सुशीला कार्कीको मिसन-०८२

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सुशीला कार्की कसरी आइन् भनेर सोध्ने होइन, हामी कसरी गयौं भनेर खोज्ने हो ।

र, उनीहरू अहिले पनि गइसकेका छैनन् । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले संविधान निर्माणयताका १० वर्ष जुन आलोपालो बदमासी गरे, नागरिकले त्यसको प्रतिवाद गरेका मात्रै हुन् ।

दलहरू त अझै पनि दृश्यमान् छन् । समय अनुसार परिस्कृत हुने दल फेरि पनि रहिरहनेछन् । आखिर जेनजीले दलविहीन शासन मागेका छैनन् ।

यिनै जेनजीका अभिभावक नागरिकहरूले त हो, नेतात्रयलाई पटक–पटक शंकाको लाभ दिएको । सानातिना असन्तोषलाई कार्पेटमुनि लुकाएको । इतिहासका त्याग सम्झेर तिनका गल्तीलाई हदैसम्म छुट दिएको । कतै राम्रा दिन आइहाल्लान् भनेर पर्खेको ।

तर जेनजीलाई पर्खेर समय बर्बाद गर्ने मुड भएन । सत्तामा बसेर आफूहरूलाई कटु भाषामा नेताहरूले ललकारेको तिनलाई मनै परेन । मिसन ०८४ भन्दै अस्तिसम्म चुनावी नारामा बेमौसम कुदिरहेका पार्टीहरूलाई यिनै युवाहरूले तानेर मिसन-०८२ मा ल्याइदिएका हुन् । राजनीति प्रथमतः ‘मिसन आज’ हो ।

जेनजीले सडकको भाषामा आक्रोश पोखेकै हुन्– ओली, देउवा, प्रचण्ड हेर्दामात्रै अलग पार्टीका प्रमुख हुन् । खासमा आफ्ना स्वार्थहरूको संरक्षण गर्नुपर्‍यो भने उनीहरू आफ्नै मतदाता र नागरिकविरुद्ध पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’ गर्न सक्छन् । हाम्रा नेता र दलहरूबारे जेनजीले यही बुझ्यो ।

यस अर्थमा २००७ का युवाले खोजेको परिवर्तन, अनि ०४६ र ०६३ ले मागेको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणलाई अहिले जेनजीले अझ विस्तारित आकारमा पुनःपरिभाषित गरिदियो । पुनरुत्थानवादी र केही भारतीय टिभीहरूलाई भ्रम नरहोस्– इतिहास अघिमात्रै बढ्छ, पछि फर्किँदैन । जनताले राजा त फाले, यी नेता फाल्न के को आइतबार !

अब यहाँ के प्रश्न उठ्छ भने- यति बेला देशीविदेशी ‘तत्व’ देखाएर देशभित्रका मानिसले ल्याउने गरेको परिवर्तनको अवमूल्यन गर्ने पुरानो सनातनी राजनीतिक संस्कार यसपल्ट पनि देखिँदैछ । हामी चल्तीको भाषामा भूराजनीतिक बहस भन्छौं । कसैले त षड्यन्त्र सिद्धान्त पनि भन्छन् ।

यदि ती ‘तत्व’ हरू पृथ्वीको कुनै न कुनै कुनामा बाँचिरहेका छन् भने सोध्नु छ- नेपालमा यसअघि यति धेरै बेथिति, कुशासन अनि अपारदर्शिता हुँदाहुँदै शक्तिशाली नेताहरूलाई किन बोकेको बोक्यै गरिराख्नुभएको नि ?

ती सम्बन्धित ‘तत्व’ हरूले कुनै दिन जवाफ देलान् । मेरो अनुमान के छ भने, आखिर जसले पनि बलेकै आगो ताप्ने हो ! के खानलाई ती ‘देशीविदेशी तत्व’ले पद, पैसा, रवाफ भएका शक्तिशाली नेता छाडेर जेनजीका काँचा केटाकेटी बोकेर हिँड्थे !

त्यसैले भूराजनीतिको गहिरो विश्लेषण गर्न त हामी पछि पर्दै नपरौं । कुरा यतिमात्रै हो, त्यस्तो ‘बहस’ ले त्यसले हाम्रो दृष्टि अरू बढ्ता उघार्न सघाओस् । आँखैअघिको परिवर्तनलाई ठम्याउन नसक्नेगरी अन्धताको पट्टी नबाँधिदेओस् ।

यति बेला संविधानका धाराहरूको खोजी भइरहेको छ । हामीले धारामा भन्दा प्रस्तावनाको मर्ममा संविधान भेट्नुपर्छ । संविधानले इतिहासको सम्मान गर्न जान्यो भने इतिहासले पनि संविधानको सम्मान गर्छ ।

संविधानले इतिहासको सम्मान गरेकैले त यति बेला राष्ट्रपतिको साझा अभिभावकत्व हामीलाई प्राप्त भइरहन सकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनको मिति तोकेर नागरिक सरकारलाई प्राथमिकता सम्झाइदिएका छन् । प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल, अनि सिंगो नेपाली सेनाले नागरिक सरकारको आदेशपालक बनेर बस्ने व्यावसायिक आचरण देखाएका छन् ।

त्यसैले शीतल निवासमा संविधानको शपथ खाएर नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको अग्रसरतामा देशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न थालिसक्यो । संविधानले कल्पेको संरचनाको घरभित्र कोठा र इन्टेरियर धेरथोर चलेकै हुन्, तर घर त घरै हो । त्यो एकदम ठिकठाक, सग्लो छ ।

त्यसैले राजा ल्याउन हिँडेका प्रिय मित्रहरू, अनि ओली, देउवा वा प्रचण्डमध्ये कुनै दुईलाई हिँडाएर बंगलादेश भाग दुई रचना गर्ने इच्छा गर्नेहरूको चाहना अझै पनि पूरा भइहाल्ने देखिएन । संसदमा ठीक एक वर्षअघि अर्थात् ०८१ भदौ १२ मा प्रचण्डले नेपाल बंगलादेश बन्ने चेतावनी दिँदा यो पंक्तिकारले लेखेको थियो– कथं देश बंगलादेश बनिहालेछ भने तपाईंमात्रै खुमलटारमा चैनले सुत्न पाउनुहुन्न । आज संसद्मा कति खतरनाक वाक्य बोलें भनी आत्समीक्षा गर्नुस् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रचण्डले संसदमा सम्झाएको बंगलादेश-श्रीलंका

आज परिस्थिति सामुन्नेमा खडा छ । प्रचण्ड, उनकी छोरी रेणु, गंगासहित विभिन्न दलका नेताहरूको निजी सम्पत्ति जलेकामा यो मन कत्ति पनि खुसी छैन ।

चैत १५ मा मैले बंगलादेशवादीहरूलाई सोधेको थिएँ– कतिपल्ट आगो सल्काएपछि यो देश बस्न लायक हुन्छ ? यो प्रश्न आज पनि सोध्छु, भोलि पनि सोधिरहने छु ।

सुशीला कार्कीले हिजो शनिबार अस्पतालहरू पुगेर जेनजी मुभमेन्टका घाइते भेट्दै प्रहरीबारे दिएको कडा टिप्पणी यति बेला चर्चामा छ । करुणा र संवेदनाले भरिएको तस्बिर एआईबाट बनेको पत्तो नपाई हामीमध्ये धेरैले सेयर गर्‍यौं ।

खासमा चाहिँ कार्कीले प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण गर्नेको ‘बंगारा झार्नुपर्ने’ टिप्पणी गरेकी रहिछन् । सोसल मिडियामा यो भनाइ चर्चित बन्दैगर्दा मलाई हिलारी क्लिन्टनको पुस्तक ‘ह्वाट ह्यापन्ड’ पढेको सम्झना भयो ।

‘ह्वाट ह्यापन्ड’ मा क्लिन्टनले शक्तिमा आउन चाहने महिलाले कति कठिन यात्रा झेल्नुपर्छ भन्नेबारे आफ्ना अनुभवहरू लेखेकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी पत्नीसमेत भएर रजगज गरेको दोषभावमा बसिराख्नुपर्‍यो । डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता दुर्मुखाविरुद्ध राष्ट्रपति प्रत्याशी बनेबापत चुकाउनुपर्ने सबै मूल्य उनले चुकाउनुपर्‍यो ।

एउटा प्रसंगमा क्लिन्टनले लरेल थ्याचर उलरिखको पंक्ति उद्धृत गर्छिन्, ‘वेल बिहेभ्ड वुमन सेल्डम मेक हिस्ट्री ।’ अर्थात् ‘संस्कारी महिलाले विरलै इतिहास रच्छन् ।’

हाम्री नयाँ प्रधानमन्त्रीको बोलीचालीलाई लिएर निकै टिप्पणी हुन्छ । अझ प्रधानन्यायाधीश समेत भइसकेकी कानुनवेत्ताले कार्यकारी पदमा समेत पुगेर सडकको ‘ठोक-मार’ भाषा बोलिराख्ने कि सबैको संरक्षक र अभिभावक बन्ने भन्ने प्रश्न यति बेला छ ।

युवा विद्रोहबाट उदाएकी प्रधानमन्त्रीको मानसपटलमा सडकको तापले केही समय काम गर्छ नै । अनि, विगतका प्रधानमन्त्रीहरूका नाम सम्झँदै गयो भने तिनका भाषा प्रयोगबारे अध्ययन गर्न छुट्टै विज्ञान र मनोविज्ञान नै आवश्यक पर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नजिर मान्न त भएन ! क्रान्तिले गलत नजिर मान्दैन, भत्काउँछ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग यी सबका बीच एउटा अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ- उनी दिनमा पाँचवटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न, सबै ठाउँमा लामो र अनर्थको भाषण गर्न सत्तामा आएकी होइनन् । उनका लागि आरामका घन्टाहरू कमैमात्र बाँकी हुनेछन् ।

पदभार लिनुअघि हिजो बोलेझैं उनीसँग १८ घन्टा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । एक किसिमले भन्ने हो भने उनले आफ्नै उमेरसँग लड्नुपर्ने छ ।

युवा पुस्ता र सुरक्षाकर्मी दुवैको मनोबल उकास्नुपर्ने छ । कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो उत्प्रेरणामा राखेर परिवर्तित समयको प्राथमिकता सम्झाउनुपर्ने छ । नेपालमा नेता बदल्न जति कठिन छ, त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी कर्मचारी बदल्न कठिन छ ।

यहाँ आजसम्म कुनै त्यस्तो प्रधानमन्त्री छैन, जसले ब्युरोक्रेसीले मलाई काम गर्न दिएन भन्दै गुनासो नगरेको होस् । कतिसम्म भने गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता काबिल, अनुभवी प्रधानमन्त्रीसमेत कर्मचारीको शैलीसँग दिक्क हुँदै बोल्ने गर्थे ।

सिंहदरबार र प्रशासनिक भवनहरू भत्किए । दुःखद र निन्दनीय कुरा हो । यो बनिसक्न कति समय लाग्ला, कति पैसा लाग्ला । विकासका अरू क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पैसा फेरि निर्माणमै लगाउनु पर्दा हामी कति हैरान बनौंला, आफैंमा अध्ययनको विषय हो ।

तर यसको एउटा झिनो सन्देश भने छ- हिजो प्रशासनिक केन्द्रमा नोकरशाहीसामू नागरिकले पटक पटक अपमानित बन्नु परेको, सहजै बन्ने कामलाई घुस वा चियापानका नाममा टेबलमुनिबाट लेनदेन गर्नुपरेको पनि त्यत्तिकै यथार्थ हो ।

लुट र आगजनीमा संलग्न उग्रवादीहरूका वितण्डाकारी मनोवृत्तिलाई छेउ लगाउँदै हामीले गर्नुपर्ने समीक्षा पनि सँगसँगै यो हो । कर्मचारीको मनोबल बढाउने, अनि मानसिकता बदल्ने यी दुवै काम एकैपल्ट चाहिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई बदलिँदो नेपालको सन्देश सही सन्चार गर्न सक्नुपर्ने छ । यति बेला सुशीला कार्की र अनि जेनजी विद्रोहलाई लिएर जुन अनुमान र टिप्पणी गरिँदै छन्, ती सबै असत्य र असान्दर्भिक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न कति सुझबुझ देखाउनुपर्ने होला !

यति बेला मानिसहरू उनलाई संसद् नभएको मौका देखाएर संविधान चलाउन सकिने छिद्रहरू देखाइरहेका छन् । कतिपयले प्रदेश संरचना खारेजी, समावेशी–समानुपातिक प्रणालीको समीक्षा आदि गर्न सुझाइरहेका छन् ।

संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गर्न उक्साउनेको कुनै कमी छैन । संसद् विघटन गरिहालुँ भन्नेहरूमध्ये धेरैको मनमा यो मनसाय पनि छिपेको थिएन ।

यस्तै मनसाय सक्रिय भइनहालुन् भनेर हामीले हाललाई संसद् निस्क्रिय राखेर चुनावमा जाँदा फरक नपर्ने सुझावसहित सम्पादकीय लेखेका पनि थियौं । अब त बेला घर्किसक्यो ।

यति बेला प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले संसद् विघटन सिफारिस गरिसकेको, अनि राष्ट्रप्रमुखले सदर गरिसकेको अवस्थामा अब आशंकाहरू थप्नु साटो हामी सबैभन्दा पहिलो कार्यभार सम्झाउन चाहन्छौं ।

त्यो पहिलो कार्यभार हो, फागुन २१ को आम चुनाव । यो प्राथमिकताका अघिल्तिर बाँकी सबै तपसिल हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले तोकेको यो चुनावले संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक बन्ने बहसलाई स्वतः निप्टारा लगाउने छ । यसै पनि हाम्रो कुनचाहिँ संसद्ले आजसम्म पूरा अवधि काम गर्न पायो र !

चुनाव गराएर सिंहदरबारबाट बिदा हुन सके प्रथम महिला प्रधानमन्त्री कार्कीको हाईहाई हुनेछ । त्यो जेनजी आन्दोलनको जनादेश र चुनावको मतादेश दुवैको सम्मान हुनेछ । नत्र फेरि बंगलादेशवादीहरू जागृत हुनेछन् ।

बंगलादेशमा संसद् थुनेर चुनाव गर्ने भनियो । अहिले न संसद् छ, न चुनाव हुन सकेको छ । बरु समस्या अरू थपिँदा छन् । डेढ वर्षयता निरन्तरको भाँडभैलोपछि अब फेब्रुअरी अर्थात् माघ फागुनतिरै चुनाव हुने कुरा छ । त्यो पनि के हुने हो टुंगो छैन ।

विभिन्न रुचिहरूमा बाँडिएका जेनजी युवाहरूलाई आधारभूत साझा मार्गमा हिँडाउने दायित्व पनि कार्कीकै हो । सुशासन माग्दै संसद् विघटनसम्म आएका जेनजीहरूलाई अब संविधान चलाउने इच्छा छ । संविधान संशोधन आदि कामबारे सोच्ने जिम्मेवारी आगामी प्रतिनिधिसभाको हो, अन्तरिम सरकारको होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ– अलिक नरम भाषामा ।

नत्र ग्रीक मिथकको प्यान्डोरा बाकसमा जस्तै आशालाई बाकसभित्र थुनेर बाहिर चाहिँ दुःख र दुष्टमात्रै सार्वजनिक हुनेछन् । कांग्रेस, एमाले लगायत आठ दलले राखेको संसद् पुनर्स्थापनाको माग त्यस बेला अरू सान्दर्भिक हुनेछ । हामी नचाहिँदा द्वन्द्वमा फस्ने छौं ।

अन्तिममा, जेनजीले चलाएको एप ‘डिस्कर्ड’ को सामान्य भावानुवाद हो, कलह । नेपाली समाज फेरि अर्को ‘डिस्कर्ड’ मा जाने छ । त्यो एप त्यस बेला रक्षा बम, युजन राजभण्डारी, सुदन गुरुङ होइन, अरू कसैले चलाउने छन् ।