रोकिएन समानुपातिक पद्धतिको दुरुपयोग : अझै पनि पहुँच र पैसामा सांसद

२१ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचीमा उपसभापति समेत रहेका विमलेन्द्र निधि मधेशी समुदायको कोटामा अग्रपङ्तिमा छन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनुषा– ३ बाट निर्वाचित हुन नसकेका निधि यसपटक समानुपातिक सूचीमा बसेका हुन् । अघिल्लो पटक समेत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रभावशाली नेता डा. प्रकाशशरण महत यसपालि पनि त्यही पद्धतिबाट सांसद बन्न चाहेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पनि यसपालि समानुपातिकको सूचीमा छन् । उनी पटक–पटक ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका राजनीतिज्ञ हुन् । अघिल्लो पटक निर्वाचित हुन नसकेका उनले यसपालि आफूलाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

अघिल्लो पटक एक मात्रै पुरुष समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डे यसपालि पनि समानुपातिक सूचीमा छन् । माओवादी केन्द्रका मूलधारकै नेता उनी बारम्बार समानुपातिक सूचीमा बस्न रुचाउने नेता मानिन्छन् । माओवादी केन्द्रले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सुरुमा समानुपातिकको सूचीमा राखे पनि पछि भने संशोधनका क्रममा हटायो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपालि आफ्ना पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरालाई पहिलो र प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई दोस्रो वरीयता क्रममा समानुपातिक सूचीमा राख्यो । राणा र लोहनीबीचको वरीयताक्रममा माथि को हुने भन्ने विवाद भएपछि पार्टीमा आन्तरिक मतदान नै भएको थियो ।

राणा पञ्चायतकालदेखि मन्त्री भएका राष्ट्रिय राजनीतिका परिचित अनुहार हुन् । अर्थमन्त्री समेत भइसकेका लोहनी पञ्चायत र प्रजातन्त्रकालमा निर्वाचित नेता हुन् । उनी अघिल्लोपटक समेत यसैगरी समानुपातिकको पहिलो सूचीमा थिए ।

विगतकै निरन्तरता

दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछि एक पटकको संसदीय निर्वाचन गरी राष्ट्रियस्तरका तीन निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा परेका अनुहारहरू हेर्ने हो भने यो प्रणाली दलभित्रका पहुँचवाला निर्वाचित हुने माध्यम बनेको छ ।

तीन पटकको अभ्यासमा पहुँचवाला नेता/कार्यकर्ताका साथै दलहरूलाई अदृश्य रुपमा सहयोग गर्ने उद्योगी/व्यवसायीहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गरे । तर, अघिल्ला तीन निर्वाचनमा देखिएको विकृति यसपटक पनि रोकिने सम्भावना छैन ।

कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परेका उपसभापति निधि अघिल्लो कार्यकालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । उनी धनुषा–३ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए । कांग्रेस समानुपातिकको सूचीमा डा. आरजु राणा र मञ्जु खाँण समेत छन् ।

अघिल्लो पटक कैलालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी समेत रहेकी राणा यसपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न समानुपातिक पद्धति रोजिन् । डा. आरजु कैलालीबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुने भनिए पनि अन्ततः उनले समानुपातिक उम्मेदवारी रोजेकी छिन् । मञ्जु भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी हुन् ।

यसअघि नै संसदीय राजनीतिमा कांग्रेसका सचेतक भइसकेका आनन्द ढुंगाना यसपालि समानुपातिकको सूचीमा छन् । सूचीमा रहेका र शिक्षामन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ समेत अघिल्लो निर्वाचनमा त्यसैगरी पराजित भएका थिए । जनजाति कोटामा बसेका उनी यसअघिको संसदीय कालखण्डमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि भइसकेका अनुहार हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफ्नै मापदण्ड उल्लंघन, पहुँचवालाकै राइँदाइँ

नेकपा एमालेको समानुपातिक सूची हेर्दा यसमा नैनकला थापा पनि परेकी छन् । उनी महिला आयोगको पूर्व अध्यक्ष भइसकेकी व्यक्ति हुन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पत्नी समेत रहेकी उनी यसअघि ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभए पनि केही समय मन्त्री समेत बनेकी थिइन् । एमालेले बुझाएको सूचीका सीमित नाम मात्रै अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे अघिल्लोपटक मात्रै होइन, यसपालि पनि समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । अघिल्लो पटक एकमात्रै पुरुष समानुपातिक सांसद बनेका उनी यसपटक समेत त्यही बाटोबाट प्रतिनिधिसभा पस्ने तरखरमा छन् ।

कृष्णबहादुर महरा माओवादीका प्रभावशाली नेता हुन् । उनीमाथि बलात्कारको आरोप नलागेको भए सम्भवतः उनी महासचिवका दावेदार समेत थिए । सभामुख र पटक–पटक मन्त्री भइसकेका उनी यसपटक समानुपातिकको सूचीमा परे, भलै पार्टीले संशोधनका क्रममा उनको नाम फिर्ता लियो ।

साना दलहरूको अवस्था समेत उस्तै छ । गत वर्ष गठन भएको एकीकृत समाजवादीले यसअघि निर्वाचित भएर मन्त्री भइसकेका गंगालाल तुलाधरको नाम समानुपातिकमा अघि सारेको छ ।

राप्रपाको पशुपतिशमशेर जबरा पहिलो र प्रकाशचन्द्र लोहनी दोस्रो नम्बरमा समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । साना दलहरूमा त झनै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन कठिन हुने भएकाले समानुपातिकलाई नै आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

संविधानको मर्ममा प्रहार

संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउँदा सीमान्तकृत वर्ग प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भनेर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत अंगीकार गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सुरु गरियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान निर्माणका लागि भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग भएको थियो । त्यतिबेला ६०१ सदस्य संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि २६ जना तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले मनोनीत गर्थ्यो भने २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर र अनि ३३५ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

‘कतिपय नेताहरूले म अब जनताको नजरमा टिक्न सक्दिनँ भन्ने महसुस समेत गरे । खर्च गर्न नसक्ने र नेतृत्वमा पुर्‍याइहाल्नुपर्ने नेताहरूलाई समानुपातिक पद्धतिमार्फत लैजान थालियो’ समाजशास्त्री राम गुरुङ भन्छन्, ‘राजनीतिलाई नै पेशा र पदलाई नै गन्तव्य बनाएकाहरूलाई बाहिर निस्कने ठाउँ छैन । अनि उनीहरूले समानुपातिक पद्धतिबाट नेतृत्वमा पुग्ने बाटो समाए ।’

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र ११० जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा सुरु भएको विकृति झनै फैलँदो क्रममा छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । दलहरूले नै मत पाउने र त्यसका आधारमा दलहरूले समावेश गरेको सूचीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने भएकाले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि यो अवधारणा उपयोगी मानिन्छ ।

नेपालमा भने दलभित्र प्रभाव र पहुँच बनाएर बसेकाहरू राजनीतिको उत्तरार्द्धमा समानुपातिक पद्धतिको बलमा जनप्रतिनिधि बन्ने लहर चलेको छ । २०६४ सालबाट सुरु भएको यो विकृति २०७०, २०७४ को निर्वाचनका क्रममा अझै बढ्यो । २०७९ सालको प्रारम्भिक आँकडा हेर्दा पनि विकृति घटेको देखिंदैन ।

‘अहिले जुन किसिमका मानिस मनोनीत गर्ने चलन छ, त्यसले संविधानको मर्म बोक्दैन । त्यहाँ पुग्नेहरू नाम मात्रैका समावेशी भए’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनाधार नभएका, चुनाव लड्न हिम्मत नगर्नेहरू नेताहरूको घरआँगन ढुकेर समानुपातिकको सूचीमा पर्न थाले ।’

पहुँचवालाहरूकै बाहुल्य

संविधानसभा उपाध्यक्ष भइसकेकी माओवादी केन्द्रकी नेता पूर्णकुमारी सुवेदी अघिल्लोपटक समेत समानुपातिकमा परिन् । आदिवासी जनजातिबाट जयपुरी घर्ती, शशि श्रेष्ठ, ओनसरी घर्ती, यशोदा सुवेदी गुरुङ र अमृता थापा परे । यीमध्ये सबैजसो नेताहरू अघिल्लोपटक निर्वाचित भएका थिए ।

जयपुरी घर्ती पूर्वमन्त्री तथा ओनसरी पूर्वसभामुख समेत हुन् । अघिल्लो पटक निर्वाचित पूर्वमन्त्री समेत रहेकी रेखा शर्मा दोस्रोपटक समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित भइन् । सीमान्त वर्गको मूल प्रवाहीकरण हुनुपर्नेमा पटक–पटक राष्ट्रिय राजनीतिमा भिजिसकेका र संस्थापन निकट रहेका माओवादी नेतृहरू नै समानुपातिकबाट निर्वाचित भए ।

कांग्रेसबाट अघिल्लो पटक पुष्पा भुषाल, डिला संग्रौला, उमा रेग्मी, चित्रलेखा यादव, दिलेन्द्र बडु, बालकृष्ण खाँण जस्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका अनुहारहरू समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित भए । यादव त उपसभामुख भइसकेकी व्यक्ति हुन् । एकाध पटक अवसर पाएर मूलप्रवाहमा आएपछि जनप्रतिनिधि आफैंले जनाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो ।

कांग्रेस नेता उमा रेग्मी समानुपातिक प्रणालीबाट दुईपटक सांसद भइसकेकी छिन् । पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादवदेखि मीनबहादुर विश्वकर्मासमेत समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भए । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी समेत रहेकी सुजाता कोइराला समेत समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनिन् । जबकि उनी त्यसभन्दा अघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकी थिइन् ।

कतिपय सांसदहरू भने निरन्तर समानुपातिक पद्धतिकै भरमा संसद्मा पुगिरहेका छन् । मिनाक्षी झा र गंगा चौधरी २०६४, २०७० र २०७४ मा सांसद भए । २०६४ र २०७० सालमा थरुहट तराई पार्टीबाट सांसद बनेकी चौधरी २०७४ मा एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

एमालेभित्र पनि समानुपातिक प्रणालीमाथिको अभ्यास उस्तै छ । मूलधारको राजनीति गरिसकेकी र मन्त्री भइसकेकी राधाकुमारी ज्ञवाली अघिल्लोपटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भइन् । उनीलगायत विन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, सुजिता शाक्य, शान्ता चौधरी लगायतका नेताहरू समानुपातिक प्रणालीबाटै निर्वाचित भए । पहिलो संविधानसभामा पुगेकी पाण्डे र चौधरी २०७४ मा समेत दोहोरिए ।

विभिन्न संस्थामा आबद्ध रहेर निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिरहेका राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठका अनुसार, समानुपातिक पद्धतिमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने भनिए पनि कुनै न कुनै रूपमा हिजो मूलधारमा देखिएका अनुहारहरूलाई नै समावेश गरिएको छ ।

‘समानुपातिकका नाममा शीर्ष नेताहरूका आसेपासे आए । उनीहरूले संसद्मा आफ्नो स्वतन्त्र छवि देखाएनन् । दलहरूले जे भने त्यही गरिरहे’ प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरू नेताहरूप्रति मात्रै बफादार भए । दलहरूबीच यस्ता अनुहार संसद्मा पठाउन प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै मजाक बनाएको छ ।’

साना दलहरूमा समानुपातिक सांसद बन्नेहरूको सूची अझै रोचक छ । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र उनकी पत्नी निलम केसी समानुपातिक सांसद भए । केसी त पछि मन्त्रीसम्म बनिन् । २०७० सालमा सांसद बनेकी निर्जला राउत २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सांसद बनिन् ।

कुनै ठाउँबाट एकमुष्ट मत नल्याउने तर देशभरबाट मत संकलन गर्ने भएकाले साना दलहरूका नेताहरूलाई सांसद बन्न समानुपातिक प्रणाली राम्रो भर्‍याङ भएको देखिन्छ । परिवार दलका एकनाथ ढकालदेखि समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह यसका उदाहरण हुन् । नेपाली जनता दलबाट २०६४ र ७० मा हरिचरण साह र गायत्री साह सांसद बने । दुवै जना बाबु–छोरी हुन् ।

पहुँचवालाहरूको मिचाइमा सीमान्त समूहका वास्तविक पीडितहरू कसरी चेपुवामा पर्छन् भन्ने उदाहरण बझाङ र गुल्मीका गणेश विक हुन् । एमालेले २०६४ सालमा समानुपातिकको सूचीमा गणेश विकको नाम राखेर पठायो । स्थानीय नेताहरूले गुल्मीका गणेश विकलाई ‘सूचीमा रहेको तपाईं नै हो’ भनी आश्वासन दिए । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका नेताहरूले बझाङका गणेश विकलाई ‘तपाईं नै हो, प्रचार–प्रसारमा लाग्नुस्’ भने ।

त्यतिबेला एमाले समर्थित उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव समेत रहेका बझाङका गणेश विकले निर्वाचन आयोगमा समेत गएर बुझ्ने प्रयास गरे । तर ‘दलहरूको बन्दसूची तपाईंलाई देखाउन मिल्दैन’ भनेर आयोगले फर्काइदियो । हाल एमाले छाडिसकेका विक भन्छन्, ‘पछि हामी दुवै जनालाई समानुपातिकमा राखिएन । झुक्याउने काम मात्रै भयो ।’

अर्को विकृति : डमी मनोनयन र सूची फेरबदल

निर्वाचन आयोगले देशको जनसांख्यिक र भौगोलिक बनावट अनुसार समानुपातिकको कोटा छुट्याएको हुन्छ । आयोगको पछिल्लो मापदण्ड अनुसार, सूचीमा हरेक वर्गको प्रतिनिधित्व र त्यहाँ आधा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सूची–

तालिका : समुदाय अनुसार समानुपातिक पद्धतिमा पेश हुनुपर्ने नामावली

आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा तलमाथि हुने गरी सूची पेश भएमा आयोगले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन र सच्याउने अवसर दिन्छ । निर्वाचन आयोगले केही वर्षदेखि नै निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियममा नभएको व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको छ । दलहरूले समानुपातिकको सूची पेश गरेपछि आयोगले त्यसको विवरण हेर्न र सच्याउनका लागि केही समय दिएको हुन्छ ।

त्यही अवधिमा राजनीतिक दलहरूले सबै सूची समेत फेरबदल गरेर आयोगमा बुझाउने सुविधा पाएका छन् । त्यस्तो नहुँदो हो त केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूह (शेखर कोइराला समूह) ले असन्तुष्टि जनाएको पहिलो समानुपातिक सूची फेरबदल नै हुने थिएन । त्रुटि सच्याउने नाममा आयोगले यो अभ्यास गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा काम गरिसकेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा दलहरूमा राजनीतिक संस्कार विकास नभएकाले यस्तो गतिविधि भएको र निर्वाचन आयोग समेत निरीह बनेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘दलहरूले संवैधानिक प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर आफूखुसी गर्न खोज्छन् भने निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्ने हो, नागरिक समाजले खबरदारी गर्ने हो’ मैनालीले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘सबै मिलेर आयोगलाई कब्जा गर्छन् भने लोकतन्त्र विकृत हुन्छ । अहिले नेपालमा त्यही देखिएको छ ।’

आयोगको यो अभ्यासबारे थप पढ्नुहोस्– ‘समानुपातिकमा डमी उम्मेदवार राख्न पनि छुट’

निर्वाचन आयोगको यो अभ्यासले एकातिर उम्मेदवारहरूमाथि दलहरूको हैकम बढेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ दलभित्रको आन्तरिक समीकरण र सौदावाजीले स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको हुन्छ ।

‘सूचीमा निकै तल रहेका र छनोट हुने सम्भावना नभएकाहरू समेत अनेक प्रभावका कारण माथि तानिए र चयन भए’ निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले अहिले सूची फेरबदल गर्न पाइँदैन भनेको छ । अडान लिएर बसिदियो भने सम्भव हुन्छ । विगत हेर्दा दलको दबाव र प्रभावका कारण आयोगले अडान छाडेको देखिन्छ ।’

यो अवधिमा माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महराको नाम समानुपातिक सूचीबाट हटाएको छ । कांग्रेसले ठूलो संख्यामा नाम फेरबदल गरेको छ । अरू कैयौं दलको समानुपातिक सूचीमा रहेका नामहरू फेरबदल भएको आयोगका अधिकारीहरूले नै स्वीकारेका छन् । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न नपाउने व्यवस्था संशोधन भई खाली ठाउँमा नयाँ उम्मेदवार पठाउने व्यवस्था थपिएको छ ।

आज (शुक्रबार) आयोगले समानुपातिकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्यसपछि भने केही त्रुटि सच्याउने र एकाध नामावली परिवर्तन बाहेक अरू विवरण फेरबदल हुँदैन । प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएपछि दावी विरोध र कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन पाउँछन् । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले २२ असोजमा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्छ । त्यसपछि भने सूची फेरबदल गर्न मिल्दैन ।

‘निर्वाचित’ धनाढ्यहरू

प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आउन नसक्ने र सीमान्त वर्गका लागि छुट्याइएको यो कोटा आर्थिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रवेशले झनै विकृत बन्दै गएको देखिन्छ ।

मोतीलाल दुगड २०६४ सालदेखि निरन्तर सांसद छन् । उनी २०६४ मा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) बाट सांसद बनेका हुन् । २०७४ सालमा एमालेले व्यवसायी दुगडलाई समानुपातिक सूचीमा राख्यो र सांसद समेत बनायो ।

उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार समेत भए ।

तीन वर्षअघि उनले एक कार्यक्रममा ‘उद्योगी व्यवसायी सरकारको ज्वाईं हो’ भनेका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको व्यापारी व्यवसायीसँग हुने ‘लेनदेन’लाई राम्रैसँग प्रष्ट्याएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक योगेश रञ्जितका अनुसार, आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनको मामिलामा कमजोर रहेका राजनीतिक दलहरूले केवल समर्थकका दृष्टिकोणले मात्रै आर्थिक लाभ विना व्यापारी/व्यवसायीलाई समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद बनाएका होइनन् ।

‘दलहरूले व्यवसायी र व्यापारीलगायत आर्थिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सांसद बनाएका छन् । पक्कै पनि उनीहरूले ती दलहरूलाई आर्थिक रूपमा केही न केही सहयोग गरेको हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘विना आर्थिक सहयोग वा कुनै योगदान विना दलहरूले उनीहरूलाई समानुपातिकको सूचीमा राख्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन । यो सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।’

एमालेले आर्थिक रूपमा प्रभावशाली मानिएकी नेतृ जुलीकुमारी महतोलाई समेत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्‍यो । एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठकी पत्नी समेत रहेकी महतो दुई पटक समानुपातिकबाट सांसद बन्ने अवसर पाइन् । पहिलो संविधानसभामा पुगेकी उनी २०७४ मा समेत सांसद बनिन् ।

२०४८ सालदेखि २०५६ सालसम्मको संसदीय कालखण्डमा उद्योगी तथा व्यवसायीले राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरथोर प्रभाव पारे पनि सोझै सांसद निर्वाचित हुनसकेका थिएनन् । एक त दलले टिकट दिने सम्भावना कम हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ दिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर निर्वाचित हुन गाह्रो थियो । सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि अंगीकार गरिएको समानुपातिक प्रणालीपछि भने उद्योगी र व्यवसायीहरू सोझै प्रतिनिधिसभामा पुग्न थाले ।

उद्योगी एवं व्यवसायी विनोद चौधरी दुई पटक सांसद बने । २०६४ सालमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी २०७४ सालमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भए । शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायीहरू डा. बाबुराम पोखरेल, गीता राणाहरू सांसद बने । व्यापारीहरू दिवाकर गोल्छा, विमल केडिया, राज्यलक्ष्मी गोल्छा समानुपातिक पद्धतिबाटै सांसद बने ।

सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अपनाएको पद्धतिमा दलहरूले व्यवसायी र उद्योगीहरू समेटे । यिनीहरूले दलहरूलाई ‘राम्रै’ सहयोग दिएर पद सुरक्षित गरेको बुझ्न कठिन थिएन । एमाले सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त त्यसबारे मुख नै खोलिन् । उनले २०७२ सालमा भनेकी थिइन्, ‘एमालेलाई सात करोड रुपैयाँ सहयोग गरेर सांसद भएकी हुँ ।’

उनी २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा परिन्, तर सांसद बन्न पाइनन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायी विनोद चौधरी, निजी विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायीहरू जीपछिरिङ लामा, बहादुरसिंह लामा अनि व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सूर्यबहादुर केसी (हाल दिवंगत)लाई कांग्रेसले सांसद बनायो । श्रेष्ठ त हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने गरी राज्यमन्त्री समेत छन् ।

आफैं व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर नीतिनिर्माण तहमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने भए पनि कांग्रेस यो मामिलामा हिच्किचाएन । निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि लगानी गरेको अवस्थामा यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उमेश श्रेष्ठमाथि प्रश्न समेत उठेको थियो । अर्थशास्त्री समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक योगेश रञ्जित आर्थिक प्रभावले समानुपातिक सूचीमा पर्ने र निर्वाचित हुनेहरूले पछि राज्यलाई नै क्षति पुर्‍यानसक्ने जोखिम देख्छन् ।

‘यिनीहरूले दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर सांसद बन्छन् । अनि सांसद बनेपछि नीतिनिर्माणमा चलखेल गर्छन् र आफ्नो लाभ लिन्छन्’ अर्थशास्त्री समेत रहेका रञ्जित भन्छन्, ‘आफूलाई लाभ नहुने भए यिनीहरू खर्च गरी–गरी सांसद बन्ने थिएनन् । यस्ता क्रियाकलापले देशलाई घाटा हुन्छ । यो प्रक्रियालाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र सुधार्नुपर्छ ।’

एमालेले घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई समानुपातिक सांसद बनायो । अर्थसमितिमा बसेर उनीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) निर्माणका क्रममा चलखेल गरेको आरोप भोग्नुपर्‍यो । अहिले त तामाङमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको छ ।

व्यवसायी/उद्योगीमध्येका मोतिलाल दुगड, विनोदकुमार चौधरी दल बदलेर समेत सांसद बन्नेहरूमा पर्छन् । ‘आर्थिक बलमा सभासद् बन्ने होडले दल बदल गरेर फेरि सत्ता र शक्तिमा पुग्ने लत बढ्दो छ’ अध्यापक योगेश रञ्जित भन्छन्, ‘उनीहरूले व्यापार पनि गर्ने, अनि सांसद भएर नीतिनिर्माणमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने र प्रभाव पार्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ ।’