१५ साउन, काठमाडौं । स्रोत सुनिश्चिता नभई बजेटमा समावेश कार्यक्रम वा आयोजनालाई अब अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर तथा थप निकासाको स्वीकृति नदिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन अनुसार स्रोत सुनिश्चितता नभई सुरु गरिएका खरीद प्रक्रिया वा अन्य कार्यबाट सिर्जित दायित्वमा रकमान्तर र थप निकासा नगरिने भएको हो । रकमान्तर […]

३ साउन, काठमाडौं । सरकारले अधुरो अवस्थामा रहेका विभिन्न आयोजना अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जगेडा बजेटबाट यो रकम खर्च गर्ने भएको हो । हरेक वर्ष भैपरी आउने विभिन्न कार्यक्रमका लागि अर्थले जगेडामा केही रकम छुट्याएर राख्ने गर्छ । यसअन्तर्गत […]

५ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको निर्देशनलाई अर्थ मन्त्रालयले अटेर गरेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको विषयमा समिति बैठकमै प्रश्न उठे पछि अर्थ मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्चको कार्ययोजना समितिले मागेको थियो । असोज २२ गते लिखित रुपमै अर्थमन्त्राललाई समितिले कार्ययाेजना माग गरेको थियो । संसदीय समितिले लिखित रुपमै अर्थसँग खर्चको कार्ययोजना […]

४ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संरचनात्मक र प्रवित्तगत समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले हरेक कुरालाई पर्खदै-पर्खदै अन्तिमसम्म लैजाने प्रवृत्ति नै असारमा विकास बजेट धेरै खर्च हुनुको प्रमुख कारण बनेको बताए । साथै परिपक्व नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याउने र कार्यान्वयनका लागि असार पर्खने प्रवृत्ति दोहोरिएको बताए । गत आर्थिक […]

४ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संरचनात्मक र प्रवित्तगत समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले हरेक कुरालाई पर्खदै-पर्खदै अन्तिमसम्म लैजाने प्रवृत्ति नै असारमा विकास बजेट धेरै खर्च हुनुको प्रमुख कारण बनेको बताए । साथै परिपक्व नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याउने र कार्यान्वयनका लागि असार पर्खने प्रवृत्ति दोहोरिएको बताए । गत आर्थिक […]

१३ जेठ, काठमाडौं । विकास साझेदारहरूले गैरबजेटरी च्यानलबाटै मनपरी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम हुन सकेकाे छैन । आइतबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार विगत पाँच वर्षको अवधिमा गैरबजेटरी संयन्त्रबाट परिचालन हुने विकास सहायताको हिस्सा वाषिर्क औसत ३३ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा […]

६ चैत, काठमाडौं । साविकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएपछि यसअघि विभागलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले ३० फागुनमा पत्रै पठाएरै विभागलाई प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिएको हो । अब राजस्व अनुसन्धान विभागसँग राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन-२०५२ र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन-२०१९ ले […]

२६ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले रोकेसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको तलब सुविधा अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तत्कालका लागि तलब सुविधानको प्रस्ताव रोकिएको बताए । ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ३५÷३६ […]

१४ जेठ, काठमाडौँ । भूकम्पले क्षति भएका ८ लाखमध्ये ४४ हजार ४५७ घरको पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण आव २०७३/०७४ मा १७ हजार २४० लाभग्राहीले आफ्नो घर आफैँ निर्माण गरेको उल्लेख छ । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार लिएका पाँच लाख ३३ हजार ६९१ लाभग्राहीमध्ये २५ हजार २६८ ले […]

८ बैशाख, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने मन्त्रालय पुनर्संरचना कार्यदलको प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ती जनाएको छ । एउटै मन्त्रालयले योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने र त्यसको अनुसन्धान गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावप्रति नै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा हलचल […]

३ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ४२ दिनमा करिब १८ लाखको खाजा खाएको भन्दै बिल सार्वजनिक गरेको छ । भदौ र असोज महिनामा मन्त्रालयभित्र भएको बैठकमा खाजा खाँदा १७ लाख ५७ हजार खर्च भएको विल अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको हो । यी दुई महिनामा जम्मा ४२ दिनमात्रै सरकारी कार्यालय खुलेका थिए । गत […]

५ असोज, काठमाडौं । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष कार्यान्वयनका लागि ल्याउनुपर्ने उर्जा संकटकाल विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अडि्कएको छ । ८ फागुन २०७२ मा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाले तीन महिनाभित्र उर्जा संकटकाल विधेयक ल्याउने घोषणा गरेकोमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अडि्कएको आजको कारोबार […]

२७ साउन, काठमाडौं ।  मुलुकको शान्ति–सुरक्षादेखि धर्म–संस्कृतिका क्षेत्रमा समेत दातासँग निर्भरता बढ्दै गएको देखिएको छ । मुलुकभित्रै करको दायरा बढाई सार्वजनिक खर्चमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा दातामाथिको निर्भरता बढ्दै गएको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको चालू आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको रक्षाबाहेक अन्य सबै सेवा तथा कार्यगत क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान र ऋण […]

८ साउन, काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नआएको पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउने बनाउने घोषणा गरेको थियो । उद्योगी व् यवसायीलाई राहतदिन गठन गरिएको कोष समयमा कार्यान्वयन नभएपछि दीर्घकालीन काम गर्नेगरी कोष बनाउने तयारी सरकारको छ । अर्थमन्त्री […]

३० असार, काठमाडौं । २० रुपैयाँको नोटमा परिवर्तन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले २० रुपैयाँको नोटको डिजाइन परिवर्तन गरी बजारमा ल्याउन लागेको हो । चलनचल्तीमा रहेका नोटहरुमा समय अनुसारका नयाँ विशेषताहरु संलग्न गर्नुपर्ने भएकाले यो परिमार्जन गर्न लागेको सरकारले बताएको छ । अब २० रुपैयाँको नोटको रातो पृष्ठभूमिमा रहेको साम्भरको तस्वीर हट्नेछ र, […]

२२ असार, काठमाडौं । तपाई अहिले अर्थ मन्त्रालयमा जानु भयो भने त्यहाँ तपाईले खोजेका सरकारी अधिकारीहरुसँग आफ्ना गुनासा वा जिज्ञासा राख्न पाउनुहुनेछैन । कारण के होला ? अर्थ मन्त्रालयमा आफूले खोजेका व्यक्ति किन फेला पर्दैनन्रु तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका हाकिमदेखि तल्लो तहका कर्मचारी संघीयता, […]

१ असार, काडमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पत्रकार एवं सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित २२ वटा संघ संस्थालाई आर्थिक अनुदान दिएको छ । हरेक वर्ष सञ्चार मन्त्रालयमार्फत बाँडिने अनुदान रकम यस वर्ष केही बढाइएको अर्थ मन्त्रालयबाट अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको सूचिमा उल्लेख छ । विगतमा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका साथै लोकतान्त्रिक सरकारका पालामा पनि पत्रकारका नाममा खोलिएका संस्थालाई सरकारी […]

३२ जेठ, काठमाडौं । अति विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई मासिक ५० हजार भत्तासहित महंगो सुविधा उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । सो प्रस्तावमाथि कानून मन्त्रालयको सहमति लिइसकेर रायका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको हो । अर्थमन्त्रालयले सहमतिसहित गृहमा प्रस्ताव फिर्ता पठाएपछि सो प्रस्ताव गृहले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई […]

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले पाँच दिनपछि अर्थात् आउँदो जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय प्रसव बेदनामा रहेकी गर्भवती जस्तो अवस्थामा छ । बितेका वर्षहरुमा सरकारले असारको अन्तिम दिन बजेट ल्याउने भए पनि नयाँ संविधानले यो वर्ष नयाँ जेठ १५ मै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक महिनाअघि देखि […]

२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धान अनुसार नेपालमा सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ३ रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । किनभने सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च […]

३१ वैशाख, काठमाडौं । विकास खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा हालसम्मकै उच्च रकम जम्मा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको हो । ‘मेरो जानकारीमा भएसम्म सरकारी ढुकुटीमा हालसम्मकै उच्च रकम बचत भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख कृष्ण देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने । सरकारको […]