१६ चैत, काठमाडौं । पाँच वर्षअघिसम्म यस्तो समय थियो, जतिबेला नसुल्झिएका अपराध अनुसन्धानमा सीआईबी प्रवेश गर्यो भन्ने वित्तिकै आमनागरिकमा त्यो अनुसन्धान टुंगोमा पुग्ने विश्वास हुन्थ्यो ।
स्थानीय प्रहरीसँग चरम अविश्वास भएका बेला नागरिकस्तरबाटै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को खोजी हुन्थ्यो । अनुसन्धानमा सीआईबी खटाउन माग गर्दै कतिपय घटनामा सडक आन्दोलन समेत भएका छन् ।
तर, अहिले परिस्थिति विपरित छ । जघन्य अपराध अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा स्थापना गरिएको सीआईबी आफैं प्रश्नै प्रश्न र विवादमा घेरिएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न गठित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले ब्यूरोको काम, कारबाहीप्रति औपचारिक रूपमै प्रश्न उठाएको छ । सुन तस्करीमा अभियुक्त बनाउनुपर्ने व्यक्तिलाई ब्यूरोमा बोलाएर कागज गराएर छाडेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
समितिका एक जना सदस्यका अनुसार, ब्यूरोका तत्कालीन एसपी सञ्जयसिंह थापाकै कार्यकक्षमा कागज गराएर फरार आरोपी जीवन चलाउनेलाई छाडिएको थियो । पछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर लगायतको दबाबपछि उनी प्रतिवादी बनाइएका थिए ।
यो मामलामा आयोगले ब्यूरोकी निर्देशक किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यसपछि उनीहरू एकसाथ जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् भने अनुसन्धानमा संलग्न केही इन्स्पेक्टरहरूलाई पनि ब्यूरोबाट हटाइएको छ ।
ब्यूरोले सुन प्रकरणमा अन्य कतिपय संदिग्धलाई पनि जोगाएको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘पूर्वसहसचिव झलकराम अधिकारीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) को रिपोर्ट समेत ब्यूरोले उपलब्ध गराएन’ ती सदस्य भन्छन्, ‘मुख्य आरोपीमध्येका दावा छिरिङको हकमा समेत पूर्ण विवरण प्राप्त भएन ।’
आयोगको यो प्रतिवेदन बुझेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीआईबीबाट गम्भीर गल्ती भएको १ चैतमा अनलाइनखबरसँग बताएका थिए । ‘दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सबैलाई कारबाही हुन्छ’, उनले भनेका थिए ।
सीआईबीको कारबाहीमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक होइन । पछिल्लो पाँच वर्षमा यस्ता थुप्रै प्रकरण सतहमा आएका छन्, जसले सीआईबीको साखमाथि प्रश्न उठाएको छ । सीआईबीका पूर्व निर्देशकहरू मात्रै होइन, अहिलेका बहालवाला उच्च अधिकृतहरू पनि ब्यूरोलाई ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय’ बनाउनुको परिणाम यो परिस्थिति आएको ठान्छन् ।
‘मैले पटक–पटक ब्यूरो प्रमुखलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्तो बनाउनुहुँदैन भनेर सचेत गराएको थिएँ’ प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ट्रयाकबाट बाहिर जाने क्रम रोकिएन, परिणाम देख्नुभएकै छ ।’
चेन अफ कमाण्ड भुलेको नेतृत्व
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना र कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० ले सीआईबीलाई ‘प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा कार्यसम्पादन गर्ने’ निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर, केही वर्षयता सीआईबी नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भन्दा गृह नेतृत्वतर्फ बढी ‘लोयल’ देखिएको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ ।
‘महानिरीक्षक वसन्त कुँवरकहाँ मुद्दा बुझाउने बेलामा मात्रै फाइल ल्याउने काम भयो, बाँकी ब्यूरो गृह मन्त्रालयबाटै चल्न थाल्यो’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘यसले संगठन प्रमुख कमजोर बन्ने र प्रहरी अन्यत्रबाटै चल्ने परिस्थिति बन्यो ।’
अपराध अनुसन्धानमा लामो समय बिताएका नेपाल प्रहरीका एकजना पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को बुझाइमा पछिल्लो समय सीआईबी राजनीतिक स्वार्थमा हिंडेको देखिने प्रशस्त घटनाक्रम छन् ।
‘गृहमन्त्रीले काम देखाउने नै सीआईबी मार्फत हो भन्ने बुझाइ राखे, गृहमन्त्रीले प्रहरी चलाउनेभन्दा अरू धेरै काम पनि आफ्नो हुन्छ भन्ने बुझेनन्’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सीआईबी मार्फत गरेका कामलाई लिएर आफूले क्रेडिट लिन खोजे, अहिले रवि लामिछाने पनि उही बाटोमा छन् ।’
संगठनले ‘प्रोफेसनल क्रेडिबिलिटी’ लिनुपर्नेमा अहिले मन्त्रालय र व्यक्ति हाबी हुने संकेत देखिन थालेको अपराध अनुसन्धानमा पोख्त पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदी बताउँछन् ।
हुन पनि सीआईबीले गरेका केही अनुसन्धानले पनि त्यस्तै संकेत गर्छन् । जस्तै, ५ साउन २०७९ मा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसद् सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागे ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरिसकेको सुन सहितको ब्रेक प्याड राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि उनले गृह र अर्थ मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग उठाइरहेका बेला १० साउनमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फेरि सत्तारुढ दलका सांसद् शर्माले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागे ।
यसको १५ दिनपछि सीआईबीले उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र भएको आरोपमा पक्राउ गर्यो । ७ वर्षअघि नै ब्यूरोको छानबिनको दायरामा आइसकेका शर्माको शैक्षिक प्रमाण पत्रमा भएको त्रुटिको विषयमा अझै छानबिन जारी छ ।
तर, ब्यूरोले जुन समय र परिस्थितिमा उनलाई गिरफ्तार गर्यो, त्यसले ब्यूरोमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रतिशोधको प्रश्न उठायो । भोलिपल्ट जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराउँदा शर्मालाई हिरासतमा राख्न न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले म्याद दिएनन्, शर्मा थुनामुक्त भए ।
सीआईबीका पूर्वप्रमुख एआईजी पुष्कर कार्की सीआईबी राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रति जिम्मेवार इकाइ भएको बताउँछन् ।
‘अहिले कसरी काम भइरहेको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन, तर आईजीपी र संगठनलाई बाइपास गरेर काम हुनु संगठनका लागि हितकर होइन’ उनी भन्छन्, ‘म २०७४–७५ सम्म सीआईबीमा रहँदा हामीले महानिरीक्षक र अपराध अनुसन्धान विभागलाई रिपोर्टिङ गरेरै काम गर्थ्यौं ।’
आफू अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएका बेला सीआईबीको रिपोर्टिङ नआएको विषयमा ब्यूरो प्रमुखलाई प्रश्न समेत गरेको उनी सम्झन्छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय प्रमाणमुखी अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने मौखिक आदेशका भरमा अनुसन्धान अधिकृतहरू प्रमाण खोज्नतिर लाग्न थालेको देखिन्छ ।
जस्तै, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा विनोद चौधरीको बयान लिने विषय प्रहरीभन्दा अघि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको थियो ।
यति मात्र होइन, सहकारी प्रकरणमा जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागिरहेका बेला सीआईबीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै चौधरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बतायो । जबकि, प्रहरीले सांसदलाई
पक्राउ गरेपछि मात्र संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिंदै आएको थियो ।
सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेका विषयमा पत्र पठाएको यसअघि आफूलाई जानकारी नभएको पूर्व डीआईजी पीताम्बर अधिकारी बताउँछन् ।
‘संसद् चलिरहेका बेला सांसद पक्राउ पर्दा जानकारी गराउने हो, तर अनुसन्धान गर्दै गरेको विषयमा पत्र लेखेको पहिले थाहा थिएन’ अधिकारीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सुनको अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू संसद्मा हुनसक्लान्, अनुसन्धान हुँदै गर्दा सबैबारे पत्र पठाउन थाल्ने हो भने त्यसमा कसरी अनुसन्धान होला ?’
माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला पनि प्रहरीले आफ्नो अधिकार राजनीतिक नेतृत्वसामु सुम्पियो । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिंदा पनि सीआईबी संगठन बाहिरको संकेत कुरेर बस्यो ।
यतिसम्म कि अनुसन्धानको विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्यो । शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रतिवादी कसलाई बनाउने/नबनाउने भन्नेबारे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल नै भयो । विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा लुकाएर तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको संलग्नता हुनसक्ने प्रशस्त आधार देखिंदा पनि ब्यूरोले मुद्दा चलाएन ।
व्यापक दबाबपछि मात्रै प्रहरीले पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बयान कागज गरायो । छोरा राहुल महरा पक्राउ परे, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो ।
सुन अनुसन्धानबारे छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले सीआईबीका अधिकृतहरूले महरालाई उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष सहित मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्यो ।
आयोगले १ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रहरीले तत्काल छानबिन अघि बढाएन । बरु बालुवाटारतिर नजर लगायो ।
स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘अध्ययन’ गर्ने मात्र भनेकाले अलमलमा परेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको अर्थ कार्यान्वयनमै जाने भन्ने भएको बताएपछि बल्ल महरालाई नियन्त्रणमा लिने तारतम्य मिल्यो ।
५ चैतमा कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका महरा ‘स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै’ पाँच दिनमा हाजिरी जमानतमा छुटे । महराको रिहाइलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले ‘राज्यको पनि करुणा हुने’ जिकिर गरेका छन् ।
सीआईबीका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी ब्यूरोका यस्ता काम, कारबाहीप्रति संकेत गर्दै पुलिसिङ संगठन बाहिरबाट भइरहेको हो कि भन्ने भान भएको बताउँछन् ।
‘प्रहरी माथिबाट निर्देशित भइरहेको छ भन्ने नागरिकस्तरमा भान हुन थालेको छ, त्यही कारण सीआईबीमाथि पनि शंका गरिन थालेको हो’ उनी भन्छन्, ‘ऐन, कानुनभन्दा माथि व्यक्तिलाई देखाउन खोजेर हस्तक्षेप हुँदाको परिणाम अहिलेको स्थिति हो ।’
जतिबेला सीआईबीमा काम गर्न परीक्षा दिनुपर्थ्यो
तर सीआईबीको विगत यस्तो थिएन ।
माओवादी द्वन्द्वमा प्रहरी रुमल्लिएका बेला अपहरण, फिरौती असुली, सुन तस्करी, हातहतियारको अवैध कारोबार जस्ता अपराधमा संलग्नहरूले टाउको उठाउने ठाउँ पाएका थिए । प्रहरीको ध्यान अपराध अनुसन्धानभन्दा बढी दैनिक शान्तिसुरक्षा कायम गर्नमा केन्द्रित थियो । राज्य कमजोर भएका बेला अपराध कर्ममा संलग्नहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउने भइहाले ।
भारतीय पेशेवर अपराधीबाट नेपाली नागरिकमाथि विभिन्न बहानामा गोली हान्ने क्रम बढ्दो थियो । भारतमा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरू उपत्यकालाई सेल्टर बनाउन थालेका थिए । संगठित र अन्तरदेशीय अपराधको ग्राफ उकालो चढिरहेका बेला प्रभावकारी अनुसन्धानमा प्रहरी चुकिरहेको थियो ।
पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदीका अनुसार, त्यसबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र अपराध अनुसन्धानका लागि खटिने एउटा युनिट हुन्थ्यो । ‘तर, त्यस्तो टोलीलाई समाजको एउटा तप्काले सधैं प्रभावमा पार्ने कोशिश गरिरहन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा स्थानीय युनिटले दबाब थेग्न सक्ने अवस्था पनि हुन्थेन, कुनै न कुनै रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था बन्थ्यो ।’
पेशेवर अपराधीहरू संलग्न गम्भीर संगठित अपराध बढ्दै जाँदा स्थानीय युनिटबाट त्यसको अनुसन्धान चुनौती बनिरहेको थियो । ‘यस्तोमा अपराध अनुसन्धानका लागि केन्द्रीयस्तरमा एउटा शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो’ ब्यूरोका पहिलो निर्देशक (२०६७ साउन १) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसपछि काजमा ५५ जना अधिकृत ल्याएर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सीआईबी सुरु गरेका थियौं ।’
पछि २०७० सालमा बनेको नियमावलीले सीआईबीलाई जघन्य, संगठित, सार्वजनिक चासो, राष्ट्रिय महत्वका विषय, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, राष्ट्रिय हित वा सरोकारका दृष्टिले अति संवेदनशील महसुस गरिएका अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दियो ।
तर, ती अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रहरी महानिरीक्षकले तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रहरी कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अपराध अनुसन्धान बढी प्रभावकारी हुने देखिए सीआईबीले हेर्न सक्ने भनिएको छ ।
सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अनुरोध गरेर पठाएको अवस्थामा अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सिफारिसमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले अनुसन्धानका लागि तोक्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
त्यसबेला सीआईबीलाई भारतको सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) को ढाँचामा अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ । भलै अहिले भारतमा सीबीआई माथि पनि राजनीतिक नेतृत्वको इशारामा चलेको आरोप लाग्ने गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सरकारी स्रोतमाथि हुने अनियमितता लगायत मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत ब्यूरोलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव त्यसबेला उठेको थियो ।
‘स्थापना हुँदा सीआईबीको बृहत् परिकल्पना गरिएको थियो, तर क्षेत्राधिकारको हिसाबमा हेर्दा सीमित अधिकार थियो’ पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘त्यतिबेला दीपक मनाङे, गणेश लामा जस्ता गुण्डागर्दीमा संलग्नहरू प्रमाण अभावमा थुनिंदै छुट्दै गरिरहेका थिए, त्यसपछि उनीहरू जस्तालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौं ।’
गुण्डागर्दीमा संलग्न मनाङे, लामा लगायतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको फारम भराएर ब्यूरोले त्यसको अभ्यास समेत थालेको थियो । यद्यपि, मुद्दा चलाउने अधिकार भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग मात्रै थियो । सीआईबीले त्यो अधिकार आफूतिर ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल भएन । बरु सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सरकारको राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई पनि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सकिनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भयो ।
ब्यूरोका पुराना अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार त्यसबेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट दीपेन्द्र अधिकारी, मधु खड्का, कृष्ण वाग्ले लगायत जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू सीआईबीमा ल्याइएका थिए ।
सिनियर अधिकृतहरूमा भण्डारीको नेतृत्वमा ईश्वरबाबु कार्की, कृष्ण कोइराला, भुपेन्द्र खत्री, ओम अधिकारी लगायत खटिएका थिए । त्यहीबेला इस्लामिक संघका तत्कालीन महासचिव फैजान अहमदलाई काठमाडौंको घन्टाघरमा अज्ञात समूहले गोली हानेर हत्या गरेको थियो ।
‘यो घटनामा भारतको जेलमा रहेका अन्डरवर्ल्ड डन बब्लु श्रीवास्तव जोडिए, यसपछि सीआईबी जस्तो निकायको महत्व थप बढ्दै गयो’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसपछि सीआईबीका लागि अनुसन्धानमा पोख्त, इन्टिग्रिटी र क्रेडिबिलिटी भएका अफिसरहरूको खोजी भयो ।’
अधिकृतहरूका अनुसार, सुरुमा सीआईबीमा आर्थिक र जघन्य प्रकृतिका अपराध हेर्ने गरी दुई टोली बनाएर काम गरिएको थियो ।
‘त्यसबेला सीआईबीमा अधिकृतहरू ल्याउनका लागि एउटा सर्च कमिटी नै बनाएका थियौं, त्यसले नयाँ र पुराना दक्ष प्रहरी अधिकृतहरूलाई ब्यूरोमा ल्याउने काम गर्थ्यो’ पूर्व एआईजी भण्डारी थप्छन्, ‘हन्ट गरिएका प्रहरीलाई पनि छुट्टै परीक्षा लिइन्थ्यो ।’
सीआईबीमा ल्याउन खोजिएका वा आउन इच्छुक अधिकृतहरूको अपराध अनुसन्धानको ट्रयाक रेकर्ड हेरिन्थ्यो । जबकि, प्रहरीमा अहिले पनि सेवा प्रवेश गरेपछि उच्चतहसम्म पुग्न कुनै परीक्षा वा अन्य किसिमका छेकवार छैन । राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच हुने विवादित छविका अधिकृतहरू समेत उच्च तहसम्म पुगेका छन् ।
‘सीआईबीमा जान नै कठिन हुने भएपछि ब्यूरोमा काम गर्नेहरूको साख पनि छुट्टै हुन्थ्यो, छानिएर आएकाहरू त्यसका लागि लायक पनि हुन्थे’ सीआईबीमा लामो समय काम गरेका पूर्व प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘तालिममा प्राथमिकता हुन्थ्यो, दुई/चार वर्ष काम गरेपछि राम्रो पोस्टिङ पाउँथे, संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जान चाहनेले अवसर पाउँथे ।’
त्यसबेला मुलुकमा फिरौती असुलीमा कहलिएको कुख्यात आपराधिक गिरोह ‘ब्ल्याक स्पाईडर ग्याङ’का सदस्यहरूलाई समातेर पहिलो टोलीले नागरिकमाझ सीआईबीलाई सार्वजनिक गराएको थियो ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. हेमाङ्ग दीक्षित, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष एवं हालका सांसद एलपी साँवा, डा. वीरभान राणा लगायतमाथि गोली प्रहारमा संलग्न यो गिरोहको पटाक्षेप गरेर सीआईबीले अपराध अनुसन्धानमा शानदार इन्ट्री गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् ।
त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासमा संलग्न विरुद्ध पनि सीआईबीले शृंखलाबद्ध अपरेशन चलाएको थियो । रातो पासपोर्ट प्रकरणमा सांसदहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएपछि सीआईबीले संगठित अपराध विरुद्धको कारबाहीमा बेग्लै पहिचान बनाउँदै लग्यो । ४ भदौ २०६८ मा भण्डारी सरुवा भए । उपेन्द्रकान्त अर्यालले ब्यूरोको नेतृत्व सम्हाले । उनको कार्यकालमा ब्यूरो महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगै रहेको भवनमा सर्यो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको सानो स्थानमा सीआईबी हुँदा अभियुक्तलाई लैजाने, ल्याउने गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो । बुझ्नुपर्ने मान्छेहरू बोलाउन पनि अप्ठ्याराहरू हुन्थे, गोपनीयता कायम हुने स्थिति नै थिएन । ‘त्यसैले १७२ जनाको दरबन्दी भएको ब्यूरोलाई महाराजगञ्जमा सारेका थियौं’, एक अधिकृत भन्छन् ।
बबरमहल बमकाण्ड, प्रहरी नै संलग्न विमानस्थलको डलर तस्करी लगायतका प्रकरण अर्याल ब्यूरोको नेतृत्वमा भएका बेला पटाक्षेप भएको थियो । उनी ब्यूरो प्रमुख भएका बेला पूर्वसभासद सदरुल मियाँको हत्यामा संलग्न अभियुक्त पनि पक्राउ परे ।
ब्युरोमा एसएसपी छँदा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका पाएका उत्तम कार्कीको पालामा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साह पक्राउ परे । हेमन्त मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्न नेपाल प्रहरी सफल भयो ।
नवराज सिलवालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन बरामद गरे । यद्यपि, उनको कार्यकाल अनुसन्धान अधिकृतका लागि भने त्यति रुचिकर नबनेको ब्यूरोका पुराना अधिकृतहरू बताउँछन् । ब्यूरोको इतिहासमा निर्देशक र अनुसन्धान अधिकृतबीच सिलवालकै पालादेखि ‘स्पेस’ देखिन थालेको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।
सिलवालपछि आएका पुष्कर कार्कीले शरद गौचन हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार समिरमानसिंह बस्न्यातलाई कानुनी दायरामा ल्याए । उनकै कार्यकालमा रूपन्देहीमा गुण्डा नाइके मनोज पुन र प्रहरी बीच मुठभेड भयो । पुनसँगै उनका सहयोगी सोमबहादुर आले मारिए ।
कार्कीपछि निर्देशक बनेका नारायणसिंह खड्काको कार्यकालमा नख्खु कारागारभित्र मारिएका कैदी भक्तबहादुर सुनार सम्बन्धी अनुसन्धान निष्कर्षमा त पुग्यो तर, १० साउनमा भएको निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान विवादित बनेपछि नेतृत्वमा पनि प्रश्न उठ्यो ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइमा यसपछि ब्यूरोमा खासै सम्झनलायक काम भएनन् । केही काम भए पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । ब्यूरोले सामान्य प्रहरी युनिटले अनुसन्धान गर्ने सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दा समेत पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न थाल्यो । हुण्डी कारोबारी पक्राउ गरेर अधिकृतहरूले काम देखाउन थाले ।
भक्तपुरमा टाउको विनाको शव भेटिएको महिलाको हत्या, सानेपामा भएको भारतीय नागरिक सत्यमोहन पारिकको हत्या, भोजपुरमा तीन बालबालिकाको रहस्यमय मृत्यु जस्ता प्रकरणहरूका अनुसन्धान अहिलेसम्म अलपत्र छन् ।
पूर्व एआईजी सुवेदीका भनाइमा, राजनीतिक स्वार्थमा सीआईबी जस्तो एजेन्सी परिचालित हुँदै जाँदा अपराध अनुसन्धानमा उसको प्रभावकारितामा असर गर्दै जान्छ । ‘हिजो मात्र होइन, भोलि हुने अपराधको जाँचमा समेत यसले असर गर्न सक्छ’, उनी थप्छन् ।
अनुसन्धान अधिकृतमा अरुचि
कुनैबेला प्रहरी संगठनकै शान बनेको सीआईबी कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो ? सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी भएका बेला उनका प्रतिद्वन्द्वी पुष्कर कार्की पक्षको भएको आरोपमा छानीछानी अनुसन्धान अधिकृतहरू पाखा लगाइए । अपराध अनुसन्धानमा पोख्त मानिएका सई रमेश बजगाईं ट्राफिक प्रहरीमा पठाइए ।
कुनै बेला उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ताका रूपमा विशेष बढुवा पाएका इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र अधिकारी राजीनामा दिएर घर जान बाध्य भए । सीआईबीमा बसेर काम गरेका श्यामसुन्दर घिमिरे, कैलाश कार्की, रविन ढकाल, रुजन पण्डित जस्ता अफिसरहरूले विदेश पलायनको हुने बाटो रोजे । पुरन चन्द अहिले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत छन् ।
कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सीआईबीबाट गएका डीएसपी अंगुर जिसी नै आरोपित बने । उनी विरुद्ध प्रमाण नष्ट र यातना दिएको आरोपमा जिल्ला अदालत, कञ्चनपुरमा मुद्दा पर्यो।
अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका उनले १५ साउन २०७७ मा अदालतबाट सफाइ पाए । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेका बेला तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल आफैं बयान लिन १९ मंसिर २०७५ मा सीआईबीको कार्यालय पुगे । त्यसबेला उनको सचिवालयले एक जना संदिग्धले घटनामा संलग्नता स्वीकारेको सूचना चुहायो । तर, उनको डीएनए नमिलेपछि प्रहरी पछिहट्नु पर्यो ।
‘निरज शाही ब्यूरो प्रमुख भएका बेला तत्कालीन आईजीपीले जसरी अनुसन्धान अधिकृतहरूको काममा आफूखुशी इन्टरफेयर गरे, त्यसले बाहिर राम्रो सन्देश गएन’ ब्यूरोका एक जना पूर्व प्रमुख भन्छन्, ‘उहाँले सही नियतले गर्नुभएको भए पनि प्रहरी संगठनको प्रमुख आफैं आरोपीको बयान लिन गएको घटना कहिल्यै कतै पनि सुनेको, देखिएको थिएन ।’
शाही ब्यूरो प्रमुख भएका बेला आफूखुशी मान्छे समात्ने र बयान गराउने काम भयो । पछि गलत व्यक्तिलाई केरकार गरेको पुष्टि भयो ।
‘कुनै पनि एजेन्सीले काम गरिरहेको छ भने त्यसको पूर्णतः जिम्मेवार त्यसको इञ्चार्जलाई बनाउनुपर्छ तर, त्योभन्दा माथिको संलग्नता छ भनेर सन्देश दिन खोज्नुहुन्छ भने त्यसले राम्रो सन्देश दिंदैन’ ब्यूरोमा बसेर काम गरिसकेका एक अधिकृत भन्छन्, ‘अनुसन्धान सफल हुँदा आईजीपीलाई स्वाभाविक रूपमा जस आइहाल्छ, त्यसैले व्यक्ति हाबी हुन खोज्ने प्रवृत्तिले जटिलता सिर्जना गरायो ।’
यो प्रवृत्तिले सीआईबी मात्र होइन, समग्र प्रहरी संगठनलाई नै बिगारिरहेको छ । सीआईबी जस्तो निकाय पछिल्लो समय आर्थिक लेनदेनको विवादमा समेत मुछिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणका आरोपित जीवन चलाउनेले ब्यूरोका एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपी दुर्गा दाहाल अनुसन्धान चलिरहेका बेला आफूसँग एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेको दाबी गरेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले आफूसँग ६० लाख रुपैयाँ मागेको उनले बताएका छन् ।
पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको समितिसमक्ष समेत उनले यो विषय बताएका छन् । ‘त्यत्रो दिन सक्दिनँ भनेपछि ३० भए पनि दिनुपर्यो भनेका थिए, त्यो पनि दिन नसकेपछि प्रतिवादी बनाए’, चलाउनेको दाबी छ ।
यसले सीआईबीमा कस्ता प्रहरीले पोस्टिङ पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, डीएसपी दाहाल अपराध अनुसन्धानमा कहलिएका अफिसरहरूमध्येमा गनिन्छन् ।
ब्यूरोका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी आयोगले औंल्याएका विषयहरूमाथि फेरि संगठनबाट जाँच हुनुपर्ने मत राख्छन् । ‘गम्भीर प्रश्न उठेपछि यस विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान हुनुपर्छ, डिल भएको हो भने कारबाही हुनुपर्छ, नभए सत्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘यो संगठनका लागि समेत हितकर हुन्छ ।’
पछिल्लो समय ब्यूरोका अन्य कतिपय काम, कारबाहीमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । कतिसम्म भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेको भन्दै पक्राउ परेका एक जना निर्दोष व्यक्तिलाई ब्यूरोले नियन्त्रणमा लिएको समेत सार्वजनिक भयो । ब्यूरोले सुनिल शर्मासँगै ८ जना डाक्टरहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये डा. रञ्जितकुमार यादव वास्तविक प्रतिवादी नभएर अर्कै व्यक्ति भएको खुलेपछि छुटेका थिए ।
जानकारहरूका अनुसार, २०७५ सालपछि ब्यूरोका प्रमुखहरूलाई क्षमताका आधारमा भन्दा बढी ‘यसम्यान’का रूपमा पठाउन थालियो । सही नेतृत्व नहुँदा ब्यूरो थङ्थिलो बन्दै गयो । यो बीचमा केही राम्रा कामहरू नभएका होइनन् । तपस्वीको भेषमा अपराध कर्म गरिरहेका रामबहादुर बम्जनको गिरफ्तारी सीआईबीको सफल अपरेशन हो ।
‘तर ललितानिवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी जग्गा प्रकरण जस्ता अनुसन्धान जुन तहसम्म पुग्नुपर्थ्यो, त्यहाँसम्म पुग्न सकेन’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘अनुसन्धानहरू निष्कर्षमा पुर्याउने काममा ब्यूरोको कमजोरी रह्यो ।’
यस्तोमा सीआईबीबाट सरुवा गरिएकी निवर्तमान निर्देशक किरण बज्राचार्य भने कारबाही सिफारिस गर्दा नियतवश गलत काम भएको हो कि प्रक्रियागत त्रुटि भन्ने विषय छुट्याउन सक्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘२९ वर्षको करिअरमा सयौं उत्कृष्ट कामहरू गरेकी थिएँ, यो घटनामा आरोपित गर्ने प्रयास भयो’ बज्राचार्य भन्छिन्, ‘तर, ब्यूरोले कुनै गल्ती गरेको छैन ।’
यद्यपि, प्रहरी र सीआईबी जस्ता एजेन्सीलाई सधैं दबाब र प्रभावमा राखेर राजनीतिक नेतृत्वले जस लिएको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् ।
‘यसको अर्थ अधिकृतहरूले आर्थिक लाभ लिए भन्ने होइन, तर बढुवा–सरुवा होस् वा अरू कुरामा सहज हुने लोभमा प्रहरीले राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल काम गरिरहेको छ’ सुरक्षा मामिलाकी जानकार डा.इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘हुनत राज्यमा अहिले कुनै एउटा यस्तो निकाय छैन, जुन दलीय प्रभावबाट टाढा होस् । तर, प्रहरी चाहिं धेरै पहिलेदेखि राष्ट्रभन्दा पनि संस्थापनको हतियारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।’
यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको समय ब्यूरोलाई सुधारका लागि प्रस्थानबिन्दु समेत बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व सांसद् एवं सुरक्षा मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्ट सीआईबीलाई बलियो बनाउने हो भने यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तहबाटै प्रतिबद्धता चाहिने बताउँछन् ।
‘गृहमन्त्री बन्न किन सबैले मरिहत्ते गर्छन् ? ७७ जिल्लाका सीडीओ मार्फत प्रभाव बढाउन होइन र ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रहरी चलाउन पाइन्छ भनेर होइन र ?’
गृह मन्त्रालय लिंदा नै राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउने शिवाय अरू नसोच्ने प्रवृत्ति भएकाले राज्यका सुरक्षा अंगहरू भुत्ते बन्दै गएको देखिन्छ । ‘ब्यूरो र समग्र प्रहरीलाई विना हस्तक्षेप आफ्नो काम गर्न दिने हो भने यस्तो परिस्थिति आउने नै थिएन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि जोस, जाँगर र इमानदारी भएका फस्ट म्यान प्रहरी संगठनले पनि पठाउनुपर्छ, तब यसको प्रभावकारिता बढ्छ ।’
नेपाल ल क्याम्पसका उप–प्राध्यापक एवं अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाका बुझाइमा अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकमा राजनीतिक दलहरूबीच फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कसरी तिखो बनाउने भन्ने छलफल हुन्छ, जुन नेपालमा कहिल्यै हुँदैन ।
‘फौजदारी न्याय प्रणालीलाई मर्न नदिने हो भने सीआईबी जस्तो एजेन्सीलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रियतावादको हतियार यसलाई बनाउँदिन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।’ त्यसो भयो भने सीआईबी जस्तो निकायको साख फर्काउने सुधारको विन्दु त्यही बन्ने खतिवडा बताउँछन् ।
लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल
पोखरेल अनलाइनखबरका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
%20-%20Copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया 4