२९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको जारी अवरोध खुलाउन २ बुँदामा सहमतिको प्रयास भएको छ ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार, यसअघि नै प्रस्ताव भएको २ बुँदे सहमतिमा टेकेर अगाडि बढ्ने प्रयास भइराखेको छ ।

बुधबार संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भट्टराईले संसद्को अवरोध खुलाउन २ बुँदामा सहमतिको प्रयास भइराखेको बताएका थिए ।

उनका अनुसार, अख्तियारको छानबिनलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र अध्यागमनमा भइरहेका कमजोरी सच्याउन आवश्यक पहल गर्ने विषयलाई दुई बुँदामा समेटेर सहमतिको प्रयास भइराखेको हो ।

विपक्षी दलका नेताहरू आज पनि संसद् भवन परिसरमा जुटेर सोही दुई बुँदे मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीका बीचमा दुई बुँदामा सहमति गर्नेगरी यसअघि नै मस्यौदा प्रस्तुत भएको थियो । पहिलो बुँदामा अख्तियारले अनुसन्धान सकिनेबेलासम्म सरकार र संसदले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

अख्तियारले जानकारी अनुसन्धान सकाएपछि सरकारले २०६४ साल यता भिजिट भिसामा विदेश जानेसक्ने अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन भए/नभएको अध्ययन गर्न आवश्यक निकाय वा संयन्त्र बनाउने भनेर दोस्रो बुँदामा राख्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ ।

यस्तो मस्यौदामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने तयार भएको छैन ।

सुरुमा मौन रहेको एमाले पछिल्लो समय प्रस्तावित दुई बुँदे सहमतिको मस्यौदाअनुसार अगाडि बढ्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको हो । यही विषय एमालेका सांसद भट्टराईले पत्रकारहरूसँग राखेका हुन् ।

रास्वपाले भने छुट्टै ५ बुँदे प्रस्ताव ल्याएको छ । जसमा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव छ । यसलाई सत्तापक्षले स्वीकार गरेको छैन ।

२९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संसद्को अवरोध खुलाउनेबारे छुट्टै छलफलमा छ । यी तीन पार्टी अनौपचारिक छलफलमा छन् । दिउँसो २ बजे तीन पार्टीबीच औपचारिक बैठक बस्ने तय भएको छ ।

केहीबेरमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्नेछ । विपक्षी दलहरूको बैठक पछि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छुट्टै छलफल हुन लागेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ १३ गतेदेखि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

एमालेका सांसदहरू संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा रहेको बताउँछन् । माओवादीका नेताहरू सत्तापक्ष लचक भए संसद्को अवरोध खोल्ने बताउँछन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि सरकारले २०६४ साल यता भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन भए÷नभएको अनुसन्धान गर्ने गरी सरकारले आवश्यक निकाय वा संयन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाउने गरी सहमतिको प्रयास जारी छ । यसमा कांग्रेस, एमालेसँगै माओवादी पनि सहमत रहेको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मानेको छैन । रास्वपाले संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।

२९ जेठ, खोटाङ । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष बन्छु भन्ने आफूले नसुनेको बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल खोटाङले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताबारे टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘एमाले अध्यक्ष बन्ने, केपी ओलीलाई रिप्लेस गरेर अध्यक्ष बन्ने कुरा हामीले सुनेको छैन, मैले सुनेको छैन,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश इन्चार्ज रहेका राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले देश र पार्टीहरुको बारेमा चासो राख्नुलाई अस्वभाविक रूपमा हेर्न नहुने पनि बताए ।

‘उहाँ (विद्या भण्डारी) सक्रिय राजनीतिकर्मी र सफल राष्ट्र अध्यक्ष भएकाले देश र राजनीतिमा चासो राख्नु स्वभाविक कुरा हो । उहाँले एमालेलाई पनि सुझाव दिन सक्नु हुन्छ, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि सुझाव दिन सक्नु हुन्छ,’ राईले भने ।

यदि पार्टीले आवश्यक ठानेर आग्रह गर्दा भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । ‘भोलि पार्टीले त्यो आवश्यकता ठान्यो, छलफलको विषय बन्यो, पार्टीले आग्रह गर्ने स्थिति बन्यो, त्यो सन्दर्भमा उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो,’ राईले भने ।

पार्टीले आवश्यक ठानेमा एमाले अध्यक्ष बन्न सक्ने सम्भावना रहे पनि अहिले चलिरहेको चर्चा ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहनेहरूबाट भइरहेको उनले बताए ।

२८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपरिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक कानुनविद् सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी १० असारमा चार वर्षे पदावधि सकिएर अवकाश हुँदैछन् ।

रिक्त हुने ठाँउमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नाम सिफारिस गरेका हुन् ।

अब संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नेपाललाई न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्नेछन् ।

२८ जेठ, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक साताभित्र देशभर मनसुन सक्रिय हुने जनाएको छ ।

यस वर्ष औसत मिति भन्दा १५ दिन अघि नै नेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुन प्रवेश गरेको र एक साताभित्र देशभर मनसुन सक्रिय हुने विभागले जनाएको हो ।

विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार, अहिले कोशी प्रदेश वरपर नै मनसुन सक्रिय रहेको र त्यो प्रक्रिया सर्ने क्रममा छ ।

‘हरेक प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना देखिएको छ । अब छिट्टै एक हप्ताभित्र नै नेपालमा मनसुन सक्रिय हुने देखिन्छ,’ मौसमविद् कँडेलले भनिन्, ‘मनसुनी वायु कोशी प्रदेशसम्म मात्रै छ । तर, मनसुन आउनका लागि अनुकूल वातावरण बन्दैछ । अब एक हप्तासम्म मनसुन प्रोगेसको अवस्था देखिन्छ ।’

केहि दिन सवै प्रदेशमा हल्कादेखि भारी बर्षाको सम्भावना देखिएको उनले बताइन् । कँडेलले यस वर्ष देशभर बर्षाका साथै अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम समेत औसत भन्दा बढी मापन हुने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरिन् ।

‘यसवर्ष १५ दिन अघि नै नेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुन प्रवेश गरेको थियो । हामीले बुधबार बिहीबारबाट पानी गर्ने गतिविधि हुन्छ भनेर भनेका थियौं,’ कँडेलले भनिन्, ‘सोही अनुसार देशव्यापी रुपमा वर्षाका गतिविधि वृद्धि हुँदै गएका छन् । आगामी दिनमा पनि वर्षाका गतिविधि वृद्धि हुँदै जाने क्रम देखिन्छ ।’

२९ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधि सभाको जारी अवरोधको विषयमा उनीहरू छलफलमा जुट्न लागेका हुन् ।

नेताहरूका अनुसार बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै बस्नेछ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअगाडि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्न लागेको हो ।

बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले रास्वपाले प्रस्ताव गरेको ५ बुँदे सहमतिको मस्यौदालाई स्वीकार गर्दै त्यसका सत्तापक्षको धारणा मागेको थियो । सत्तापक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनेको छ ।

यो अवस्थामा फेरि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्न लागेको हो ।