Comments Add Comment

संसद

List Grid
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री देउवाले मागेको विश्वासको मतबारे छलफल LIVE

३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका छन् ।

सबै अध्यादेश संसदमा पेश हुने

३ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संसदमा पेश हुने भएका छन् । नेकपा एमालेले सातौं अधिवेशन पछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेश गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अडान लिएको थियो । ‘संविधानको धारा ११४ अनुसार सबै अध्यादेश संसद्मा पेश गर्ने सहमति भएको छ’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले […]

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने छ । करीब साढे तीन वर्ष सत्तामा रहेको नेकपा एमाले यस पटक प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा देखिने छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च […]

तीन वर्षे ओली शासन : जसले निरन्तर संसदको हुर्मत लिए

२९ असार, काठमाडौं । ३ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहे केपी ओली । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तामा प्रवेश गरेका थिए उनी । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सातमध्ये ६ प्रदेशमा प्रदेश सरकार र अधिकांश जसो स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको थियो […]

संसद र सरकार सही सलामत रहला भन्नेमा शंका छ : ओली

२९ असार, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र संसद सही सलामत रहनेमा आफूलाई शंका रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट सिंहदरबार छाड्नुअघि टेलिभिजन सम्बोधन ओलीले अदालतप्रति आक्रोश पोखेका छन् । अदालतको यो […]

सर्वोच्चसामु प्रश्न- विश्वासको मतको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्ने कि संसदले ?

९ असार, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा आजदेखि पुन सुनुवाइ हुँदै छ । कस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्छ भन्ने विषयमा गत फागुनको फैसलामा विस्तृत व्याख्या गरिसकेको सर्वोच्चसामु यसपटक धेरै विषयको निरुपण गर्नुपर्ने चुनौती छैन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्छ […]

सरकारका संवैधानिक गल्ती

‘ज्ञाने चोर, देश छोड भन्दै नारा तिम्ले लगायौ, ज्ञानेन्द्र देशमै छन्, देश छाडेर त तिमीहरू गयौ ।’ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शनिबार बिहानै एक जना मित्रले खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका नेपालीको फोटोसँगै माथिका हरफ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । हो पनि सही, २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा यो नारा लागेकै हो । यद्यपि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छौं […]

अक्षम र नालायकीमा बितेका संसदीय राजनीतिका ३० वर्ष

५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन, संविधानको मर्म र भावना विपरीत गरिएको लहडी निर्णयमा आवश्यक परामर्श गरेर निकास खोज्न सकिने राष्ट्रपतिको अभिभावकीय जिम्मेवारी समेत बेवास्ता गरियो । अहिले फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीको लहडमा उनैको रबरस्ट्याम्प बनेर राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा गरिएको संसद विघटनको सदर संविधानको ‘कु’ हो । यो अस्वाभाविक र नाटकीय […]

प्रणाली जोगाउन नयाँ सरकार

७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक साताभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान गरेकी छन् । २१ घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका निम्ति दिइएको समय आज साँझ पाँच बजे सकिनेछ । यो अवधि नेपाली राजनीतिका निम्ति दीर्घकालीन अर्थ राख्ने र […]

अब सरकार गठनका तीन विकल्प

२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको छ । अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प छ । संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा […]

बहुमतको सरकार गठनका लागि देउवाको आह्वान, प्रचण्डको समर्थन

२७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत मागेपछि धारणा राख्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित नहुने बताए । उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेका छन् । […]

प्रधानमन्त्रीमा म संविधान भन्दा माथि हुँ भन्ने दम्भ देखियो

माननिय सभामुखज्यू, कोभिड–१९ को महामारीका कारण धेरै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । म यस दुःखद घडीमा दिवंगत आत्माहरुको चीर शान्तिको कामना साथ शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारत रहेका र घरमा आईसोलेसनमा बसेका सबैको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु । आज प्रतिनिधि सभाको यो बैठक बसिरहेको बेला देश […]

संसदको विशेष अधिवेशन : मतदानका लागि तीनवटा लवि

२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागेको विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन तीनवटा लविको व्यवस्था गरिएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार विश्वासको मतको पक्षमा, विपक्षमा र कुनै पक्षमा पनि मत दिन्न भनी मत व्यक्त गर्न छुट्टाछुट्टै स्थलको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमित सांसदका लागि संसद भवन नयाँ वानेश्वरकै ल्होत्से […]

संसदमा नेपाल पक्षका सांसदको सिट खाली !

२७ वैशाख, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरू संसदमा अनुपस्थित भएका ‍छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाल समूहका सांसदहरुको बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरु सहभागी भएनन् । नेपाल समूहका कति जना सांसद अनुपस्थित भएका छन् भन्ने […]

यसरी अघि बढ्नेछ विश्वासको मत लिने प्रक्रिया

२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई संसद सचिवालयले आजै टुंगो लगाउने भएको छ । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको संसदको विशेष बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । विशेष अधिवेशन विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि बोलाइएकाले अन्य कुनै पनि बिजनेस छैन । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट […]

१४ सांसदसहित ६५ जनामा कोरोना संक्रमण

२४ वैशाख, काठमाडौं । संसद सचिवालयमा संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा ६५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वाब संकलन गरिएकामध्ये ६१३ जनाको रिपोर्ट आउँदा सांसद १४ जना र संसदका कर्मचारी, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीसमेत गरी ६५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते संसदको […]

संसद अधिवेशन छिटो बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग

१७ वैशाख, काठमाडौं । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुले बजेट अधिवेशन छिटो बोलाउन माग गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांगे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन । ‘अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसक्यो, तुरुन्तै बोलाउनुपर्छ । नत्र त प्रि–बजेट छलफलका लागि समय नै हुँदैन’ नेपाली […]

वाग्मतीमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

७ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मंगलबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम मंगलबार राति १२ बजेबाट प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको […]

विधेयक अधिवेशन एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य

६ वैशाख, काठमाडौं । सामान्यतया संसद अधिवेशन बोलाउँदा र अन्त्य गर्दा सरकारले सभामुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग औपाचारिक वा अनौपचारिक रुपमा सल्लाह गर्ने गर्छ । त्यस्तै अधिवेशन सुरु हुँदा, बैठक बस्ने तयारी गर्दा र अन्त्य गर्दा पनि छलफल गर्ने परम्परा हुन्छ । यतिसम्म कि महत्वपूर्ण विधेयक वा कुनै विवादित विषय टुंग्याउनुपर्नेछ भने प्रक्रियाका बारेमा पनि […]

वायु प्रदूषणबारे गगन थापाले दर्ता गरे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

५ वैशाख, काठमाडौं । वायु प्रदूषणबारे संसदमा छलफल गर्न माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले दर्ता गरेको प्रस्तावको भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्र केसी र जीवनराम श्रेष्ठ समर्थक छन् । वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्य आपतकालको अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रस्तावमा डढेलो लगायतका प्रदूषणका कारण खोजी, न्यूनिकण र नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना र […]

…यहींबाट शुरू भयो संसदीय सर्वोच्चता

संसद भनेको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था हो । आज विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकका संविधानमा संसदीय सर्वोच्चताको प्रावधान पाइन्छ । संसदमा जनताद्वारा चुनिएका व्यक्ति हुन्छन् र उनीहरूले नै जनताको चाहनाअनुसार राज्यको नीतिनिर्माण गर्छन् तर केही शताब्दीअघि भने यस्तो व्यवस्था थिएन । संसदीय सर्वोच्चताको व्यवस्था त सन् १६८८ मा बेलायतमा भएको क्रान्ति, जसलाई ‘गौरवमय […]