सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड र स्थायी सरकार हो, कर्मचारीतन्त्र । हिजोआज सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा यसबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएको गुनासो सुनिन्छ । यो बढी प्रक्रियामुखी र ढिलो भयो भन्ने तर्क पनि छ । जुम्सो र लोसे कर्मचारीतन्त्रले सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र जनताको चाहना पूरा गर्न सक्दैन भनिन्छ । कसैले यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् भने कसैले सुधारले मात्र नपुग्ने भन्दै कर्मचारीतन्त्रको ‘डिएनए’ नै परिवर्तन गर्नुपर्छ सम्म भन्न भ्याएका छन् ।
समाज परिवर्तनको लयअनुसार शासकीय प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र स्वयंले पनि आफू रूपान्तरण हुनुपर्ने महसुस गरेको छ । तर, कर्मचारीतन्त्र सक्षम छ कि असक्षम ? यसको उत्तर निरपेक्ष रूपमा खोजेर पाइँदैन, यसलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रका विश्वव्यापी चरित्रहरू केलाउनुपर्छ । कुन–कुन चरित्रमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित बहसले मात्र निकास दिन सक्छ ।
आधुनिक कर्मचारीतन्त्रका पिता म्याक्स वेबरका अनुसार यसका मूलभूत विशेषता हुन्छन् । जसमा योग्यतामा आधारित छनोट, नियम र कानुनको प्रधानता, तटस्थता, निष्पक्षता, पदसोपान र कार्यविवरण पर्दछन् । कार्ल मार्क्स, रोबर्ट के. मर्टन र भिक्टर थम्प्सन जस्ता विद्वानहरूले यसका व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले स्थायित्व, कागजी प्रक्रिया, व्यावसायिकता, अनुगमन र नियन्त्रण जस्ता विशेषता उजागर गरेका छन् ।
समग्रमा कर्मचारीतन्त्र एउटा स्थायी संयन्त्र हो । यसले कानुनले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्छ । राजनीतिक रूपमा तटस्थ र व्यावसायिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेर सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नु यसको दायित्व हो । यसले राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्छ र कार्यान्वयनको मुख्य अभिभारा सम्हाल्छ । कर्मचारीतन्त्रमा निश्चित पदहरू हुन्छन् । पदअनुसारको कार्यविवरण र वृत्ति विकासको प्रणाली व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरणको बहस गर्दा यसको आधारभूत चरित्र बिर्सन मिल्दैन । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले यी चरित्र कति धारण गरेको छ वा छैन ? यसैको आधारमा सुधारका उपाय सुझाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
दुई हप्ताअघि (फागुन २१ गते) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । त्यहाँ मत खसाल्न गएकी एक १८ वर्षे किशोरीको प्रश्न थियो, ‘भोट हाल्ने प्रक्रिया कति सजिलो र व्यवस्थित हुँदोरहेछ, अरू सरकारी सेवा लिन किन झन्झट ?’
त्यस्तै, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रममा एउटा रोचक सन्दर्भ उब्जियो । नेतृत्व तहका कर्मचारीहरूले नीति निर्माण र निष्ठाबारे उत्कृष्ट दृष्टिकोण राखे । त्यो सुनेपछि सहजकर्ताले सोधे, ‘यति उत्कृष्ट नेतृत्व र नीति प्रस्तुत गर्न सक्ने कर्मचारीहरू कार्यस्थलमा गएपछि किन त्यस्तो प्रतिविम्बित हुन सक्दैन ?’
यी दुई प्रश्नमा गहिरिएर चिन्तन गर्दा अर्को प्रश्न उब्जिन्छ- के कर्मचारीतन्त्र साँच्चिकै असक्षम र नालायक मात्रै छ त ? अहँ, होइन । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचन भयो । ६ महिनाअघि मात्रै तोकिएको निर्वाचन देशभर शान्त र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । पहिलोपटक मतदान गर्ने ती किशोरीले जस्तै हामी सबैले निर्वाचन आयोगमार्फत अब्बल कर्मचारीतन्त्रको महसुस गर्यौँ । उक्त निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुमा निम्न पक्षले सहयोग गरेको देखिन्छ :
काम, नतिजा र समयसीमाको स्पष्टता : निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको काम, नतिजा र समयसीमा स्पष्ट परिभाषित थियो । सबैको ध्यान स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । स्पष्ट समयसीमाले गर्दा यो पहिलो प्राथमिकता बन्यो । ‘के गर्ने, किन गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने’ भन्ने स्पष्टता थियो । कसले कसरी काम गर्ने भन्ने समन्वय प्रभावकारी भयो । स्पष्ट मार्गनिर्देशन, आचारसंहिता र अधिकारका कारण काममा दोहोरोपन भएन र काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न भयो ।
बृहत्तर समन्वय र सहकार्य : निर्वाचनको समयमा पूरै देश निर्वाचनमय बन्यो । सरकारको प्राथमिकता नै कर्मचारीतन्त्रको प्राथमिकता बन्यो । देशभरका कार्यालयबाट क्षमताअनुसार जनशक्ति खटाइयो । सम्भावित जोखिमका लागि वैकल्पिक व्यवस्था र तालिम दिइयो । यसले पूरै देशको ऊर्जामा लयबद्धता ल्यायो र राज्यप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले यसलाई ग्रहण गर्यो ।
राजनीतिक प्राथमिकता र अपनत्व: राजनीतिक प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै पछि हट्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको अपनत्व र समर्थन हुँदा कर्मचारीतन्त्रले जोखिम मोलेरै सहज रूपमा कार्यसम्पादन गर्छ । निर्वाचनका बेला कर्मचारीतन्त्र विश्वस्त हुने यस्तै वातावरण बन्यो ।
मापनयोग्य जवाफदेहिता : निर्वाचन प्रक्रियाबारे सरोकारवाला जानकार थिए । नियमित अनुगमन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको संयन्त्र थियो । प्रश्न उठ्नेबित्तिकै तत्काल निराकरण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो । गल्ती भए कारबाही हुने सुनिश्चितताले जिम्मेवार अधिकारीहरूमा “काम गर्नैपर्छ“ भन्ने भाव पैदा भयो ।
२०५४ सालपछि लामो समय स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । २०७४ सालमा मात्रै संघीयताअनुरूपको निर्वाचन भयो । त्यो बीचमा रिक्त स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह कर्मचारीतन्त्रले नै धानेको थियो ।
दर्जनौँ विपद् र संकटकालीन अवस्थामा ज्यानको बाजी थापेर कर्मचारीहरू जनताको सेवामा होमिएका छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछिको संक्रमणकाललाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले नै व्यवस्थापन गरेको छ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनमा खरानी भएका संरचना र अभिलेखको वैकल्पिक व्यवस्थापन पनि यसैले गर्यो । अनेकौँ आलोचनाका बाबजुद निर्वाचन सम्पन्न गराउन खेलेको अहम् भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
कर्मचारीतन्त्रबाट नतिजा खोज्नुअघि यसको व्यावसायिक स्खलनका कारण खोतल्नुपर्छ । नियम, कानुन र तोकिएको प्रक्रियाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने यसका आफ्नै सीमा छन् । तर, व्यावसायिक चरित्रमा स्खलन आएको यथार्थ स्वीकार गरी सुधार गर्नु अपरिहार्य छ :
१. राजनीतिक तटस्थताको अभाव : दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खोलिएका छन् । सरुवा, बढुवा र कारबाहीमा तिनको दबाब पर्नु चरित्र स्खलनको ज्वलन्त उदाहरण हो । अब यसलाई कानुनद्वारा नै निषेध गर्नुपर्छ ।
२. मूल्यांकन प्रणालीको अभाव : कार्यसम्पादन मूल्यांकनको वस्तुनिष्ठ प्रणाली छैन । काम गर्ने र नगर्नेबीच आस र त्रासको वातावरण बन्न सकेन । असल नियत भएकाको मनोबल खस्कियो भने शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा रहनेहरूको मनोबल बढ्यो । यसको निराकरणका लागि कानुनमै मापनयोग्य सूचक राखेर दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
३. बिचौलियाको प्रभाव : व्यावसायिकताको अनुगमन शून्यप्राय: भयो । दलीयकरणले गर्दा खरिद प्रक्रियादेखि ठूला आयोजनासम्म बिचौलिया हावी भए । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनायो । अब राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सबै क्षेत्रमा बिचौलिया निषेध गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
जहाँ कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएको छ र राजनीतिक दबाब थेग्न सकेको छ, त्यहाँ असाध्यै राम्रा सुधार भएका छन् । यस्ता असल अभ्यासको प्रचार र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
जस्तोसुकै राजनीतिक संक्रमणमा पनि संयमतापूर्वक देशलाई सम्हालेको अनुभव नेपाली कर्मचारीतन्त्रसँग छ । यो अझै सक्षम छ भन्ने कुरा भर्खरैको निर्वाचनले पुष्टि गरिसकेको छ । अब यसको आकार छरितो र चुस्त बनाउँदै मनोबल बढाउन नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले सही लगाम लगाउन सके मात्र कर्मचारीतन्त्रबाट नतिजा आउँछ । स्पष्ट नीति, कानुन, स्रोतसाधन र समयसीमा दिएर अनुगमन गर्ने हो भने यसले आफूलाई रूपान्तरण गरेर देखाउन सक्छ । त्यसैले ‘कर्मचारीतन्त्रले घुमायो वा असहयोग गर्यो’ भन्दै पन्छिएर नेतृत्वको सक्षमता प्रमाणित हुँदैन । बरु, लाचार भएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने नेतृत्व नै असक्षम ठहरिन्छ । किनकि, कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता वा असक्षमता नेतृत्वकै सक्षमतासँग सापेक्षित हुन्छ ।
संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थित गर्ने कानुन बन्न नसक्नु दु:खद हो । यस्तै विकृतिले प्रश्रय पाउँदा कमजोर बनेको कर्मचारीतन्त्र आफूलाई सुधार गर्न तत्पर छ । तसर्थ, कानुनबाटै रूपान्तरण गरी नतिजामुखी बनाउने ठूलो अवसर अबको सरकार र संसद्लाई प्राप्त भएको छ । यस अवसरको पूर्ण सदुपयोग होस् ।
-निरौला नेपाल सरकारकी सहसचिव र पौडेल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकी अध्ययन निर्देशक हुन् ।
सुशासन सिरिज पढाैँ :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy%20-%20Copy.jpg "House for Sale in Imadol")
प्रतिक्रिया 4