अख्तियारबाट खोसिएको अनुचित कार्य सतर्कता केन्द्रलाई

२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । अधिकारसम्पन्न सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी नयाँ ऐन नै तर्जुमा गर्न नेपाल कानुन सेवा आयोगले मस्यौदा बनाउन थालेको छ ।

हाल सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छड्के जाँच जस्ता सामान्य काम गरेर बसिरहेको सतर्कता केन्द्रलाई अनुचित कार्यको छानबिन र मुद्दा चलाउने अधिकारसहित बलियो बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘आर्थिक गडबडी नभएपनि अनुचित कार्यको कारणले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने हेर्ने एउटा निकाय अत्यावश्यक छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘अधिकार प्रयोग नगरी अकार्यबाट राज्यलाई हानिनोक्सानीे भएपनि सतर्कता केन्द्रले हेर्ने गरी कानुन बन्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुबैथरि मुद्दा हेर्दै आएको थियो ।

सरकारी कर्मचारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्न इन्कार गरेमा, अधिकार नभएको काम गरेमा, कुनै काम अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पन्छाएमा, मातहतका कर्मचारीलाई अनुचित दबाब दिएर वा प्रलोभनमा पारेर आफू अनुकूलको काम गराएमा अनुचित कार्य मानिने व्यवस्था उक्त ऐनमा थियो ।

तर २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि ८ वर्षयता कुनै सरकारी कर्मचारीले अनुचित कार्यमा कानुनी कारबाही नै हुँदैन । अख्तियारले संविधान निर्माणकै चरणमा र पछि पनि अनुचित कार्य आफू मातहतमै राख्न लबिङ गरे पनि सफल भएको थिएन । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको र भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुबै विषयलाई पृथक रुपमा हेर्न नमिल्ने उसको तर्क थियो ।

२०७६ मा काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले ‘अनुचित कार्य’को छानबिन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कुनै न कुनै निकायलाई दिन सुझाव दिएको थियो । समितिले अनुचित कार्य हेर्न विशेष कानुनी व्यवस्था र स्रोत साधनसहितको विशेष संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरु अनुचित कार्य हेर्ने कुनै न कुनै निकाय चाहिने भएपछि सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा सुरु भएको बताए ।

‘संविधानले नै नदिएको अधिकार अख्तियारले पाउने कुरा भएन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यभित्र नै गनिने अनुचित कार्य कसैले नहेर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाउन नेपाल कानुन आयोगसँगको सहकार्यमा विधेयकको मस्यौदा बनाउँछौं ।’

२०५९ साल अघिसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र विशेष प्रहरी विभागका रुपमा थियो । त्यतिबेला केन्द्रसँग भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसमेत अधिकार रहे पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन २०५९ जारी भएपछि धेरै अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सर्‍यो ।

त्यतिबेलादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत खुम्चिएर रहेको यो अड्डाले अनुचित कार्यको अधिकार पाएमा अख्तियारजस्तै शक्तिशाली बन्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल सरकारका सचिवले नेतृत्व गरिरहेको यो केन्द्रले हिजोआज सरकार मातहतका निकायले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा गरेको वा नगरेको सूचना संकलन गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै ती निकायबाट नियमित हुनुपर्ने काम भएको नपाइएमा सतर्क गराउने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा उजुरी पेटिका राख्न लगाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै जानकारी पाए सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, सरकारले तोकेका सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा पूर्वाधारको प्राविधिक परीक्षण गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार हाल केन्द्रले सुशासनसम्बद्ध सूचना संकलन तथा उजुरी व्यवस्थापन, प्रारम्भिक अनुसन्धान, छड्के जाँच, निगरानी, प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन र भ्रष्टाचार भएको देखिए उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको छ ।

‘सतर्कता केन्द्रलाई राजनीतिक छत्रछायाँमा राखेको देखिन्छ, सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायहरु नै जिम्मेवार हुन्, तर सरकारी संस्थासँग भएका त्रुटि सच्याउन लागिरहने टिम हुँदैन’, पौडेल भन्छन् ,‘त्यसैकारण एउटा संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने आधारमा उच्च राजनीतिक तह र प्रशासनिक तहमा सतर्कता केन्द्र सहमत भएर ऐन बनाउन लागिएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्ति

अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन् । अब सतर्कता केन्द्रलाई समेत अधिकारसम्पन्न र बलियो अड्डाका रुपमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई सबै खालका सूचनाबाट ‘वेल इक्विप्ड’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मस्यौदा तयार भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार हुन लागेको गन्ध पाएमा सार्वजनिक निकायलाई खबरदारी गर्ने काममा मात्रै सतर्कता केन्द्रलाई खुम्च्याएर राख्ने तर अनुचित कार्यविरुद्ध अनुसन्धान र कारवाही नै नहुने अवस्था हटाउन खोजेका हौं’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब सतर्कता प्रहरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै ऐनबाट स्थापित संस्था बनाउन खोजेका हौं ।’

सतर्कता केन्द्रलाई कारबाहीको अधिकार नदिँदा कसैले नटेरेको भन्दै अधिकारीहरु कारबहीको अधिकार नहुँदा संस्थाको औचित्य नहुने बताउँछन् । ‘छानबिनसम्म गर्ने अधिकार भएको निकायलाई कारवाहीको अधिकार पनि दिनुपर्छ, अलिअलि दाह्रा र नंग्रा नभएको निकायलाई कसैले टेर्दैनन् भन्ने त अहिलेको सतर्कता केन्द्रबाट नै पुष्टि भइसक्यो’ ती अधिकारीले भने ।

प्रशासनविद काशीराज दाहाल २०७२ पछि अनुचित कार्य हेर्ने व्यवस्था शून्यमा पुगेको र त्यसले सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको पक्षहरुको सुधारमा व्यवधान ल्याएको बताउँछन् ।

‘अनुचित कार्यका रुपमा परिभाविषत जे–जति कसुरहरु छन्, अहिले तीबारे छानबिन गर्ने, निर्देशन दिने, कारवाही गर्ने काम शून्यतामा छाडिएको छ,’ उनी भन्छन्,‘ यसले विभागीय कारवाही कमजोर भयो, ढिलासुस्ती र मोलाहिजा मौलायो । त्यसैले तुरुन्तै कुनै निकायलाई अनुचित कार्यारको छानबिन र कारवाही गर्न अधिकार दिनुपर्छ ।’

तर प्रधानमन्त्री मातहतको निकायलाई असीमित अधिकार दिँदै जाँदा कार्यकारीले यसको दुरुपयोग गर्ने खतरा पनि हुने प्रश्न पनि उठेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस