडियामा अर्बौंको सम्पत्ति छ’ भन्दै फेक स्क्रिनसट र भ्रामक सामग्रीहरूको उत्पादन र प्रसार गरियो। संसद्‌बाट पारित भएको कानुनलाई देखाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको’ भनेर अनेकन प्रचार गरियो।

मान्छेका मस्तिष्कमा आग्रहको विष भरियो। मनमा घृणाको वृक्षारोपण गरियो। नकारात्मकताको बारुद भरियो। लोकतान्त्रिक पद्धति मन नपर्नेहरूले केपी ओलीलाई कमजोर बनाएर शासन व्यवस्थामा आफ्नो पकड जमाउनु थियो, त्यसमा उनीहरू सफल रहे। ‘केपी ओलीलाई त हो नि’ भनेर कतिपय अवस्थामा तिनै गलत न्यारेटिभ (भाष्य) लाई समर्थन गर्ने वा मौन बस्नेहरूको पनि उक्त परिस्थिति बन्नुमा जानी-नजानी सहयोग नै रह्यो।

न्यायशास्त्रले के भन्छ ? फौजदारी संहिताले के भन्छ ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर बनाइएको बेथितिको राजमार्गबाट अहिले हरेक दिन गैरकानुनी रूपमा मान्छेहरूलाई पक्रने, थर्काउने, थुन्ने, छाड्ने शृङ्खला नै चलेको छ। मुद्दा पनि नचाहिने, अभियोजनको आधार पनि नचाहिने। मन नपरेका मान्छे समाउने, थुन्ने, मनलाग्दी गर्ने कुराले वित्तीय संस्था, व्यवसाय, पेसाकर्मका हरेक क्षेत्र आतङ्कित पारिएको छ। त्यो ‘परिवर्तन’ यसैका लागि थियो ? वा परिवर्तन भनेकै यस्तै हो ?

केपी सरलाई पक्राउ गरेपछि अदालत खुलेको पहिलो दिन म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएँ। यो उमेरमा म मेरा श्रीमान्‌लाई राज्यले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्‍यो भनेर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जानुपर्ला भनेर सोचेको थिइनँ। तर दुर्भाग्यवश जानुपर्‍यो।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन नत्थी गरिएको फाइल च्यापेर सर्वोच्च अदालतको परिसरमा पुगेँ। अदालतमा न्यायको लागि ढक्ढक्याउने ढोका नै थिएन। भदौ २४ को आगजनीमा सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवन

पूरै जलेको रहेछ। ह्वास्स खरानीको गन्ध आयो। यो गन्ध बालकोटस्थित मेरो घरमा लगाइएको आगोले बनाएको खरानीको गन्धसँग मिल्दोजुल्दो थियो।

एकछिन पूरै अदालतको अवस्था हेरेँ। न्याय दिनुपर्ने अदालत आफैँ जलेर खरानी भएको थियो। अदालत आफैँ अन्यायमा परेर टिठलाग्दो भएर जसोतसो उभिएको थियो। ‘मैले न्याय पाउँछु होला र ?’ भनेर मनमनै आफैँलाई प्रश्न गरेँ। मसँग अरू विकल्प पनि त थिएन। निवेदन फाइल बुझाएर फर्किएँ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनउपरको सुनुवाइको पालो पाउन पनि कुर्नैपर्‍यो। सुनुवाइको पालो आएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पर्‍यो। सुनुवाइ भइसकेपछि ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भयो। अन्त्यमा ‘अब म्याद नथप्नू, म्यादभित्रै मुद्दा चलाउनू’ भन्ने आदेश जारी भयो। रिट निवेदन खारेज भयो। आग्रहको आगो र प्रतिशोधको ज्वालाबाहेक कुनै आधार नभई पक्राउ गरेकाहरूले मुद्दा दायर गर्ने आधार जुटाउन नसकेपछि रिहा गरे।

नेपालमा व्यवस्थै परिवर्तन हुँदा पनि मिलेर अघि बढेको अनुभव छ। वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि राजा, राणा र दलहरूको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर राजनीतिक निकास खोजिएको थियो। पञ्चायतपछि स्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पञ्चहरूलाई तिरस्कार गरिएन, बहिष्कार गरिएन। सौहार्दपूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुने अवसर दिइयो।

२०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र नै समाप्त गरेर गणतन्त्र स्थापित गर्दा पनि तत्कालीन राजालाई पूर्वराष्ट्रप्रमुखका रूपमा सम्मानित जीवनयापनको सुनिश्चितता गरियो। राजतन्त्रका पक्षमा विचार राख्नेहरूलाई निर्भीकतापूर्वक राजनीतिक गतिविधि गर्ने अवसर दिइयो। कसैलाई पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिएन।

भदौ २३-२४ को घटनाका सन्दर्भमा पूर्वाग्रही धारणा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेका विवादास्पद व्यक्ति गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर, उनैले लेखेको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउका लागि जुन हर्कत गरियो, त्यो झन् उदेकलाग्दो छ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘घटनाको विवेचना र विश्लेषण गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गोली हान्न आदेश नदिएको, पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको खालको वारदात नभए तापनि सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारी हताहत र घाइते भएपछि गोली फायर रोक्ने-रोकाउनेतिर प्रयास नै नगरी निजहरूले लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याई कारबाही गर्नुपर्ने…’।

कानुनका विद्यार्थीका लागि यो अध्ययनको विषय होला। ‘लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’ को कानुनी परिभाषा र न्यायशास्त्रीय व्याख्या पनि हुँदै गर्ला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको फौजदारी न्यायशास्त्र र परिभाषामाथिको यो हदको मजाक यसअघि कतै देखिएकै थिएन।

छानबिन र प्रतिवेदन त बहाना मात्र थियो। चाहना त के थियो र के छ भन्ने कुरा देखिँदै छ र भविष्यमा पनि देखिँदै जाला। देखिएका परिदृश्यहरू स्क्रिप्ट अनुसारकै एक्टिङ हुन्। एक्टरहरू त दृश्यमा देखिएका छन्, स्क्रिप्ट राइटर र डाइरेक्टरहरू को हुन्, कहाँ छन् र के चाहन्छन् भन्ने पहेलीहरू समयक्रममा खुल्दै जालान्।

वर्तमान सरकार र कार्की आयोगले गरेका पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण कार्य त छँदै थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलेसमेत आफ्नो भूमिकालाई सत्ताशक्तिका सामु सुम्पिएर आग्रहपूर्ण प्रतिवेदन बुझाए। ‘प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नमिल्ने भएकोले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्नु’ भन्नेजस्ता असाध्यै गैरजिम्मेवार सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो मर्यादालाई तिलाञ्जली दिए।

केपी सर अस्पतालको बेडमा हुँदा उहाँको अवस्था बुझ्न केही व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो। पछि उहाँहरू को हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा मानव अधिकार आयोगबाट आउनुभएका पदाधिकारीहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ उपलब्ध साथीहरूसमक्ष मैले प्रश्न गरेको थिएँ, ‘नेपालमा मानव अधिकार बाँकी छ ?’ नेपालमा मानव अधिकारको न्यूनतम मर्यादा भएको भए गैरकानुनी रूपमा रातको समयमा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर एउटा निहत्था मान्छेलाई गिरफ्तार गर्नुपर्थ्यो ?

देशलाई यस्तो जटिलताले घेरिरहेको बेलामा नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा पनि विभिन्न उतारचढाव आइरहेको देख्छु। तिसको दशकदेखि नै म कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेकी छु। हुन त म स्वयम् पार्टीको कुनै भूमिकामा छैन, तर पनि एमालेको हरेक मोड, घुम्ती, गोरेटो, दोबाटो र उतारचढाव देखेकी छु।

आज आन्तरिक र बाह्य सबैतिरबाट घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको बेलामा, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने बेलामा जानेर होला कि नजानेर होला, नेतृत्वमाथि हमलाको प्रयास भइरहेको ? यो त सबै जना एकजुट हुनुपर्ने बेला होइन र ? आखिर किन र कसका लागि यो बेमौसमी बाजा बजिरहेको छ ?

हुँदाहुँदा अब त देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन व्यक्तिले ‘हामीले थुप्रै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेका छौँ’ भन्नेजस्ता असत्य, भ्रामक, अर्कूटनीतिक र देशद्रोही अभिव्यक्तिसमेत संसद्‌को रोस्ट्रमबाट खुलेआम दिएको अवस्थासमेत बन्यो। यो घटना कसरी भयो होला ? किन र केका लागि भयो होला ? के यसो गर्ने पनि नेपाल सरकार नै हुन सक्छ र ? अब मैले बुझ्न थालेकी छु, केपी ओलीमाथिको हमला उहाँमाथिको प्रतिशोध मात्र नभएर देशमाथिको हमलाकै अंश थियो।

केपी ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीबाट सुरु भएको राज्यआतङ्क र अपराधको यो सिलसिला रोकिनुको सट्टा अझ बढी तीव्रतासाथ अघि बढिरहेको छ। सुकुम्वासीमाथिको आक्रमण, ट्रेड युनियनहरूमाथिको आक्रमण, संसद् छलेर ल्याइएको असंवैधानिक अध्यादेश, राष्ट्रपतिमाथिको अपमान, उद्यमी-व्यवसायीमाथिको आक्रमण, सम्पत्ति छानबिनका नाममा भेदभावपूर्ण कारबाहीको आतङ्क, असंवैधानिक आदेशपालक समिति गठन गरी छानीछानी कसैलाई डाम्ने र कसैलाई चोख्याउने चर्तिकलाको प्रदर्शन, बजेट घोटाला काण्डजस्ता काण्डैकाण्डले भरिएको यो अवधि हेर्दा-भोग्दा अहिले नै देश निस्सासिएको अवस्थामा पुगिसकेको छ। स्पष्ट देखिन्छ, यो फासीवादतर्फको यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ। यस्तो कहिलेसम्म ?

म राजनीतिका जटिलता त्यति धेरै त बुझ्दिनँ, तर मैले जानेबुझेसम्म नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका मोडहरूमा एकले अर्कालाई दुस्मनीपूर्ण निषेध नभएर सौहार्द, सहकार्य, सम्मान र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अनुसरण गरिएको पाइन्छ। यो हाम्रो नेपाली राजनीतिको मौलिक संस्कृतिका रूपमा नै रहेको पाइन्थ्यो। तर यस्तो मूल्य, मान्यता, चिन्तन र परम्परालाई तोडेर दुस्मनी, प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण कदम चालियो। पूर्वाग्रहको अतिशयोक्तिपूर्ण यो बीजारोपणले समाजलाई कताकता लैजाला ?