६७ वर्षमा बने ६६१ जना महिला सांसद, सुशीला कार्की भइन् प्रधानमन्त्री

२९ भदौ, काठमाडौं । पूर्णतः नष्ट भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा लस्करै टाँसिएका मुलुकका यसअघिका ४१ जना नै प्रधानमन्त्रीहरूको तस्वीरहरू पनि सम्भवत जलेर खरानी भएका छन् । इतिहासका दस्तावेजहरू नै जलेपछि त्यही खरानीको आडमा बनेको हो प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकार ।

अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसकेका पाका र पुराना दलहरूमाथि भर्खरै राजनीति बुझ्दै गरेका पुस्ताले उठाएको प्रश्नको फलस्वरूप देशले महिला प्रधानमन्त्री पाउँदा मुलुकको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या पक्कै पनि दोब्बर खुसी भयो ।

०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश यिनै कार्की भएर एउटा संवैधानिक पदमा महिला हुनुको औचित्य पुष्टि गरेकी थिइन् । क्रमशः मुलुकले प्रथम महिला राष्ट्रपति र प्रथम महिला सभामुख पनि पायो ।

यसबाट एउटा कुरा चाहिँ के पुष्टि भयो भने जेन-जीको आन्दोलनले जसरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्‍यो, यिनै ३ पुराना राजनीतिक दलले संभवतः पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हामी बाँचिरहँदासम्म बनाउने थिएनन् ।

खासमा यो २० वर्ष अरू आम महिलाहरूलाई जस्तै राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरूलाई पनि सारै सकस भएको थियो । अघि बढ्न चाहनेहरूले आफ्नै पार्टी नेतृत्वबाट रोकिए, प्रश्न गर्नेहरूले कारबाही भोगे ।

उसो त राजनीतिक परिवर्तनका प्रत्येक आन्दोलनका कुनै पनि मोर्चामा महिलाको उपस्थिति पातलो थिएन । बरू जहिले अग्रभागमा रहेर, जहिले अग्रमोर्चामा रहेर महिलाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । तर २०१५ सालमा पहिलो महिला सांसद बनेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री पनि बनिन् । ठकुरानीले इतिहास रचेको ६६ वर्षपछि देशले महिला प्रधानमन्त्री पायो ।

महिलाहरूले मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका निमित्त जति संघर्ष गरेका थिए, परिणाम त्यसरी नै आउन सकेन भन्ने कुराको दुःख राजनीतिक परिवर्तनका लागि भनेर जीवन गुजारेका महिलाहरूलाई जति अरूलाई सायदै छ । तर, संघर्षको परिणाम सधैं सकरात्मक नहुँदो रहेछ । त्यसैले प्रत्येक आन्दोलनको सफलतापछि पनि महिलाहरूले उचित ठाउँ पाएनन ।

हुन त २०१५ सालमा क्षेत्र नम्बर ६६ डडेल्धुराबाट निर्वाचित भएकी द्वारिका देवी ठकुरानी पहिलो महिला सांसद र मन्त्री भएपछि त्यसपछिका संसदहरूमा महिलाको उपस्थिति र प्रस्तुति विस्तारै बढ्दै गयो । तर नेतृत्वमा भने पुगेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनअघि शासकको तजबिजीमा र त्यसपछि संविधानमा नै व्यवस्था गरेर संसदमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियो ।

राजनीतिक दलहरूले भने जिम्मेवारी नदिँदा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गए पनि कार्यकारी भूमिका पाउनै सकेनन । २०४७ सालको संविधानको धारा ११४ मा संसदको निर्वाचनमा कम्तिमा ५ प्रति महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

यो व्यवस्था संसदीय राजनीतिमा पाइला राख्न चाहने महिला राजनीतिज्ञका लागि पहिलो खुड्किलो थियो । फलस्वरूप २०४८ सालको आमचुनावमा ८ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला निर्वाचन जितेका आठै जना महिला प्रधानमन्त्री बन्न काबिल थिए, तर दलहरूको पुरूषसत्ताले उनीहरूलाई किनाराकृत गर्‍यो ।

२०६३ सालमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि राज्यका हरेक निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै तत्कालीन महिला सांसदहरूले आन्दोलन गरेपछि अन्तरिम संविधानमा नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गरिएको थियो । पछि नेपालको संविधान २०७२ ले पनि अन्तरिम संविधानको सोही पथ पछ्यायो।

महिलाका सन्दर्भमा मात्रै होइन, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको उपस्थितिको पनि संविधानले ग्यारेन्टी गर्‍यो । सोही अनुसार सहभागिता पनि बढ्दै गयो ।

एउटा अभाव भने सधैँ खड्किरहन्थ्यो यति धेरै काबिल महिलाहरू सांसद हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न भने किन नसकेका होलान् ! सहभागिता भएपनि नेतृत्वमा पुग्न भने फेरि पनि हामी पछि पर्‍यौं । महिलाहरूले अघि बढ्ने बाटै पाएनन् ।

तथ्यांकमा नै हेर्ने हो भने पनि २०१५ सालयता नै महिला सांसद कहिल्यै कतै छुटेनन् । २०१५ सालमा १, पञ्चायत अवधिभर २१, २०४८ सालमा ८, २०५१ सालमा ७, २०५६ सालमा १२ र २०६३ सालमा ५७ जना महिला सांसद बनेका थिए ।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा १९७ र र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा १७६ जना महिला राजनीतिज्ञ सांसद भएका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन अथक मेहनत गरेका यी महिला सांसदहरू त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री बन्ने क्षमता राख्थे तर उनै पुराना र शीर्ष भनिएकाहरूको आलोपालो गठबन्धनले यिनीहरूलाई नेतृत्वका लागि दावी गर्न त के आँखा उठाएर हेर्ने अबसर पनि दिएन ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा ९० र ०७९ सालको आम निर्वाचनमा पनि ९२ जना जननिर्वाचित महिला सांसद हाम्रो संसदमा थिए । तर २०७४ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनपछि बनेको शक्तिशाली संसद र सरकारमा महिलाको हालत उपस्थिति र पहुँच दुवै हिसाबले खस्कियो ।

त्यसबेला महिला सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा ट्याउँट्याउँ गरेको भन्दै उनीहरूको आवाज नै निमोठ्ने कार्यकारी प्रमुखका कारण स्पेसहरू खुम्चिँदै गए । हामीले निकट विगतमात्रै हेर्ने हो भनेपछि मुलुकमा शासकीय अराजकता अचाक्ली बढेको पनि २०७४ पछि नै हो । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुन नबन्दा सामान्य मान्छेहरूले पाएको दुःखलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्‍यो, नेताहरूले समन्वय गरेनन् ।

यसको मारमा सबैभन्दा धेरै त महिला नै परे । कानुनै बनाएर अनियमिता गरेका पूर्व सरकारहरूले जनताको सजिलोका लागि बन्नुपर्ने कानुनै बनाएनन, बनेका पनि वर्षौंसम्म संसदमै थन्क्याइदिए । जनताकै घरदैलोका भनिएका स्थानीय सरकारहरूमाथि जनताको भरोसा उठ्यो ।

आफ्नै नेता र नेतृत्व, आफ्नै राज्य र राजकीय दायित्वमाथिको भरोसा उठेपछि नै बाध्य भएर उठेको हो जेन-जी आन्दोलन । यो आन्दोलनले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको परिवर्तन गरिदियो । समकालीन महिला नेताहरूले सोच्न नसकेको परिणाम ल्याइदियो र लेखिदियो इतिहासको दस्ताबेजमा महिला प्रधानमन्त्रीको नाम हो ।

हुन त २०१५ सालकी पहिलो महिला सांसद द्वारिकादेवी ठकुरानीदेखि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाकी कान्छी महिला सांसद निशा डाँगीसम्म आइपुग्दा सांसद भएका ६६१ जना महिला नै प्रधानमन्त्री बन्न योग्य थिए । तर पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कारण पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर गुमाए ।

त्यसैले मुलुकले पहिलो प्रधानमन्त्री पाउँदा त्यति उत्साहसहित स्वागत हुन सकेन । जनताको चाहनाका अघिल्तिर कहिलेकाँही विधिहरूले पनि हार मान्छन् । हाम्रो पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्की पनि विधिले भन्दा पनि जनताको चाहनाले बनेकी प्रधानमन्त्री हुन् ।

घुमाउरो बाटोबाट प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका आगामी पदचापहरू सहज त छैन तर उनलाई पछि फर्किने छुट पनि छैन । तर फेरि जनादेशमार्फत मुलुकको संविधान जोगाउन र संविधानका छिद्रहरूलाई टाल्न कार्कीले अदम्य साहस देखाउनुपर्नेछ, तोकिएकै मिति फागुन २८ गते निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पछिल्लो विज्ञप्तीमा स्पष्टै लेखेका छन्- बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्छु । राष्ट्रपति पौडेलको अपिल आन्दोलनकर्ता, आम जनता र राजनीतिक दल र तीनका शीर्ष नेताहरूलाई त हो नै साथमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि हो ।

कानुनसँगै खेलेर जिन्दगीको ७३ वर्ष बाँचिरहेकी कार्की आफैंमा समझदार छिन् र उनलाई मुलुकमा विधि हुनु भनेको के हो थाहा नै छ । अब उनले चाल्ने कदमहरूले आधा आकाश ओगटेका र राजनीतिकै लागि हड्डी खियाउँदा पनि अवसर नपाएका महिलाका लागि आगामी यात्रा कति सहज या असहज बनाउने भनेर बाटो कोर्ने छ ।