शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हेडक्वाटरले दिनुपर्ने जवाफहरु

११ जेठ, काठमाडौं । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरमाथि नै प्रश्न उठेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको छवि र चेन अफ कमाण्डमा आँच ल्याउन खोजिएको तर्क गरेको छ ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा झण्डै एक वर्षअघि (१८ जेठ २०७९) मा किटानी जाहेरी परेपनि तत्कालीन वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुँवरले कसरी अनुसन्धान अलपत्र पारेका थिए भन्नेबारे अनलाइनखबरले मंगलबार राति समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचारमा शरणार्थी प्रकरणका आरोपीसँग आईजीपी कुँवरले भेट गरेको तथ्य मात्र होइन, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी उनले फाइल नै लुकाएको विषय पनि उल्लेख थियो । त्यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयको विज्ञप्ति मौन छ ।

बरु सञ्चारमाध्यमले तथ्य प्रमाणविना अनुमानका आधारमा समाचार लेखेर संगठनको विश्वासनीयता र छविमा आँच पुर्‍याएको जिकिर गरिएको छ । अझ रोचक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतहरुले बुधबार उल्टै गृह मन्त्रालय पुगेर अनुसन्धानको गोप्य विवरण कसरी चुहियो भन्ने विषयमा छानबिनको माग गरेका छन् ।

कुँवरसहित पुगेका प्रहरी उच्च अधिकृतहरुले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग अनुसन्धानका विवरणहरु बाहिर आएको भन्दै मन्त्रालयको नेतृत्वमा महान्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी उच्च अधिकृतहरु भएको समिति बनाउन माग राखे ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार संगठन प्रमुखमाथि नै प्रश्न उठेपछि छानबिन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्य अधिकृतहरुले पनि भन्नुपर्ने हो । यसबाट शक्तिशाली समातेर वाहवाही पाइरहेको प्रहरीमाथि लागेको आरोप आक्षेप मात्रै हो कि सत्य हो भन्ने निर्क्यौल हुने उनी बताउँछन् ।

तर, प्रहरी उच्च अधिकृतहरु अनुसन्धानको विवरण कसरी चुहियो भन्नेतिर मात्र केन्द्रीत छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुँवरले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले आश्वसन दिएका छन् । तर बिहीबार बेलुकीसम्म मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छैन ।

जानकारहरुका अनुसार समिति बनाउँदा पनि मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको शरणार्थी प्रकरणमा महानिरीक्षकको भूमिकाबारे छानबिन हुनुपर्ने हो । त्यसबाट दोषी देखिए कारबाही नदेखिए उन्मुक्ति दिनुपर्ने हो ।

यही विषयलाई लिएर संसद्मा पनि अहिले आईजीपीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसको जवाफ दिएको छैन । बुधबार संसद् बैठकबाट बाहिरिएका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पत्रकारहरुले शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिएनन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले विज्ञप्तिमा ‘कुनै दुई व्यक्तिले गरेको संवादकै आधारमा शरणार्थी प्रकरणका आरोपितबाट प्रहरी प्रमुख स्वयंले आर्थिक फाइदा लिएको भन्ने’ नहुने बताएको छ ।

प्रहरी मुख्यालयले भनेझैं म्यासेजको विवरण कुँवरको होइन, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र शरणार्थी प्रकरणका एक नाइके मोरङका केशव दुलालबीचको हो ।

म्यासेजमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहका नाइकेले हालका आईजीपी ‘वसन्त सरलाई पनि फाइनान्सियल सपोर्ट हुन्छ, भनिदिँदा हुन्छ, हजुर’ भन्दै सन्देश पठाएका छन् । जवाफमा गृहसचिव पाण्डेले ‘हुन्छ’ भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शरणार्थी प्रकरणमा आईजीपीकै भूमिका शंकास्पद

अर्को सन्देशबाट गिरोहका अर्को नाइके सानु भण्डारीले कुँवरसँग भेट गरेको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुँवरले उनलाई किन भेटे भन्ने विषयमा मुख खोलेको छैन । प्रहरीभित्र कुँवर आर्थिक विवादमा नमुछिएका अधिकृत हुन् ।

उनले आर्थिक लाभ लिए होलान् भन्नेमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु स्वयम् पनि विश्वास गर्दैनन् । तर प्रश्न आर्थिक लाभ लिए/लिएनन् भन्ने मात्र होइन ।

प्रश्न कुँवरले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छँदा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका दुई आरोपीलाई किन छाडे भन्ने हो । प्रश्न, उनीहरुलाई छाडेर किन अभिलेखबाट मेटाए ? प्रकरणको फाइल लामोसम्म किन आफ्नै घर्रामा थन्काए ? पछि घरसम्मै लगेर किन लुकाए भन्ने पनि उनीमाथि उठ्ने प्रश्न हो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौबाट २९ जेठमा प्रकरणका आरोपी ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टंक गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिन पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयको ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने पिलरका अधिकृतहरुले पक्राउ गरेर ल्याए । जब भण्डारीले प्रहरी नियन्त्रणमा पुगे, यसको नेक्सससँग जोडिएका उच्च पदस्थहरु सशंकित भए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले उनीहरुलाई छाड्न पटकपटक दबाब दिए । अहिले खाँण र पाण्डेविरुद्ध यही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर छ ।

कुँवरनिकट अधिकृतहरुको दाबीमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुन लागेको बेला यो प्रकरणमा कुँवरले जोखिम मोल्न चाहेनन् । त्यसैले पक्राउ परेको केही समयमा दुवै जनालाई छाडिदिए, अनुसन्धानको फाइल आफ्नै घर्रामा ल्याएर थन्काइदिए ।

संयोग वा अरु केही ? केही दिनपछि उनी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय छँदै गृह मन्त्रालयले गरेको डीआईजी बढुवामा कुँवरले अप्रत्याशित छलाङ मारे । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा १३ औं नम्बरमा रहेका उनी सिधा १ नम्बर वरियतामा उक्लिँदै प्रहरी प्रमुखको दाबेदार बने ।

पछि एआईजी बढुवामा पनि शीर्ष वरियता कायम गर्दै उनी प्रचण्ड सरकारका बेला कांग्रेस नेताहरुको साथ पाएर ३० चैत २०७९ मा महानिरीक्षक नियुक्त भए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार एवं पूर्वगण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरको भाइ हुनुको फाइदा पनि उनलाई भयो ।

कुँवरपछि कार्यालयको नेतृत्वमा आएका एसएसपी जनकलाल भट्टराईले शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई अघि बढाउन चासो देखाएनन् । २८ पुस २०७९ मा कार्यालयको जिम्मेवारी डा. मनोज केसीले पाए । उनको नेतृत्वमा प्रहरीले पुरानो फाइल टक्टक्यायो र छानबिन अघि बढ्यो ।

जतिबेला डा. केसीले ललितपुरका सानु भण्डारी र मोरङका केशव दुलाललाई पक्राउ गरेका थिए, त्यसबेला आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले नेतृत्व छाडेर नयाँ नेतृत्व आइनसकेको अवस्था थियो । ‘सबै कुरा बुझेरै रणनीति रुपमा गिरफ्तारीको समय तोकिएको थियो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन् ।

कार्यालयले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको समेत संलग्न रहेको आधारहरुसहितको प्रहरी प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुलाई पठायो । जानकारहरुका अनुसार त्यसबेला पनि तीन जनाविरुद्ध मात्र ठगीमा मुद्दा चलाएर घटना सामसुम पार्ने प्रयास भएको थियो ।

पृष्ठभूमिमा आईजीपी कुँवर, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्की, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीबीच पटकपटक भेटघाट भएको स्रोतको दाबी छ ।

तर, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी केसीले कस्तो चलाखी गरिदिए भने ठगीमा मुद्दा लैजान लागेका बेला फेरि थप १० जना पीडितको जाहेरी आएको विज्ञप्ति जारी गरे । अन्तिम समयमा थप जाहेरी परेको मात्र होइन, त्यसबेला अरु आरोपीले मुख्य योजनाकार भनेका सन्देश शर्मालाई पनि पक्राउ गरेर ल्याए ।

उनले पहिले ३ जना पक्राउ परेको प्रेस विज्ञप्तिमै ‘तत्कालीन मन्त्रालयका पदाधिकारी’को संलग्नता आशंका गरिएको सूचना चुहाइदिएका थिए । यसरी संगठित अपराधको कसूरमा लगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गयो ।

त्यसपछि शक्तिशालीहरुलाई पोलेका सानु भण्डारीको बयान सच्याउन प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरु स्वयम् लागि परेको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पहिले किन बयान सच्याइयो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । तीव्र दबाबका बीच अनुसन्धान अघि बढेर पूर्वउपप्रधान एवं उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित शक्तिशालीहरु पक्राउ पर्दा प्रहरीले वाहवाही पाएको छ ।

तर, सँगै मुद्दा अदालतमा बुझाउने बेला प्रकरणका जाडिएका केशव दुलाल र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको भाइबर संवाद बाहिरिँदा यसले नेपाल प्रहरी प्रमुख कुँवरमाथि नै अनेक प्रश्न उठाएको छ ।

‘तत्कालीन अवस्थामा कार्यालयमा फाइल थियो कि थिएन भन्ने सबुत प्रमाण कार्यालयमा हुनसक्छ, त्यसबेला यसमा संलग्न अधिकृतहरु प्रहरीमै छन्’, पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने, ‘उनीहरुसँग सोधपुछ गरेर र अन्य आधारहरु हेरेर छानबिन गर्न सकिन्छ । दोषी ठहरिए जसरी अरु कारबाहीको दायरामा आएका छन्, त्यसैगरी जोसुकै भएपनि अपराधिक कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।’