स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यासले के बिग्रिएको छ र ?

अहिलेको समाजमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली आउँदा कतै अधिनायकवाद (डिक्टेटरसिप) वा लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट फेस) आउने हो कि भन्ने आशंका छ। तर, अहिलेको संसदीय प्रणालीमा पनि त त्यस्तै लोकप्रियतावादी र निरंकुश प्रवृत्ति भएकै व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। त्यसैले हामीले एक कोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। हरेक देशको परिप्रेक्ष्यमा फरक सन्दर्भ हुनसक्छन् ।

००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल संसदीय व्यवस्थामै चलेको हो । यसले कति स्थायित्व दिन सक्यो त ? हरेक सरकार डेढ वर्ष, नौ महिना, साढे तीन वर्षमा फेरिँदै आउँदा राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा चरम निराशा छ।

कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यकालमा एउटा सरकारले बिना रोकटोक काम गर्न पायो भने मात्रै स्थिरता आउँछ।

हाम्रो मुख्य समस्या स्वार्थपूर्तिका लागि कुर्चीको खेलमा सांसद किनबेच गर्ने, मन्त्री पदको लोभ देखाएर सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यास छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीले कम्तीमा यो कुरा रोक्न सकिन्छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली बारे पनि समाजलाई सचेतना फैलाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सम्पूर्ण शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने डर पनि छ। त्यसैले हामीले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष कार्यकारीबाट आएको कार्यपालिका दुवैलाई सीमित अधिकार दिएर सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।

साथसाथै, न्यायपालिकालाई पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र एउटा संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न सक्यो भने यसलाई राम्रो मोडलका रूपमा चलाउन सकिन्छ ।

अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीमा जनजाति, दलित वा मधेसको छोराछोरी प्रधानमन्त्री भएको देखिँदैन। सबै अभिजात वर्ग र खस आर्यबाट मात्रै भएका छन्। तर, बालेन शाह जस्ता एउटा मधेसका नागरिक प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वरूपकै कारण निर्वाचित मेयर भई काठमाडौँ जस्तो नेवाः बाहुल्यता भएको ठाउँको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसैले यो व्यवस्थामा कुनै जाति, समुदाय, क्षेत्र वा लिंगकै भएका कारण अवसरबाट वञ्चित हुँदैन ।

यसले राम्रा एजेन्डा र क्षमता भएका व्यक्तिलाई कुनै दलको चरणवन्दना नगरी जनताले अवसर दिन्छ। नेपाल जस्तो बहुलापूर्ण देशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मन्त्रिपरिषद हुन्छ । त्यहाँ विपन्न वर्ग, सीमान्तकृत र जनजाति समुदाय, थारु-मधेसी सबैलाई एकठाउँमा राख्न सकिन्छ । राष्ट्रपति एक्लैले देश चलाउने त होइन नि !

अझ पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीद्वारा संसदमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा कुर्ची जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्छ। यसले गर्दा कुनै सांसदले भ्रष्टाचार गर्दैछ भने पनि प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। साथै, आफ्नो कुर्ची जोगाउन दलीय नियुक्तिहरू अर्थात् दलीयकरण हरेक ठाउँमा हुने गरेको छ।

भोलि प्रत्यक्ष कार्यकारी भएमा कम्तीमा यो डरबाट कार्यकारी स्वतन्त्र हुन्छ र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ। यसको उदाहरण हामीले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयरहरूमा देख्न सक्छौँ। स्थानीय तहकै अभ्यासलाई हामीले उदाहरणका रूपमा पछ्याउन सक्छौं ।

निरंकुशता रोक्न अमेरिकन मोडेल पछ्याउन पनि सकिन्छ । केही कामका लागि राष्ट्रपतिलाई भिटो पावर दिइएको छ तर राष्ट्रपतिलाई लगाम लगाउनुपर्ने अवस्थामा संसदलाई पनि केही अधिकार दिइएको छ । कुनै नयाँ कानुन बनाउन त त्यहाँ पनि संसद नै शक्तिशाली छ नि ! कार्यकारीलाई संसदले अल्झाउने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार पनि दिइएको छ ।

जेनजी पुस्ताले यसलाई आशाको सन्दर्भमा हेरिरहेको छ किनकि अहिलेसम्मको प्रणालीबाट केही परिणाम आएन। यो ठिक छैन भने वैकल्पिक बाटो त खोज्नु पर्‍यो नि ! अहिलेको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीलाई स्थापित गरेर स्थायित्व दिऊँ। त्यसपछि देखिने कमजोरीहरूलाई बिस्तारै समाधान गर्दै जान सकिन्छ।

भोलि पपुलिज्मको भरमा जो कोही पनि आउन सक्छ। त्यसका लागि जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ। यो व्यक्ति कहाँबाट परिचालित छ, यसको नियत (इन्टेन्सन) र विचार (आइडियोलोजी) के छ, भोलि यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा जनताले जान्नुपर्छ। अब जनताले आफ्नो आँखाको पट्टी खोलेर पारदर्शी ढंगले हेर्नुपर्छ।

सिंगापुरमा ली क्वान युले ६० वर्ष देश चलाउन पाउनु, अमेरिका अहिलेसम्म विकसित मुलुक बन्नु र फ्रान्स विश्वशक्तिमा गणना हुनुमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिका छ। स्थायित्व र स्थिरता सरकारमा भयो भने विकास गर्न धेरै समय लाग्दैन।

समावेशिताको कुरा गर्दा, अहिलेको प्रणालीले मधेसको वा जनजातिको छोरालाई कहिल्यै माथि आउन दिएन। तर, भोलि क्षमतावान् जनजातिको, मधेसको वा थारुको छोरालाई जनताले हेर्ने भयो। उसले दलको चरणवन्दना गर्नुपरेन।

समावेशिताका लागि राष्ट्रपति वरिपरि बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा र पुनः समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मार्फत व्यवस्थापिकामा पनि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। यसरी सम्पूर्ण समुदायको समावेशिता हुन सक्छ।

हामी संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै कदम चाल्नु हुँदैन। निर्वाचनपछि यस्तो मुद्दा उठाइरहेकाहरूले बहुमत खडा गरेर वैधानिकताका साथ दुई तिहाईबाट यसलाई सफल पार्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति नै उत्तम हो, प्रधानमन्त्री र राजा घुसाउने चलखेलको पक्षमा म छैन।