विदेशी खुफिया एजेन्सीबाट नेपाली मारिन्छन्, दृश्यमै छैन गुप्तचर

१५ पुस, काठमाडौं । सिसौरिया–६, सर्लाहीका ५८ वर्षीय लाल मोहम्मद गोठाटारमा गार्मेन्ट उद्योग चलाइरहेका थिए । त्यसबाहेक उनी अरू गतिविधिमा संलग्न थिए/थिएनन् भन्ने मुलुकको कुनै सुरक्षा निकायसँग स्पष्ट जानकारी छैन ।

तर, ३ असोज २०७९ मा गोठाटार, काठमाडौंस्थित डेरा अगाडि अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट मोहम्मद मारिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘आईएसआईका नेपाली एजेन्ट काठमाडौंमा मारिए’ भन्दै समाचार लेखे ।

उनी पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी इन्टर सर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) सँग आबद्ध थिए/थिएनन् भन्ने विवरण सुरक्षा निकायसँग छैन । मुलुकका को व्यक्ति कुन निकायसँग नजिक छन् भन्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जानकारी र निगरानीमा हुनुपर्ने हो । तर, उच्च स्रोतका अनुसार, हत्या हुनुअघि लाल मोहम्मद विभागको नोटिसमै थिएनन् ।

सार्वजनिक तथ्य के हो भने मोहम्मद विगतमा नक्कली नोट कारोबारसँग जोडिएका थिए । त्यसैले पनि उनी स्वतः नियमित निगरानीमा हुनुपर्ने व्यक्ति थिए । अझ उनी विरुद्ध पटक–पटक आक्रमण समेत भएको थियो ।

अनामनगर पुल नजिक २० असार २०६४ मा जाली नोट कारोबारी बलराम पटुवारको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा मोहम्मद ९ वर्ष जेल बसेर निस्किएका थिए ।

तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार नक्कली नोट कारोबार गर्ने दुई समूहबीच विवाद भएपछि मोहम्मदको संलग्नतामा पटुवारको हत्या भएको थियो ।

नेपालमा जाली नोट कारोबारमा संलग्न रहेका व्यक्तिको शृंखलाबद्ध हत्या हुने गरेको इतिहास छ । त्यसैले सामान्य रूपमा पनि मोहम्मद जोखिममा रहेका व्यक्ति भएको देखिने सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरू बताउँछन् । त्यही बुझेरै उनले आफ्नी छोरीलाई निजी सुरक्षा गार्डका रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कराते सिकाएका थिए ।

‘उहाँलाई बाहिरका कोही मान्छेप्रति विश्वास थिएन, त्यसैले छोरीलाई कराते सिकाउनुभएको थियो’, मोहम्मदबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन् । तर, त्यस दिन छोरीले घरको दुई तला माथिबाट फाल हानेर पनि बुबा लाल मोहम्मदलाई जोगाउन सकिनन् ।

मूल बाटोसम्म गोली चलाउनेलाई पछ्याए पनि दुवै शूटर उम्किए । मोहम्मद स्वयंले एक साताअघि आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै प्रहरी बिट, गोठाटारमा लिखित निवेदन दिएका थिए । प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।

जानकारहरूका अनुसार मोहम्मदको हत्या प्रयास भएको त्यो पहिलो पटक थिएन । २५ जेठ २०७३ मा जेलमुक्त भएको केही महिनामै दुई भारतीय नागरिक हतियारसहित उनको घरमा पुगेका थिए । मोहम्मद भेटिएनन्, छोरीसँग घम्साघम्सी भयो ।

छोरीकै सूचनाको आधारमा बौद्ध प्रहरीले रक्सौलका दीपककुमार श्रीवास्तव र रञ्जनकुमार यादवलाई नारायणटारबाट हतियारसहित पक्राउ गर्‍यो ।

विशेष ब्यूरोको एक प्रतिवेदन अनुसार त्यसबेला भारतको आन्तरिक सुरक्षा मामिलामा गुप्तचरी गर्ने निकाय इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) को संलग्नता देखिएको थियो । जेलमै रहेका बेला पनि मोहम्मदको हत्या प्रयास भएको सुरक्षा अधिकृतहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

लाल मोहम्मद प्रकरणले देखाएको सुरक्षा कमजोरी

****

झण्डै ८ वर्षअघि गृह मन्त्रालयलाई भारतीय खुफिया एजेन्सीबाट सूचना आयो, भारतको इस्लामिक आतंकवादी समूह ‘इण्डियन मुजाहिद्दिन’का चार लडाकु डा. सहनवाज, अबु रसिद, मोहम्मद खालिद र सलमान शेखले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बनाएका छन् ।

सन् २००८ को शृंखलाबद्ध विस्फोटनमा संलग्न उनीहरूले सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका, भुटाहा बजारमा सेल्टर लिएर बसेको भारतीय पक्षको दाबी थियो । यसमा स्थानीय शिक्षक खुर्सिद अन्सारीले उनीहरूलाई सहयोग गरेको भारतीय पक्षको दाबी थियो । पछि गृह प्रशासनले गरेको छानबिनका क्रममा चारै जनाले नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भयो ।

यो घटनापछि भारतीय सुरक्षा निकायले पटक–पटक अन्सारीलाई ‘बुझाइदिन’ नेपाली पक्षलाई अनुरोध गरिरह्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीको नेतृत्व गरेका एक जना पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) का अनुसार गृह मन्त्रालयसम्म यो सूचना पुग्नुअघि अन्सारीलाई खोज्दै भारतीय प्रहरीको टोली नै सुनसरी आइपुगेको थियो ।

तर, तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समिति, सुनसरीका मनोनीत सदस्य रहेका उनलाई भारतीय प्रहरीले लैजान सकेन । वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला पनि अन्सारीलाई बुझाइदिन भारतीय पक्षले अनुरोध गरेको थियो । यसबाट अन्सारी उच्च सुरक्षा थ्रेटमा रहेको देखिन्थ्यो ।

तर, उनी टार्गेटमा रहेको पर्याप्त सूचना हुँदाहुँदै पनि नेपाली सुरक्षा निकायले उनीमाथि निगरानी बढाएका थिएनन् । न उनका गतिविधि के छन् भन्ने अनुसन्धान नै गरेको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हरेक जिल्लामा उप–अनुसन्धान निर्देशक (एसपी सरह) नेतृत्वको संयन्त्र छ ।

तर, सुनसरीका अधिकारीहरूको आँखामा अन्सारी कहिल्यै परेनन् । ‘जम्मा २२ जनाको टोली हुन्छ, बजेट पनि खासै हुँदैन’ एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘आफैं विचार गर्नुस् जिल्लामा गुप्तचरले के गर्न सक्ला ?’

नेपाल प्रहरीका एक सुरक्षा अधिकृतका अनुसार खुर्सिदलाई त्यहीं कारबाही गरेर भारतविरुद्ध गतिविधि हुन दिन्नौं भन्ने सन्देश दिने अवसर पनि थियो । तर, उनका गतिविधि सुरक्षा निकायको ‘र्‍याडर’ मा पर्न नसक्दा अन्सारी ४ असोज २०७५ मा दिनदहाडै भुटाहा बजारमा गोली हानेर मारिए ।

नेपाल प्रहरी हेरेको हेर्‍यै भयो, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चुइँक्क गरेन । सीमामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) को टोलीले आक्रमणकारीलाई लखेट्यो । तर, रोक्न सकेन । सशस्त्र प्रहरीकै केही अधिकारीको सूचनाको आधारमा आक्रमणकारीको हुलिया चाहिं बनेको छ ।

****

‘भारतविरुद्ध गतिविधि गरेको’ आरोपमा पेशेवर अपराधीको प्रयोगबाट नेपाली नागरिकको हत्या शृंखला १५ असार २०५५ मा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद मिर्जा दिलसाद वेगबाट सुरु भएको मानिन्छ ।

सिफलस्थित कालोपुलको उकालोमा बा.अ.ञ.७६५९ नम्बरको सेतो टोयोटा कार पार्क गरेर निस्किने वित्तिकै वेगमाथि १० राउण्ड गोली प्रहार भएको थियो । वेग सडकको बायाँ किनारमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए भने सवारी चालक भुवन कार्की ड्राइभिङ सिटमै रगताम्ये अवस्थामा भेटिए । उनको शरीरमा ६ वटा गोली लागेको त्यसबेला गरिएको पोस्टमोर्टम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घटनाअघि भारतीय सञ्चारमाध्यममा उनलाई अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमसँग जोडेर पटक–पटक समाचार आएका थिए । मिर्जा मारिएपछि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार वेगको हत्या भारतीय अन्डरवर्ल्ड डन छोटा राजन, बब्लु श्रीवास्तव र ओपी सिंहको निर्देशनमा भएको थियो ।

कुख्यात डन बब्लु श्रीवास्तव त्रिपुरेश्वरबाट सन् १९९४ अक्टोबरमा पक्राउ पर्दा मिर्जाले छुटाएर लगेको भारतीय पक्षको दाबी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

दाउदको आपराधिक समूह ‘डी–कम्पनी’सँग जोडिएको आरोप लागेका मिर्जा दिलसाद वेग निकट भनेर चिनिएका शौकत वेग पनि १० पुस २०६६ मा मारिएका थिए । मैनाबगरीस्थित अशोका मोटरपार्टस् अगाडि युपी ६२ बी १७८० नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका एक व्यक्तिले शौकतलाई गोली हानेका थिए । त्यसबेला वेगकी श्रीमती नजमा खान पनि नजिकै थिइन् ।

उनले छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा हत्यामा भारतीय प्रशासन र अन्डरवर्ल्ड डन बब्लु श्रीवास्तवको घटनामा संलग्नता रहेको दाबी गरेकी छन् । घटनामा भारतको स्पेशल टाक्स फोर्स (एसटीएफ) मा कार्यरत इन्स्पेक्टर डीके शाहीको संलग्नता रहेको उनले भनेकी थिइन् । दुवै घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनले यस्ता घटना हुन नदिन ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने’ भनेको थियो ।

****

स्पेस टाइम नेटवर्कका सञ्चालक जमिम शाह बंगलादेश र पाकिस्तानबाट आउने जाली नोट भारतसम्म पुर्‍याउन सक्रिय रहेको भारतीय पक्षको दाबी थियो । नेपाल प्रहरीकै अधिकारीहरू समेत प्रयोग गरेर शाह २४ माघ २०६६ मा लाजिम्पाटमा मारिए ।

शाह मारिएपछि भारतीय अखबार दैनिक जागरणले ‘जमिमको मृत्युबाट भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूले राहतको सास लिएको’ समाचार छापेको थियो । भारतीय सरकारी समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रष्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले समेत ‘जमिमको सम्बन्ध दाउद इब्राहिमको भूमिगत गिरोहसँग भएको र यसबारे नेपाल सरकारलाई सन् २००४ मै जानकारी गराइसकेको’ उल्लेख गर्‍यो ।

घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा पनि ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरेका बेला जमिमबारे सरोकार व्यक्त गरेको’ भनिएको छ । जमिम शाह हत्याबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा उनले सुरुमा दाउदका लागि काम गर्ने गरेको भनिए पनि बीचमा निष्क्रिय रहेको भनिएको छ । त्यसपछि डी–कम्पनीले प्रभाव विस्तारका लागि युनुस अन्सारीलाई रोजेको दाबी प्रतिवेदनमा छ ।

अन्सारीमाथि केन्द्रीय कारागारको सार्वजनिक भेटघाट कक्षमै २६ फागुन २०६७ मा गोली प्रहार भएको थियो । तर, संयोगले उनी बाँचेका थिए । जाली नोट कारोबार गर्ने गरेको अभियोग लाग्दै आएका उनी त्यसबेला आफू सञ्चालक रहेको नेशनल टेलिभिजन च्यानलका कर्मचारीसँग गफिइरहेका थिए । कर्मचारीसँग भेट सकेर भाइ अमिनसँग छुट्टिन हात मिलाउँदै गर्दा एक्कासी आफूतिर रिभल्बर ताकेको देखे ।

‘एक्कासी ग्रिलको प्वालबाट हात छिराएर रिभल्बरले तीन/चार पटक फायर गर्ने कोसिस गरेको देखेपछि मलाई नै मार्न खोजेको भन्ने भयो’ उनले त्यसबेला गठित छानबिन समितिसमक्ष भनेका थिए, ‘त्यसपछि म भाग्न खोजें, दौडिंदा दाहिनेपट्टिको हातको पाता मुनितिर गोली लाग्यो ।’

प्रतिवेदन अनुसार त्यसबेला कुख्यात सिरियल किलर चाल्स शोभराजलाई भेट्न आउने बहानामा कारागार पुगेका मनमित सिंह भाटियाले उनलाई गोली हानेका थिए । तर प्राविधिक गडबडीका कारण गोली चलेन र उनी बाँचे ।

गोली चलेको थाहा पाएपछि त्यहाँ ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जवान प्रमोद चौरसियाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । पछि सञ्चारमाध्यममार्फत तस्वीर सार्वजनिक भएपछि ती व्यक्ति नै नेपालगञ्जमा भएको मजित मनिहारको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै परिवारले सनाखत गरेको थियो ।

भारतीय नक्कली नोटको कारोबार गर्ने आरोप लाग्ने गरेका ५६ वर्षीय मनिहार १९ असोज २०६६ मा नेपालगञ्ज नगरपालिका–२ मा रहेको लालीगुराँस होटलको कोठा नम्बर १०५ मा मृत फेला परेका थिए ।

****

भारतीय सञ्चारमाध्यममा कहिले अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिम त कहिले जाली नोट कारोबारमा संलग्न रहेको दाबी गरिएका व्यक्तिको शृंखलाबद्ध हत्या हुनु संयोग मात्रै होइन । उच्च सुरक्षा जोखिममा छन् भन्ने सुरक्षा संयन्त्रलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि दिनदहाडै उनीहरूको हत्या हुनु मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्ता विरुद्धको कदम हो । अनि देशको आन्तरिक गुप्तचरी गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आधारभूत जिम्मेवारीको असफलता हो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूका नाम जोडिएका यी हत्या शृंखलामा कहिल्यै मुलुकको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दृश्यमा देखिएन । राष्ट्रिय सुरक्षामा यति गम्भीर चुनौती दिने गरी भएका यी सिलसिलेवार हत्यामा कहिल्यै राअवि जवाफदेही बन्नु परेन । न त कसैले यसमा विभागको भूमिका माथि नै प्रश्न उठायो ।

२०६८ सालमा फैजान अहमद मारिंदा बनेको जाँचबुझ आयोगले योजना बनाउने निकाय, संस्था वा समूहले चाहे नेपालको कुनै पनि स्थानमा यस्ता घटना गराउन सक्ने परिस्थिति रहेको बताएको छ । अहिले पनि यो अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा लामो समय काम गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बमबहादुर भण्डारीको बुझाइमा व्यक्ति हत्याको यो शृंखला राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको ठाडो चुनौती हो ।

‘अझ पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इन्टरसर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई), भारतीय जासुसी निकाय रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) लगायतका कुरा आउने वित्तिकै फरेन इन्टेलिजेन्सको कुरा आइहाल्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी र भूमिका हुनुपर्छ ।’

भारतीय सञ्चारमाध्यममा आफ्नो मुलुकविरुद्ध गतिविधि गरेका भनेर आरोप लागेका व्यक्तिहरूको मात्रै निगरानी गर्न सकिए पनि यस्ता घटनामा न्यूनीकरण हुने जानकारहरू बताउँछन् । तर, नेपालमा हालसम्म कुनै पनि निकायले ‘डेडिकेटेड’ रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि निगरानी नगरेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् ।

सांसद वेग हत्याबारे अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कमजोरी औंल्याएको थियो । विदेशी नागरिकका क्रियाकलाप सम्बन्धमा विशेष निगरानी राख्नुपर्ने बताउँदै त्यसको विश्लेषण गर्ने संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा योग्य र दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गरेर यसलाई दरिलो, भरपर्दो र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

विभाग बलियो हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सक्षम नेतृत्वको पनि अभाव रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म पनि परिस्थिति उस्तै छ । ‘सरकारले छुट्टै जिम्मेवारी दियो भने निगरानी गर्ने गरेका छौं’ विभागका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नत्र स्वतस्फूर्त रूपमा केही काम भएको छैन ।’

राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराधलगायत धर्म, संस्कृति, समुदायबीच सद्भावमा खलल पुग्न सक्ने पक्षका गतिविधिबारे निगरानी गर्ने जिम्मेवारी राअविलाई छ ।

विभाग चाहिं प्राप्त जिम्मेवारी पालना गर्न पनि अतिरिक्त निर्देशन कुरेर बस्ने गरेको छ । ‘स्पष्ट जिम्मेवारी विनै अग्रसर भएर काम गर्दा उल्टै कारबाही हुने स्थिति हुन्छ । भोलि कसैले दायित्व लिंदैनन्’, ती अधिकारी भन्छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी भण्डारी राअविले आफ्नो भूमिका आफैं खोज्नुपर्ने राय राख्छन् । ‘यो विषयमा विशेष ब्यूरोले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, तर गुप्तचरको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएकाले आफैं भूमिका खोज्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा अन्य मुलुकमा आतंकवाद निस्तेज पार्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिए पनि नेपालमा भने जतिबेला पर्‍यो, त्यतिबेला मात्र चर्चा हुने गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले नै ध्यान नदिएपछि अरूको मात्रै ध्यानले कसरी पुगोस्’, उनी भन्छन् ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा आएका विदेशी नागरिकका गतिविधि के के छन् ? नेपाल भित्र ‘शंकास्पद’ भनिएका व्यक्तिहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने निगरानी गर्न प्रतिजासुसी संयन्त्र खडा गर्ने प्रयास पनि भएको थियो । यसकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगेको थिए ।

तर, राअविलाई प्रतिजासुसी संयन्त्र खडा गर्न दिने अधिकारसहित बनेको विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक अघिल्लो संसदमै अलपत्र पर्‍यो । गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागेको विषयमा बहस अल्झियो । मूल मुद्दा छलफलमै आएन ।

तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीका अनुसार नियमित ताकेतापछि विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भयो । ‘प्रतिनिधिसभामा विधेयक विचाराधीन भएका बेला संसद विघटन भयो, यो विषयले प्राथमिकता पाएन’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट छलफलपछि यो विधेयक पास भएको थियो ।’

आफ्नो कार्यकालमा आतंकवाद र प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माणका लागि केही महत्वपूर्ण काम भएको बताउँदै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिनसके राम्रो हुने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुलुक विदेशी स्वार्थको खेलमैदान : तीन दशकदेखि छैन प्रति–जासूसी संयन्त्र

छैन अन्तर सुरक्षा निकाय समन्वय

राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आउन सक्ने चुनौती न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न अन्य मुलुकमा गुप्तचरी निकायलाई विशेष महत्व दिइन्छ । जासुसी संयन्त्रले दिने सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने गर्छ ।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट छिमेकी र विश्वशक्तिको समेत चासोमा रहेको मुलुक नेपालका हकमा बलियो गुप्तचरी झनै प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय हो । तर, नेपालमा राज्यले जासुसी संयन्त्रको महत्व नै बुझ्न नसकेको सुरक्षा मामिलाका जानकार नारायण अधिकारी बताउँछन् ।

‘हतियारधारी सैनिकभन्दा गुप्तचर एक कदम अगाडि हुनुपर्ने निकाय हो’ अधिकारीले भने, ‘तर नेपालमा त्यो बुझाउनै सकिएको छैन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्राथिकता नै पाउन सकेन ।’

उनको बुझाइमा विदेशी गुप्तचरी निकायको नाम जोडिएका व्यक्तिहरू जो ‘थ्रेट’मा छन्, उनीहरूको पहिचान र गतिविधिबारे सूक्ष्म विश्लेषण नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्नुपर्ने काम हो । ‘त्यसपछि बल्ल कसरी रियाक्ट गर्ने भन्ने नेपाल प्रहरीले गर्ने हो’ उनी थप्छन्, ‘यसका लागि जासुसीले मात्र पुग्दैन, प्रति–जासुसी संयन्त्र पनि चाहिन्छ ।’

तर, अहिले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अरू सुरक्षा निकायबीच समन्वय नै हुँदैन भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राअविले नियमित रिपोर्ट सीधै कार्यालयका एक जना सचिवलाई बुझाउँछ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने रिपोर्ट पनि गम्भीरताका साथ अध्ययन हुँदैन ।

पूर्वएआईजी भण्डारी राअवि र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच दूरी रहेको स्वीकार्छन् । ‘अन्तरदेशीय विषय जोडिएको विषय भएकाले आ–आफ्नो भूमिका अनुसारका काम गरेर इन्टेलिजेन्स शेयरिङ भए परिणाम राम्रो हुन्थ्यो’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर त्यसो हुनसकेको छैन ।’

उनको बुझाइमा गुप्तचर र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय संसारमै जटिल विषय हो । ‘कम्युनिष्ट मुलुकहरूमा सबै कुरा केन्द्रीकृत हुँदा त्यति सारो नहुँदो हो’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर अलिकति डेमोक्र्याटिक मुलुकमा जहिल्यै समस्या देखिन्छ ।’

न्यूयोर्कस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (ट्वीन टावर) मा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अलकायदाले गराएको आतंकवादी हमलामा फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (एफबीआई) ले सेन्ट्रल इन्टलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए) लाई सूचना नदिएकोमा बहस भएको थियो ।

त्यसबारे प्रकाशित समाचारहरूका अनुसार, आन्तरिक सुरक्षा मामिला हेर्ने ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ ले पनि आफूसँग भएका जानकारीहरू शेयर गरेको थिएन । भारतमा पनि रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ), इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) र प्रहरीबीच बेलाबेला बेमेल देखिने गरेको छ ।

नेपालमा कामको जस कसले लिने भन्ने होडबाजीले सूचना आदानप्रदान नहुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालमा चारै सुरक्षा संयन्त्रलाई एकठाउँमा जोड्न ‘इन्ट्रिग्रेटेड संयन्त्र’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘बाहिर पनि समस्या हुन्छ भनेर यत्तिकै बसेर भएन, अधिकतम के–के गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय हित सम्झिएर समन्वय गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘बलियो प्रति–जासूसी संयन्त्र अपरिहार्य छ’

गुप्तचर बलियो बनाउन छैन ध्यान

नेपाली नागरिकमाथि गोली दागेर विभिन्न पक्षबाट भएका शृंखलाबद्ध हत्यामा बाह्य पक्ष मात्र जिम्मेवार छैनन् । जानकारहरूका भनाइमा बाह्य सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाली भूमिमा छिरेर खुलेआम व्यक्ति हत्या भइरहेको छ ।

पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारीको बुझाइमा राज्य तहबाट भएको आशंका गरिएका यस्ता घटना किन हुन्छन् भन्ने विषय बुझ्न जरूरी छ । ‘यदि उनीहरूलाई ती व्यक्तिहरू आफ्नो राष्ट्रका लागि चुनौती भए भन्ने लाग्छ भने यस्ता खाले घटना हुने हुन्’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर उनीहरूले चुनौती महसुस गर्नुअघि नै उनीहरूको चासो सम्बोधन गरिदिने हो भने त्यस्तो हुने थिएन ।’

कोही त्यस्ता शंका गरिएका व्यक्ति छन् भने विभिन्न तहमा छलफल गरेर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं भन्ने सन्देश दिएर विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि नेपालमै कारबाही हुन्छ, उनीहरूमार्फत तपाईंहरूको देशविरुद्ध गतिविधि हुँदैन भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्छ’ भण्डारीले थपे, ‘त्यति गर्दा पनि त्यो शृंखला जारी रहे, स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ ।’

यी सबै कामका लागि पनि प्रति–जासुसी संयन्त्र अति आवश्यक रहेको भण्डारी बताउँछन् । नेपालमा २०४६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशमा बाह्य चलखेल बढ्दै गएको भन्दै प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र खडा गरेका थिए ।

वीरेन्द्रका एडीसी (निजी सुरक्षा अधिकृत) विवेककुमार शाहले लेखेको पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’मा पनि शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालमा गुप्तचरी हावी भएको निष्कर्षसहित भविष्यमा झन् विकराल स्थिति आउने आकलन गरिएको छ ।

२०४६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशमा बाह्य चलखेल बढ्दै गएको भन्दै प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र खडा गरेका थिए । तर, त्यसले लामो समयसम्म काम गर्न भने पाएन । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पुरानो संयन्त्रलाई खारेज गरेर २०४९ सालमा नेपाल गुप्तचर संस्थालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख विष्णुराज पन्तलाई गृह मन्त्रालय बोलाएर ‘अब प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र’को आवश्यकता नभएको बताएका थिए ।

‘अब प्रजातन्त्रलाई कहींबाट च्यालेन्ज छैन, नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले सहयोग गर्छन् भनेर २०४७ साल चैत अन्तिम साता यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म प्रति–जासुसी इकाइ स्थापनाका लागि बलियो पहल भएकै छैन ।’

त्यसयता विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्यदलहरूले चाहिं यसको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । २०६५ सालमा कानुनविद् युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठन भएको ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ ले ‘विदेशी शक्तिका गतिविधि निगरानी गर्ने र प्रति–जासुसी गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

गुप्तचरी मामिलाबारे जानकार नारायण अधिकारीको भनाइमा नयाँ संसदको प्राथमिकतामा विशेष सेवा विधेयक पनि पर्नुपर्छ । ‘प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर बलियो जनशक्ति र स्रोत–साधनले राअविलाई सुसज्जित गराउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘विशेष अवस्थामा कोभर्ट अपरेशन गर्ने अधिकार पनि गुप्तचरलाई दिनुपर्छ ।’