Comments Add Comment

विचार

List Grid
संसदमा बहस : मिडिया काउन्सिल जरिवाना गरेर बस्ने ?

मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सुरुदेखि नै फिर्ता लिइओस् भन्ने हाम्रो आग्रहसहित विरोध गर्नुपर्ने कारण मैले मोटामोटी ८/९ वटा निवेदन गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले प्रस्तावनाले जहिले पनि ऐनको उद्देश्य र कारण जनाउँछ । ऐनमा छुट्टै उद्देश्य र कारण नलेखिने हुनाले प्रस्तावनाले नै त्यो कुरा जनाउँछ । यस विधेयकको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, मर्यादित, उत्तरदायी पत्रकारिताको कुरा उल्लेख गएिको […]

तीनै मोर्चामा प्रचण्ड सक्रिय : कार्यवाहक कि कार्यकारी अध्यक्षको अभ्यास ?

११ भदौ,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट बैठक बोलाउने अधिकारसहित ‘कार्यकारी’ भूमिका पाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार, संसद र पार्टी सबैतिर आफ्नो पहल बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएको एक साता पुग्न नपाउँदै प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे […]

रवि लामिछानेका दुई चुनौती : पत्रकारले पुग्दैन, नेता बन्न गाह्रो छ

रवि लामिछाने अहिले जनताको अख्तियारको प्रतिनिधिपात्र जस्तो हुनुभएको छ । बालुवाटारको अख्तियारचाहिँ सीमित मान्छेहरुका लागि मात्रै छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा अन्याय परेका सामान्य मान्छेले अहिले रवि लामिछानेको नाम पहिला लिने अवस्थाको उहाँले छवि बनाइदिनुभयो । पत्रकारिताभन्दा निकै पर पुगेर एकदम भुइँ तहका जनताको सदभाव जित्ने रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि बनेको छ । अनि, समाजमा बढ्दै […]

विप्लवले नबुझेको, वैद्यले बुझेको राजनीतिक चुरो

जहाँ चेतना साँघुरो छ, राजनीतिकरुपमा सचेत मान्छेहरू कम छन्, त्यस्तो ठाउँमा ‘मास मुभमेन्ट’ कठिन हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनले गति लिन सक्दैन । क्रान्तिका विभिन्न रुपमध्ये सशस्त्र क्रान्ति सबैभन्दा उच्च रुप हो । तर, त्योभन्दा अगाडि सामाजिक सुधार, राजनीतिक आन्दोलन, अनसन, आमसभाजस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनका विभिन्न स्वरुप हुन्छन् । सबै उपाय लगाउँदा पनि नभएपछि मात्रै आन्दोलनको सशस्त्र […]

कृषक र उपभोक्ता दुबैले जान्नुपर्ने कुरा

पृष्ठभूमि नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य छ । करीव ३१.५ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको प्रभावले अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत गुणात्मक प्रभाव पार्दछ । कृषि विकासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कृषि प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसका लागि स्थान बिशेष र बाली विशेष कृषि प्रविधिको विकास गर्नु अहिलेको प्रमुख […]

विश्व सम्पदामा सूचीमा अटाउनुपर्छ जानकी मन्दिर

जनकपुरधाम र जानकी मन्दिर विश्व प्रशिद्ध धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । प्राचीन शहरको वैभव जानकी मन्दिर हो । तर, जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा अझै पर्न सकेको छैन । त्यसका लागि जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग काठमाडौंले ठोस प्रशासनिक तथा प्राविधिक कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । १ अक्टोबर २०१४ बाट जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा स्थलका रुपमा […]

प्रचण्डज्यू, नेकपाको एकता भूल नै भएको हो ?

सन् १९२५ मा विख्यात अंग्रेजी साहित्यकार एचजी वेल्सले एउटा कथा लेखे- द पर्ल्स अफ लभ । उक्त कथाको सारांश यस्तो छ – उत्तर भारतका कुनै राजकुमार एउटी ‘अवर्णनीय’ सुन्दरीसँग माया मोहमा फस्छन् र तत्काल त्यो केटीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् । विधिको विडम्वना, जङ्गलबाट निस्केको विषालु सर्पको डसाइबाट नवविवाहित राजकुमारीको एक वर्ष नवित्तै ज्यान गएपछि राजकुमारको […]

स्थानीय चुनाव : काउन्ट डाउन शुरु

तल्लो तहका सरकारमा बढी अधिकारका लागि मुलुक संघीयतामा नै जानुपर्छ भन्ने छैन । एकात्मक व्यवस्था भएतापनि चीन, डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन आदिले बढी भन्दा बढी वित्तीय तथा प्रशासनिक लगायतका अधिकारहरु तल्ला तहका सरकारमा विकेन्दि्रत गरेका छन् । नेपालकै स्थानीय तहहरुले पनि संघीय मुलुक भारत र अष्ट्रेलियाका स्थानीय सरकारले भन्दा बढी राजनीतिक र वित्तीय अधिकार पाएका थिए […]

ओलीज्म, आरक्षण र अन्तर्निहित प्रश्न

केही समययता फेसबुकमा दुई भिडियो क्लिप्स भाइरल छन् । एक– भुषण दाहालसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षणसम्बन्धी धारणा । दुई– एकाध वर्ष पहिलेको हिन्दी सिनेमा ‘आरक्षण’ मा नायक दीपककुमार बनेका सैफ अली खानको सम्वाद । लाग्छ– यी दुई फरक सन्दर्भ र स्थानका सामग्री नभएर एउटै मञ्चमा आमने–सामनेको वादविवाद हो । लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन र ‘आरक्षण […]

कार्यसम्पादन सम्झौताका समस्या : ‘समन्वय काउन्सिल’को खाँचो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १५ गते आफ्ना मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको समाचारले अखबारका पाना भरिए । वेष्टमिनिष्टर शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । काम सन्तोषजनक नगर्ने मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला पद मुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । सुन्दा अमिल्दोजस्तो लागे पनि […]

गर्भपतन र शारीरिक सम्बन्धमा पुरुष निर्णायक

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नेभन्दा गर्भपतन गर्ने महिलाहरू बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो तथ्यले मलाई स्तब्ध बनायो । अनि हाम्रोमा के रहेछ त भनेर मैले यो विषयमा अनुसन्धान गरेँ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा थाहा पाएँ, हाम्रो पनि अवस्था यस्तै रहेछ । मेरो अनुसन्धानमा दुई विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु […]

शक्ति राष्ट्रसँग सैन्य अभ्यास नगरौं, विदेशी सेनामा भर्ती रोकौं

नेपालकै छरछिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटित घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय, काल र अवस्था अनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरुले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सर्वाधिक महत्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थीर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भरखरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिदो […]

नेकपामा विचार र नेतृत्व निर्माण : चुनावबाट कि सहमति ?

नेकपाको संगठनात्मक एकता अन्तिम चरणमा छ । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय नेताहरुको कार्यविभाजन, विभागहरुको गठन, जनवर्गीय संगठनको पूर्णता र स्थानीय तहका कमिटीहरुको गठन भएपछि नेकपाको संगठनात्मक एकताले सम्पूर्णता पाउनेछ । एकता पूरा भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति मूलतः दुई आयामसहित अगाडि बढ्नेछ । पहिलो– राष्ट्रव्यापी मातहत कमिटीहरुको सम्मेलन/अघिवेशनमार्फत् नेतृत्व निर्माण हुनेछ । र, दोस्रो– पार्टीले भावी दिनमा […]

‘वनमा निरंकुश बन्न खोज्दैछ सरकार’

समय-समयमा सरकारले सामुदायिक वनमाथि विभिन्न हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । हाल आएर संविधानका अनुसुचिहरुलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच किचलो सुरु भएको छ । यसको मार स्थानीय समुदायले भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ । वन मन्त्रालयले अहिले पनि संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनामा नगएर ०३० सालमा बनाइएका डिभिजन, सब-डिभिजन बनाएर जनताको अधिकार पुनः […]

कांग्रेस-कम्युनिष्टको गुटबन्दीले गणतन्त्र कमजोर

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन जसरी सबै दलवीच सहकार्य भयो, त्यसैगरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै देशमा सुशासन, शान्तिसुरक्षा र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्न सबै आन्दोलनकारी दलहरू लागेेको देखिँदैन । आखिर किन ? यसको मूल कारण हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वगण गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठन नसक्नु र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिनु नै हो । राष्ट्रको सर्वोपरि हित एवं लोक कल्याणकारी राज्यको […]

संसदीय सर्वोच्चता कि सरकारको सर्वोच्चता ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय सर्वोच्चताको मागलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् । नेकपाले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई सत्ताको छायाँ बनाउन खोजिएको र प्रतिपक्ष दलको एजेन्डालाई संसदमा बेवास्ता गरिएपछि गत असार २५ गतेदेखि संसदको गतिविधिसमेत अवरुद्ध भयो । असार तेस्रो सातापछि […]

लागूऔषधजस्तै घातक ‘इन्टरनेट एडिक्सन’

एकजना पूर्वमन्त्रीकी छोरी पढाइमा अब्बल नै थिइन् । उनले छोरीको माग बमोजिम कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा एउटा ल्यापटप किनिदिइन् । पछि उनले छोरीलाई कलेज पढ्न बैंग्लोर पठाइन् । घरबाट टाढा जाने हुनाले स्मार्ट फोन पनि किनिदिइन् । एक/दुई महिनासम्म उनकी छोरीले नियमित सम्पर्क गर्थिन् । तर, विस्तारै फोन पातलिँदै गयो । आमाले पढाइमा ब्यस्त […]

नेपालको बैंकिङ र मर्जर नीति

मौद्रिक नीति आउनुअघि बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चर्चित बनेको ‘बिग मर्जर’ को विषय अहिले एकाएक सेलाएको छ । सेलाउनुको प्रमुख कारण हो, मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरलाई विशेष महत्वमा राखेको नदेखिनु । ठूला बैंकहरुको संख्या घटाउने गरी वाध्यात्मक मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने सबैको आँकलन थियो । तर, मौद्रिक नीतिले सहुलियतका केही व्यवस्थाहरु अघि सारेर झारा टराइ गर्‍यो […]

सपा-राजपा एकता : मिनी कांग्रेस–कम्युनिस्टको फ्युजन

अचेल समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच एकीकरणको चर्चा चलेको छ । झट्ट हेर्दा यो कुनै नयाँ चर्चा होइन । पहिला पनि संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच एकीकरणबारे पटक पटक चर्चा चलेकै हो । त्यसबेला हुन सकेन । कतिपयलाई लाग्दो हो, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपबारे दुई दलबीच गम्भीर मतभिन्नता छ । तर, पछिल्लो […]

हाम्रा विश्वविद्यालय किन ‘विश्वविद्यालय’ जस्ता बनेनन् ?

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७६ का अनुसार ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ११ वटा घाटामा छन् । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको अवस्था दयनीय छ । तर, यही परिवेशमा चलेका निजी संस्था निरन्तर फस्टाइरहेका छन् । मुलुकका सार्वजनिक निकायहरुको दुरावस्था किन ? धेरैको भनाइ स्वभावतः राजनैतिक कारणले यस्तो भयो भन्ने हुन्छ नै । […]

मृत्युदण्डको कानुन : ठीक कि बेठीक ? 

चिनियाँ भाषामा एउटा भनाइ छ— कुखुरा काटेर बाँदर तर्साउने । एक/दुई जनालाई कारवाही गरेर बाँकी बदमासहरुलाई तह लगाउने कुरो गर्दा यो कथनको प्रयोग गरिन्छ । यो कथनलाई यहाँ मृत्युदण्डको कानुनसँग जोडेर नेपालका भ्रष्टाचारी, हत्यारा र बलात्कारी ‘बाँदर’हरुलाई तर्साउन प्रयोग गर्नुपर्छ प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन संबिधानद्वारा नै बर्जित छ । त्यसो त संसारका धेरै जसो […]