सांसदको विवेकमा प्रश्न : कसको स्वार्थमा बन्छन् कानुन ?

२६ साउन, काठमाडौं । झट्ट हेर्दा संसदमा सरकारले विधेयक पेस गर्ने, सांसदहरूले समिति र सदनमा छलफल गर्ने, सुधार गर्ने, असहमति राख्ने र अन्त्यमा सहमतिमा वा बहुमतले विधेयक पास गर्ने परम्परा छ । प्रत्येक विधेयकमा जनताको राय लिन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बाहेक लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका देशका संसदले कानुन बनाउँदा अवलम्बन गर्ने विधि पनि यही हो ।

तर, के नेपालको संसदले बनाउने कानुनहरूमा मस्यौदाकार, सरकार, सांसदहरू इमानदार छन् ? कानुनहरू मुलुकको आवश्यकताले बनिरहेका छन् कि कसैको रुचिमा ? यसमा स्वार्थ समूहको चाहना र चलखेल कुन हदसम्म हुन्छ ? यी प्रश्नहरू केलाउँदा भेटिएका केही दृष्टान्तहरूले कानुन निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका औपचारिकतामा सीमित रहेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यो विश्वविद्यालयको आवश्यकतामा प्रश्न होइन तर यस्तै अर्को विश्वविद्यालय खोल्न भइरहेको माग माथि संसदमा किन कुनै सुनुवाइ हुन्न ? जस्तो कि खोप विश्वविद्यालय ।

शिक्षा मन्त्रालय यस सम्बन्धी विधेयकका बारेमा चूँ बोल्दैन त किन ? नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालका अनुसार, खोप विश्वविद्यालयले १६ लाख रुपैयाँ लगानीमा एमबीबीएस डाक्टर निकाल्छु भनिरहेको छ । यो हाल एमबीबीएस गरिरहेका विद्यार्थीले तिरिरहेको शुल्क भन्दा झण्डै पाँच गुणाले न्यून रकम हो ।

तर, पनि संसदमा यो विधेयक आउँदैन किन ?

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहले खेलेका मात्रै छैनन्, धेरै विषयमा उनीहरू नै हाबी पनि छन् । उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, ‘वन ऐन हेरौं न ! पूरै प्रदेशको एकल अधिकारभित्रको विषयवस्तु संघमा लगेर राखिएको छ ।’

अधिकारीका भनाइमा, ‘संविधानले विकासका एजेन्सीहरू, सर्भिस दिने, डेलिभरी गर्ने निकाय भनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई मान्यो । विकास त्यो निकायबाट लिने भनेर लेखियो । तर कानुनहरू सबै संघले कन्ट्रोल गर्ने दृष्टिकोणबाट बनिराखेका छन् । यो कसको स्वार्थमा भइराखेको छ ?’

अर्को उदाहरण दिंदै अधिकारी भन्छन्, ‘सहकारी ऐन बनाउँदा त्यही स्वार्थ समूह हावी भएको थियो । आज सहकारी क्षेत्र ठूलो विकराल समस्या भएर आएको छ । यो समस्याको जरो सहकारी ऐन भित्र छ । अहिलेको सहकारी ऐन हेरियो भने यो बैंकिङ सिस्टममा गयो । तर जवाफदेही कहीं पनि छैन । सहकारी विभागले नियमन गर्न सकेन, राष्ट्र बैंकले छुँदै छोएको छैन ।’

अधिकारीका भनाइमा, जनताको खर्बाैं रुपैैयाँ निक्षेप छ वा ऋण लगानी छ । त्यो कहाँ, कसरी खर्च भइराखेको छ भन्ने अनियन्त्रित छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले मुलुक नै प्यारालल इकोनोमीको जालो जस्तो भइसक्यो ।

किन भयो यस्तो ? उनी भन्छन्, ‘नियमन गर्ने निकायलाई बलियो नबनाई सियोदेखि हवाईजहाज बनाउनेसम्मको छुट सहकारीले पाउने गरी कानुन बनायौं । यसले समस्या भएको हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा नयाँ अनुहार हुन् । अहिलेसम्मको अनुभवले उनले केही नमिल्दा बान्कीहरू देखेकी छन् । जस्तो कि किन सिंहदरबार भित्र छलफल नभएर सरकारी ब्यानरमै होटलमा कार्यक्रमहरू हुन्छन् ? उनले बुझ्न खोजेकी छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अमेरिकन गुरु, हाम्रा माननीय अवोध चेला !

‘हिजोआज सिंहदरबारभित्र कार्यक्रम गर्नुहोस् आउँछु भन्ने गरेकी छु’ सांसद श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘बच्चालाई खाजा खुवाउने पैसा छैन भनिरहेको छ सरकार । तर, त्यही पैसा छैन भन्ने मन्त्रालयको ब्यानरमा होटल/होटलमा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।’

उनका भनाइमा, कार्यक्रम नेपाल सरकारकै कुनै निकायको ब्यानरमा हुने तर प्रायोजन (खर्च व्यवस्थापन) दातृ निकायले व्यहोर्ने यो किन भइरहेको छ ? हामीले खोज्नुपर्छ । यस्तो कार्य गलत भएको भनेर उनले ३ असार २०८९ मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको बैठकमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीको अनुभवमा संसदबाट नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि सहज हुने गरी कानुन बनेका र बन्ने प्रयास गरेका विभिन्न उदाहरण छन् । तीमध्ये कतिपय बाहृय मुलुक र केही नेपालकै आन्तरिक व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिका छन् ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधनमा घुसेर आएको हो नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन’, अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने । उनका भनाइमा नेपाल ट्रष्टको मुख्य दृष्टिकोण- राजाहरूको सम्पत्ति स्वास्थ्य र शिक्षा बाहेक अन्यत्र प्रयोग नै नगर्ने भन्ने प्रस्तावनामै उल्लेख थियो । तर, व्यापारिक घरानालाई ट्रष्टको जग्गा दिन मिल्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक आयो र संसदबाट पारित भयो ।

नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ मा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सो सम्पत्ति दिन नमिल्ने व्यवस्था थियो । ट्रष्ट ऐन २०६४ को दफा ५ मा ‘ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

त्यसमा ‘विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी संचालन गर्न वा त्यस्तो संस्था संचालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न’ मात्रै ट्रष्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न मिल्ने बाध्यात्मक व्यवस्था दफा ५ को उपदफा २ मा थियो ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १९ पुस २०७५ मा संसदमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मार्फत बाध्यात्मक व्यवस्थ्ाा नै बदलेर ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य संचालन गर्न दिने’ प्रस्ताव संसदमा पेश गर्‍यो ।

साथै ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने, सुरुमा लिजमा दिंदा तोकिएको अवधि सकिनु अगाडि फेरि लिजको अवधि थप गरिदिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखियो । जसलाई संसदले स्वीकार गर्‍यो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भयो ।

यसरी बृहत् सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने सम्पत्ति कुनै व्यापारिक घरानालाई सजिलै हस्तान्तरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बन्यो र तत्कालीन सरकारले नेपाल ट्रष्टको गोकर्णस्थित जग्गा यती समूहलाई लिजमा दियो । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा बसिसकेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायका बुझाइमा, ‘प्रचलित ऐन नै संशोधन गरेर व्यापारिक समूह अनुकूल कानुन बनाएको यो एउटा उदाहरण हो ।’

पूर्वसचिव उपाध्याय कुनै विधेयक माथि संसदमा राम्रोसँग छलफल नहुने अनि यसमा स्वार्थ घुसेर आएको छ/छैन भनेर केलाउने हैसियत राख्ने सांसदहरूकै अभाव भएको ठान्छन् ।

पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीसँग अर्को उदाहरण छ । जग्गाको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गरेर व्यापारिक स्वार्थमा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको तथ्य ।

‘हदबन्दी कसलाई नलाग्ने ? कतिलाई नलाग्ने भन्ने तय हुँदाहुँदै त्यसलाई हेरफेर गरिएको उल्लेख गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो छाड्दा हदबन्दी लाग्नुपर्छ । तर नलाग्नेे गरी भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरियो ।’

२९ फागुन २०७५ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गर्ने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गर्‍यो । यो विधेयक १३ जेठ २०७६ मा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गयो । कृषि समितिले ४३ दिनपछि विधेयक पारित गरेर हाउसमा पेश गर्‍यो ।

दफावार छलफलमा सांसदहरूले यो विधेयक झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टाका लागि ल्याएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । तर, यसलाई रोक्न सकेनन् । दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित हुँदै २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुन बन्यो ।

कानुन बनाउँदा सांसदहरूले जे आशंका गरेका थिए कार्यान्वयनमा जाँदा त्यही भयो । नयाँ कानुनमा टेकेर झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम अगाडि बढ्यो । त्यसउपर कानुन बनाउने समिति (कृषि) मै उजुरी पर्‍यो । त्यसबेला भने स्वयं सांसदहरू ‘गलत कानुन बनाइएछ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

‘हामीले कानुन बनाएको र त्यही कानुन अनुसार गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भयो भन्ने कुराले लज्जाबोध बनायो । भूमाफिया र दलालले सरकारलाई छक्याए’ नेकपा एमालेकी तत्कालीन सांसद शान्तिमाया पाख्रिनले भनेकी थिइन् । यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनहरू समयमै नबनेका दर्जनौं उदाहरण छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा समेत बन्न सकेका छैनन् । तर सरकारको चासो चाहिं पानीजाहाज ऐनमा छ ।

पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ । यो ऐन बनेको ५२ वर्षमा सात पटक संशोधन भइसक्यो । २०२९, २०३१, २०४३, २०४८, २०६६ मा संशोधन भएको यो ऐन २०७२ सालमा दुई पटक संशोधन भयो । आठौं पटक संशोधनका लागि सरकारले केही ‘नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा राखेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।

यो ऐनमा पानीजहाजमा हुने अपराधका विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन बनेको ५२ वर्षसम्म नेपालले पानीजहाज चलाएको छैन । जसका कारण ५२ वर्षसम्म यो ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तर पनि पटक-पटक संशोधन हुन्छ ।

यी र यस्ता कानुनको संशोधनलाई समेत उल्लेख गरेर सरकारहरूले उपलब्धिका रूपमा यति वटा कानुन बनायौं भन्ने गरेका छन् । यसले देखाउँछ कतिपय सांसदहरूले थाहा पनि पाउँदैनन् कि यो कानुन किन बनेको हो । नेपाललाई पानीजहाज सम्बन्धी कानुन किन चाहिएको हो ? कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालले एफएटीएफमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले यो कानुन बनाउनै पर्छ ।’

हुँदाहुँदा शक्तिराष्ट्रले भनेको मानेर कानुन बनाएको स्वीकार गर्न मन्त्रीहरू नै विवश छन् । ‘जुन देश (अमेरिका) ले हिजो हामीलाई गाँजा कानुन ल्याएर रोक, नत्र सहायता दिन्नौं भन्यो । अलि अलि सहायता पनि रोकिदेला भनेर हामीले कानुन बनाएर रोक्यौं । अहिले उनीहरूले जम्मै खुल्ला गरेर बिजनेस गरिराख्या छन् । अब हामी पनि औचित्यपूर्ण ढंगले सोच्न थालौं’, २६ जेठ २०८० मा बजेटमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भनेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा.महतको त्यो अभिव्यक्तिले नेपालमा गाँजा खेती कसको दबाबमा कानुन बनाएर प्रतिबन्धित गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले पनि उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो र सन् १९७६ मा लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसको नाम लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ थियो ।

२०३३ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको लहडमा लागेर नेपालले गाँजा खेतीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताउँछन् पूर्वसांसद विरोध खतिवडा । उनका भनाइमा सन् १९७० को दशकमा भाँगो र गाँजालाई लागूऔषधमा समावेश गर्न दबाब दिने अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी समेत विश्वका पाँचै महादेशका ६५ भन्दा बढी देशले अहिले गाँजा खेतीलाई खुला गरिसकेका छन् । नेपाल भने उही पुरानो कानुन अनुसार प्रतिबन्ध लगाएर बसेको छ ।

बाहृय हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थ

स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा विज्ञका रुपमा संलग्न अध्येता किरण चापागाईं नेपालको कानुन निर्माणमा मुख्यतः तीन प्रकृतिका स्वार्थ हावी हुने गरेको बताउँछन्- बाहृय हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थ ।

अध्येता चापागाईंका अनुसार बाहृय हस्तक्षेप दाताको रूपमा, अनुभव आदानप्रदानको रूपमा, सहयोगको नाममा, भ्रमण, तालिम र गोष्ठीको नाममा भित्रिने गर्छ । यस बाहेक शक्तिराष्ट्रहरू विभिन्न सन्धि र अभिसन्धिहरू गराउने र त्यसको सदस्य राष्ट्र बनाएर आफ्नो स्वार्थमा कानुन बनाउन बाध्य पार्ने नीतिमा हिंडिरहेका हुन्छन् ।

चापागाईं भन्छन्, ‘नेपालमा सांसदहरूको स्वविवेकले मात्रै कानुन बनिरहेका छैनन् । विभिन्न समूहको स्वार्थ कानुनमा घुसिरहेका छन् ।’ आन्तरिक स्वार्थमा व्यापारी र कर्मचारी ज्यादा हावी रहेको चापागाईंको व्याख्या छ ।

यस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एवं द्वन्द्व विश्लेषक डा. विष्णुराज उप्रेती नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सुरक्षा सवालमा विदेशीहरूको स्वार्थ र चाख स्पष्ट देखिने बताउँछन् । ९ साउन २०८० मा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा डा. उप्रेतीले भनेका थिए, ‘नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा चिन्तनमनन गर्ने, अध्ययन/छलफल गर्ने अभ्यास र ठाउँ पनि छैन ।’

पूर्वकानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेती सूचनाप्रविधिदेखि विभिन्न सन्धि अभिसन्धिका नाममा नेपालको विधि क्षेत्र पश्चिमाको पकडमा गएको बताउँछन् । ६ साउनमा ‘मैले देखेको नेपाल’ नामक आफ्नो पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उप्रेतीले भनेका थिए, ‘देशको स्वतन्त्रता र स्थायित्व डिलमा छ ।’ उप्रेतीले नेपालको कानुन, ऐन, नीति, रणनीतिमै अनेकन् स्वार्थ मिसिएको बताएका थिए ।

पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी पनि केही ऐनमा बाहृय स्वार्थ घुसेको अनुभूति आफूलाई भएको बताउँछन् । उनका अनुसार २००९ सालमा आएको पहिलो कानुनमा विदेशबाट बिहे गरेर आएको महिलालाई उनले चाहेको अवस्थामा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । २०१५ सालको संविधानमा यो विषय राखिएन । २०१९ सालको संविधानमा पनि राखिएन ।

२०२३ सालमा संशोधन हुँदा पनि राखिएन । तर २०३२ सालमा दोस्रो पटक संविधान संशोधन हुँदा नेपालमा विवाह गरेर आएकी महिलालाई पाँच वर्ष बसेपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । तर जनमत संग्रहलगत्तै २०३७ सालमा तेस्रो संशोधन भयो र फेरि फर्केर बिहे भएर आएलगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो ।

‘२०३७ सालमा किन २००९ सालकै जस्तो व्यवस्था राखियो ? किन २०३२ सालमा ल्याएको कुरा टिकेन ? २०३२ सालमा गरेको एउटा व्यवस्था २०३७ सालयता किन भएन ?’ अधिकारी थप्छन्, ‘यो हेर्दा यस्ता खासखास विषयमा विदेशी स्वार्थ हुनसक्छ ।’

अनुकूल राजनीतिक वातावरण

१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको फौजदारी र देवानी संहिताको मस्यौदा निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले यस सम्बन्धमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम नै राखेका थिए ।

फौजदारी संहिताको मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यूएनडीपीले ‘न्यायमा पहुँच कार्यक्रम’ र ‘कानुनी शासन तथा मानवअधिकारको संरक्षण व्यवस्थाको सशक्तीकरण’ परियोजना नै चलाएको थियो ।

देवानी संहिता निर्माणमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको जाइकाले संहिता लागू भएपछि रात्रिभोज नै आयोजना गरेको सम्झन्छन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । उनी भन्छन्, ‘मस्यौदा बनाउँदा जापान गएर बनाइएको थियो । पछि जापानले धन्यवाद नै दियो, संहिता लागू भएपछि हर्षोल्लास गर्‍यो ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार अदालतको आदेश विना पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने आदि प्रावधान नेपाली आवश्यकताभन्दा ज्यादा दाताहरूको स्वार्थ अनुसार राखिएका हुन् । विदेशी सहायता भएकाले त्यहाँको कानुनी प्रणालीको छाप संहितामा परेको र नेपाली मौलिकतामा प्रहार भएको उनको बुझाइ छ ।

कानुनको मस्यौदा गर्न नेपालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोग रहेको उल्लेख गर्दै केसी भन्छन्, ‘यहाँ कानुनको मस्यौदा गर्ने एकदम राम्रा मान्छेहरू छन् । तर, बाहिरबाट ल्याउने वा विदेशीको सहयोग लिने प्रवृत्ति छ । यसको एउटै उद्देश्य स्वार्थ घुसाउन हो ।’

कानुन निर्माणको चरणमा रहँदा संसदीय विषयगत समितिहरू अहिले पनि विभिन्न दाता तथा बाहृय संस्थाको सहायतामा छलफल गर्न गइरहेका हुन्छन् । आफू अनुकूलका विज्ञहरू बोलाएर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लगाउने र सांसदहरूलाई प्रस्तावित कानुनमा सहमत गराउने तहसम्मको प्रभाव पार्ने काम हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र वन क्षेत्रका नीति तथा कानुनका मस्यौदामा विदेशी संस्थाको सहयोग ज्यादा रहने गरेको कानुन मन्त्रालयका एक जना अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्का एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार सुशासन ऐन २०६४ को मस्यौदा विदेशीले बनाइदिएकाले त्यसमा नेपाली मौलिकता कम छ । उनका भनाइमा, कृषि विकास रणनीति २०७२, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति २०७१ एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनेको हो ।

यस्तै नर्वेको सहायतामा विद्युत् ऐन २०४९ बनेको हो । जाइकाको सहयोगमा आमसञ्चार नीति २०७३ र सूचना तथा सञ्चारप्रविधि नीति २०७२ तयार भएको हो । वन ऐन २०७१ को मस्यौदामाथिको छलफलका लागि पनि दाताको रकम खर्च भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण परियोजना (यूनेप) को बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका देशहरूमा वातावरण सम्बन्धी कानुन बनाउने कार्ययोजना अन्तर्गत वातावरण ऐन २०५३ बनेको हो । बहस पैरवीका नाममा नीति-निर्माणमा दाताको सहयोगको आफू सुरुदेखि विरोधी भएको बताउने पूर्वन्यायाधीश केसी खराब राजनीतिक वातावरणको फाइदा बाहृय मुलुकले लिइरहेको बताउँछन् ।

‘२०४७ सालपछि कानुनको मस्यौदामा बाहृय शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव ज्यादा हुन थालेको हो’ उनी भन्छन्, ‘बोल्ने मान्छे छैनन्, धेरै अवसरवादी भए । राजनीतिक संस्कार नै बिग्रियो। कोही राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी हुन नपर्ने । स्वार्थ समूहका लागि यत्तिको अनुकूल वातावरण अन्यत्र छैन ।’

‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल ३४८ वटा कानुन अस्तित्वमा छन् । २००७ सालको अन्तरिम संविधान पछि बनेका कतिपय ऐनहरू अहिले पनि प्रचलनमै छन् । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि जीवित छ ।

‘निष्प्रभावी केही ऐन खारेज भए, केही अझै अस्तित्वमा छन्’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम भन्छन्, ‘व्यवहारमा लागू नभए राख्न नहुने सिद्धान्तका आधारमा केही ऐनहरू खारेज गर्नुपर्नेछ ।’

अस्तित्वमा रहेका तर व्यवहारमा लागू नरहेका, बनेको कानुनले कुन समूह लाभान्वित छ वा छैन भनेर कानुनको अडिट (कार्यान्वयनको अवस्था मापन) गर्ने अवधारणा नीतिगत रूपमा अगाडि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कानुन कार्यान्वयन मापन सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

‘कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यताको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको मापन गर्न सक्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३९(१) मा छ ।

कानुन कार्यान्वयन मापन गर्दा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मात्रै नहेरिने बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार । ‘विज्ञसँग समन्वय गरेर विश्वविद्यालयहरूसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामाथिको छलफल पुर्‍याउन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट कानुन कार्यान्वयनको प्रभाव थाहा लाग्छ । स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको भए पनि चिरफार गर्न सकिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काका अनुसार कानुन अडिटको प्रावधान लागू गर्ने विषय छलफलकै चरणमा छ । ‘कानुन कार्यान्वयन मापन सम्बन्धी कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ’ नियमावलीको नियम १३९ (२) मा उल्लेख छ ।

कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको रुचि र त्यसमा सांसदहरूको समेत संलग्नता माथि प्रश्न उठेको बेला नेपाल कानुन आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा संलग्न आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल यो कानुनले मुख्यतः दुई विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्न खोजेको बताउँछन् ।

पहिलो : स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय प्रक्रियामा भाग लिएर त्यस बापत आर्थिक लेनदेन गरेको वा व्यक्तिगत वा आफू संलग्न संस्थाको हित हुने गरी निर्णय गरे/गराएको रहेछ भने भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा समेत मुद्दा चल्ने ।

दोस्रो : स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निर्णय गरे/गराएको र त्यसबापत लाभ लिए त्यस्तो लाभमा स्वार्थ समूहको खर्चमा विदेश भ्रमण गरे/गराएको समेत समेटिने । कुनै पनि विषयमा गरेको वा लिएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएर भविष्यमा कुनै पद धारण गरेको रहेछ भने पनि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन आकषिर्त हुने ।

‘स्वार्थको द्वन्द्व नीतिनियम बनाउने कुरामा धेरै ठाउँमा हुनसक्छ । अनेक चरणमा हुने स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्ने प्रयास कानुन मार्फत हुन्छ’ पूर्वअध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘स्वार्थका लागि कुनै पनि कानुन बनेको पुष्टि भएमा त्यो स्वतः बदर हुने व्यवस्था राख्न पनि सुझाइएको छ ।’

कानुन निर्माणका क्रममा स्वार्थ समूह हावी हुने प्रवृत्ति रोक्न पाँच ठाउँमा चेक एण्ड ब्यालेन्स आवश्यक देख्छन् पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी ।

पहिलो : जहाँबाट विधेयक उठान हुन्छ त्यहाँका अधिकारीहरूले संविधान विपरीत र कुनै स्वार्थबाट प्रभावित भएर काम गर्दिनँ भनेर कसम खानुपर्छ । त्यो मन्त्रालय वा अन्यत्र पनि हुनसक्छ ।

दोस्रो : कानुन मन्त्रालय । जसले सैद्धान्तिक सहमति नदिई विधेयक अगाडि बढ्दैन । कानुन मन्त्रालय विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयको राय निष्पक्ष हुनुपर्छ र कानुन मन्त्रालय हरेक विधेयकमा जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।

तेस्रो : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विधेयक समिति प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । विधेयक ल्याउने मन्त्रालयले संविधान अनुकूल छ, ठीक छ भन्ला । कानुन मन्त्रालयले ठीक छैन भन्ला । त्यस विषयको सर्ट आउट गर्ने विधेयक समिति हो ।

चौथो : मन्त्रिपरिषद् । हरेक विधेयक अगाडि बढाउन, संसदमा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषद् हो । त्यहाँ पनि लिगल र निष्पक्ष मान्छेहरू रहन आवश्यक छ । जसले स्वार्थ समूहको प्रभाव निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ ।

पाँचौं : संसद । संसदमा स्वतन्त्र संरचना आवश्यक छ । जसले अध्ययन गर्न सकोस् । अदालतका फैसलाहरू के छन् त्यस अनुसार विधेयक आएको छ कि छैन ? सर्वोच्च अदालतका फैसला कुन लाइनमा गइराखेको छ र कानुन निर्माण प्रक्रिया कुन लाइनमा भइराखेको छ ? यो केलाउन सक्नुपर्छ ।

‘यी कार्य एकसाथ गर्न सकियो भने स्वार्थ समूहको प्रभाव स्वतः निस्तेज हुन्छ’ पूर्व सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘यी पाँच ठाउँमा चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सक्दा जनताको स्वार्थमा मात्रै कानुनहरू बन्न सक्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘कानुन निर्माण प्रक्रिया नै कब्जामा छ’

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्ने पाँच उपाय