संघीयताले फेरेको नरैनापुर

२७ चैत, नरैनापुर । केही वर्ष अघिसम्म राप्तीपारिको गाउँ नरैनापुर बाँकेको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिन्थ्यो । सदरमुकाम आउने जाने बाटोसमेत राम्रो थिएन । उपभोग्य सामग्री खरीद बिक्री गर्न बजार थिएन ।

प्रशासनिक काम कारवाहीका लागि नेपालगञ्ज धाउनुपर्थ्यो । यतिसम्म कि सानातिना दोकानमा नेपाली नोट नै नचल्ने । अर्थात्, नरैनापुर सुगम भूगोलको दुर्गम बस्ती थियो ।

जुन नक्सामा त नेपालकै भूगोल थियो तर, व्यवहारमा पूरै भारतमा भर परिरहेको थियो । जसका अवशेषहरू अहिले पनि निमिट्यान्नै भइसकेको छैनन् । नयाँ संविधान बनेर मुलुक संघीयतामा गएसँगै अब भने नरैनापुर पहिलेजस्तो रहेन ।

व्यापारको मनस्थिति बनाएर विजयप्रसाद साह नेपालगञ्जबाट नरैनापुर पुगेका थिए, करिब ६ वर्षअघि । एउटा पसलमा चिया पिए । चियाको दाम थियो पाँच रुपैयाँ । तर, नेपाली होइन, भारु । अहिले नरैनापुरकै गाउँमा इटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका साहले अनलाइनखबरलाई पुरानो अनुभव सुनाए ।

‘त्यसबेला एउटा सानो पसलमा छिरेर चिया पिएको थिएँ । दोकानवालाले पाँच रुपैयाँ मागे । मैले नेपाली ५ रुपैयाँ दिँए । तर, पसलेले भारु मागे,’ उनी त्यो समय सम्झिन्छन्, ‘मसँग भारतीय पैसा थिएन । नेपाली १० रुपैयाँ दिएँ ।’

नरैनापुरमा अहिले पनि भारतीय नोट चल्छन् । तर, नेपाली नोटको प्रचलन पनि बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले नरैनापुरमै सनराइज बैंकले शाखा खोलेको छ । ‘बैंक भएपछि नेपाली नोटको प्रचलन बढेको हो,’ नरैनापुर गाउँपालिका–६ का उमेश विष्ट सुनाउँछन्, ‘विदेशमा गएकाहरूले कमाएर परिवारलाई पैसा पठाउँदा लिन नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता यहाँ बैंक आएपछि हटेको छ ।’ विष्ट पहिले नरैनापुर पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहेको सम्झिन्छन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, खाद्यान्न खरीदका लागि भारतमै जानुपर्थ्यो । नेपालगञ्ज जान बाटो थिएन, हिँडेर पुग्न दुई/तीन दिन लाग्थ्यो । ०७४ सालको चुनावपछि स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूसँग नेपालगञ्ज–नरैनापुर जोड्ने सडकको माग गरे । गाउँपालिकाको पहलमा आधा दर्जन बढी खहरे खोलामा पुल बनेपछि नेपालगञ्जदेखि नरैनापुरसम्म नियमित बस चल्न थालेको छ ।

‘दुई साल भयो केही सजिलो भएको,’ विष्ट थप्छन्, ‘हामीले भनेको सबै कुरा जनप्रतिनिधिहरूले नमाने पनि केही काम भएका छन् । सबैतिर सडक पुगेको छ ।’ बरु ग्राभेल गर्ने भनेर सडकमा बालुवा मात्रै हालेको र काम पूरा नभएको देख्दा उनलाई विकास निर्माणका नाममा अनियमितता भइरहेको छ कि भन्ने शंका भने लाग्छ ।

बाटो बन्नुभन्दा पहिले नेपालगञ्जसँग नरैनापुरको सम्बन्ध केवल प्रशासनिक काम र बैंकिङ कारोबारका लागि मात्रै हुन्थ्यो । बाँकी सबै कामका लागि सीमा पार गरेर भारतीय बजार पुग्नुपर्थ्यो ।

पाँच बर्षमा के के भयो ? भन्ने प्रश्नमा नरैनापुर घोरदौरियाकी पार्वती रैदास भन्छिन्, ‘बाटो आयो । बत्ती आयो । खाने पानी थिएन, अहिले नल आयो । हामी नलकै पानी पिउँछौं ।’

नरैनापुरमा विजुली र सडक सँगसँगै पसलहरूको संख्या बढेको छ । इँटा उद्योगहरु खुलेका छन् । तरकारी र खाद्यान्नको बजारीकरण र कृषि उद्योगको सम्भावनाबारे अध्ययन र पहल सुरू भएको छ ।

नरैनापुरमा अहिले ५ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक मकबुल अहमद मुकेरीका अनुसार एउटा इँटाभट्टामा दुई सय हाराहारी कामदार छन् । तीमध्ये आधा नेपाली र आधा भारतीय नागरिक हुन् ।

‘हामीले ती इँटा उद्योगसँग गाउँपालिकाले कामदार उपलब्ध गराउँछ, नेपालीलाई नै कामदार राख भनेका छौँ । यस विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,’ गाउँपालिकाभित्र खुलेका इँटाभट्टामा नरैनापुरकै बासिन्दालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी भइरहेको तयारीबारे मुकेरीले सुनाए ।

उनका अनुसार गाउँपालिकामा बेरोजगार युवा सूचीकृत हुन आउनेक्रम बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशबाट फर्किएकाहरू अहिले गाउँपालिकामा आएर काम मागिरहेका छन् । ‘बेराजगारको लगत संकलन वडाहरूमार्फत गरिरहेका छौं । तर, सीधै गाउँपालिकामा आएर रोजगारी दिने मान्छे चाहियो भन्छन्,’ मुकेरी सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार नरैनापुरमा अहिले १५ सय युवाको लगत संकलन भएको छ । तीमध्ये एक बर्षमा एक सय दिन रोजगारी गर्न नपाएकाहरूलाई गाउँपालिकाले काम लगाएर पैसा दिएको छ ।

गाउँमै सरकार

चैत २१ गते दिउँसो नरैनापुर–४ कृषनगरका १६ परिवार क्षणभरको आगोले घरविहीन हुन पुगे । फुसले छाएको एउटा घरबाट सल्किएको आगोले पुरै बस्ती नै सखाप बनाइदियो । आगलागी पीडित रामदिन पासीले फुसकै छानो भएकाले आगलागी भएको होला भनेर अनुमान मात्रै गर्न सक्छन् ।

आगो लाग्न थालेको केही समयमा नै गाउँपालिकाको दमकल पुगेको थियो । तर, फुसका छानामा सल्केको आगोलाई दमकलले एकैपटकमा निभाउन सकेन । अर्कोपटक पानी लिएर आउँदासम्म बस्ती खरानी भइसकेको थियो । जलेका काठहरु पन्छाएर गाउँपालिकाले राहत स्वरुप दिएको पाल टाँगेर उनीहरु बसोबास गरिरहेका छन् ।

नरैनापुरमा आगलागी ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । यसलाई कम गर्न गाउँपालिकाले फुसको छानालाई टिनको छानोले विस्थापित गर्ने अभियान चलाइरहेको छ ।

फुसको छाना त्यहीँमाथि दाउरा बाल्ने चुल्हो हुँदा आगलागी ज्यादा भएको निष्कर्ष निकालेर स्थानीयको आग्रहमै गाउँपालिकाले नौ हजार परिवारलाई ग्याँस चुल्हो वितरण गर्‍यो ।

‘जनताको पैसा जनतालाई नै भनेर चुह्लो वितरण गरेपछि आगलागीको जोखिम कम भएको छ,’ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् । तर, फुसको छाना हुँदासम्म आगलागीको जोखिम नरैनापुरमा यथावत नै छ ।

बस्तीमा आगो लागेपछि गाउँपालिकाले दाल, चामललगायत खाद्यान्न र भाँडाकुँडाहरू उपलब्ध गराएको छ । त्यसैको भरमा १६ घरपरिवार तराइको चर्को गर्मी भोगिरहेका छन् ।

अहिले बस्तीका आगलागी पीडितले गाउँपालिकासँग टिनको छाना बनाइदिन सामूहिक माग गरेका छन् । गाउँपालिकाले पनि टिनको छाना बनाउने पहल अगाडि बढाएको छ । ‘अध्यक्षज्यू भारत जानुभएको छ । आएपछि उनीहरूको लागि घर बनाउने भनेर कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मसुद अहमद शाहले भने ।

गाउँमै स्थानीय सरकार आएपछि सुविधाको आभास भइरहेको बताउँछन्, स्थानीय रामदिन पासी । ‘पहिले आगलागी भएको दुई तीन दिनपछि नेपालगञ्जबाट टोली आउँथ्यो । यसपटक नजिकै गाउँपालिकाकै दमकल थियो,’ पासी थप्छन्, ‘पालिका नजिक भएकै कारण हामीले त्यो रात भोकै बस्नुपरेन । गाउँपालिकाले तुरुन्तै राहत दियो, हामीले खाना खान पायौँ ।’ उनले पालिकासँग टिनको छानो माग गरेको र छिट्टै पाउने आशा व्यक्त गरे ।

नुरेखा पठान कटकुइयाबाट १५ किलोमिटरको दूरी तय गरेर गाउँपालिका कार्यालयसम्म अपाङ्गता भत्ता लिन आइपुगेका थिए । सार्वजनिक बस चढेर आएका पठान भत्ता बुझेर अर्को बसमा फर्किए ।

पठानजस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन २०७५ सालसम्म नरैनापुरका नागरिकहरू नेपालगञ्ज पुग्नुपर्थ्यो ।  ‘त्यो बेला भत्ता लिन दुई दिन हिँडेर जानुपर्थ्यो । अहिले यहीँ दिन्छन्,’ पठानले सहजताको अनुभूति व्यक्त गरे । नरैनापुरबाट नेपालगञ्ज ४५ किलोमिटरको दुरीमा छ । तर, नरैनापुर आफैंमा १७२.३४ किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

नरैनापुरका वासिन्दाले कहिलेकाहीँ असहजता पनि भोग्नु परिरहेको छ । रामकरन मउरेया आफ्नो जग्गाको सीमानाको विषयमा छिमेकीसँग विवाद भएपछि नापीका लागि न्यायिक समितिमा तारिख थाम्न पुगेका थिए । विवाद परेका छिमेकी नै उपस्थित नभएपछि उनको मुद्दाको छिनोफानो तोकिएकै दिन हुनसकेन ।

तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो समस्या राख्न पाएकैमा उनी सन्तुष्ट छन् । ‘इन्साफ मिले सजिलो, नमिले नसजिलो,’ उनी भन्दै थिए, ‘न्याय पाउने भए किन ? नपाउने भए किन ? भनेर न्यायिक समितिको नेतृत्वलाई सोध्छु । पहिले त यही पनि सुन्दिने मान्छे थिएन ।’

बालबालिकालाई प्रोत्साहन

केही वर्ष अघिसम्म नरैनापुरमा छोरीहरू स्कुल जाने चलन नै थिएन । तर, अहिले गाउँका स्कुलहरूमा छात्राहरूको संख्या ४० प्रतिशत पुगेको नरैनापुर-२ का वडाअध्यक्ष मसुद अहमद शाहको दाबी छ ।

‘पहिले विद्यालयमा केटीहरूको संख्या जिरो थियो । अहिले ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अहिले स्कुल जाने उमेरका तर, स्कुल नजाने बालबालिकाको संख्या केवल ५ प्रतिशत छ,’ उनी बालबालिका स्कुल जान थालेकामा खुसी छन् ।

गाउँपालिकाले छात्रालाई विद्यालय पुर्‍याउन गाउँपालिकाका सबै वडामा छात्राहरूलाई निशुल्क साइकल वितरण गरेको छ । केही विद्यालयमा पुग्न गाउँपालिकाले नै निशुल्क बस सञ्चालन गरेको छ भने विद्यार्थीलाई निशुल्क स्कुल ड्रेस पनि उपलब्ध गराएको बताउँछिन्, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयन्ती देवी श्रीवास्तव ।

२०७६ सालसम्म नरैनपुरमा कक्षा १० सम्म मात्रै पढाइ हुन्थ्यो, अहिले १२ कक्षासम्म पढाइ हुन थालेको छ । नरैनापुर–६ मा रहेको जयकिसान माविमा प्राविधिक शिक्षा कृषितर्फको बाली विज्ञान पढाइ भइरहेको छ ।

गाउँमै कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन थालेपछि बीचमै पढाइ रोकेर बसेकाहरु पुनः स्कुल जान थालेका छन् । ‘१२ कक्षासम्म पढाइ हुन थालेपछि ४ जना बच्चा जन्माइसकेका आमा र बुबाहरु पनि स्कुल गएका उदाहरण छन्’ वडाअध्यक्ष मसुद अहमद शाहले सुनाए ।

स्थानीय शिक्षक लच्छुराम कुमार संघीयता आएपछि नागरिकमा थोरै भए पनि चेतना बढेको बताउँछन् । आफ्नो समस्या राख्न सक्ने, न्याय माग्न आफैँ अग्रसर हुने सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूत आफूले गरेको उनी सुनाउँछन् । परिवर्तनको सकारात्मक असर शिक्षामा परेको उनको अनुभव छ ।

‘पहिले शिक्षा पूर्ण रूपले राम्रो थिएन । अहिले बच्चालाई पढाउनुुपर्छ भन्ने अविभावकहरूमा पर्न थालेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्कुल पठाउनु भनेर प्रेरित गरिरहेका छन् ।’ नरैनापुर गाउँपालिकामा हाल २१ वटा विद्यालय र २७ वटा मदरसा छन् ।

यसका अलावा भारत र नेपालगञ्ज लगेर बालबालिकाहरुलाई पढाउनेहरु पनि छन् । तर, भर्ना गर्ने बालबालिकालाई स्कुल नपठाउने वा भर्ना नै नगरिदने जस्ता समस्याहरू कायमै रहेको लच्छुरामले सुनाए । ‘अभिभावकले बालबालिकालाई खेतको काममा लगाउने, बाख्रा चराउने काममा लगाएर स्कुल नपठाएको पनि भेटिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

नरैनापुर ४ घोरदौरियाका ललितचन्द्र प्रजापति भने शिक्षकहरूकै कारण विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको टिप्प्णी गर्छन् । अनलाइनखबर घोरदौरिया बस्ती पुग्दा प्रजापति चौतारीमा बसेर छिमेकीसँग गफिइरहेका थिए । हामीसँगको सामान्य परिचयपछि उनले गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि आफू वडा सदस्यका दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत भएको समेत सुनाए ।

जीवनमा सबैभन्दा ठूलो चीज शिक्षा र चेतना रहेछ भन्ने उनलाई परेको छ । ‘पढाइ नहुँदा दास हुनुपर्ने रहेछ । आगामी पुस्ता यस्तो नहोस्,’ उनी थप्छन्, ‘अहिले मास्टरहरू नियमित स्कुल जाँदैनन् । म वडा सदस्य भएपछि मास्टर सधैं स्कुल जाने गरी कदम उठाउँछु ।’ प्रजापति सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् ।

नेतृत्वका लागि अग्रसर

यसअघिका चुनावमा नरैनापुरमा नेता र नेतृत्व होइन, भोट दिने मतदाता मात्रै थिए । तर, अब स्थानीय सरकार पुगेपछि गाउँ र समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने लागेरै घोरदौरियाका ललितचन्द्र जस्तै उनकै बस्तीका केही महिलाहरू पनि आगामी चुनावमा लड्ने हो कि भनेर सोच्दैछन् ।

निर्वाचित भएपछि गाउँका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूका आ–आफ्नै योजना छन् । यसपटक वडा सदस्यमा उठ्ने मनस्थिति बनाएका ललितचन्द्रले शिक्षकहरूलाई नियमित स्कुल जाने वातावरण बनाउने, घरघरमा ट्वाइलेट बनाउर्ने, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने सपना छ । यस्ता कामहरू गर्न आफैं अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने लागेका उनी भन्छन्, ‘पार्टीहरूले टिकट दिए ठीकै छ, नदिए स्वतन्त्र पनि उठ्न सकिन्छ ।’

नरैनापुर–४ कि पूजा बनियाँलाई पनि वडा सदस्य उठ्ने मन छ । तर, उनले आफ्नै घरमा श्रीमानसँग समेत भन्न सकेकी छैनन् । ‘वडा सदस्य भएर काम गर्न त सक्छु । तर, घरको मान्छे (श्रीमान)ले के भन्नुहोला ! घरको मान्छेसँग सोधेर त्यसपछि … ।’

संघीयता पछिको पहिलो पाँच बर्षको काम कारबाहीलाई नियालिरहेकी उनी भन्छिन् ‘गंगापुरमा अस्पताल खुल्यो । स्कुलहरू खुले । रोड पनि सुधार भयो । विजुली आयो । इँटाभट्टाहरु खुले । तर, अझै राम्रो गर्न सकिन्छ ।’

सम्भावनाको खोजीमा अग्रसर

नागरिक सेवा मात्रै खोजिरहेका छैनन्, नरैनापुरमा विकासको संभावना के कस्तो हुन सक्छ भन्ने खोजीमा पनि छन् ।

स्थानीय अगुवाहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएर नरैनापुरको विकासमा चासो देखाएका छन् । स्थानीय नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरेर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदलाई बुझाएका उनीहरूले उद्योग स्थापना र तरकारी तथा खाद्यान्नको बजारीकरणका लागि जोड दिएको स्थानीय उमेश विष्टले सुनाए ।

‘उत्पादन गर्न भन्दा किन्न सस्तो हुने स्थिति छ । यसको कारण प्रविधि र बजारीकरण नहुनु हो,’ स्थानीय विष्ट भन्छन्, ‘नरैनापुरमा विकासको सम्भावनाको खोजी गर्न र पहल लिन जनप्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर नै बुझाएर भनेका छौं ।’

संघीय सांसदले संघीय संसदमा नरैनापुरको संभावना र विकासबारे कुरा राखिदिउन् भन्ने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ । यो क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महेश्वरजंग गहतराज (अथक) अहिले संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् । यसकारण स्थानीयले संघीय प्रतिनिधिसँग बढी अपेक्षा गरेका छन् ।

कोरोनाले तहसनहस, तर अवसर

नरैनापुर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको गाउँपालिका हो । नोवेल कोरोना भाइरस महामारीको पहिलो लहरका बेला यो गाउँपालिका ‘इपिसेन्टर’ बनेको थियो

दक्षिण र पूर्वतर्फ भारतीय नाका जोडिएको नरैनापुरमा लकडाउन भएपछि रोजीरोटीका लागि भारत गएका युवाहरू धमाधम गाउँ फर्किए । र नरैनापुर गाउँमा कोरोना महामारी फैलियो ।

त्यसबेला गाउँपालिकास्तरीय विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर काम गरेका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्रा गाउँ भएका कारण पूर्वाधारको नाजुक अवस्था सम्झिन्छ । भन्छन्, ‘कोरोना भित्रियो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थिए । आइसोलेसन बनाउन सुविधासम्पन्न भवन र विद्युत थिएन ।’

उनका अनुसार टिनको छाना भएका स्कुलहरुलाई क्वारेन्टिन बनाइएको थियो । ‘१७ वटा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्‍यौं । एउटामा ४० जना सम्मलाई कोरोना लागेपछि त्रास निकै बढेको थियो,’ उनले स्मरण गरे ।

तर, कोरोना महामारीले नरैनापुरलाई जसरी अत्यायो सोही गतिमा विकासका काम पनि भएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले भन्दा कोरोना नरैनापुरका लागि विकासका लागि ढोका खोल्ने अवसर पनि बनेर गयो,’ उनी भन्छन् । टिनको छानाको क्वारेन्टनमा राख्दा गर्मीले झन् बिरामी हुने भएपछि जेनेरेटरबाट आइसोलेसन सञ्चालन गरेको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार नरैनापुर कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अस्थायी रूपमा जेनेरेटरको प्रयोग गरेर आइसोलेसनमा राख्ने प्रयास भए पनि विफल भयो । त्यसपछि जनप्रतिनिधि, अगुवा, प्रशासन सबैलाई नरैनापुरमा विद्युत् लैजानुपर्ने दबाव भयो ।

विद्युतका लागि पोल लैजान बाटो चाहियो । नरैनापुर वडा नं ४, ३ र २ नम्बर वडामा बाटो पुगेको थिएन । नेपालगञ्जबाट नरैनापुर जाने बाटाहरुमा पनि धेरै ठाउँमा खहरे रहेको र खहरेमा पुल बनाउन आवश्यक थियो ।

‘अभावले विकासको अवसर खोल्यो । विद्युत लैजाने कुरा भयो । बाटो खनियो’ मिश्रा थप्छन्, ‘अन्यत्र कोरोनाको त्रास थियो काम भएन भन्ने सुनिन्थ्यो । हाम्रोमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु, गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु र शिक्षकहरु मिल्यौं र विद्युतका पोल गाड्ने लगायतका काममा जुट्यौं ।

त्यसले नरैनापुरलाई कोरोनाको इपिसेन्टर भनेर मात्रै चिनाएन विकासमा पनि अगाडि जान सक्यौं ।’ घोरदौरियाका स्थानीय शिक्षक लच्छुराम कुमारका अनुसार नरैनापुरका मान्छे भन्नेवित्तिकै कोरोनालाई सम्झिन्थे ।

‘त्यो बेला कोरोनाको त्रास पनि निकै बढी भएको समय थियो’ उनी भन्छन्, ‘नरैनापुरमा कोरोना आउनु विकासका लागि बाहना जस्तो नि भयो, अवसर जस्तो पनि भयो ।’

बघौडा क्षेत्रमा पोल गाडेको २३ वर्षपछि बल्ल बिजुली पुग्ने कारण पनि कोरोना भएको उनले सुनाए, ‘केही केही पोल आएर पनि बिजुली आएको थिएन, कोरोनापछि आवश्यक भयो सबै मिलेर ल्याइयो ।’

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्ती देवी श्रीवास्तव निर्वाचनको समयमा समेत आफूहरुले विद्युत र सडक ल्याउने बाचा गरेको बताइन् । ‘कोरोनासँगै नरैनापुरका जनतासामु गरेको बाचा पूरा गर्न छिटो सहज भयो,’ उनी भन्छिन् । विद्युत् र सडक सञ्चाल सहज भएकाले अब विकासले फड्को मार्न सक्ने उनको विश्वास छ । ‘अब उद्योगको पनि विस्तार हुनुपर्दछ हामी यसतर्फ केन्द्रित छौं’ उनले सुनाइन् ।

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

स्थलगत १ – नेतालाई चुनावको चिन्ता, मतदातालाई गुजाराकै पीर !

स्थलगत २ – भरतपुर महानगर : विभाजित मतदातालाई गठबन्धनको भारी

स्थलगत ३- नेताहरुले आशा देखाए, भरोसा दिएनन्

स्थलगत ४ – रातो कागज !

स्थलगत ५ – सुकुम्बासीको सन्देश : मत दिन तयार छौं, मन बुझिदिनुहोस्

स्थलगत ६ – धवलशमशेरले मैदान छोडेपछि नेपालगञ्जले खोजेको विकल्प

स्थलगत ७ – देशकै गरिब स्थानीय तहमा गरिबी देखाएर भोट माग्छन् नेता

स्थलगत ८ – धरानमा पानी सधैंको चुनावी एजेण्डा, समस्या उस्तै

स्थलगत ९ – नेपालगञ्जको राजनीति : जो पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने

स्थलगत १० – तथ्यको तराजुमा विकासको ‘भरतपुर मोडल’

स्थलगत ११ – हेटौंडा उपमहानगर : एमाले विश्वस्त, गठबन्धन आशावादी

स्थलगत १२ – धरानमा धर्मराएको वाम बिरासत

स्थलगत १३ – मेचीपारिको गाउँ : नेताले भोट देखे

स्थलगत १४ – पहिले लालपूर्जा देऊ, अनि मात्र भोट