सम्पत्ति विवरण बुझाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलटाल

१० कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले डेढ महिना पार गरेको छ । तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका मन्त्रीले नै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कतिपयले मन्त्रीहरूको आलोचना गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागप्रति मन्त्रीहरू इमानदार देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भ्रस्टाचार विरुद्धको अभियानप्रति इमान्दार भएको देखिन पनि कम से कम सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण जनतासामु पेस गर्नु पर्ने होइन र ?’

जेनजी आन्दोलन र बलिदानको एउटा माग भ्रस्टाचारविरुद्ध सरकारी सक्रियता भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यो मागप्रति सरकार सचेत छ भनेर प्रष्ट पार्न पनि मन्त्रीहरूले नेपालभित्र र बाहिर कति सम्पत्ति छ, जनतासामु खुलेर आउने हिम्मत किन नगरेको ?’

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले ३० भदौमा तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए । उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री भए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भए ।

यी तीनैजना मन्त्री भएको ४३ दिन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो चरणमा गत ६ असोजमा चारजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत अनिलकुमार सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भए । महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बने । जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भए । यी चारजना मन्त्री बनेको ३७ दिन भयो ।

९ कात्तिकमा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । जसअन्तर्गत पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेकी छन् । सामाजिक कार्यमा सक्रिय अभियन्ता बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् । यसरी बनेको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सार्वजनिक गर्न छैन कानुनी बाध्यता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविलाल शर्माका अनुसार कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण पेस भएको जानकारीमा छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भए जानकारी दिइने थियो । सार्वजनिक नै गर्न बाध्यता नरहेकाले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भन्न सक्ने थियो । उनका अनुसार कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् र यो विषयमा कसैले गम्भीर रूपमा चासो पनि देखाएका छैनन् ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पनि छैन । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भने बाध्यकारी छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।’

यदि ६० दिन भित्र सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको विवरण पेस नगरे के हुन्छ ?

‘…म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ,’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगरे के हुन्छ ?

यस सम्बन्धमा उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’

बुझाएको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता भने छैन । दफा ५० को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘…पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।’

तर, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग भएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, सुशासनको ऐना- सम्पत्ति विवरण

सुशासनविद् काशीराज दाहाल भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने क्षेत्र अन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना भएको बताउँछन् ।

‘पदमा जाँदा के कति थियो र पदबाट हट्दा के कति थपघट भयो भनेर हेर्ने कुरा हो । यो सुशासनको ऐना हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनु हुँदैन ।’

दाहालका अनुसार आफ्नो करबाट आफूमाथि शासन गर्न चुनेका जनप्रतिनिधि र ती जनप्रतिनिधिले राज्यका विभिन्न निकायमा दिन सक्ने वा लिन सक्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु नागरिक अधिकार हो । यसका लागि राज्यका संयन्त्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति समय-समयमा जाँच गर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।

‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको समयसमयमा अनुगमन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप गरेको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘स्वार्थ बाझिने गरी समेत काम गर्नसक्ने गरी कानुनहरू बनेकाले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर मात्रै हुँदैन, नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गनुपर्ने हुन्छ ।’

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने पनि उनको विश्वास छ ।

मौन थियो अपदस्थ मन्त्रिपरिषद्

जेनजी आन्दोलनले विस्थापित गरेको अपदस्थ अघिल्लो सरकार यो विषयमा मौन थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कुनै पनि मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

३० असार २०८१ मा ओली नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउनु अगाडि ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलले नै सरकार बनाउनुको कारण दिँदै ७ बुँदे समझदारीको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने बाचासहित बनेको ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । ओली २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट २४ भदौमा विस्थापित भएका थिए । ओली सरकारको नेतृत्वमा १४ महिना रहँदा पटकपटक मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठ्थ्यो । तर तत्कालीन सरकारले त्यस्तो आवाजलाई सुनेको थिएन ।

विगतका सरकार रहेका पात्र र प्रवृत्तिको विरोधमा जेनजी आन्दोलन उठेको स्मरण गर्दै सुशासनविद् दाहाल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन थालेको बहुदल आएपछि नै हो । पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो ।

२०४८ को आमचुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । त्यसपछि २०५१ को चुनावपछिको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । त्यसबेला सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

२०५२ सालयता बनेका हरेकजसो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कतिपय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दबाब परेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् कतिपयले दबाब थेगेर बसे, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।

सुशासनविद् दाहालका अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई सुशासनको प्रश्नमा आफैँ रुमलिने छुट छैन । किनभने, जेनजी आन्दोलनको जग भनेकै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन हो ।