तीन वर्षमा ५४ प्रतिशतले घट्यो जन्मदर, नेपालमा सन्तान संकटको खतरा

११ भदौ, काठमाडौं । शिशु जन्मदर कुन गतिमा घटिरहेको छ, बितेको तीन वर्षको तथ्यांकले छर्लङ्ग पार्छ । वर्षेनी शिशु जन्मको घट्दो ग्राफले नेपालमा सन्तान संकटको खतरातर्फ संकेत गरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर ४ लाख १५ हजार २२ जना शिशु जन्मिएका थिए । आव २०७९/८० मा त्यो संख्या घटेर २ लाख ३३ हजार १२६ मा झर्‍यो ।

आव २०८०/८१ मा शिशु जन्मदर सर्लक्कै घटेर १ लाख ९० हजार ६९२ मा आइपुगेको छ । तीन वर्षको यो अवधिमा झन्डै ५४ प्रतिशत जन्मदर घटेको तथ्यांङ्कले देखाएको छ ।

यी तथ्यांकलाई दैनिक जन्ममा गणना गर्दा आव २०७८/७९ मा प्रतिदिन १ हजार १३७ शिशुको जन्म भयो । तर आव २०७९/८० मा यो संख्या घटेर दैनिक ६३८ मा पुग्यो । २०८०/८१ मा झनै खुम्चिएर दैनिक ५२२ शिशु मात्र जन्मिए ।

अब वार्षिक २० देखि २५ हजार हाराहारी प्रसूति गराउने थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल लगायत अन्य केही अस्पतालको तथ्याङ्क हेरौं ।

हामीले प्रसूति गृहको चार वर्षयताको जन्मदर अनुपात हेर्‍यौं । यसबाट पनि जन्मदरको अवस्था चिन्ताजनक नै देखियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिग्रँदै थिति, एक सन्तान नीति

आव २०७८/०७९ मा यो अस्पतालमा २४ हजार ३६९ शिशु जन्मिएका थिए । तर दुई वर्षकै अन्तरालमा (आव २०८१/०८२) मा घटेर २० हजार ९०८ मा झरेको छ ।

यहाँ आव २०७९/०८० मा २४ हजार ६७२ र आव २०८०/०८१ मा २२ हजार ३७९ जना शिशु जन्मिए ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि गत तीन वर्षयता जन्मदर ह्वातै घटेको छ । यहाँ २०७९ सालमा ३ हजार ९१४ शिशु जन्मिएकोमा २०८० सालम आइपुग्दा ३ हजार ५८१ मा झर्यो । यस्तै २०८१ सालमा ३ हजार १४४ जना शिशु जन्मिए ।

यस्तै भरतपुर अस्पतालमा त चार वर्षमा ४ हजारले जन्मदर घटेको छ । आव २०७८/०७९ मा १२ हजार २२१ शिशु जन्मिएका थिए । तर आव २०८१/०८२ मा आइपुग्दा ८ हजार २८७ जना बच्चा जन्मिएका छन् ।

आव २०७९/८० मा ११ हजार र ८ ९४ र आव २०८०/८१ मा ९ हजार ३५५ शिशु जन्मिएको अस्पतालको तथ्यांक छ ।

शिशु जन्म यसरी घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् । जनसंख्याविद् प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘जन्मदर घट्दै जाँदा भविष्यमा श्रमशक्ति र सामाजिक संरचनामै चुनौती बन्न सक्छ ।’

सन्तान नजन्माउनुका कारण

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले नेपालमा जन्मदर उल्लेख्य रूपमा घटेको देखाएको छ ।
‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’ भन्ने नारा लगाउने समाज आज एकल सन्तान वा निःसन्तानतर्फ आकर्षित हुँदैछ ।

यो परिवर्तन आकस्मिक नभई यसका पछाडि बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छ ।

विगतमा सरकारले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ जस्ता नीति अघि सार्यो । परिवार नियोजन र गर्भनिरोधक साधनको सहज पहुँचले मानिसलाई परिवारको आकारबारे सचेत बनायो । यो नीतिको दीर्घकालीन प्रभावले समाजमा थोरै सन्तान जन्माउने सोच स्थापित भयो ।

दुई सन्तान ईश्वरको बरदान भन्ने नीति र त्यसपछि सुरु भएका सचेतना कार्यक्रमले जन्मदर घटाउने ठूलो आधार भएको जनसंख्याविद् डा. गुरुङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार अघिल्ला समयमा ‘अधिक जनसंख्या गरिबीको कारण’ भन्ने धारणा बलियो थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले परिवार नियोजनका नारा र नीति अघि सारे ।

यसको प्रभावस्वरूप सानो परिवार, सुखी परिवार भन्ने सोच समाजमा विस्तारै स्थापित भयो ।
नेपालमा परिवारलाई एक सन्तानमै सीमित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानुमा महिला आर्थिक रूपमा सक्रिय बन्दै जानु प्रमुख कारणमध्ये एक हो । जागिर वा व्यवसायमा लागेपछि महिलाले धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैनन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव जन्मदरमा देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालविवाहको भयावह नतिजा : २ लाख सुत्केरी आमा १९ वर्ष मुनिका

अर्कोतर्फ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा महँगो हुनु र समाजमा दुई वर्गबीचको स्पष्ट अन्तर देखिनुका कारण आजको युवा पुस्ता भविष्यमा बोझ नबोक्ने सोचमा पुगेको छ ।

सन्तान हुर्काउने खर्च महँगो हुनु अर्को प्रमुख कारण हो । स्वास्थ्य र शिक्षा अत्यधिक खर्चिलो भएका कारण अभिभावकले थप सन्तान जन्माउन हिच्किचाउने गर्छन् ।

साथै, अहिलेको शहरी जीवनशैलीमा संयुक्त परिवारभन्दा एकल परिवार रोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले बालबालिका हेरचाहमा सामाजिक वा पारिवारिक सहयोग कम पाइन्छ । जसले गर्दा बच्चा हुर्काउनका लागि महिलाले करिअरमै सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदा सानो परिवार बनाइरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या विभागका पूर्वप्रमुख समेत रहेका डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अहिलेको पुस्ता एउटा वा दुईटामै सीमित गर्न थालेको छ वा सन्तान नै नजन्माउने सोचमा रहेको देखिन्छ ।

डा. गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगारीले संसारलाई साँघुरो बनाएको छ । औपचारिक शिक्षा नपाएका व्यक्ति पनि विदेश गएर काम गर्दा त्यहाँको जीवनशैली, शिक्षाको महत्व र खर्चबारे जानकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना सन्तानले आफूले जस्तो दुःख नपाऊन् भनेर राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छन्, जसका लागि धेरै सन्तान पाल्न आर्थिक रूपमा सम्भव हुँदैन । यसरी विदेशको अनुभवले पनि गाउँघरमा जन्मदर घटाउन अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेसँगै विवाह ढिलो गर्ने र दम्पती प्रजनन योग्य उमेरमा लामो समय सँगै नबस्ने अवस्था पनि बढेको छ । यसले गर्दा ढिलो सन्तान जन्माउँदा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन् ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिले बाल मृत्युदर ह्वात्तै घटाएको छ । सन् १९९६ मा प्रति हजार ५० नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको थियो । सन् २०२२ मा आइपुग्दा प्रतिहजार २१ को मृत्यु भइरहेको छ ।

पहिले धेरै सन्तान जन्माउँदा केही मात्र बाँच्छन् कि भन्ने डर थियो, तर अब जन्मेका सन्तान स्वस्थ र सुरक्षित रूपमा हुर्किने सुनिश्चितता बढेपछि धेरै सन्तान जन्माउनु आवश्यक ठानिएन । यसलाई पनि जन्मदर घट्नुको प्रमुख कारण मानिन्छ ।

बढ्दो बाँझोपन

पछिल्ला दिनमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको छ । ढिलो विवाह, बढ्दो विदेशिने क्रम, उपचारमा सीमितको पहुँच र निःसन्तानलाई सामाजिक, सांस्कृतिक कलंक ठान्ने जस्ता कारणले नेपालमा बाँझोपन भयावह बन्दैछ ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकको अनुभवमा नेपालमा विवाहित १० देखि १५ प्रतिशत दम्पती बाँझोपनबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।

प्रसूति अस्पतालमा पछिल्ला वर्षमा निःसन्तान उपचार कक्षमा वार्षिक ८ हजारभन्दा बढीले सेवा लिएको तथ्यांक छ ।

बर्सेनि यो संख्या बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार २३४, २०७८/७९ मा ७ हजार ५२३ र २०७९/८० मा ८ हजार ३५३ जना निःसन्तानको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका थिए ।

वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदी पछिल्ला दिनमा ढिलो विवाह गर्ने प्रचलनले प्रजनन क्षमतामा कमी आउन थालेको बताउँछन् । २० देखि ३० वर्षसम्म बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर हो । तर ३५ वर्ष नाघेका महिलामा अण्डाको गुणस्तरमा ह्रास आउने र अण्डाको उत्पादन नै कम हुँदै जान्छ ।

‘उमेर बढ्दै जाँदा महिलामा राम्रो अण्डाहरूको मात्रामा कमी हुन्छ । जसको कारण बाँझोपनको समस्या पनि बढ्छ’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेका महिला करियर र व्यवसायमा ध्यान दिँदा बच्चा पाउने उमेर पनि ढिलो भइसकेको हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बढ्दो बाँझोपन : समान समस्या, दोष महिलालाई

डा. सुवेदीको अनुभवमा एक दशकअघि सयमा १-२ जना मात्र निःसन्तान समस्या थियो भने अहिले बढेर १५-२० जनासम्म पुगेको छ ।

निःसन्तानको समस्या पुरुष र महिलामा करिब ५०-५० प्रतिशतको अनुपातमै देखिन थालेको छ । जसको अर्को प्रमुख कारण हो, वैदेशिक रोजगारी ।

अर्का वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. गणेश दंगालले जन्मदर घट्नुमा रोजगारीका लागि बाहिरिने बढ्दो प्रवृत्ति, ढिलो विवाह गर्ने चलन र विवाहपश्चात् तुरुन्तै सन्तान नजन्माउने मानसिकताले योगदान गरेको बताए ।

‘अहिले धेरै युवाहरू वैवाहिक जीवन सुरु गरेलगत्तै विदेश जाने गर्छन् । विदेश जाने र लामो समयसम्म परिवारसँग नबस्ने भएकाले बच्चा जन्माउने अवसर नै कम हुन्छ,’ डा. दंगाल भन्छन्, ‘छुट्टीमा दुई-तीन वर्षमा एक महिना मात्र आउँछन्, त्यो अवधिमा बच्चा बसिहाल्छ भन्ने हुँदैन ।’
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषमा वीर्यसम्बन्धी समस्या बढेको देखिन्छ भने महिलामा उमेरसँगै अण्डा उत्पादन क्षमतामा कमी आएको छ ।

चिकित्सकका अनुसार धेरै तापक्रममा बस्ने पुरुषमा बाँझोपन देखिने हुन्छ । चिकित्सकको अनुभवमा खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि गएका पुरुषमा अहिले बाँझोपन प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

‘उच्च तापक्रमका कारणले गर्दा अण्डकोषले वीर्य राम्रोसँग उत्पादन गर्न सक्दैन । शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने ड्राइभर, कुक लगायत मानिसमा वीर्यको क्षमतामा ह्रास आएको छ,’ डा. सुवेदी थप्छन्, ‘त्यसबाहेक बच्चामा हाडे आएको कारण ग्रन्थीमा भएको समस्या सँगै अण्डकोषमा पनि संक्रमण हुँदा बाँझोपनको समस्या निम्तिन्छ ।’

डा. सुवेदी भन्छन्, ‘क्लिनिकल स्तरमा हेर्दा, पछिल्लो १० वर्षयता निसन्तानपना उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ ।

‘सन्तानको चाहना छ तर …’

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार नयाँ पुस्ताले बच्चा जन्माउन नचाहेका होइनन्, तर आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यको दबाबका कारण पारिवारिक विस्तार ढिलो भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले हालै गरेको अध्ययनले समेत यो वास्तविकता प्रष्ट्याएको छ ।
उक्त अध्ययन १४ देशमा विभिन्न प्रजननस्तर भएका १४ हजार युवायुवतीमा अनलाइन सर्वेक्षण गरिएको थियो । तर अधिकांशले सन्तान जन्माउन चाहना भएको तर इच्छा पूरा गर्नका लागि विभिन्न बाधा भएको बताएका छन् । ३९ प्रतिशत आर्थिक क्षमताको सीमितता बच्चा जन्माउन नचाहेको बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

३ सन्तान जन्माउने नीतिमा युवाको प्रश्न- सरकारले जिम्मा लिन्छ ?

यस्तै बेरोजगारी र रोजगारीको असुरक्षामा २१ प्रतिशत, पर्याप्त र गुणस्तरीय बाल हेरचाह विकल्पको अभावमा १२ प्रतिशत, बाँझोपन र गर्भधारण कठिनाइमा १२ प्रतिशत, उपयुक्त जीवनसाथीको अभावमा १२ प्रतिशतले बच्चा जन्माउन नचाहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘जापानदेखि कोरिया जस्ता उच्च आय भएका मुलुकमै पनि देखिएको छ, नयाँ पुस्ताले बच्चा जन्माउन चाहेका छन्,’ डा. लाल भन्छन्, ‘ तर करिअर, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षाको खर्च, तनावजस्ता कारणले गर्दा ढिलो बच्चा जन्माइरहेका छन् ।’

नेपालका सन्दर्भमा पनि यस्तो परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको सुझाव छ । जनसंख्या घट्दा मुलुकका लागि दीर्घकालीन संकट हुने डा. लालले बताए ।

उनले चीन, कोरिया लगायतका मुलुकले जनसंख्या घटेपछि मात्रै सचेत भई प्रोत्साहन योजना ल्याएको उदाहरण दिए । ‘उनीहरूले कर छुट, नगद प्रोत्साहनदेखि आईभीएफ (टेस्ट ट्युब बेबी) सम्ममा सहयोग गरेका छन् । तर यस्ता योजना मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । वास्तविक समाधान भनेको युवाले सहज रूपमा दाम्पत्य जीवन सुरु गर्न र बच्चा हुर्काउन सक्ने वातावरण बनाउन हो,’ डा. लाल भन्छन् ।

उनले नेपाललाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्ने विषय यही भएको भन्दै सरकार र नीति-निर्मातालाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरे ।

‘यो वास्तवमै ‘टिकिङ टाइम बम’ हो । अहिले सम्बोधन नगरे भोलि चाहेर पनि समाधान गर्न सकिँदैन । जनशक्ति नै नहुँदा राजस्वदेखि अर्थतन्त्रमा प्रकोप निम्तिछ,’ डा. लाल भन्छन् ।

तीव्र बुढ्यौलीतर्फ नेपाल

घट्दो जन्मदरले दीर्घकालमा गम्भीर जनसांख्यिक संकट निम्त्याउन सक्छ । जन्मदर घट्दै जाँदा काम गर्ने युवा जनसंख्या कम हुँदै जाने र आश्रित वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दै जाने खतरा हुन्छ, जसले देशको आर्थिक विकासमा नै असर पर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

नेपालमा जनसंख्या तीव्र रूपमा बुढ्यौली समाजतर्फ प्रवेश गरेको तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार अबको ३० वर्षभित्र अर्थात् २१११ सालसम्म नेपाल पूर्ण रूपमा बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रजननदर र मृत्युदरमा निरन्तर घटबढ भइरहँदा वृद्ध जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

डा. गुरुङका अनुसार, प्रजननदर घटिरहेको छ, त्यसैगरी औसत आयु पनि बढिरहेको छ । यसैले वृद्ध जनसंख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा छ ।

नेपालमा वृद्ध व्यक्तिहरूको संख्या २०४८ सालदेखि लगभग तीनगुणाले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनसंख्या पिरामिडले युवाबहुल अवस्थाबाट वृद्धावस्थामा रूपान्तरण हुँदै गएको देखाएको छ । यसमा मुख्य कारक जन्मदरमा आएको कमी र समुद्रपार प्रवासनको वृद्धि हो ।’

साथै, काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या घट्दै गएपछि आश्रित जनसंख्या अनुपात पनि बढिरहेको छ । ६० वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २०६८ सालको ८.१ प्रतिशतबाट बढेर २०७८ मा १०.२ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदनले सन् २१११ सालसम्म नेपाल पूर्ण रूपमा बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने देखाएको छ ।

डा. गुरुङका अनुसार ६० वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहको जनसंख्या १४ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा पूर्ण रूपमा बुढ्यौली समाज भएको मानिनेछ । सन् २०५० सम्ममा नेपालमा बुढो जनसंख्या बढ्दै जाने उनले चेतावनी दिए ।

समाजशास्त्री डा. टीकाराम गौतमका अनुसार योजनाविहीन अवस्थामा देश निकट भविष्यमा श्रमशक्ति अभावदेखि सामाजिक संरचनासम्ममा ठूलो चुनौतीको सामना गर्न बाध्य हुन्छ ।

‘आज जन्मदर घट्दै गएको प्रभाव तत्काल देखिँदैन। तर जब अहिले सक्रिय पुस्ता वृद्धावस्थामा पुग्छ, त्यसबेला देशमा काम गर्ने हात घट्छन्, आश्रित वृद्ध र बालबालिकाको संख्या बढ्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘त्यसले उत्पादनशक्ति, श्रमबजार र सामाजिक सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आप्रवासन र शहरीकरणसँग जोडिएका समन्वित नीतिको आवश्यकता अहिले नै रहेको उनले औंल्याए ।

युवाशक्ति घट्दै गएपछि गाउँ-घरका खेतबारी बाँझिने, वृद्धवृद्धा एक्लिँदै जाने र स्याहार अभावमा वृद्धावस्थामा असामयिक मृत्यु हुने खतरा बढ्ने उनको चेतावनी छ। ‘कसैको मृत्यु भए पनि छिमेकीले थाहा नपाउने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ,’ गौतम भन्छन् ।

‘यो अवस्था एकैपटक आएको होइन’

नेपालमा जन्मदर र प्रजनन दर घटाउने प्रक्रिया अचानक आएको होइन । विगतका दशकहरूमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनले क्रमिक रूपमा यसमा प्रभाव पारेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा जनसंख्या वृद्धिदरले चुनौती ल्याउँदा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना भए । सन् १९७४ को रोमानियाको बुखारेस्ट सम्मेलनमा विकसित र विकासोन्मुख देशहरूले उच्च प्रजनन दर भएका राष्ट्रहरूमा जनसंख्या नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै गहिरो छलफल गरे । त्यसबेला उच्च प्रजनन दरले गरिबी निम्त्याउने भन्ने तर्क बलियो थियो । सन् १९८४ को मेक्सिको र सन् १९९४ को कायरो सम्मेलनहरूले क्रमशः विश्वव्यापी सहमति र महिलाको प्रजनन अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

नेपालमा पनि प्रजनन दर घटाउने नीति र योजना क्रमिक रूपमा अघि बढ्यो । प्राचीन समयमा ठूलो परिवारलाई सम्पत्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा धेरै बालबालिका आवश्यक थिए । उच्च शिशु मृत्युदरका कारण पनि धेरै सन्तान जन्माइन्थ्यो ।

तर, सन् १९५५ देखि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनासँगै जनसंख्या नियन्त्रणको सुरुवात भयो । सन् १९७६ को प्रजनन सर्भेअनुसार एक महिलाले औसत ६ दशमलव ३ बच्चा जन्माउँथिन् । सन् १९८० को दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीले सोचमा परिवर्तन ल्यायो । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले सन्तान घटाउने निर्णय गर्न थाले ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीव्र बुढ्यौलीतर्फ नेपाल : ३० वर्षमा वृद्ध समाजमा रूपान्तरण

सन् १९९० पछि शिक्षाको स्तर बढ्दा परिवार नियोजनको अवधारणाले जरो गाड्न थाल्यो । सन् १९९१ मा प्रजनन् दर ५ दशमलव १, सन् २००१ मा ४ दशमलव १, सन् २००६ मा ३ दशमलव १, र सन् २०२२ मा २ दशमलव १ पुगेको तथ्यांकले देखियो ।

२०७८ सालको जनगणनामा प्रजनन् क्षमता भएका महिलाले १ दशमलव ९४ बच्चा जन्माइरहेका थिए ।

सन् २०३० सम्म प्रजनन् क्षमता भएका महिलाको औसत २ दशमलव १ पुर्याउने लक्ष्य थियो । तर हाल प्रजनदर घटेर १ दशमलव ९४ मा पुगिसकेको छ ।

‘बच्चा जन्मा भनेर जन्माउने होइन, वातावरण बनाउनुपर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वर्षमै विवाह गरी ३० वर्ष पुग्नुअघि तीन सन्तान जन्माउने सुझाव दिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म युवाबीच चर्को बहस सुरु भयो ।

देशको घट्दो प्रजननदर र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भए पनि, धेरै युवाले यसलाई व्यावहारिकभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण टिप्पणीका रूपमा लिएका छन् ।
डा. गुरुङ भन्छन्, ‘तीन बच्चा पाऊ भन्नु सरकारको कुरा मात्र भयो, व्यवहारमा तब सम्भव हुन्छ, जब राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशी स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी सुनिश्चित गर्छ ।’

डा. गुरुङको सुझाव स्पष्ट छ- राज्यले सन्तान जन्माउने वातावरण बनाउन व्यवस्थागत प्रोत्साहन दिनुपर्छ । उनका अनुसार सिधा र एकमुष्ट योजना भन्दा पनि दीर्घकालीन र ‘इन्डाइरेक्ट’ उपायमार्फत जनसांख्यिक सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक छ ।

उनले भने, ‘हामीले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ, जसले परिवार दुई-तीन बच्चा जन्माउने निर्णय गर्दा भविष्यको सुनिश्चितता देखोस् ।’

डा. गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री हालै दिएको अभिव्यक्तिले दुई-तीन सन्तान ३० वर्षभित्र जन्माउने भन्ने सन्देशले नीतिगत स्तरमा ठूलो अर्थ राखेको छ ।

चीनले समेत एक सन्तान नीति हटाएर तीन सन्तानसम्म जन्माउन अनुमति दिएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ले प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरेको प्रजनन दर बढाउनुपर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ ।

दीर्घकालीन जनसंख्या सन्तुलन, सामाजिक समावेशीकरण र उत्पादनशील जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत सुधारका नयाँ रणनीति अघि सारेको छ ।

तीन मुख्य उद्देश्यसँग सम्बन्धित नौवटा कार्यदिशा तय गर्दै सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आन्तरिक बसाइँसराइलाई समेट्ने गरी जनसंख्या केन्द्रित विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

सिपयुक्त, उद्यमशील र उत्पादनशील जनशक्तिको प्रक्षेपण, विकास र उपयोग गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । यसअन्तर्गत शिक्षित युवाशक्ति देशमै रोजगारीमा सक्रिय गराउन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै प्रजननका लागि प्रोत्साहनमूलक, उत्प्रेरणात्मक र प्रबर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने’ विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

‘लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन रोक्न गर्भपतन सेवासम्बन्धी सेवा प्रदायक र चिकित्सकहरूको पेसागत आचारसंहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी तथा अनुगमन गरिने छ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

गुरुङका अनुसार शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय भएपछि मानिसलाई महँगो खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्छ । ‘यदि प्राइभेट स्कुल वा विदेश धाउनैपर्ने अवस्था हटेर, यहीँ सर्वसुलभमा उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध भयो भने मानिसले आफ्नै देशमै पढाइ पुरा गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

प्रा.डा. गुरुङले शिक्षा मात्र पर्याप्त नभई त्यसपछि रोजगारी र त्यसअनुरूपको कमाइ सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विकसित देशहरूले आज श्रमिक अभावका कारण गरिब मुलुकबाट जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जापान, कोरिया, युरोप, अमेरिका सबैले श्रमिक लैजान थालेका छन् । तर हामीसँग न औद्योगिक करण नै छ । न हामी बाहिरबाट मानिस ल्याएर काम दिन सक्छौं । भविष्यमा ठूलो संकट देखिनसक्छ ।’