Comments Add Comment

विचार

List Grid
नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘गुमेको दशक’

आर्थिक वर्ष २०१९/२० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने संघारमा कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक छ भन्ने विषयमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नका लागि निमन्त्रणा आयो । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात वैदेशिक सहायता वितरण कुन तहको सरकारले कसरी गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना योजना कसरी तय गर्ने साथै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अन्तरिक ऋण कसरी […]

मर्जरमा जाँदा साना संस्थालाई पर्याप्त सम्मान दिनुपर्छ

अर्थमन्त्रीको चाहनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि वाध्य पार्न थालेपछि नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र अहिले मर्जरमय भएको छ । असार मसान्त आउन लागेकोले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ‘रिकभरी’ का लागि बेलैमा व्यालेन्स सिट राम्रो बनाउन सक्रिय हुने बेलामा बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु वित्त सबै नै कोसंग, कसरी मर्ज हुने ? आफ्नो […]

के हामी बैठक बस्न जान्दैनौं ?

विदेशस्थित एक कर्पोरेट अफिसमा काम गर्ने एकजना मित्रले नेपाल आएको समयमा कुनै उच्च तहका व्यक्तिहरु बैठक बसेको दृश्य पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा देखेपछि ‘आश्चर्य लागेको’ बताउनुभयो । मैले किन ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा उहाँले बैठक बस्दाको दृश्यलाई इंगित गर्दै भन्नुभयो, ‘बैठक बस्दा सोफासेटमा शरीर ढलाएर बसिँदैन । कागजात हातमा लिइन्छ वा अगाडि टेबलमा राखिन्छ । शरीर सकि्रय […]

दलितहरू हिन्दू समाजमा मात्र होइन, संसारैभरि छन्

समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछुत कायमै छ । विगतमा कुनै निश्चित समूहलाई अर्को समूहमाथिको सर्वोच्चता कायम राख्न यसको सुरुवात भएको थियो । आज खेत र गोठमा काम गर्ने कामदारका सन्तान पनि पुस्तौँपुस्तासम्म कामदार नै रहून् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था भएको थियो । दक्षिण एसियालाई नै हिन्दू विचारधाराले निर्देशित गरेको अवस्थामा यो एक धार्मिक आधिकारिकताको अङ्ग […]

कसरी उकास्ने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर ?

विद्यालयको पढाइको स्तर मापन गर्ने लोकप्रिय माध्यम भनेको एसईई (सेकन्ड्री एजुकेसन इग्जामिनेशन) को नतिजा हो । २०७५ सालमा भएको एसईईको परीक्षाफल भरखरै प्रकाशित भएको छ । हरेक वर्ष एसईईको परिक्षाफल आएपछि सामुदायि विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरको चर्चा हुन्छ । यसपाली पनि भइरहेको छ । यस लेखमा सामुदायिक र नीजि विद्यालयवीचको असमानताका कारणहरु बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न […]

सरकार र पत्रकारको सम्बन्ध

सरकार र पत्रकारवीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ला ? यो प्रश्नमाथि विचरण गर्दा दुईवटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ : एउटा सैद्धान्तिक पक्ष र अर्को व्यवहारिक । कुनै पनि देशको सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्ध त्यस देशको संविधान, कानून, लोकतन्त्रको स्तर, सामाजिक चेतनाको स्तर आदिले निर्धारण गरेको हुन्छ । सरकारसँग प्रेसको व्यवहारिक सम्बन्धचाहिँ सत्तामा बस्नेहरुको सोचाइ र व्यवहारले निर्धारण […]

भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले खडा गरेका चुनौती

भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र शोषणयुक्त समाजको उपज हो । नेपालमा राजा, राणा र पञ्चहरुले सामन्तवाद र विकृत पूँजीवादलाई आदर्श मानेर भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाए । ०३६ र ०४६ सालपछि भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले संस्थागत रुप लियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विशिष्ट पदमा नियुक्त ब्यक्ति र कर्मचारी मात्र होइन, उद्यमी, व्यवसायीहरु र विचौलियाहरु समेत जोडिदै जाँदा […]

सन्दर्भ असार १५ : यस्तो छ धानको इतिहास

असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस नेपाली किसानहरुको महत्वपूर्ण पर्व हो । नेपालका किसान संघ-संगठनहरुले यसलाई किसान दिवसको रुपमा लामो समयदेखि मनाउँदै आएका छन् ।  १५ वर्षअघि नेपाल सरकारले यस दिनलाई औपचारिक रुपमा धान दिवस घोषणा गरी मनाउन थालेपछि त यस दिनले थप चर्चा-परिचर्चा पाउने गरेको छ । नेपालको मुख्य खाद्य वाली धान नेपालको इतिहास, […]

नेकपामा जबजको निरन्तरता : आत्माको कि शरीरको ?

रामायणमा एउटा प्रसङ्ग छ । बाली र सुग्रीबको गदा युद्ध भइरहेका बेला रुखपछाडि लुकेर रामले बाँण प्रहार गरी बालीको प्राणपखेरु समाप्त पारिदिए । केही क्षणमा बालीपत्नी तारा रुँदै कराउँदै उनका पतिको मृत शरीरतर्फ आइन् । ताराले आफ्नो पतिको मृत शरीर देखाउँदै रामलाई भनिन्— मेरा पतिले तपाईंको के बिगार्नुभएको थियो र मार्नुभयो ? रामले शोकविह्वल तारालाई […]

क्लिन फिड बहस : विज्ञापन मात्रै बन्द गर्ने कि च्यानल पनि ?

यदाकदा मात्र सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राख्ने वरिष्ठ हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले सोमबार बेलुकी एउटा स्टाटस लेखे, जुन रातारात भाइरल भयो । अहिलेसम्म दुई हजार पाँच सय सेयर र २२ हजारभन्दा बढी लाइक पाएको यो स्टाटसमा आचार्यले विदेशी टेलिभिजनमा ‘क्लिन फिड’(विज्ञापनरहित प्रसारण) लागू गर्ने सरकारको नीतिगत तयारीप्रति दृढ समर्थन जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘क्लिन […]

‘भित्तो फोर्ने सरकारको दर्शन के हो ?’

अहिले देशमा दण्डहीनता बढेको छ । इन्काउन्टरमा मानिस मारिएका छन् । प्रश्न उठ्नेखालका इन्काउन्टरहरु अगाडि आएका छन् । यसले के सावित गर्दछ भने जतिसुकै राम्रो दस्तावेज भएता पनि यदि त्यो दस्तावेजलाई चलाउने अधिकार पाएकाहरुले इमान्दारितापूर्वक सञ्चालन गर्दैनन् भने यस्ता समस्या आइरहँदा रहेछन् । अहिले तीनवटा ऐनलाई लिएर पत्रकारहरु आन्दोलित हुनुभएको छ । मैले केही मित्रहरु, […]

‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’

संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गर्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अहरणीय छ, आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । यो कसैले दिने वा लिने होइन, नैसर्गिक हो भन्ने […]

गुठी विधेयकले उत्पन्न गरेको तरङ्ग

नेपालमा गुठी परम्परा प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको छ । सामाजिक आस्था र विश्वासका भरमा स्थापित र सञ्चालित हुँदै आएका गुठीहरुमा जति प्राचीनतामा छ त्यत्ति नै अनेकता पनि छ । विभिन्न सम्प्रदाय, पन्थ र मतावलम्बी  गुठीमा आवद्ध छन् । त्यसैले यो समाजसँग गाँसिएको छ र समाजसँगै अगाडि बढ्दै आएको छ । शुरुका दिनहरुमा गुठी जसले राख्यो उसैले […]

माइतीघरको पराकम्प बाँकी छ, नेकपा फुट्न सक्छ

पछिल्लो समय सरकारको असफलता राजनीतिक रुपमा मात्रै अगाडि बढिरहेको थिएन, सांस्कृतिक रुपमा पनि सरकार असफल देखिन्थ्यो । सरकारविरुद्ध असन्तुष्टिहरु धेरै थिए । तर, तात्कालिक कारण गुठी बन्यो । काठमाडौंमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको आवाज बुधबार माइतीघरमा मुखरित भएको हो । मलाई लाग्छ, अब धेरै कुरामा नेवारहरूले हस्तक्षेप गर्नेछन् । माइतीघरमा भएको प्रदर्शनले कोही डराएको छ भने […]

फेवातालमा ब्रिफकेसको राम्रै चलखेल भएछ

फेवाताल संरक्षण गर्न २०७५ वैशाखको फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारलाई यो–यो काम गर भनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केके काम गरेर फेवातालको ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग भनेको छ । सीमांकन गरेर ४ किल्ला तोक्न संघ सरकारलाई सर्वोच्चले भनेको छ । मुआब्जाको व्यवस्थापन पनि संघले नै गर्छ । त्यसको […]

राज्य फेरि असमावेशी बाटोमा

देशको विविधता राज्यको मुहारमा झल्किन सकेको छैन । जुन कुरा खासगरी उत्पीडनमा पारिएकाहरूले यतिवेला महसुस गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो देश उनीहरूको हो । तर, नेपाल राज्य उनीहरूको भइसकेको छैन । यसको मूल आसय होे, नेपालका सीमान्तकृत समुदायले अझै पनि राज्य आफ्नो भएको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय मूलतः राज्यको […]

जाँगर हराएका सांसद !

वि सं ०७४ मंसिरमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । संसदमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सदस्य छन् । कम्युनिष्टहरुले लेनिनको शब्द सापटी लिँदै संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ पनि भन्ने गर्छन् । केही वर्ष पहिलेसम्म धेरै नै सुनिने उक्त शब्द आजभोलि बिरानो भएको छ । सायद वामपन्थीहरुको झण्डै दुईतिहाइ भएर होला […]

प्रस्तावित गुठी विधेयक : एक समीक्षा

गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७५ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकमा सदस्यहरुले संशोधनको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेका छन् । तर, यो विधेयक अहिले विवादमा छ । सडकदेखि संसदसमेत यही विषयले तातेको छ । यस सन्र्दभमा मूल विवादित विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा के कस्तो […]

बेलायतमा केपी ओलीका ४० घण्टा !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपियन मुलुकहरुको भ्रमण सकेर आजै स्वदेश फर्कंदैछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को कार्यक्रमको सन्दर्भ पारेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका ओलीले बेलायत र फ्रान्सको समेत भ्रमण गरे । यस लेखमा ओलीको फ्रान्स र स्वीट्जरल्याण्डको चर्चा होइन, युकेमा बिताएका करिब ४० घण्टाको चर्चा गरिने छ । बेलायत भ्रमणको पृष्ठभूमि बेलायत र नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध […]

प्रश्नको कठघरामा गुठियार आन्दोलन

ओली सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकलाई लिएर अहिले पक्षविपक्षमा नेपाली जनमत विभाजित भएको छ । सुरुमा भावनात्मक आवेगसित गाँसिएको यो सन्दर्भ अब आएर वैचारिक विश्लेषण र विमर्शमा केन्द्रित हुन थालेको छ । अवश्य पनि सबै गुठी सन्दर्भलाई एउटै आधारमा हेर्न नमिल्ला । गुठी संस्थानसित जोडिएका कतिपय गुठीहरूको एउटा सन्दर्भ छ भने पशुपति गुठीजस्ता गुठीहरूसित जोडिएको सन्दर्भ […]

पुँजीबजारमा महिला आरक्षण : सही वा गलत ?

जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारमा महिलालाई आरक्षण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । अर्थतन्त्रका विभिन्न सिद्धान्त र मान्यताअनुसार चल्नुपर्ने पुँजीबजारमा लिङ्ग, जाति, क्षेत्र आदिका आधारमा आरक्षण दिँदा विश्वले मानेका मूल्य मान्यता, भावना र समानता सिद्धान्तको मर्मलाई निस्तेज बनाउने कार्य त हुँदैन ? अर्थमन्त्रीको खुलासासँगै नयाँ बहस शुरु भएको छ […]