मंगलबार, ११ माघ, २०७३
OnlineKhabar.com

विचार

रोकिएला त खानेपानीको बेथिति ?

गत हप्ता सरकारले महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्‍यो । ढिलै भएपनि सरकारले चाल्न खोजेको यो कदमले पूर्णता पाउने हो भने आम जनतामा ‘हाम्रा लागि पनि सरकार छ’ भन्ने अनुभूति पलाउन बेर लाग्ने छैन । यद्यपी यो त्यति सहज र सजिलो भने पक्कै छैन । सन्दर्भ सरकारले खानेपानीका क्षेत्रमा आपूर्ति र मागबीचको ‘ग्याप’ अन्त्य गर्ने प्रयासको...

संविधान संशोधनको विधिशास्त्रः दोबाटोमा सरकार, गौंडामा एमाले !

समाचार टिप्पणी २५ पुस, काठमाडौं । विपक्षी एमालेसहित नौ दलका सांसदले उभिएर असहमति जनाउँदा जनाउँदै आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेरै छाडे । तर, अब यो संशोधन प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ ? यसबारे एमाले र गैरएमाले कित्ताका विद्वानहरुले बेग्लाबेग्लै तर्क अघि सारिरहेका छन् । यसमा केही संवैधानिक र केही...

एक लोकमानको अवसानः जागै छन् दलका भ्रष्ट हनुमान !

सर्वोच्च अदालतको पुस २४ को फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की त पदमुक्त भए । जसरी जुन बाटो आए, उसैगरी गए । यो प्रकरणलाई हारजित मान्नेहरुको कुरा अर्कै हो, तर देशको बढ्दो भ्रष्टाचारको जरो काट्ने हो भने अब लोकमान जन्माउनेहरु र लोकमान प्रवृत्तिका पृष्ठपोषकहरुको विरुद्ध अरु साहसिक कारवाहीहरु आवश्यक छ ।...

हरेक बाबुआमा धर्मसंकटमा छन्

२४ पुस, काठमाडौं । विकासवादी लेखक तथा विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी नेपालको शिक्षा नीतिप्रति गम्भीर रुपमा अन्तुष्ट छन् । देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरिनुहुँदैन र यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने सुवेदीको दृष्टिकोण छ । अहिले नेपालमा अभ्यास भइरहेको शिक्षा नीति र यसले समाजमा पारिरहेको मनोवैज्ञानिक प्रभावका बारेमा...

बहसः ‘देश किन बनेन ? पार्टीकरण अलि थोरै भयो’

  नेपालमा ठूलादेखि एक-दुईजना सांसद भएका भुरेटाकुरे पार्टीसम्म छन् । सानो पार्टी हुँदा फरक समुदाय र वर्गका कुरा आउँछन्, त्यो राम्रै कुरा हो । तर, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने, अधिकांशको आन्तरिक संरचना स्वस्थकर छैन । यसले लोकतन्त्रमै असर परेको छ । पार्टी कमजोर हुनु नै लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो...

फास्ट ट्रयाकको नामै ठीक छैन, फेर्नुपर्छ

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन कुनै कठिन छैन । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनबाट सहजरुपमा रकम ल्याउन सकिन्छ । यसमा जनताबाट पनि यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सकिन्छ । पूरै रकम जनताबाट उठाउने होइन कि उनीहरुको पनि आयोजनामा अपनत्व होस् भन्नका लागि केही रकम...

गर्भको छोरी तुहाउने, चाडबाडमा चेली चाहिने ?

एक सहकर्मी गर्भवती थिइन् । उनलाई डाक्टरले बडादशैंको फूलपातीको दिन आमा बन्ने समय तोकिदिएका थिए । उनी भने आफ्नै खालको पिरलोमा थिइन् । उनी भगवानसँग पूकारा गर्थिन्, ‘मेरो पहिलो बच्चा छोरा नै होस्, छोरी जन्मियो भने त फेरि अर्को बच्चा जन्माउनैपर्छ ।’ काठमाडौंको पढेलेखेको परिवारकी बुहारी भए पनि परिवारमा नातिकै चाहना थियो । ८४...

नेपाललाई कस्ने भारतीय विद्युत आपूर्ति निर्देशिका

यो आलेख भर्खरै मात्र भारतले बनाएको विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेखित विवादित भनिएको बुँदामा केन्द्रित छ । उक्त निर्देशिकामा नेपाल, भुटान र बंगलादेशबाट विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने भएको खण्डमा त्यही राष्ट्रको वा भारतीय लगानीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका कम्पनीबाट मात्रै विद्युत खरिद गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसले नेपालमा तेस्रो राष्ट्रको लगानी निरुत्साहित...

जवानी चल्ने, पानी नचल्ने ?

लगभग दुर्इ वर्षपछि यसै हप्ता ती दिदीसँग भेट भयो । चिन्नै सकिनँ पहिला त । ओहो ! दुई बर्षमा यति धेरै परिवर्तन ? शरदीय आकाशमा खुलेकी जून जस्ती दिदी औंसीको अन्धकारमा रूपान्तरित भइछन् । ढकमक्क फूल जस्तो फक्रिएको उनको बैंस जरा काटिएको लालीगुलाफ झैं मुर्झाएछ । स्याउदाना गाला निचोरेको निबुवाजस्तै भएछ । “ओई राधा...

म मधेसको धर्तीपुत्र हुँ’

हामीले उठाउँदै आएका थियौं कि प्रादेशिक सभाको उपस्थितविना प्रदेशको सीमानामा कुनै फेरबदल गर्नु संविधानसम्वद्ध हुँदैन । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । यो फैसलाले हाम्रो त्यो निष्कर्षलाई पुष्टि गरेको छ । यस अर्थमा हामी फैसलाको स्वागत गर्न चाहान्छौं । ‘हामी ठीक छौं, प्रचण्डको कदम गलत छ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीहरु फेरि छलफलमा व्यस्त...

सर्वोच्चको सन्देशः अब सीमांकनको गाँठो कसरी फुकाउने ?

संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता टिकाध्वज खडका र चार जना पूर्वसांसदहरुले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न निमिल्ने भन्दै आदेश गर्‍यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले संशोधन विधेयकका केही अन्तरवस्तुहरुका बारेमा भने यसरी स्पष्ट पारेको छ । १. सर्वोच्च अदालतको आदेशले यो पुष्टि गरेको छ कि एमालेले भनेजस्तो अहिलेको संविधान संशोधन...

केपी ओलीको अपील, माधव नेपालहरु किन मौन ?

सर्वोच्च अदालतले सोमबारको आदेशमा संविधान संशोधनको अधिकार संसदमा निहीत भएको र त्यसमा अदालत बोलिराख्नु  नपर्ने स्पष्ट पारिसके पनि नेकपा एमालेको संसद अवरोध जारी छ । उसको सडक प्रदर्शनको तयारी पनि तीव्र छ । एमालेलगायत ९ साना विपक्षी दलहरूको आहृवानमा पुस २२ गते काठमाडौंमा आह्वान गरिएको जनप्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा जारी अपील पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र...