मन्त्री चयनमा झल्किएको अपरिपक्वता

९ कात्तिक, काठमाडौं । २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि २७ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई २१ फागुन २०८२ मा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ । निर्वाचन आउन केवल १३० दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले ९ कात्तिकमा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् ।

तर, सरकारले १२ जनासम्म मन्त्री बनाउने तयारी गरे पनि तेस्रो पटकको विस्तारपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन, र यो १० सदस्यीय मात्रै बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनको करिब डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष चार जनाको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, यो छनोट प्रक्रियाको अपरिपक्वता र दबाबका कारण असफल हुन पुग्यो ।

मन्त्री छनोटमा निरन्तर विवाद

सरकारको मन्त्री छनोट प्रक्रियामा रणनीतिक कमजोरी र दबाबमा निर्णय लिने प्रवृत्ति देखिएको आलोचकहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएका घटनाक्रम यसका प्रष्ट उदाहरण हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका चार जनामध्ये खगेन्द्र सुनारको नाम विवादमा आएपछि काटियो । उता, सिफारिस भएका अर्का गणपतिलाल श्रेष्ठले चाहेको मन्त्रालय नपाएपछि मन्त्री बन्नै अस्वीकार गरे ।

श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘शनिबार बेलुका ८ बजेसम्म मलाई पर्यटन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिने कुरा थियो । तर, बिहान प्रधानमन्त्रीले मठ, मन्दिर, गुठीको कुरा भूमिसूधारबाट पनि हेर्न सकिन्छ भन्न थाल्नुभयो । पर्यटनबाट भूमिसुधारमा मेरो नाम हेरफेर गर्ने अदृश्य शक्ति के थियो?’

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद् तेस्रो चरणमा विस्तार, अझै पूर्णता पाएन     

योसँगै, मन्त्री छनोट प्रक्रियामा देखिएको अपरिपक्वता बारम्बार दोहोरिएको छ । यसअघि पनि सङ्गीता मिश्रा र टासी ल्हाजोम विवादमा तानिएका थिए । प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सञ्जिब हुमागाईं दलहरूसँग संवाद गर्ने र पर्याप्त तयारीका साथ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखाउनुपर्ने सरकारको स्फूर्ति कमजोर देखिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘मन्त्रीको घोषणा गरिसकेपछि विवादमा आउने र हटाउनुपर्ने अवस्था धेरै पटक दोहोरिएको देखियो ।’

हुमागाईंका अनुसार, यो अवस्थाले हाम्रो राज्ययन्त्रको मानिसलाई छनोट गर्ने प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो चेकलिस्ट हेरेर आवश्यक फिल्टरिङ गर्न नसकेको र देशको कार्यकारी प्रमुखले राज्यका निकायहरू परिचालन गरेर सम्भावित पात्रबारे गतिलो अनुसन्धान गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालुवाटारमा कसरी छिर्‍यो खगेन्द्रको नाम, किन फेरियो गणपतिको मन्त्रालय ?

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि यस कमजोरीको आलोचना सुरु गरेका छन् । पोखराका गोविन्दराज केसीले प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकारले मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेसँगै उनीहरूको विवाद छताछुल्ल हुन्छ । किर्ते, बहुविवाह, मानहानी गरेका वा केही न केही गडबडी गरेका, ५ वर्ष त मन्त्री छान्न मात्र लगाउँछन् कि ?’

रोडम्याप बिर्सिएको सरकारको भिजिबिलिटीको संकट

जेनजी विद्रोहपछिको जटिल सङ्क्रमणकालमा सरकारले जुन भिजिबिलिटीसहित स्पष्ट रोडम्याप तय गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । छोटो समयमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले झन्डै डेढ महिनामा मन्त्रिमण्डल कत्रो हुने, कस्ता पात्रलाई मन्त्रि बनाउने र के के काम गर्ने भन्ने स्पष्टता हासिल गर्न सकेन ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमै सरकारले देखाइरहेको यो अपरिपक्वताले नागरिकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विश्वास कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । डा. हुमागाईं सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न आउने सरकारले असाधारण ढंगले काम गर्नुपर्नेमा सामान्य दूरदर्शिता पनि देखाउन नसकिरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

विश्लेषकहरूले सरकार बनेको झन्डै डेढ महिनामा यसले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर काम सुरु गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । छ महिना राज्यलाई कसरी चलाउने र कस्तो अर्थतन्त्र, समाज, राजनीति चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेतर्फ पनि सरकारले कम इच्छाशक्ति देखाएको वा अस्पष्टता रहेको देखिन्छ ।

प्राथमिकतामा स्पष्टता र स्पष्ट सार्वजनिक सन्देश दिनुपर्नेमा सरकार निर्णय–प्रक्रियामै थाकिरहेको देखिन्छ । चुनाव नजिकिइरहँदा सरकार भने ‘टीम बनाउन’ पनि नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ ।

खाँचो श्वेतपत्रसहित स्पष्ट रोडम्यापको

विद्रोहबाट आएको सरकारले आफूले पाएको म्यान्डेट, समयसीमा र प्राथमिकताअनुसार पात्रहरूको चयन गर्नुपर्ने हो । हुमागाईंका अनुसार, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो क्याबिनेटको कार्यभार यो हो, यो कार्यभार पूरा गर्न यो क्षमता र चरित्र भएका मन्त्री चाहिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्थ्यो ।’

उनले सरकारले गर्न खोजेका कामले नै मन्त्री निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, ‘सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर अहिले समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्ने र छ महिनामा त्यसलाई सही दिशा तर्फ लान सक्ने केही सुधारका काममा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु विगत १० वर्षदेखिको निरन्तरको समस्या हो । अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयं अघिल्लो सरकारले बनाएको सुधार समितिका संयोजक हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको सुधारको दस्तावेज कार्यान्वयन गर्ने बाटो के हो भन्ने स्पष्टता सरकारले ल्याउनुपर्थ्यो ।

सरकारले आगामी छ महिनामा जेन–जी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटको आधारमा ल्याउन खोजेको सुधार र परिवर्तनहरूलाई श्रेणीकरण गरेर उपयुक्त पात्र प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो तयारी र सोच नै देखिँदैन ।

अपरिपक्वतासँगै विभिन्न समूहबाट आएको दबाबसामु टिक्न नसक्दा मन्त्री दिएर चित्त बुझाउने पुरानै खेलमा राजनीति गयो भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु दु:खद पक्ष हो । ’यसले अर्को कस्तो समस्या ल्यायो भने, अब यो घटनाले गर्दा कुनै मन्त्री हुने बित्तिकै उसको पुराना सबै कमजोरी बाहिर आउने भयो र देशलाई सार्वजनिक पदमा कोही पनि जान नचाहने ठाउँमा धकेल्दै छौँ,’ हुमागाईंले भने ।

भूमिगत शक्तिको दबाब र सरकारको लाचारी

आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई औपचारिक रेकर्डमा राखिदिंदै दल र नागरिकसँग संवादको अपिल गर्ने प्राधिकार अहिले प्रधानमन्त्री नै हुन् । तर, आन्दोलनको सार्वजनिक रूपमा स्वामित्व लिन नसक्ने शक्तिहरूले सरकारलाई आफ्नो रूचि र स्वार्थ अनुरूप कतै प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक दबाब त दिइरहेको छैन ? केही जेनजी अगुवाहरूको यो आशंका छ ।

’यदि त्यस्तो हो भने पनि त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता र साहस प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने हो । अन्यथा यस्तो अपारदर्शिताले भूमिगत गिरोहहरूले सरकार चलाइरहेको सन्देश जान्छ र देशमा थप अराजकताको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ,’ एक जेनजी अगुवाले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा संलग्न ती जेनजी अगुवाले भने, ‘दबाब दिने शक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमै आऊ भन्न सक्नुपर्ने हो वा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर, प्रधानमन्त्रीमा कुनै योजना नै नभएको जस्तो देखियो ।’

आन्दोलनको जिम्मेवारी लिन रंगीचंगी समूहहरू आउने र सरकारका निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिने आन्दोलनकारी शक्ति नहुने अवस्थाले सरकार नै टुहुरो जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ ।

युवा अध्येता नवीन तिवारी पनि जेनजी विद्रोहको स्वामित्व लिने शक्ति संगठित नहुँदा पनि भद्रगोल अवस्था देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘दिनदिनै ’फलानो मान्छे मन्त्रीमा सिफारिस’ भनेर जुन समाचारहरू आइरहे, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्थ्यो र आफ्नो रोडम्याप अनुसारको पात्र छान्न सक्नुपर्थ्यो।’

तिवारीका अनुसार, सरकार असफल हुँदा यसको दोष प्रधानमन्त्री एक जनालाई मात्र होइन, परिवर्तनकारी शक्ति भनिएका र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो चरणमा गएका मन्त्रीहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्की र उनको क्याबिनेटले सिंगो देशलाई अपिल गर्ने, विश्वासको वातावरण बनाउने र देशलाई चुनावमा लानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

चुनावको चटारो, सुस्त सरकार

२१ फागुनमा चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको सरकारसँग अब काम गर्न केवल १३० दिन बाँकी छ । यस्तो संवेदनशील समयमा पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन गरेको ढिलाइले उसको तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले विवादका कारण पछि हटेका र मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका २ मन्त्रीलाई समेत थपेर चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको बुझिन्छ । तर, यो विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

यसरी मन्त्रीपरिषद् विस्तारमै बारम्बारको ढिलाइ र कमजोरी देखिनुले विद्रोहपछिको जटिल अवस्थामा सरकारले जुन भिजिबिलिटी देखाउनु पर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक रूपमै एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्तोमा, सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत भएका ओली दबाबमा रहेकोले उनले सरकारविरुद्ध आक्रामक रणनीति लिएको युवा अध्येता तिवारी बताउँछन् । यस्तोमा, सरकारले प्रतिक्रियाको राजनीति गर्नुभन्दा जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

तिवारीका अनुसार, यो सरकारका प्रमुख ३ जिम्मेवारी छन्:

१.  घोषित मितिमा सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

२.  आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र हिंसाका घटनाहरूमा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीउपर कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

३.  आन्दोलनको मूल मुद्दा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको थियो । सरकारले तत्काल भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ वा जेल हाल्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गर्न सक्छ ।

तिवारी अख्तियारलाई सुदृढीकरण गर्ने वा राज्यको हस्तक्षेपबाहिरको शक्तिशाली आयोग गठन गरेर ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, एमाले जस्तो देशको ठूलो शक्तिलाई बाइपास गरेर चुनावमा जाने शैली अपनाउँदा राजनीतिक टकराव थप बढ्ने खतरा हुन्छ ।

अहिलेको सङ्क्रमणकालको गम्भीरतालाई आत्मसात गर्दै वार्ता र संवादबाटै समस्याको निकास खोज्न सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यदि सरकार अहिले गम्भीर नहुने हो र फागुन २१ मा चुनाव सफल हुन सकेन भने यसले देशमा अर्को संवैधानिक सङ्कट ल्याउँछ ।’

विश्वासको वातावरण बनाउने चुनौती

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पुराना प्रधानमन्त्रीजस्तै ’मलाई काम गर्न फलानाले दिएनन्’ भन्ने स्वतन्त्रता छैन। उनी सडकको पूर्ण जनादेश लिएर आएकी हुन् । यसलाई बुझेर जतिसक्दो चाँडो आफ्नो रोडम्यापमा स्पष्ट भएर तदनुरूप मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर काममा जोड दिन आवश्यक छ ।

आन्दोलनबाट आएको भएपनि यो अन्तरिम सरकार हो । त्यसैले, सरकारलाई आफ्नो कार्यादेश भुल्ने सुविधा छैन । ती कार्यदेशहरू हुन्– घोषित मितिमा चुनाव गराउने, नयाँ र पुराना राजनीतिक शक्ति/पात्रहरूलाई सहमतिमा ल्याउने र मुलुकले भोगिरहेका जटिल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सकारात्मक दिशा उन्मुख बनाउने ।

सरकारसँग जुन निर्भीकता, स्पष्टता र तीव्रता अपेक्षित थियो, व्यवहारमा अस्पष्टता, ढिलासुस्ती र डरपोक व्यवहार देखाएको छ । यो विरोधाभासले जनताको समर्थन र ऊर्जा खस्कन थालेको देखिन्छ ।

जनतामा विश्वास भर्न सरकारले चुनावको स्पष्ट र समयबद्ध रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सार्वजनिक सञ्चारको गति बढाउनुपर्छ र जेनजी आन्दोलनको मूल्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नसक्नुपर्छ ।