फौजदारी धरपकडमा आक्रामक : नियमसंगत कि नियतवश ?

१८ असार, काठमाडौं । ‘हाम्रा गृहमन्त्रीज्यूलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ भन्न चाहन्छु । उहाँ अत्यन्तै क्विक एक्सन लिनु हुन्छ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले संसद्मै गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई क्विक एक्सन मिनिस्टरको उपमा दिए । माइतीघरमा धर्ना बसेकाहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा साम्पाङले सुधनलाई क्विक एक्सन मन्त्रीको रूपमा चित्रित गरेका थिए ।

‘उहाँ आफैं पनि फिल्ड भिजिटमा जानु भएको थियो । माइतीघरमा मान्छेहरू अड्डै कसेर वर्षौं वर्षसम्म धर्ना बस्दा नेपाल सरकारले पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ । के खालको माग गर्नु भएको छ, त्यो बुझेर न्याय दिनुहुन्छ भन्ने माग गर्दछु,’ सांसद साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङ लक्षित भनाइ राखेका थिए ।

सांसद साम्पाङले भने जस्तै मन्त्री बनेकै दिनदेखि सुधन गुरुङ एक्सनमा उत्रिएका थिए । अघिल्ला सरकारका पालामा जस्तो सुस्त गतिमा काम गर्ने छुट यो सरकारलाई नभएको भन्दै सुुरुवाती दिनदेखि नै गृह मन्त्रालयले आक्रामकता देखायो ।

अझ फौजदारी अपराधका घटनामा प्रहरीको धरपकड आवश्यकता थियो वा कसैको इच्छा थियो भन्नेसम्मका प्रश्न तेर्सिए । प्रहरीले रातारात समातेर अदालत उपस्थित गराएका व्यक्तिहरू म्यादै थप नभई छुट्नेदेखि सामान्य तारेख र धरौटीमा रिहा भए ।

यो क्रमको सुरुवात भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकबाट भयो । पछिल्लो पटक पासपोर्ट खरिदसम्मका प्रकरणमा यसले निरन्तरता पायो । भलै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छुट्टै संवैधानिक निकाय भए पनि यो प्रकरणमा सरकारको दबाब सोझै देखिएको विषय पनि सार्वजनिक भयो ।

१३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ खाएसँगै सुधन गुरुङ एक्सनमा उत्रिएका थिए । मन्त्री भएकै साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर प्रहरी नेतृत्वसँग निरन्तर छलफल र संवाद गरे । ओली–लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गरे ।

१४ चैतको झिसमेसमै ओली–लेखक पक्राउ परे । त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले जेनजीका शहीदले न्याय पाउने भन्दै तस्वीरसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी घटनामा दोषी करार गर्दै ओली–लेखकलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

हेलचेक्र्याइँले ज्यान जाने काम गरेको आरोप उनीहरूमाथि थियो । सरकारको दबाबमा पक्राउ परेर अनुसन्धान अघि बढाइए पनि अदालतको आदेशपछि २६ चैतमा ओली–लेखक रिहा भए ।

तर, ओली–लेखक पक्राउको औचित्य भने अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराई यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् । प्रहरीले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान भइरहेको बताउने बाहेक यो घटनामा थप केही प्रगति भएको छैन ।

१५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढायो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा तीन महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा प्रहरीलाई हुन्छ । तर ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र विदेश जानु परे अनुमति लिएर मात्रै जानु भन्ने आदेश दिएपछि खड्का रिहा भए ।

यो मात्रै होइन, धरपकडको शैली यस्तोसम्म देखियो, मुद्दाको अवस्था नै नबुझी सांसदसमेत पक्राउ परे । एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गरेको आरोपमा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि उनको उद्धार भएको थियो । बालिकाको उद्धारका क्रममा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरीसमेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।

तर, मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर थन्क्याइएको उक्त फाइलको अवस्था नबुझी शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् । लगत्तै उनलाई छाड्न प्रहरी बाध्य भयो । जेनजी आन्दोलनमै घटनामा कार्की आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल पक्राउ घटना त केही घण्टाभन्दा टिक्न सकेन ।

यसमा पनि गृह मन्त्रालयको परिपक्व निर्णयभन्दा पक्राउको हतारो मात्रै झल्कियो । जबकि, यो घटनामा सरकार आफैंले सुरक्षा निकायका हकमा छुट्टै छानबिन गर्न भनेर समिति बनाएको छ । सीडीओ जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष हुने भएकाले सीडीओको हकमा पनि समितिले बल्ल अध्ययन गरिरहेको छ ।

२९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्‍यो । स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यसाथ पाण्डेले काम गरेको आरोप सीआईबीको थियो ।

तर, उनको पक्राउ आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा पाण्डेलाई छाडिदियो । अदालतको आदेशले पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रष्ट सन्देश दियो– पक्राउमा सीआईबीले हतारो देखायो । ‘थुन अनि मात्रै सुन’ को शैली ठिक भएन भन्ने अदालतको सन्देश रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

यति मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकाबाट स्विप अपरेसन भन्दै एकै दिन सयौंको संख्यामा व्यक्तिहरू पक्राउ परे । उनीहरूमध्ये एक दर्जन जति व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन । मद्दा नै चलेकाहरूको हकमा पनि सामान्य तारेखदेखि सामान्य धरौटीमा सबै छुटे ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै शैलीमा धरपकड भयो । तर मुद्दा चल्नेहरू भने एकादुई मात्रै रहे । स्पामा छापा हानेर पक्राउ गरिएकादेखि गुण्डागर्दीको आरोपमा समातिएका, स्विप अपरेसनको नाममा समातिएका थुप्रै जना म्याद नै थप नभई छुटे ।

पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यो प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म पक्राउ परेका थिए । यो प्रकरणमा भने लामो अनुसन्धान भएर थुप्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भएर पुर्पक्षमा कारागार चलान गरिसकेको अवस्था छ । भट्ट प्रकरणको अनुसन्धानले भने सकारात्मक सन्देश दिएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

तर, धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धरपकडमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै छाड्ने गरेको देखिएको छ । यी घटनाहरूलाई सुरक्षाका जानकारहरूले राजनीतिक दबाबको छाया प्रहरीको धरपकडमा देखिएको भनेर अर्थ्याउने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरीले पक्राउ गर्ने र त्यसको औचित्यमाथि अदालतले प्रश्न उठाएर छाड्नुले प्रहरीको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबको छाया रहेको बताउँछन् ।

‘पक्राउ परेका सबै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्छ, पुर्पक्षमा जान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी नभए पनि जुन किसिमले धमाधम अदालतले छाडिरहेको छ, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी दबाबमा परेको संकेत गर्छ,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

दबाबमा काम गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नपाई व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने र यसको नतिजा भने मुद्दाको छिनोफानोमा देखिने गर्छ । जुन नियत अहिले फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको हकमा देखिन्छ ।

अझ हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा त परिपक्व भएपछि मात्रै व्यक्ति नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुरक्षाका जानकारहरूको बुझाइ छ । हाइप्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ गर्ने अनि फेरि बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्दा अनुसन्धान प्रभावित बन्न सक्ने उच्च जोखिम पनि रहन्छ ।

यी सबै पक्राउको जस–अपजस तालुक मन्त्रालयको कमान्डरको हिसाबले स्वाभाविक रूपमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि जान्छ नै । उनकै निर्देशनमा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेकोदेखि सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद देखिएपछि ९ वैशाखमा गुरुङले राजीनामा दिए ।

उनीमाथि छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाइयो । प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर गुरुङलाई सरकारले फेरि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर फर्कायो ।

पहिला निकै आक्रामक सुरुवात गर्दै धरपकड गरेका गृहमन्त्री गुरुङले अहिले भने त्यसलाई ब्रेक लगाएको देखिन्छ । त्यसो त पहिला पक्राउ परेका व्यक्तिहरू छुटेपछि नै उनी केही सचेत भएका थिए ।

सुरक्षा सम्बद्ध पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गुरुङले आफू अहिले रातभर कानुन अध्ययन गर्न थालेको बताएका थिए । रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ ग‍र्दा पनि अदालतले छाडेको उनको गुनासो थियो ।

‘न्याय दिन गृहमन्त्री होइन, न्यायाधीश हुनुपर्ने रहेछ । रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ ग‍र्‍यो, अदालतले छाडिहाल्छ । अब अदालतलाई म ‘ब्रेकफास्ट’ दिने तयारीमा छु,’ उनले भनेका थिए ।

सायद त्यसैको प्रभाव हुनुपर्छ, दोस्रो पटक २६ जेठमा गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले पहिलाको त्यो आक्रामक लयमा केही सोचविचार गरी निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ ।

‘करिब दुई महिनाको अवधिमा उहाँले गृह प्रशासनलगायत धेरै कुरा बुझ्नु भए जस्तो छ । अहिले भने सोचविचार गरेर परिपक्व निर्णय गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ,’ एक पूर्वगृहसचिव भन्छन्, ‘सुरुमा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूको हैकम यस्तै थियो । विस्तारै उहाँहरूले बुझ्नु भयो । अहिले त्यस्तै शैली गृहमन्त्रीमा देखिन्छ ।’

पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ भने गृहमन्त्रीको शैलीप्रति समर्थन जनाउँछन् । अब पनि पुरानै तरिकाले नचल्ने र एक्सन लिन खोज्दा एक/दुई केसमा समस्या आउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको बुझाइ ।

पहिलो पटक गृहमन्त्री हरेक दिनजसो काउन्ट डाउन सुरु गर्दै भीआईपी धरपकडमा आक्रामक देखिएका गृहमन्त्री गुरुङको अहिले भने चुपचाप काम गर्ने शैली देखिएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

मन्त्री गुरुङमा केही नयाँ गरौं भन्ने सोच र काम गर्ने हुटहुटी रहेको पनि उनीहरू बताउँछन् । ‘उहाँ काम गरौं भन्ने नै सोचमा हुनुहुन्छ । मानवीय स्वभाव हो, कतिपय अवस्थामा भने त्रुटि हुन सक्छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।