राष्ट्रपतिज्यू र जेनजी अगुवाहरू– संसद्‌को विवाद अब यसरी बैठान गरौं

एउटा ठूलो आँधीपछिको सन्नाटाजस्तो अवस्था छ, जहाँ जेनजी विद्रोहपछि विकसित परिस्थितिभित्र विभिन्न खाले इच्छाहरू प्रत्यक्ष परोक्ष प्रकट छन् ।

नयाँ पुस्ताले गरेको विद्रोहले नेपाली समाजको सोच्ने शैलीलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ । यसअघि पुस्ताहरूले मान्दै आएका धेरै यथार्थहरू अब बदलिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । युवा पुस्ता धन्यवादको पात्र छ, जसले यो सोचको बदलावका लागि लड्ने साहस गर्‍यो । यो केवल फेसबुक स्टाटसमा सीमित भएन । परिवर्तनका लागि सडकमा आयो ।

नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै युवा पात्रहरूले आफ्नो समयमा लडेका छन् । नेपालको वैचारिक चिन्तनको नक्सा बदल्ने बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई इत्यादि सबै आफ्नो समयका युवा थिए ।

उनीहरूले इतिहासमा गरेका सकारात्मक योगदानहरू, अनि तिनका सीमाहरू प्रष्ट अंकित छन् । समय जति पुरानिँदै जानेछ, उनीहरूमाथिका बहसमा पनि त्यति नै नयाँपन आइरहनेछन् ।

र, यसबेला जेनजी विद्रोह अर्थात् नेपाली भावानुवाद गर्दा नयाँ पुस्ताको जागरणले यस्तै सोचको नयाँपनतर्फ संकेत गरेको छ, जसमा नेपाली समाज नगई सुखै छैन ।

यति बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा वार्ता गर्ने क्रममा आन्दोलनकारी जेनजी पक्ष, अनि सर्वपक्षीय संवादका क्रममा धेरै विषयहरू मिल्ने क्रममा छन् । केही मुद्दाहरूमा चाहिँ निप्टारा लाग्न बाँकी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन त्यसमध्ये मुख्य मुद्दा भएर आएको छ ।

नेपालको हालसम्मको दसकौं लामो बेथितिमा सांसदहरूसमेत जिम्मेवार रहेको, त्यसकारण उनीहरूलाई थप बेथितिका हिस्सेदार बनाइराख्न हुँदैन भनेर आन्दोलनकारी पक्षले भनिरहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की स्वयंले पनि संसद विघटनकै पक्षमा आफ्नो विचार शीतल निवासमा राख्नुभएको छ । काठमाडौं मेयर बालेन शाह वार्तामा सहभागी नभए पनि यो विचारलाई साथ दिइरहेको बुझिएको छ ।

हामीलाई लाग्छ, सुरुमा भ्रष्टाचार निवारण अनि सुशासनको माग राखेर सडकमा उत्रिएको जेनजी आन्दोलनसँग संसद् विघटनको माग थिएन । उनीहरूले आफ्ना सार्वजनिक अपिलमा यो विषय उठाएका पनि थिए ।

आन्दोलनको डिग्री बढ्दै जाँदा यो युवा लहरमा केही पक्षले संसद् विघटनको माग, अनि नेपाली सेनासँग जंगीअड्डामा वार्ताको विषय उठाएका हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा यो विषय छलफल हुन नसक्ने भने होइन ।

जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ लगायत केही युवाले राजधानीमा बिहीबार बोल्ने क्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यक संशोधनका बारेमा राखेको विचार यहाँ स्मरणीय छ । जेनजी इतिहास चेत र राष्ट्रिय दायित्व बुझेका कर्तव्यनिष्ठ युवाहरूको जमात हो, जसलाई आगामी धेरै दशकहरूका लागि चाहिने विचारको पालनपोषण गर्नु पनि छ । यो आफैंमा आशावादी कुरा हो ।

यो संविधानको विरासत पनि आफैंमा धेरैवटा संघर्ष र विद्रोहको जगमा उभिएको छ । आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, गरिब, दलित, मधेसी, मुस्लिम, सुदुर ग्रामीण विकट क्षेत्रका बन्चित युवाहरू सबैको रगत पसिना सिंचेर आजको परिवर्तन आएको हो, जसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले रक्षा गर्ने संकल्प लिएको छ ।

यो संविधानले सामान्यतयाः संसदविहीन अवस्था परिकल्पना गर्दैन । बरु स्वतः चुनाव घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा निस्क्रिय हुने अवस्था परिकल्पना गर्छ ।

अहिले जेनजी आन्दोलनपछि यो संसद्लाई के गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । कोणप्रतिकोणबाट विवाद भइरहेका छन् । तर यसको रचनात्मक बैठान गरेर अघि बढ्दा धेरै विषय क्षणभरमै मिलाउन सकिन्छ । युवा आन्दोलनको भावना पूरापूर सम्मान र सम्बोधन गर्दै संविधानवादको सम्बर्धन पनि गर्न सकिन्छ ।

यसतर्फ अगुवा जेनजी मित्रहरूले ध्यान दिनुपर्छ र उहाँहरूको मुख्य सरोकार पूरा गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।

अहिले नागरिकहरूको आशा भरोसा, अनि संविधानका संरक्षकका रुपमा राष्ट्रपति नै हुनुहुन्छ । जेनजीहरुले आफ्ना भावना सम्बोधन हुन्छन् भन्ने आशा राखेर नै राष्ट्रपतिको भूमिका खोजिराख्नुभएको हो ।

यस अर्थमा राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारीमा अनौपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायत सम्बद्ध पक्षसँग खुला संवाद गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति पौडेल आफैंलाई एउटा नैतिक धर्मसंकट छ । विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यस बेलाका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा संसद् विघटन गर्दा पौडेलले नै संविधानका धारा देखाउँदै विरोध गर्नुभएको थियो ।

अहिले आफू राष्ट्रपति भएका बेला सोही गल्ती कसरी गर्ने भन्ने दुविधा उहाँलाई परेको देखिन्छ । हामी राष्ट्रपति पौडेललाई संविधानका धारा हेर्दैगर्दा जेनजी आन्दोलनको मर्म पनि समात्न आग्रह गर्छौं ।

आन्दोलनले संविधानको संरक्षण र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । यो मागसँग जोडिएका वर्तमानकेन्द्रित, अनि भविष्यमुखी सरोकार पनि छन् । संविधानभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री परिकल्पना नगरिए पनि आन्दोलनले एउटा नयाँ परिस्थितितर्फ देशलाई लगेको छ । संविधानका लिखित धारा देखाएको भरमा यस नयाँ यथार्थलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । इतिहासले संविधान लेखेको हो, कहिलेकाहिँ संविधानले पनि इतिहास लेख्न सघाउनुपर्छ । नत्र संविधानका धाराहरू निर्जीव अक्षरका थुप्रा मात्रै बन्न जानेछन् ।

अब हामीले संविधानका शब्दहरूका बीचमा लोकतन्त्र र नागरिक शासनको अर्थ खोज्नुपर्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र जिम्मेवारी लिन बन्देज लगाए पनि सुशीला कार्कीजस्ती पाको र अनुभवी पात्रकै खोजी इतिहासको विशिष्ट क्षणले गर्यो । जेनजी पुस्ताबीच लोकप्रिय बालेन शाहले आफ्नो विकल्पमा उनै कार्कीलाई समेत अघि सारेको परिस्थितिमा यति बेला कार्की नै तुलनात्मक बढ्ता स्वीकार्य देखिनुभएको छ ।

यो विशिष्ट अवस्था एकातिर छ । अर्कातिर राष्ट्रपति पौडेललाई विगतदेखि नेपाली नागरिकका बीचमा लामो समय योगदान गरेका दल, विभिन्न पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने दायित्व छ ।

०७९ को आम चुनावले पहिलो र दोस्रो बनाएका दल कांग्रेस र एमालेसँग नै यति बेला युवाहरूले विद्रोह गरेको अवस्था छ । ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतको विकल्प दिन ती दलसमेतलाई दबाब छ ।

अब तत् तत् दलहरूले यो युवा मतलाई उपेक्षा गर्न असम्भव जस्तै छ । हुन पनि देउवा, ओली, प्रचण्ड तिनै पात्रहरू युवा छँदै नेतृत्वमा आएथे । अहिलेसम्म सन्यास लिने छाँट देखाएनन् । उनीहरुलाई पृष्ठभागमा धकेल्न पार्टीहरूले सकेनन्, उनीहरूले पनि स्वयंबोध गरेर थकाई मार्नतिर लागेनन् ।

आज २७ घन्टाभित्रमा इतिहासले उनीहरूलाई फेरि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ ।

ओली देउवा वा प्रचण्डको हालत जेसुकै भए पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी अनि विगतमा लामो समय संघर्ष गरेका पार्टीहरूको भूमिका उपेक्षा गर्न नमिल्ने खालको छ । ती दलहरुले पनि बुझ्नुपर्‍यो । अब गणतान्त्रिक नेपालको शासन प्रशासन उनीहरूको मात्रै रहेन । युवाहरूले हस्तक्षेप गरिसके ।

सँगै राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्याधीश कार्की लगायत सबैले बुझ्नुपर्‍यो– नेपालको राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक बनोट नै यस्तो छ कि कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई उपेक्षा गर्दा उपलब्धिको मूल्य चर्को पर्छ । नयाँ समयको जनादेशलाई अवमूल्यन गरियो भने फेरि अर्को विद्रोह झेल्न पुरानो संस्थापन तयार हुनुपर्छ ।

अनि जेनजी भावनालाई आत्मसात् गर्दैगर्दा नेपाली समाजका अरु अवयव उपेक्षा गर्दा फेरि अर्को अस्थिर अध्याय लेख्न बाँकी पक्षहरू विवश हुँदै जालान् ।

त्यसैले त यो संविधानले सबै पक्षको भावना सम्बोधन होस् भनेर प्रस्तावनामै समावेशीताको मान्यतालाई धर्मजसरी ग्रहण गरेको छ । यो यस्तो शब्द हो, जसमा नेपालका सबै पक्षले न्युनतम सन्तुष्टि लिने अवस्था छ । बरु यसलाई स्पष्ट पार्न छुटेको भए अझै व्याख्या गर्दै जाउँ । अब संविधान संशोधन कतैबाट रोक्न सकिँदैन ।

फेरि फर्केर संसद विघटनको विषयमा छलफल गर्नुपर्दा– यति बेला युवाहरू र शीतल निवास, अनि अरु पक्षहरूबीच साझा समझदारी चाहिएको छ । अनलाइनखबरले तीन दिनअघि नै शक्तिशाली नागरिक सरकार, अनि ताजा जनादेशका लागि तत्काल चुनाव घोषणामा जोड दिएको छ । हामीलाई लाग्छ, यो नै आजको नयाँ नेपाली यथार्थ हो ।

अब बन्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै यो चुनाव घोषणा गरियो भने संसद् स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । नागरिक सरकारका प्रत्येक काम चुनावको प्राथमिकतातर्फ लक्षित हुनेछन् । संसद्को आवश्यकता नै पर्दैन । काम गर्न नपाउने संसद् विघटन गरिराख्नै पर्दैन । त्यो स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।

त्यसपछि सबैको ध्यान अस्तिसम्म काम गरिराखेको संसद्तिर होइन, चुनावबाट आउने नयाँ जनादेश तर्फ खिचिनेछ । यसले कसैलाई घाटा गर्ने देखिँदैन ।

जेनजी अगुवाहरूलाई संसदको नियतमा आशंका भएको हो भने स्पष्ट पारिहालुँ– कुनै पनि बहानामा अहिलेको संसदले अधिवेशन डाकेर लम्बेतान बहस गर्दै उनीहरूका आकांक्षालाई तेजोबध गर्न सक्दैन ।

बरु यसका लागि सुरुमै साझा धारणा बनाए पनि भयो, जहाँ चार वा छ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्ने, त्यस बेलासम्म कुनै पनि निहुँ बनाएर राजनीतिक चलखेल गर्न पाइनेछैन भन्ने पूर्वशर्त नै खडा गर्ने ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा कुनै पनि दलले यसमा नाइँनास्ती गर्नुपर्ने कारण हुने छैन । उनीहरू यसै पनि चुनावको जबर्जस्त दबाबमा पर्न जानेछन् । अहिलेको संसदतर्फ फर्केर सोच्ने फुर्सद कसलाई पो हुन्छ र ?

प्रधानन्याधीश कार्कीलाई पनि घरि कांग्रेसको, घरि एमाले वा अर्को दलको कुरा सुनिराख्नुपर्ने झमेला हुने छैन । किनकि जेनजीले सर्वपक्षीय सरकारको म्यान्डेट उनैलाई दिएसकेपछि ती माथि भनिएका दलले पनि बीचबीचमा किचलो गर्न पाउँदै पाउँदैनन् ।

तब सिंगै देश जेनजी एजेन्डामा हिँड्ने छ । कतै बंगलादेशमा जस्तो संसद भंग गराएर चुनावै हुन नसक्ने स्थिति पो आउला कि भन्ने पुराना पार्टीहरूको आशंका पनि स्वत: मेटिने छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने राष्ट्रपति पौडेल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की यति बेला यो आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका दुईवटा बेग्लाबेग्लै पक्षहरू होइनन् । उनीहरू दुवै खासमा दुवैतिरका साझा अभिभावक हुन्, जससामु यो अभुतपूर्व परिस्थितिलाई असाध्यै सिर्जनशील ढंगले सम्हाल्ने अवसर प्राप्त छ ।

यति बेला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको रापतापलाई ध्यानमा राख्दै शीतल निवासमा आफ्नो दबाब बढाइराख्नुभएको छ ।

युवाहरूको भावना बोकेर त्यहाँ जानु उहाँको आफ्नै जीवनका लागि पनि गौरवको विषय हो । उमेरले प्रौढवयमा ढल्किँदै जानुभएकी पूर्वप्रधानन्याधीश प्रति नयाँ पुस्ताको कत्रो विश्वास !

यति बेला संसद राख्ने कि फाल्ने विषयमा अड्केको राजनीतिक वार्तालाई एक कदम अघि बढेर नयाँ ढंगले राजनीतिक समाधानतर्फ लैजाने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो, जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले सकारात्मक ढंगले सुन्दिनुपर्छ । संविधानको भावना समातेर गठन गरिने नागरिक सरकारकी शक्तिशाली कार्यकारी कार्की बन्नुभयो भने देशलाई ताजा जनादेशतर्र्फ लैजाने इतिहास उहाँले रच्नुहुनेछ ।

कहिलेकाहिँ इतिहासले असाधारण अवसर दिन्छ । हामी त्यसलाई समयमा चिन्न नसक्दा ठूल्ठूला मौका गुमाउँछौं । हिजोको समयमा जनादेश पाएको संसदलाई देखाएर ताजा जनादेश लिइहाल्ने मौका नगुमोस् । आपसी विश्वासलाई बढावा दिउँ । तत्काल चुनावतर्फ गइहालुँ । विगतको संसदको समीक्षा र बाँकी अवस्थाबारे छलफल गरेर हाम्रा बहुमूल्य घन्टाहरू खेर नफालुँ ।

जंगीअड्डामा नेपाली सेनाले यसबीचमा डाकेर गरेका छलफल, त्यसको अघिल्तिर युवाहरूले गरेका बहस र तिक्तता, अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूको विभिन्न कोणबाट उत्पन्न चासो लगायत सबै विषय केलाउँदा पनि हामीसँग खेर फाल्ने समय उपलब्ध छैन । हामी लामो समय शुन्यतामा बसिराख्यौं भने नचाहिँदा परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

राष्ट्रपति पौडेल यति बेला सबै नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । उहाँले जेनजी अगुवा लगायत सबै पक्षको भावनालाई सक्दो सम्बोधन गर्दै अघि बढे देश छिटै परिवर्तन संस्थागत भएपछिको नयाँ उल्लासमा रमाउने छ । यो नै आन्दोलनमा बितेका होनहार युवाहरू, घाइते अंगभंग अनि लाखौं युवाहरूको साझा भावनाको पनि अभिनन्दन हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शक्तिशाली नागरिक सरकार गठन गर, ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाऊ