विघटन जस्तै अवस्थामा छ राष्ट्रिय सभा

२३ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभा पनि विघटनकै जस्तो अवस्थामा छ ।

जेनजीले सत्ता पलट हुनेगरी विद्रोह गरेको एक महिना भयो । यसबीचमा राष्ट्रिय सभा अन्तगर्तका चार वटा विषयगत समितिमध्ये तीन वटा समितिको बैठक एक-एक पटक बसे ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक यही ५ असोजमा बसेको थियो । त्यसपछि फेरि तीनवटै समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

अर्थात्, मुलुकमा केही नभए जस्तो, विषय केही नरहे जस्तो राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू मौन देखिन्छन् । किन राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुन सकिरहेको छैन ? यस्तो प्रश्नमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू परिस्थिति देखाएर पन्छिन्छन् ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तका अनुसार २३ र २४ भदौपछि केही दिन बैठक बस्न सक्ने अवस्था थिएन । उनी भन्छिन्, ‘यसबीचमा एक पटक बस्यौं, जेनजी आन्दोलनको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्‍यौं र समितिको नियमित काम अगाडि बढाएका छौं ।’

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्य सुमित्रा बीसी पनि चाडपर्वको समय भएकाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘५ असोजको बैठकमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । तर यसबीचमा चाडपर्व लगायत परेकाले छलफल हुन पाएको छैन ।’

चाडपर्व सकिएलगत्तै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकका कुरा उठाउने गरी सक्रिय हुने उनको प्रतिवद्धता छ । सांसद बीसी थप्छिन्, ‘विपद् आइपर्‍यो । चाडपर्वमा काठमाडौं बाहिर गएका माननीयहरू फर्किने क्रम जारी छ । केही समयमै समितिहरूका नियमित बैठक बस्ने वातावरण बन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुन सक्नेबारे सांसदहरू जानकार छन् । केकस्ता विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि जानकार छन् । फेरि पनि सक्रियता भने देखाइरहेका छैनन् ।

सांसद बीसीका अनुसार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिले सक्रिय भएर नागरिकका कुरा गर्न सक्नेछ । उनी भन्छिन्, ‘महँगीको कुरा छ । विपद्पछिको व्यवस्थापनको विषय छ । विषयगत समितिहरूले कार्यक्षेत्रअनुसार यी विषयमा छलफल गर्न सक्छन् ।’

उनका अनुसार २३ र २४ भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्नुपर्ने छ । यसमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र आवश्यक नीति तय गर्न राष्ट्रिय सभाले सहयोग गर्नसक्छ ।

अन्तरिम सरकारको एउटा प्रमुख काम क्षतिको विवरण संकलन गरेर पुननिर्माणलाई अगाडि बढाउनु हो । उनले भनेकी छन्, ‘क्षति कति भएको छ सरकारसँग विवरण माग्छौं । त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं, छलफल गर्छौं ।’

बीसीले आफू रहेको विषयगत समितिका सभापतिलाई सम्पर्क गरेरै बैठक राख्न भनेको बताइन् । समिति सक्रिय भएपछि सांसदहरू आफैँले क्षति भएको स्थलमा पुगेर, अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छ । यस क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार परिसरकै अनुगमन गर्न सकिन्छ । पुरातात्विक र एतिहासिक संरचनाको क्षतिको विवरण संकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएर जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

सुशासन समितिकी सभापति पन्त पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिकलाई राष्ट्रिय सभा छ र आफ्नो कुरा उठाइरहेको छ भन्ने पार्ने गरी आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार क्षतिको तथ्यांक सरकारसँग माग्ने मात्रै नभएर पुनर्निमाण लगायतमा केकस्ता योजना बनिरहेका छन् भनेर सरकारसँग छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले केकस्ता काम गर्नसक्छ ? यो विषयमा यही ५ असोजमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा छलफल भएको थियो । जहाँ सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले मुलुकलाई चुनावमा लगेर जननिर्वाचित सरकारलाई मुलुकको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भूमिका आगामी २१ फागुनमै चुनाव हुने वातावरण तयार गर्नुमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै यही भएकाले यसबाट दायाँबायाँ हुन नदिनका लागि राष्ट्रिय सभाले आवश्यक समन्वय, खबरदारी र सहयोग गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘चुनाव सफल पार्न हामीले के भूमिका खेल्नुपर्छ त्यही भूमिका खेलौं,’ सांसद अधिकारीले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नभएकाले राष्ट्रिय सभाले संघीय संसद्कै भूमिका खेल्नुपर्ने छ । सरकारलाई मुख्य जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउन कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ त्यस्तै भूमिका हाम्रो हुनुपर्छ ।’

जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । त्यसपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी २१ फागुनका लागि चुनाव घोषणा गरेका छन् ।

यसकारण यो सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने र प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण संकलनका साथै प्रदर्शनका भएको सरकारपक्षको व्यवहार र प्रदर्शनकारीतर्फ भएको भनिएको घुसपैठबारे छानबिन गर्नु रहेको सांसदहरूको भनाइ छ । यसबारे खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभालाई रहेकाले यसअनुसारको भूमिका राष्ट्रिय सभाले खेल्नुपर्ने छ ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव सीता काफ्ले वाग्लेका अनुसार सभा नरहेका बेला विषयगत समितिले आफैँ अध्ययन गर्नसक्छ । सरकारसँग छलफल गर्नसक्छ र सरोकारवालाहरूको समेत ध्यानाकर्षण गरेर वातावरण सहज बनाउने भूमिका खेल्न सक्छ ।यसका साथै राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकहरूमाथि समेत छलपल हुनसक्छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा तीनवटा विधेयक विचाराधीन छन् । दुईवटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन् ।

यो समिति विधेयकमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुनसक्छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक हुन्- अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक । यी पाँचवटै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर रहन सक्छ । प्रतिनिधिसभा आएपछि अगाडि बढ्छ ।

संविधानतः कुनै पनि विधेयकहरू संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित हुनुपर्छ । यसकारण हाल रहेका विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गरे तापनि अगाडि बढ्न प्रतिनिधिसभालाई पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

सहसचिव वाग्लेका अनुसार कानुन निर्माण बाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सभाले गर्नसक्ने अन्य कामहरू पनि हुन्छन् । अझ राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलावट भएर सभा बसेपछि अरू काम गर्नसक्ने वाग्ले बताउँछिन् ।

उनका अनुसार नीतिगत विषयमा समेत सांसदहरूका प्रस्तावमा छलफल हुनसक्छ । संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावउपर छलफल हुन्छ । विगतमा सभामा छलफल भएर पारित भएका प्रस्ताव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्नसक्छ ।

संसद्‌मा शून्य समय, विशेष समय चल्छ । मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ । जसमार्फत जनताका कुरा उठाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका देखाउने र जनताको मन जित्ने अवसर अहिले रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नागरिक त्रासमा छन् । के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने एकातिर छ । अर्कोतिर शान्ति सुव्यवस्थामै समेत विश्वासिलो वातावरण छैन ।

यस्तो बेला नेतृत्वले छलफलको लागि वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । फुयाल भन्छन्, ‘इनिसिएट यसको नेतृत्वले गर्नुपर्छ । समितिको छलफलका लागि सभापतिहरू र हाउस राख्नका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पहल लिनुपर्छ ।’

पूर्वसचिव फुयालका अनुसार राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानुन बनाउन नसके पनि सरकारलाई नीतिगत विषयमा सहयोग गर्न र दबाब सिर्जना दुवै गर्नसक्छ ।

विषयगत समितिले त प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर समेत छलफल गर्न सक्ने र त्यसमार्फत जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छन् । उनी भन्छन्, ‘विषयगत समितिले गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री कसलाई डाक्ने हो डाकेर छलफल गर्नसक्छ । स्टन्टका लागि नभएर समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी छलफल गर्नसक्छ ।’