यसकारण स्तरोन्नतिका लागि तयार छैनौं

चुनावको चर्चा–परिचर्चा भइरहेको समयमा फरक विषयमा लेख्दा पाठकहरू त्यति आकर्षित नहुने भए पनि यो दुस्साहस गर्नैपर्ने भयो । किनभने यतिखेर, संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा टोलीले नेपालको आगामी विकास प्रक्रियाबारे नेपाल आएर छलफल गरिरहेको छ । आइतबार सरकारी अधिकारीसँग छलफल सकेर सोमबार निजी क्षेत्रको राय बुझ्दैछ ।

आजभन्दा पाँच वर्षअघि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि गरेको निर्णय नेपाल पछिल्लो घटनाक्रम पछि तयार नै छ वा के छ ? भनेर बुझ्न टोली नेपाल आएको हो । त्यतिबेला आम्दानी नै नबढी धनीको सूचीमा कागजी रूपमा स्तरोन्नति हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमले नेपालबारे थप अध्ययनको आग्रह भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको टोली नेपाल आएको हो ।

यसले नेपालका तथ्यांक केलाउने मात्र नभई नेपालका प्रमुख आर्थिक अंगहरू तयार रहे–नरहेको बुझ्नेछ । निजी क्षेत्रको हकमा स्तरोन्नतिको निर्णय सन् २०२६ बाट सारेर सन् २०२९ सम्म पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूलाई दिंदै आएको छ । नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहनुका प्रमुख १० कारण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. नेपाल स्तरोन्नतिका लागि चाहिने आम्दानीको सीमा पूरा नगरी स्तरोन्नतिको निर्णय गर्ने पहिलो मुलुक थियो । अहिले सन् २०२५ मा आएर प्रतिव्यक्ति आय १,३०६ डलरको सीमा सिमान्त रूपमा मात्रै नाघेको छ । त्यसैले हामी कृत्रिम रूपमा मात्रै धनी हुने निर्णय गरेको देश भएकाले जोखिम अन्य भन्दा बढी छ ।

२. नेपालको आर्थिक जोखिम बढ्दै गएको छ । पाँच वर्ष अगाडि आर्थिक जोखिम सूचक २५ भन्दा तल थियो । अहिले आएर २९ को हाराहारी पुगिसकेको छ । ३२ नाघ्यो भने नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार नहुन सक्छ । २९ अंक भदौ आन्दोलनभन्दा अगाडिको हो । त्यसयताको अध्ययन गर्दा यो सूचक बढ्न पनि सक्छ । पहिलो त्रैमासमा ३ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । तर मौसमी अवस्था समायोजन गरिएको अध्ययनले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक पनि देखाएको छ ।

३. जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले निजी क्षेत्र पनि प्रताडित छ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने आर्थिक नोक्सानी ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको आकलन छ । सुशासन, रोजगारी र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको जायज र शालीन माग लिएर शुरु भएको आन्दोलनका क्रममा रोजगारदाताहरू माथि नै आक्रमण हुँदा लगानी निरुत्साहित भएको छ । बैंकहरूमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु यसैको उदाहरण हो ।

४. निजी क्षेत्र आफैं समस्यामा भएका बेला नेपालको निर्यात पनि स्तरोन्नति पछि प्रभावित हुनेछ । अहिले अतिकम विकसित मुलुक भएका कारण युरोपियन युनियनमा नेपालले एभ्रिथिङ बट आर्म्स सुविधा अन्तर्गत भन्सार नतिरी नेपाली सामान पठाउन पाइरहेको छ । स्तरोन्नति पछि जीएसपी प्लस वा जीएसपी योजना अन्तर्गत नेपालले निर्यात गर्न विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन् । जीएसपी प्लसमा पनि शून्य भन्सारमा निर्यात गर्न पाउने भए पनि नेपालको औद्योगिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ८७ लगायत सन्धिहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. अभिसन्धि ८७ ले सरकारका सचिव तहसम्मलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन्छ । जतिसुकै कर्मचारी भए पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाइन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि संगठन खोल्न पाइने लगायत विषय छन् । जुन अहिलेको टे«ड युनियन ऐनले सुविधा दिएको छैन । यसबाट पछिल्ला वर्षहरूमा विशेष गरी श्रम ऐन २०७४ पछि रोजगारदाता र युनियनहरू बीचको सुमधुर सम्बन्ध प्रभावित हुनसक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । भारतले यसलाई पारित गरेको छैन ।

६. वस्तुको उत्पत्ति सम्बन्धी नियममा कडाइ हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर तुरुन्तै नेपालबाट भारततर्पm गइरहेको सोयाबिन र पाम आयलको निर्यातमा पर्नेछ । धेरैले नेपालमा तुलनात्मक रूपमा थोरै मूल्य अभिवृद्धि हुने यी वस्तु निर्यात नहुँदा के फरक पर्‍यो पनि भन्ने गरेका छन् । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा अलिकति भए पनि रोजगारी पाएका छन्, फेरि शुरुमा औद्योगीकरण यसैगरी हुने हो । विस्तारै बजार स्थिर भयो, नीतिगत स्थिरता आयो भने यिनै उद्योगहरू ठूला भएर जान्छन् ।

७. यही उत्पत्तिको नियम सम्बन्ध व्यवस्थाले फेरि पनि तयारी पोशाक लगायत उद्योग नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । अहिले यी उद्योगले कपडा ल्याई त्यसबाट अन्तिम उत्पादन बनाएर निर्यात गरिरहेका छन् । अब धागो ल्याएर कपडा नै यहीं बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ । अहिलेको संरचनाले त्यो खर्चिलो र त्यति सम्भव देखिंदैन ।

८. मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । स्थिर सरकार र नीतिको अझै प्रत्याभूति गर्न सकिंदैन । पछिल्ला ३५ वर्षमा करिब ३० पटक सरकार फेरियो । यसले लगानी थप प्रभावित हुनेछ । धेरैले विदेशी लगानी बढ्न सक्ने जिकिर गर्छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.१८ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले थप प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइरहेका छन् । सरकारले भने जस्तो रेटिंगको भरमा मात्रै विदेशी लगानी आउँदैन ।

९. अपर्याप्त रणनीति अहिलेलाई निर्णय पर सार्नुपर्ने कारण हो । हाल विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने प्रभावबारे भएका र सरकारले अपनाएका प्राय: अध्ययन अपुरा छन् । यी अध्ययनले संवेदनशीलता महसुस गरेको देखिंदैन । उत्पत्तिको नियम, भारतीय बजारमा निर्भर हुनसक्ने सम्भावना र भविष्यको आवश्यकतालाई यी अध्ययनले अवलम्बन गरेको देखिंदैन । यसका आधारमा बनेको रणनीति मूलत: मन्त्रालय र निकायहरूले विभिन्न समयमा बनाएका नीति र कार्यक्रम जोडेर बनाएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको भावना आवश्यकता समेत समेटेर नयाँ नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि समय आवश्यक छ ।

१०. नेपालसँगै स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको र प्रतिव्यक्ति आय सीमा भन्दा दोब्बर भएको बंगलादेशले निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । बंगलादेशले पनि त्यहाँ २०२४ अगस्टमा भएको प्रदर्शनका कारण तयार नभएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई तयारी सम्बन्धी अध्ययन गरिदिन भनेको हो अहिले नेपालको जस्तै । यदि बंगलादेशले स्तरोन्नति नगर्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसमा राष्ट्रसंघको सहमति पायो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार थप प्रभावित हुनेछ ।

यी र यस्तै कारणले गर्दा अहिले नेपालमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीसमक्ष हामीले केही समय माग्न हिच्किचाउनुहुँदैन । कृत्रिम रूपमा धनी हुनुभन्दा केही समय अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा लिने र तयारी पछि निर्णय गर्दा केही फरक पर्दैन । यसले हाम्रो पासपोर्ट एकै पटक निकै बलियो हुने होइन । बरु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुनेछ ।

निर्वाचनका लागि गठित सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नहुने तर्क गरेको सुनिन्छ । त्यसो हो भने निर्वाचनपछिको सरकारले निर्णय गर्ला तर अहिले नेपालमा रहेको टोलीलाई वास्तविकता भने सरकारले बताइदिनैपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब शतप्रतिशत हिस्सा रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ एवं रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रको भावनाको कदर गरी सरकारले नेपाल तयार नभएको सन्देश दिनुपर्छ । यो मुलुकको दीर्घकालीन हितमा नै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुविधा लिन हामीले गर्ने निर्णयबाट हीनताबोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।