११ पुस, काठमाडौं । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्मलाई वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० भर नै निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो समय सीमा पुस मसान्तसम्म मात्र थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक पत्र लेख्दै यस्तो समय असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको जानकारी गराएको हो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव पूर्ति गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएपछि ५ पुस २०७८ देखि अर्थ मन्त्रालयले २०७९ असारसम्म यस्तो सुविधा दिएको थियो । त्यसपछि चालु आवको प्रारम्भमै अर्थले अर्को निर्णय गर्दै यो सीमा पुस मसान्तसम्म लम्ब्याइ दिएको थियो ।
यसअघि ५० प्रतिशत रकमलाई मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न सकिने प्रावधान थियो । साउनमै बैंकहरुमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएपछि अर्थले पुससम्मको समय दिएको थियो । तर, परिस्थिति अझै नफेरिएपछि यो सुविधा असार मसान्तसम्म लम्ब्याइएको हो ।
प्रतिक्रिया 4