राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि कानुनको लगाम, दर्ता मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने
२०८१ पुष २९ गते २०:१९ अगाडि
अहिले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ५०:२५:२५ प्रतिशत अनुपात छ ।...